ठेक्का प्रणालीमा उलटफेर गर्दै सरकार, ई–मार्केटप्लेसदेखि के–के नयाँ व्यवस्था ?

ठेक्का आह्वान भएदेखि ठेक्का नसकिन्जेसम्म विवादै–विवाद हुन्छ, समयमै काम हुँदैन । सरकारी कार्यालयहरुमा एउटा सामान्य कम्प्युटर, फर्निचर वा प्रिन्टर किन्न पनि महिनौं लामो झञ्झट किन ब्यहोर्नुपर्छ ? 

हुन त हामी सधैं ठेकेदार र कर्मचारीलाई गाली गर्छौं, नेता र मन्त्रीलाई धिक्कार्छौं । तर यो बेथिति, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको जड हो, पुरानो, अव्यावहारिक र झञ्झटिलो कानुनी व्यवस्था ।

नेपालमा सरकारी तवरको खरिद, ठेक्का पट्टाका कामहरु अगाडि बढाउने मुख्य कानुन हो, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ ।’ 

यो ऐनले अहिले फाइल अड्काउने, काम रोक्ने, सेटिङमा ठेक्का लगाउने, काम नगरी ठेक्का ओगट्ने, नक्कली कोटेसन बनाएर बजेट पचाउनेसम्मको स्पेस दिएको छ । ऐनका कडा व्यवस्थाले कर्मचारीहरु निर्णय गर्न पछि हट्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या ल्याएकै छ ।

तर यो बेथितिको अन्त्य गर्न भनेर सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको छ, ‘सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन विधेयक–२०८३’ । सरकारले यो विधेयकमार्फत यो बिरामी खरिद कानुनलाई ठूलो अपरसेन गर्न लागेको छ । 

सानोतिनो प्राविधिक परिमार्जन मात्र हैन, सरकारी बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेदेखि दशकौंदेखि विकास निर्माणलाई गाँजेको ‘क्रोनिक’ रोगको उपचार गर्नेसम्मका व्यवस्थाहरु गरिँदैछ ।  

ई–मार्केटप्लेस

सरकारले २० वर्ष पुरानो ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउन थुप्रै नयाँ व्यवस्थाहरु गर्न लागेको छ । 

सरकारले बदल्न लागेको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था हो, ई–मार्केटप्लेसको व्यवस्था  । 

अहिले कुनै पनि सरकारी कार्यालयलाई थोरै परिमाणमा सामानहरु जस्तै ५ वटा कम्प्युटर, केही थान कुर्सी वा मसलन्दका सामान चाहियो के गर्छ ? 

बजारबाट न्यूनतम तीनवटा पसलको ‘दरभाउपत्र’ (कोटेसन) मगाउँछ । यो प्रक्रियामा कर्मचारी र सीमित व्यापारीहरुबीच सेटिङ हुने गरेको ओपन सेक्रेट हो । धेरै सरकारी कार्यालयमा सामान आपूर्ति गर्नेहरुले आफ्नो गोजीमा तीन वटा कम्पनीको कागजात राखेका हुन्छन् । 

तीनवटै कम्पनीको लेटर प्याडमा फरक–फरक कोटशन रेट उल्लेख गरेर कार्यालयमा बुझाउँछन् । यसो गर्दा आफूले चाहेको रेटमा सरकारी निकायले सामान किन्छन् । कर्मचारीले प्रक्रिया पूरा गरेर सामान किनिदिएबापत पूर्वसहमति अनुसारको कमिसन त्यस्ता व्यापारीबाट पाउँछन् । 

यसले गर्दा बजारमा ५०–६० हजार पर्ने ल्यापटपलाई नक्कली कोटेसन र सेटिङको भरमा ८०–९० हजारको बिल बनाएर राज्यको पैसा लुट्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । साना खरिदमा धेरै भ्रष्टाचार यस्तै कोटेसनकै नाममा हुन्छ । 

साना खरिदका लागि पनि १५ दिनको सूचना निकाल्नुपर्ने झञ्झटले गर्दा आपतकालीन समयमा सामान किन्नै सकिँदैन ।

नयाँ विधेयकले यो झञ्झटिलो र अपारदर्शी कोटेसन प्रणालीलाई विस्थापित गर्न ‘ई–मार्केटप्लेस’ को प्रस्ताव गरेको छ ।

