ठेक्कामा ‘पीसी’को खेल : मन्त्रीदेखि कर्मचारीले बाँडेर लिन्छन् कमिसन

हाम्रो कानुनले भन्छ, सरकारी काममा कुनै पनि बहानामा ‘कमिसन’ लिन निषेध छ । यो दण्डिनीय अपराध हो । 

तर एकजना ठेकदार भन्छन्, मैले फलानो ठेक्कामा यति करोड बुझाएँ । 

अर्का ठेकदार भन्छन्, ठेक्का लिन मात्र होइन, विल बनाउन पैसा दिनुपर्छ, म्याद थप्न पैसा दिनुपर्छ 

अनि मन्त्री पनि खुलेआम स्वीकार गर्छन्, कमिसनको खेल ठूलै रहेछ । 

नेपालमा ठेक्का पट्टामा कमिसन लिनु–दिनु सामान्य भइसकेको छ । नेपालमा सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माण र राजनीतिक–प्रशासनिक संयन्त्रभित्र जरा गाडेर बसेको यो कमिसनलाई भनिन्छ, पीसी अर्थात् पर्सेन्टेज कमसिन । 

नेता र कर्मचारी पीसी लिनुलाई अधिकार ठान्छन्, अनि ठेकेदारहरु पीसी दिनुलाई कर्तव्य झैं मान्छन् । 

वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँको पूँजीगत बजेट खर्च हुन्छ । चालु खर्चको ठूलो हिस्सा पनि सरकारी कार्यालयमा सरसामान र मसलन्द किन्न खर्च हुन्छ । सबैको ठेक्का र भुक्तानीमा पीसीको खेल चल्छ । 

मन्त्री सचिव हुँदै गाउँपालिकाको वडा सदस्यसम्म यसका हकदार छन् । अनि ‘क’ वर्गका ठेकेदारदेखि उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसम्मले पीसी कहाँ कसरी बुझाउने भन्ने राम्रेसँग जानेका छन् । 

आखिर के हो यो पीसी ? 

००० 

तपाईंलाई लाग्ला, यो व्यक्तिगत तवरमा हुने लेनदेन वा घुस हो । होइन, पीसीको एउटा व्यवस्थित ‘इकोसिस्टम’ नै तयार छ । यो संगठित भ्रष्टाचारको त्रिकोणात्मक विकृत संस्कृति हो । 

पहिलो पक्ष, राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् मन्त्री, मेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष लगायत हुन् । 

दोस्रो पक्ष कर्मचारीतन्त्र र प्राविधिकहरु हुन् । 

तेस्रो पक्ष–निर्माण व्यवसायी, ठेकेदार र कन्सल्टेन्ट । 

अनि, पीसी सिधै निर्माण व्यवसायी वा ठेकेदारले नै दिने हो । तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, ठेकेदारले यो पैसा आफ्नो खल्तीबाट वा घरजग्गा बेचेर दिने होइन । सरकारी कार्यालयले ठेक्काको लागत अनुमान अर्थात् इस्टमेट तयार पार्दा वा बोलपत्र तयार गर्दा नै यो पीसीको रकमलाई ‘एडजस्ट’ गरेको हुन्छ । 

कतै न कतै कुनै आइटममा थप पैसा निकाल्ने गरी दररेट निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यो खर्च नहुने पैसा हुन्छ । त्यो ठेक्का लिनेलाई सम्झौता गर्नुअघि थाहा दिइन्छ, कहाँ कुन आइटममा कति पीसी पैसा लुकाइएको छ भनेर । त्यसअनुसार पूर्वसहमति हुन्छ र ठेक्कापछि सहमति अनुसार पीसी बाँड्ने गरिन्छ । 

अहिले ठेक्का टुक्राएर उपभोक्ता समितिलाई काम दिने र त्यसबाट पीसी बुझ्ने क्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा झन् मौलाएको छ । 

दलका कार्यकर्तालाई राखेर उपभोक्ता समिति बनाएर २० प्रतिशतसम्म कमिसन बुझ्ने खेल स्थानीय स्तरमा भइरहेको छ । यो काम सबभन्दा बढी प्रदेशको विकास बजेटमा हुने गरेको छ । 

पीसी कसले कसरी लिन्छ ?

