नागरिकलाई सैनिक तालिम : देशभक्ति कि सैन्यीकरण ?

के सरकारले सैनिक तालिम गर्न बोलायो भने तपाईं तयार हुनुहुन्छ ? 

युद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व वा कुनै विशेष परिस्थितिमा तपाईं पनि सुरक्षा फौजसँगै खटिनुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्नुहुन्छ ? 

सरकारले आफूले चाहेका बेला तपाईं हामीलाई पनि सुरक्षा फौजसँगै खटाउन सक्ने गरी कानुन बनाउँदैछ । 

प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैंले संसदमा दर्ता गरेको एउटा विधेयकमा जोसुकै नागरिकलाई फौजी तालिम दिन सक्ने र सुरक्षाकर्मीको ब्याक अप फोर्सका रुपमा परिचालन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय उठ्दा बेला बेलामा हरेक नेपालीलाई सैनिक तालिम दिनुपर्ने कुरा पनि उठ्दै आएको छ । 

कम्युनिस्ट पार्टीहरु अझ विशेष गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले हरेक नेपालीलाई अनिवार्य सैनिक सेवामा लगाउनुपर्ने पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आइरहेको छ । 

पहिलो संविधानसभाका बेला भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले १८ वर्ष उमेर पुगेका सबैलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । 

भारत र चीन जस्ता ठूला देशको बीचमा रहेको नेपालले भोलि राष्ट्रिय सुरक्षा संकटमा परेका बेला हरेक नेपाली लडाकु भएर खटिनुपर्ने उसको भनाइ थियो । पछि आफैं पटक पटक सरकारमा गएपछि माओवादीले पनि यो कुरा छाडेको छ । 

अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले असार १६ गते संसदमा एउटा विधेयक पेश गरेपछि फेरि त्यो विषय बहसमा आएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैंले रक्षामन्त्रीको हैसियतमा संसदमा पेश गरेको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमा नेपाली सेनाले नागरिकलाई सैनिक तालिम दिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

००००० 

रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा बालेनले असार १६ गते प्रतिनिधिसभामा एउटा विधेयक दर्ता गरे, राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक २०८२ । 

यो विधेयकमा नेपाली सेनाको मातहतमा राष्ट्रिय सेवा दल नामको एउटा संयन्त्र रहने परिकल्पना गरिएको छ । जसले हाल कक्षा ८ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई परेड र पीटी खेलाउनेदेखि बन्दुक पड्काउनेसम्मको तालिम दिन्छ । त्यही संयन्त्रले अब जोसुकै नागरिकलाई तालिम दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यही विधेयकको दफा १८ (१) मा भनिएको छ, – राष्ट्रिय आवश्यकताको समयमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई समेत तालिम दिन सक्नेछ । 

सरकारले विशेष परिस्थिति र युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा नागरिकलाई राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम गराउन सक्ने भनिएको छ । अनि यसरी तालिम लिएकाहरुलाई सरकारले स्वयंसेवकको रुपमा खटाउन पनि सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम गराउनुको मुख्य तीनवटा उद्देश्य राखेको देखिन्छ । एउटा, असल र देशभक्त नागरिक तयार पार्ने । दोस्रो, राष्ट्रिय संकटका बेला सुरक्षा फौजलाई सहयोग गर्ने ब्याक अप फोर्स बनाउने ।

तेस्रो, विकास निर्माणको काममा लगाउने स्वयंसेवक समूह तयार पार्ने । 

विधेयकमा राष्ट्रिय सेवा दलको क्याडेटलाई सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, सुरक्षा, सेवा, खेलकुद जस्ता क्षेत्रमा लगाउन सकिने भनिएको छ । 

राष्ट्रिय सेवा दलले २०२२ सालदेखि नै विद्यार्थीहरुलाई सैनिक कौशलको केही तालिम दिँदै आएको थियो । बालेन सरकारले त्यो तालिम अब सबै नागरिकलाई दिन सक्ने बनाएको हो । कानुन बनिनसक्दै सरकारको उद्देश्य यही हो भनेर ठोकुवा गर्न त सकिँदैन, तर सरकारले आवश्यक पर्दा नागरिकलाई सैनिक सेवामा लगाउन बाटो खुला गरेको चाहिँ बुझ्न सकिन्छ । 

०००० 

बालेनले जुन संस्थाबाट नागरिकलाई सैनिक तालिम गराउन खोजेका छन्, त्यो संस्था राजा महेन्द्रले २०२२ सालमै स्थापना गरेका थिए । 

२०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई जेल हालेर कु गरेका राजा महेन्द्रले पञ्चायतमा देशभक्तिको विषयलाई निकै महत्व दिए । देशका युवा जनशक्तिलाई अनुशासनमा राख्न, देशभक्तिको भावना जगाउन र मातृभूमिप्रति जिम्मेवार बनाउन भन्दै उनले २०२२ सालमा राष्ट्रिय सेवा दल अर्थात् नेशनल क्याडेट कोर एनसीसीको अवधारणा ल्याएका थिए । 