जसरी हामी दैनिक जीवनमा दराज वा अरु आइनलाइन सपिङ साइटबाट सामान किन्छौं, ठीक त्यसैगरी सरकारी कार्यालयहरुले पनि सिधै सरकारी अनलाइन बजारबाट सामान किन्न सक्नेछन् ।

यसअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले एउटा राष्ट्रिय डिजिटल बजार बनाउने छ, जहाँ देशका प्रमाणित उत्पादक र विक्रेताहरुले आफ्ना सामान, तिनको गुणस्तर र मूल्य सूची खुला रूपमा राख्नेछन् ।

अब सरकारी अधिकारीले कुनै सूचना निकालिरहनु पर्दैन, न त फाइल बोकेर बजार चाहार्नु पर्छ । पोर्टल लगइन गरेर आफूलाई चाहिने सामानको मूल्य र ब्रान्ड तुलना गरेर एक क्लिकको भरमा सिधै अर्डर गर्नसक्छन् । 

अब ‘रिभर्स अक्सन’ अर्थात् उल्टो लिलामीको समेत व्यवस्था हुनेछ, जहाँ बिक्रेताहरुले अनलाइनमै प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्दै आफ्नो मूल्य घटाउँछन् । जसले सबैभन्दा कम र गुणस्तरीय मूल्य दिन्छ, उसैको सामान बेच्ने प्रस्ताव स्वीकृत हुन्छ । यसले गर्दा हिजो महिना दिन लाग्ने खरिद प्रक्रिया अब २ देखि ३ दिनमै सकिन्छ । बिचौलियाहरुको दिन सकिन्छ । 

बजार मूल्य पारदर्शी हुन्छ र राज्यको अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुनबाट जोगिन्छ । यसमा सरकारी अधिकारीले बढी मूल्यका सामान किने भने सोझै रेड फ्ल्याग लगाउन मिल्ने सहितका फिचरहरु हुन्छन् । 

तर यसमा एउटा जोखिम भने हुन्छ, सरकारी अधिकारी र सामान आपूर्तिकर्ताबीच पहिले नै स्पेसिफिकेसनमा सेटिङ भयो भने प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था बन्नसक्छ ।

व्यवसायीले बजारमा उपलब्ध सोफाभन्दा फरक क्याटेगोरी र विशेषताको सामान ल्याएर सरकारी अधिकारीसँग मिलोमतो गरेर मार्केट प्लेसबाटै सेटिङमा खरिद गराउने जोखिम भने बाँकी नै रहन्छ ।  

लो बिडिङको अन्त्य

यो विधेयक प्रस्ताव गरिएको अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, लो बिडिङको अन्त्य । 

लो बिडिङ भनेको सरकारले तयार गरेको अनुमानित लागत भन्दा धेरै घटेर ठेक्का हाल्ने काम हो । यो अहिले विकास निर्माणको क्षेत्रमा सबैभन्दा घातक रोग बनिसकेको छ । 

अहिलेको खरिद ऐनअनुसार जसले सबैभन्दा कम मूल्यमा काम गर्छु भनेर टेन्डर हाल्छ, उसैले ठेक्का पाउँछ । सरकारले एउटा पुल बनाउन १० करोड रुपैयाँको लागत अनुमान (इस्टिमेट) तयार गर्छ । 

तर, अहिले अब टेन्डर खुलाउँदा ५ करोडमा नै त्यो पुल बनाउने प्रस्ताव हाल्छ । अहिलेको कानुन अनुसार सरकारी अधिकारीहरुले बाध्य भएर उसैलाई ठेक्का दिनुपर्छ ।

तर, ५ करोडमा त्यो पुल कसरी बन्छ ? परिणामस्वरुप ठेक्का पाएपछि मोबिलाइजेसन पेश्की लिएर फरार हुन्छन् । नभए पैसा छैन भन्दै वर्षौंसम्म कामै सुरु नगरी ठेक्का ओगटेर बस्छन् । अहिले देशैभरि अलपत्र परेका हजारौं योजनाहरु यही लो बिडको शिकार भएका हुन् । 