पीसीको रकम एउटा निश्चित ‘चेनमा तलदेखि माथिसम्म बाँडिन्छ । यो पीसीमा आधारभूत हकदार इन्जिनियर र प्राविधिकहरु हुन् ।

आयोजनाको कामको रेखदेख गर्ने, नापजाँच गर्ने अर्थात् मेजरमेन्ट बुक उठाउने र प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा लिएका प्राविधिकहरु समेत पीसीका हकदार हुन् । उनीहरुले फिल्डमा जति र जस्तो काम भएको छ, त्यसमा तलमाथि गर्न वा फरक रिपोर्ट दिन सक्छन् । त्यसैले रनिङ बिल उठाउँदा उनीहरुले पनि पीसी पाउँछन् । 

आयोजना प्रमुख वा कार्यालय प्रमुख वा भनौं हाकिम सा’ब त यसको हर्ताकर्ता नै हुने भइहाले । फाइल स्वीकृत गर्ने, चेकमा हस्ताक्षर गर्ने र ठेकेदारको म्याद थप गर्ने वा कारबाही गर्ने अधिकार हाकिमसँग हुन्छ । हाकिमको पीसी दर आयोजनाको बजेट र उसको राजनीतिक पहुँचका आधारमा तय हुन्छ । 

लेखा शाखा अवा एकाउन्टेन्ट र लेखा अधिकृत पनि यसको हकदार नै हुन् । उनीहरु चाँहि भुक्तानी रोकेरै भएपनि पीसी कुम्ल्याउँछन् । 

बिलमा कैफियत देखियो, हिसाब मिलेन, निकासा आएको छैन भन्ने बहाना बनाएर फाइल अड्काउने शक्ति लेखावालहरुसँग हुन्छ । चेक काट्ने बेला लेखालाई निश्चित प्रतिशतसम्म पीसी बुझाउनैपर्ने अवस्था छ । 

पीसीको भाग राजनीतिक संयन्त्र अर्थात् मन्त्री र जनप्रतिनिधिसम्म पनि पुग्छ । ठूला ठेक्काहरुमा मन्त्रालय वा विभाग स्तरबाट पीसी सेटिङ गरिएको हुन्छ । मन्त्री वा दलका प्रभावशाली नेताहरुले ठेक्का दिलाएबापत १० प्रतिशतसम्म पीसी माग्छन् । कतिपयले त अग्रिम रुपमै यस्तो पीसी माग्छन्, नभए किस्ताबन्दीमा लिन्छन् ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु यसका हकदार हुन् । स्थानीय तहमा यो भूमिका मेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष वा वडाध्यक्षहरु पीसी बुझ्छन् । कतिपय अवस्थामा नियमक निकायका अधिकारी वा जिल्ला र स्थानीय तवरकाका अन्य शक्तिशाली संयन्त्रहरुको मुख थुन्नका लागि साना–तिना पीसी छुट्याउने गरिन्छ ।

अनि संघीय सरकारको ठेक्काको लागत बढ्ने गरी भरियसन गराउनुपर्‍यो भने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहन्छि । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले थप बजेट स्वीकृत गर्दा वा निकासा गर्दा पनि पीसी माग्छन् । ठेकेदारहरु आफैं अर्थ मन्त्रालय पुगेर भएपनि डिल गरेर त्यो पैसा रिलिज गराउँछन् । 

त्यसैले कर्मचारी र नेताहरुका लागि पीसी एउटा नियमित अदृश्य र आम्दानी हो । धेरैको विलासी जीवनशैली धान्ने माध्यम यही पीसी बनेको छ । 

अब उठ्ने प्रश्न, पीसी दिनु ठेकेदारका लागि बाध्यता कि रहर त ? यसका केही कारणहरु छन् । 

पहिलो कारण हो, भुक्तानीको सुनिश्चितता । नेपालको सरकारी प्रणालीमा काम सकिएपछि पनि समयमा भुक्तानी पाइँदैन । 

सकारी निकायहरु अनेक बाहना बनाउँछन् । भएको कामको पैसा लिन नै ठेकेदारलाई मुस्किल छ । ठेकेदारलाई फिल्डमा काम गर्न पैसा चाहिरहेको हुन्छ, तर भएको कमाको नापजाँच गरेर बिल बनाएर भुक्तानी लिने प्रक्रिया फटाफटी हुँदैन । यसका लागि कमिसन सेट गरिएन भने महिनौं कुराइन्छ । 

बैंकको ब्याजले थिचिएका ठेकेदारहरु बिल सहजै पास गराउन र नगद प्रवाह कायम राख्न पीसी बुझाउन बाध्य हुन्छन् । 

अर्को कारण हो, काममा भएका कमजोरी लुकाउने सोच । ठेकदारले बाध्यतामा पीसी बुझाएका हुन् भन्ने होइन, उनीहरुको पनि स्वार्थ हुन्छ । पीसी बुझाएपछि उनीहरुले मनलाग्दी बद्मासी गर्छन् । 

गुणस्तरीय ढंगले काम गरेको छैन भने प्राविधिकले बिल बनाउन आवश्यक प्रतिवेदनमा कैफियत जनाउनसक्छ । मानौं, ६ सेन्टिमिटर कालोपत्रे गर्नुपर्ने ठाउँमा ४ सेन्टिमिटर मात्र कालोपत्रे भयो । खासमा सरकारी इन्जिनियरले प्रतिवेदन त यसैअनुसार बनाउनुपर्ने हो, तर पीसी बुझाएको छ वा बुझाउने प्रतिवद्धता गरेको भने इन्जिनियरले आँखा चिम्लिदिन्छ । उसले ठीक छ भनेर प्रतिवेदन बनायो भने ठेकेदारलाई भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन रोकावट हुँदैन । 

त्यसैले ठेकदारहरु पनि चुपचाप पीसी बुझाउँछन् । 

किन त ? 

यसका पछाडि केही गहिरा संरचनागत र व्यावहारिक कारणहरु छन् । 

यस्तो खेलमा संलग्न सबै पक्षका हातहरु धेरैथोरै फोहोर छन् । यदि कुनै ठेकेदारले हिम्मत गरेर ‘मलाई फलानो इन्जिनियरले यति पीसी माग्यो’ भनेर अख्तियारमा उजुरी दियो भने त्यो ठेकेदार तत्कालका लागि हिरो त बन्ला । तर उसको व्यावसायिक करियर त्यहीँ समाप्त हुनसक्छ । 

सिंगो कर्मचारीतन्त्रले त्यो ठेकेदारमाथि विश्वास गर्न छाड्छ । उसका अन्य आयोजनाहरुको प्राविधिक त्रुटि खोज्न थालिन्छ, रनिङ बिलहरुको भुक्तानी लागि रोकिन्छन् र, भविष्यमा हुने कुनै पनि ठेक्कामा उसलाई प्राविधिक रूपमा ‘अयोग्य’ गराउने जोखिम हुन्छ । त्यसैले, ठेकेदारहरु प्रणालीसँग लड्नुभन्दा त्यसैको हिस्सा बनेर आफ्नो नाफा सुरक्षित गर्नुलाई नै बुद्धिमानी ठान्छन् ।