अब प्रस्तावित नयाँ विधेयकले यो ‘लो बिडिङ’ को खेललाई जरैदेखि उखेल्न सक्छ । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार यदि कुनै ठेकेदारले लागत अनुमानको तुलनामा अस्वाभाविक रुपमा कम मूल्य कबोल गर्छ भने, उसले कम मूल्य हालेकै भरमा सिधै ठेक्का पाउने छैन ।

अब स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी घटाएर बोलपत्र पेस गर्ने ठेकेदारलाई मूल्यांकन प्रक्रियामै समावेश नगरिने वा उनीहरूको बोलपत्र सिधै रद्द गर्न सक्ने कठोर व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

नयाँ कानुनले ठेक्काको मूल्यांकन समितिलाई शक्तिशाली बनाएको छ । अब त्यस्ता न्यून कबोल गर्ने ठेकेदारले प्राविधिक र आर्थिक रुपमा अकाट्य पुस्ट्याइँ अर्थात जस्टिफिकेसन पेश गर्नुपर्नेछ । उसले बजारको कुन स्रोतबाट सामान ल्याएर, कसरी त्यति कम मूल्यमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न सक्छ भनेर गणितीय हिसाब बुझाउनुपर्नेछ ।

यदि उसले दिएको पुस्ट्याइँ र आधार चित्तबुझ्दो भएन भने मूल्यांकन समितिले त्यस्तो न्यून कबोलको बोलपत्रलाई सिधै रद्द गर्न सक्ने कानुनी अधिकार पाउनेछ । यसले बेइमान ठेकेदारहरु निरुत्साहित हुनेछन् । यसले वास्तविक मूल्यमा काम गर्ने इमानदार ठेकेदारहरुले मात्र अवसर पाउन सक्छन् । 

अहिले अहिले कुनै ठेकेदारले लागत अनुमानभन्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेर ठेक्का लियो भने उसले पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । तर, धेरै घटेर ठेक्का लिने र पछि कामै नगर्ने ठेकेदारलाई यो धरौटी रकमले मात्रै कस्न पुगिरहेको थिएन ।

अब नयाँ विधेयकले न्यून कबोल गर्नेहरूलाई रोक्न धरौटीको अंक बढाएको छ । अब यदि कसैले लागत अनुमानभन्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेर ठेक्का कबोल गर्छ भने, उसले १५ प्रतिशतभन्दा जति बढी घटेको हो, त्यसको थप १० प्रतिशत रकम कार्यसम्पादन जमानत (परफर्मेन्स बन्ड) का रुपमा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसले गर्दा जथाभाबी मूल्य घटाउने ठेकेदारहरुको ठूलो रकम बैंकमा फ्रिज हुने हुनाले उनीहरू लो बिडिङ गर्न डराउनेछन् ।

अब नयाँ विधेयकले ठेक्का मूल्यांकन र स्वीकृतिको समयलाई दिनमै तोकिदिएको छ । अब बोलपत्र (टेन्डर) खुलेको बढीमा ३० दिनभित्र मूल्यांकन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्नेछ । 

र, त्यो प्रतिवेदन बुझाएको बढीमा १५ दिनभित्र सार्वजनिक निकायको प्रमुखले ठेक्का स्वीकृतिको अन्तिम निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ । यदि यो तोकिएको कुल ४५ दिनभित्र निर्णय नभएमा सम्बन्धित अधिकारीले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने छ । यसले ठेक्का लगाउन हुने ढिलाइलाई पनि निरुत्साहन गर्नेछ । 

००००

खरिद ऐनमा गर्न खोजिएको अर्को सुधार हो, ठेकेदारको क्षमताको कडा ट्रयाकिङ । 

अहिलेको ठेक्का प्रणालीको अर्को ठूलो बेथिती क्षमता भन्दा ठूला र धेरै ठेक्काहरु हत्याउनु । नेपालमा केही सीमित र पहुँचवाला ठूला ठेकेदारहरु छन्, उनीहरुले आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको भरमा थुप्रै ठेक्काहरु एक्लैले लिएका छन् ।

अहिले ५ वटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था भएपनि साना ठेकेदारहरु पनि क्षमता भन्दा ठूलो भारी बोक्छन् । 

ती ठेकेदारसँग न त पर्याप्त इन्जिनियर र मजदुर हुन्छन्, न त पर्याप्त डोजर र मेसिनहरु नै  । अहिलेको व्यवस्थामा ठेकेदारको वास्तविक क्षमता र उसले ओगटेका अन्य ठेक्काहरुको एकीकृत विवरण जाँच्ने बलियो डिजिटल प्रणाली छैन । 

यसले गर्दा एउटै ठेकेदारले देशका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु ओगटेर राख्ने गरेका छन् ।

एउटा आयोजनाको पेस्की रकम निकालेर अर्को ठाउँको ऋण तिर्ने, तर काम कतै पनि नगर्ने प्रवृत्तिले विकास नै बन्धक बनेको छ । 

नयाँ विधेयकले ठेकेदारहरुको ‘बिड क्यापासिटी’ अर्थात् ‘खरिद क्षमता’ को मूल्यांकनलाई अत्यन्तै कडा र कठोर बनाएको छ । 

अब कुनै पनि ठेकेदारले नयाँ ठेक्कामा भाग लिनु अगाडि, उसले हाल चलाइरहेका अन्य आयोजनाहरुको विवरण, तिनको प्रगति अवस्था, उसको वित्तीय हैसियत र उपलब्ध प्राविधिक जनशक्ति एवं उपकरणको प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ ।

नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार यदि कुनै ठेकेदारले आफ्नो वास्तविक क्षमता वा तोकिएको सीमाभन्दा बढी ठेक्का लिन खोजेमा, खरिद प्रणालीले उसलाई स्वतः अयोग्य घोषित गरिदिनेछ । 

यसले ठेक्का ओगट्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ । क्षमता भएका साना र मझौला निर्माण व्यवसायीहरुले पनि काम पाउनेछन् र देशैभरिका विकास निर्माणका काम एकैसाथ र द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने बाटो खुल्नेछ । 

०००००

खरिद ऐनमा गर्न लागिएको अर्को परिवर्तन हो, मोबिलाइजेसन पेश्कीमा कडाइ । 

अहिलेसम्म सरकारले ठेकेदारलाई काम सुरु गर्न सजिलो होस् भनेर कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म ‘मोबिलाइजेसन रकम’ (पेश्की) दिन्छ । 

तर, धेरैजसो ठेकेदारले त्यो पैसा निर्माणस्थलमा काम थाल्न खर्च गर्दैनन् । उनीहरुले सरकारी पैसा लगेर घरजग्गा किने, सेयर बजारमा लगानी गरे वा महँगा गाडी चढ्ने समेत गरेका छन् । 

अनि इमान्दार ठेकेदारलाई भने त्यो १० प्रतिशत पेश्की पनि कम हुन्छ । फिल्डमा काम सुरु गरेपछि धमाधम काम अघि बढाउन यस्तो पेश्की थोरै भएको गुनासो कतिपयको छ । सुरुवाती चरणमै पूँजीको अभाव हुँदा आयोजनाहरु झन् ढिलो भएको तर्क व्यवसायीहरुको छ । 

प्रस्तावित नयाँ विधेयकले यो समस्यालाई समाधान गर्न अत्यन्तै व्यवहारिक र सन्तुलित बाटो अपनाएको छ । अब निर्माण कार्यको प्रकृति र आवश्यकता हेरी बढीमा २० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन रकम दिन लागिएको छ । 

हुन त विगतमा यस्तो पेश्की रकम २० प्रतिशत नै थियो, तर धेरै दुरुपयोग भएपछि त्यसलाई १० प्रतिशत झारिएको हो । 

तर, अब ठेकेदारले मोबिलाइजेसन पेश्कीको एक पैसा पनि अन्त दायाँबायाँ गर्न पाउने छैन । सुरुमै १० प्रतिशत पेश्की दिइनेछ । बाँकी १० प्रतिशत पेस्की रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोलेर राखिनेछ र त्यो रकम केवल निर्माणस्थलको तयारी, कामदारको आवास र आवश्यक मेसिन उपकरण साइटमा पुर्‍याउने कार्यका लागि मात्रै खर्च गर्न पाइनेछ । 

यसको खर्च विवरण सरकारी इन्जिनियरले प्रमाणित गरेपछि मात्र बैंकबाट फुकुवा हुनेछ । दुरुपयोग गरेको पाइएमा ठेकेदारबाट ब्याजसहित रकम असुलउपर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले ठेकेदारलाई पूँजीको अभाव पनि हुन दिँदैन र राज्यको पैसा दुरुपयोग हुने ढोका पनि सधैंको लागि बन्द गरिदिन सक्छ ।