अनि ठेकेदारले म्याद थप र कारबाहीबाट बच्न पनि पीसी बझाउने गर्छन् । समयमा काम नसकिँदा ठेकेदारलाई जरिवाना लाग्न सक्छ, ठेक्का तोडिन सक्छ । कम्पनी कालोसूचीमा पर्न सक्छ । पीसी बुझाएपछि कुनै न कुनै बहानामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले सजिलै म्याद थप गरिदिन्छन् । त्यसैले पीसी बुझाउनु भनेको ठेक्कामा समयमै काम भएन भने पनि संरक्षण लिने बाटो खुला राख्नु हो । 

००००

पीसी प्रथा सामान्य घुसखोरी होइन, यो देशको ढुकुटीमाथिको संस्थागत खेलबाड हो । किन त ? 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि प्रकारको रिसवत (घुस) लिनु वा दिने मञ्जुर गर्नु गम्भीर अपराध मानिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ले पनि खरिद प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता र सदाचारको परिकल्पना गरेको छ । हाम्रो कुनै पनि कानुनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले पीसी लिन पाउने व्यवस्था गरेकै छैन । सुशासन ऐनले त उपहार समेत लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।  तर पीसी संस्कृतिले यी सबै कानुनको धज्जी उडाएको छ ।

अनि यसकै कारण आयोजनाहरुमा ब्यापक विकृति मौलाएको छ । कुनै पनि ठेक्कामा ठेकेदारको नाफा सामान्यतया १० देखि २० प्रतिशत अनुमान गरिएको हुन्छ । तर त्यो त उसले पीसीको नाम बुझाउँछ । अब उसको नाफा शून्य वा माइनसमा जान्छ । 

नाफा कमाउन ठेकेदारसँग त्यसपछि एउटा मात्र विकल्प बाँकी रहन्छ, खर्च घटाएर निर्माणको गुणस्तर कमजोर बनाउने । त्यसपछि ४ इन्च ढलाई गर्नुपर्ने ठाउँमा ३ इन्च ढलाइ गर्ने । सिमेन्ट र बालुवाको अनुपात १ः३ हुनुपर्ने हो भने १ः६ बनाइन्छ । गुणस्तरीय र डन्डीको सट्टा कमसल वा कम मोटाइको डन्डी प्रयोग हुन्छ । 

यसैको नतिजा हो, जेठमा पिच गरेको सडक साउनसम्म बगेर जान्छ । बन्दा बन्दै पुलहरु नदीमै भासिन्छन् । यसले राज्यको लगानी मात्रै खेर जाँदैन, नागरिकको ज्यान समेत जोखिममा पर्छ । 

नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समेत १५–२० वर्षसम्म सकिएका छैनन् । यसको एउटा ठूलो ‘हिडन रिजन’ पीसीको सेटिङ पनि हो । जबसम्म कमिसनको हिस्सा सुरक्षित हुँदैन, तबसम्म फाइलहरु अघि बढ्दैनन् । 

नयाँ मन्त्री वा नयाँ सचिव आउनासाथ पुराना ‘डिल’ बग्रिन्छन् र क्लोज चेम्बहरुमा नयाँ डिल सुरु हुन्छ । यसले गर्दा आयोजनाको म्याद थपिँदै जान्छ । म्याद थपिँदा मूल्यवृद्धिको बहानामा आयोजनाको लागत सुरुवाती अनुमानभन्दा तेब्बर–चौबरसम्म पुग्छ ।

यसले वास्तविक, इमानदार र प्राविधिक रुपमा सक्षम निर्माण व्यवसायीहरु पेशामा टिक्न सक्दैनन् । 

खासमा जसले गुणस्तरीय काम गर्न चाहन्छ, उसले सबैलाई पीसी दिन सक्दैन । जसले पीसी दिन सक्दैन, उसलाई सरकारी कार्यालयले हदैको दुःख दिन्छन् । यसले ती ठेकेदारहरु मात्रै फस्टाउँछन्, जसको प्राविधिक क्षमता कमजोर भएपनि राजनीतिक र प्रशासनिक ‘सेटिङ’ गर्ने क्षमता अद्भुत छ ।