खरिद ऐनमा गर्न लागिएको अर्को महत्वपूर्ण सुधार, हो, फरक–फरक वस्तु र सेवाका खरिदका लागि विशेष व्यवस्था । 

अहिलेको खरिद ऐनको ठूलो कमजोरी के थियो भने यसले सडक बनाउने, औषधि किन्ने वा सफ्टवेयर किन्ने सरकारी निकायले एउटै नियमको आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्थ्यो । 

सडक खन्ने ठेकेदार छान्न महिना दिनको सूचना निकाल्नु ठिकै होला, तर देशमा महामारी फैलिँदा औषधि किन्न पनि यही व्यवस्था कति उपयुक्त होला ? अनि सरकारी उद्योगले कच्चा पदार्थ किन्न पनि त्यही खरिद कानुन नै मान्नुपर्ने थियो । 

यो नियम निकै अव्यवहारिक हो । यसले गर्दा नेपालमा रासायनिक मल समयमा आउँदैन, अस्पतालमा सिटामोलको अभाव हुन्छ । अनि सरकारी उद्योगहरु खरिद प्रक्रिया पूरा गर्ने चक्करमा फसेर बन्द हुने अवस्था समेत बन्छ । 

नयाँ विधेयकले यो अव्यवहारिक नियमलाई सदाका लागि बिदा गर्न खाजेको छ । अब कानुनमै विशेष खरिद सम्बन्धी व्यवस्था थपिएको छ ।

यस अनुसार रासायनिक मल, जटिल चिकित्साजन्य उपकरण एवं औषधि, र सूचना प्रविधिका सामान वा परामर्श सेवा जस्ता विशिष्ट प्रकृतिका वस्तुहरु खरिद गर्दा पुराना परम्परागत नियमहरु लाग्ने छैनन् ।

यस्ता प्राविधिक र संवेदनशील वस्तुहरुका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै, लचिलो र विशेष कार्यविधिबनाउन सक्नेछ । यसले गर्दा अब देशमा प्रविधिको विकास तीव्र हुनेछ, किसानले बेलैमा मल पाउनेछन् र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय उपकरणहरु बिनाकुनै प्रशासनिक झञ्झट तत्कालै भित्रिन सक्नेछन् ।

०००००

विधेयकमा गरिएको नयाँ व्यवस्था हो, म्याद थप्न कडाइ । 

अहिले नेपालमा ठेक्काको म्याद थप्न कुनै रोकावट नै छैन । ३ वर्षको ठेक्कालाई ठेकेदार र सरकार मिलाएर १० वर्षसम्म म्याद थप गर्दै लैजाने र आयोजनाको लागत दोब्बर बनाउने खेल चल्दै आएको छ ।

अब नयाँ नयाँ विधेयकले म्याद थपको विकृतिमाथि अंकुश लगाउन स्पष्ट सीमा तोकेको छ । अब जुनसुकै कारण देखाए पनि कुनै पनि आयोजनाको म्याद सुरुको सम्झौता अवधिको बढीमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी थप्न पाइने छैन ।

उदाहरणका लागि, यदि २ वर्षको ठेक्का छ भने, त्यसको २५ प्रतिशत अर्थात् बढीमा ६ महिना मात्र म्याद थप हुन सक्नेछ । सो अवधिभित्र पनि काम नसकिएमा ठेक्का स्वतः रद्द हुनेछ वा ठेकेदारलाई दैनिक रुपमा भारी जरिवाना लाग्नेछ ।

विधेयकमा गरिएको अर्को परिवर्तन हो, कर्मचारीका लागि प्रोत्साहन । 

अहिले नेपालका सरकारी कर्मचारीहरुमा एउटा गम्भीर रोग छ, निर्णय गर्न डराउने । खरिद सम्बन्धी ठूला र जटिल फाइलहरुमा निर्णय गर्दा भोलि अख्तियारले समात्ने हो कि, अदालत धाउनुपर्ने हो कि भन्ने डर कर्मचारीहरुमा व्याप्त छ । 

अर्कोतर्फ, इमानदारिताका साथ रातदिन खटेर जटिल ठेक्कापट्टाको काम फत्ते गरे पनि कर्मचारीले कुनै अतिरिक्त जस वा प्रोत्साहन पाउँदैनन् । 

त्यसैले कर्मचारीहरु ‘किन जोखिम लिने ?’ भन्दै फाइल अड्काएर बस्छन् । यसले गर्दा मूल्यांकनर अरु निर्णय प्रक्रिया महिनौंसम्म लम्बिन पुग्छ । 

नयाँ संशोधन विधेयकले यो प्रशासनिक जडतालाई तोड्न प्रोत्साहनको नीति प्रस्ताव गरेको  छ । 

अब सार्वजनिक निकायको खरिद वा विकास निर्माणका कार्यहरु निर्धारित समयभित्रै वा समय अगावै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने कर्मचारीहरुलाई विशेष प्रोत्साहन सुविधा अर्थात इन्सेन्टिभ वा बोनस दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

जसले जोखिम लिएर समयमै विकास आयोजनाको फाइल टुंग्ग्याउन कर्मचारीलाई प्रोत्साहन मिल्ने सरकारको विश्वास छ । यसले खरिदका फाइलहरु टेबलमै थन्किएर बस्ने क्रम घट्नसक्छ । 

०००

यसबाहेक खरिद ऐनबाटै उपभोक्ता समितिमाथि कडाइ गर्न खोजिएको छ । अहिले स्थानीय तहहरुमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर विकास निर्माण गर्ने नाममा ठूलो बेथिति छ । 

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले आफैँ डोजर किन्ने, ठेक्कालाई आन्तरिक रुपमा खण्डीकरण गर्ने र करोडौंका कामहरु जथाभावी ढंगले गर्ने गरेका छन् । 

संशोधन विधेयकले उपभोक्ता समितिले गर्न पाउने कामको अधिकतम वित्तीय सीमा १ करोड रुपैयाँ तोकिदिएको छ । 

१ करोडभन्दा बढी लागत भएका जुनसुकै कामहरु अब अनिवार्य रुपमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (टेन्डर) मार्फत नै गर्नुपर्नेछ । यसले उपभोक्ता समितिको नाममा राजनीतिक कार्यकर्ता पोस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेछ ।
अनि ऐनले घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन पनि जोड दिएको छ । 

अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा समेत नेपाली सामान विदेशी सामानभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भएपनि नेपालकै उद्योगबाट उत्पादित सामान किन्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यो १५ प्रतिशतको मार्जिनले नेपाली उद्योगहरुको उत्पादन आयोजनाहरुमा प्रयोग हुने ग्यारेनटी गर्नेछ ।  

००००

कानुन भनेको समय, समाज र देशको आवश्यकता अनुसार बदलिँदै जाने गतिशील दस्तावेज हो । २०६३ सालमा बनेको पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐनका धेरै व्यवस्थाहरुले आजको आधुनिक समयको आवश्यकतालाई बोक्न सक्दैनन् । 

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयकले ल्याउन खोजेका फेरबदलहरु समायानुकल नै छन् । 

साना खरिदमा पारदर्शिता ल्याउने ई–मार्केटप्लेस होस्, न्यून कबोल गर्ने ठेकेदारको बोलपत्र रद्द गर्ने अधिकार होस्, ठेकेदारको क्षमताको डिजिटल ट्रयाकिङ होस्, पेस्की रकमको कडा नियमन होस् । 

अनि विशिष्ट वस्तुका लागि विशेष कार्यविधि र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिने व्यवस्था नै कि नहोस्, यी सबै व्यवस्था नेपाललाई असारे विकास र अलपत्र ठेक्काको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्ने अचुक औषधि बन्नसक्छन् । 

तर, जतिसुकै राम्रो कानुन बने पनि यदि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति भएन भने त्यो केवल कागजको खोस्टो मात्र बन्न पुग्छ । 

राजनीतिक नेतृत्वले ठेकेदारहरुको दबाब र प्रभावमा नपरी कानुन पास गराएर लागु गर्ने सामथ्र्य देखाउनुपर्छ । जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग गर्ने वातावरण यस्तै सुधारहरुले नै बनाउने हो । सरकारले गर्न खोजेको यस्तो व्यवस्थाले विकासमा परिरहेको गाँठो केही हदसम्म भएपनि खुकुलो हुनेछ ।