राजा महेन्द्र नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०२२ साल असोज ११ गते नेपालमा नेशनल क्याडेट कोर एनसीसी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । अनि सेनाका तत्कालिन उपरथी क्षेत्रबिक्रम राणाको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय एनसीसी समिति पनि गठन गरेको थियो । 

२०२२ असोज २५ गते रक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय सेवा दललाई लेखेको पत्रमा एनसीसीको ३ वटा उद्देश्य लेखिएको थियो । 

१. छात्र छात्राहरुमा अनुशासन, चरित्र, स्वस्थता, भ्रातृत्व भावनाको विकास गर्ने । 

२. आवश्यक परेमा राष्ट्रको सुरक्षाका निमित्त तयार रहने ।

३. भविष्यमा सेनाका लागि योग्य अफिसर छनोटका लागि समूह तयार गर्ने । 

२०२२ सालमै पहिलो पटक १४ विद्यालयका ४४२ जना छात्र र ६२ जना छात्रा गरी कुल ५०४ जनालाई राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम पनि दिइएको थियो । 

सुरुवातदेखि नै राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम नेपाली सेनाको मातहतमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । सेनाले नै तालिमका सहभागी छनोट गर्छ, तालिमको कोर्स पनि उसैले बनाउँछ र तालिम सञ्चालन पनि आफैं गर्छ । 

राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम सञ्चालन हुन थाालेको ५ वर्षपछि २०२७ सालमा राष्ट्रिय सेवा दल ऐन जारी भयो । ऐनले राष्ट्रिय सेवा दलको तालिमलाई दुई भागमा बर्गीकरण गर्‍यो । 

विद्यालयमा पढ्नेहरुका लागि जुनियर डिभिजन तालिम । 

अनि विश्वविद्यालयमा पढ्नेहरुका लागि सिनियर डिभिजन तालिम । 

२०३० देखि २०७० सालसम्म सिनियर डिभिजनको तालिम सञ्चालन गरिएन । कक्षा ८ र ९ मा पढ्ने विद्यार्थीलाई मात्र तालिम दिइयो । २०७१ सालदेखि भने  सिनियर डिभिजनको तालिम पनि सुरु गरियो । जसमा कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई भर्ना लिइयो । 

सिनियर र जुनियर डिभिजनमा गरी हाल वर्षमा ७ हजार ७०० जनाले तालिम पाउँछन् । २०२२ सालमा सुरु भएदेखि राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम लिनेको संख्या ७७ हजार पुगिसकेको छ । 

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यका अनुसार हिजोआज धेरै विद्यालयहरुले राष्ट्रिय सेवा दलको तालिममा आफ्ना विद्यार्थी पनि छनोट गरिदिन धेरै माग गर्छन् । त्यसैले आउँदा दिनमा वार्षिक १५ हजार जनालाई तालिम दिने सरकारको उद्देश्य छ । 

कसरी दिइन्छ तालिम ? 

राष्ट्रिय सेवा दलले हरेक वर्ष गोरखापत्रमा सूचना छापेर तालिममा सहभागी हुन इच्छुक विद्यालयलाई निवेदन दिन अनुरोध गर्छ । आवेदन दिएकाहरुमध्येबाट विद्यालय र विद्यार्थी छनोट हुन्छन् ।

सकेसम्म सरकारी विद्यालय, दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्र र सीमा क्षेत्रका विद्यालयहरु छनोटमा पर्छन् । तालिम १०० दिनको हुन्छ । जसमा ७९ दिन विद्यालयमा नै र २१ दिन राष्ट्रिय सेवा दलको शिक्षालयमा आवासीय रुपमा दिने गरिएको छ । राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम गराउन देशका विभिन्न ५ वटा ठाउँमा शिक्षालय खोलिएको छ । 

राष्ट्रिय सेवा दलको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको जगन्नाथदेवलमा छ । पूर्वी तालिम शिक्षालय मोरङमा, ३. मध्यपूर्वी तालिम शिक्षालय महोत्तरीको किसाननगरमा, मध्य तालिम शिक्षालय नवलपुरको हात्तीखोरमा छ । अनि पश्चिम तालिम शिक्षालय बाँकेको कोहलपुरमा छ । 

राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम सेनाले निःशुल्क रुपमा सञ्चालन  गर्छ । तालिमका लागि पोशाक पनि सरकारले नै बन्दोबस्त गरेको छ । 

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यका अनुसार राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम सञ्चालन गर्दा एक विद्यार्थी बराबर ३५ देखि ४० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । 

राष्ट्रिय सेवा दलको तालिममा जुनियर डिभिजन र सिनियर डिभिजनलाई छुट्टाछुट्टै तालिम गराइन्छ । 

जुनियर डिभिजनमा शारीरिक ब्यायाम, मास पीटी, तेक्वान्दो पीटी, बक्सिङ, खाली हात ड्रिल, खुकुरी ड्रिल र सेरेमोनियल ड्रिम सिकाइन्छ । 

त्यस्तै फिल्ड क्राफ्ट, ब्याटल क्राफ्ट, नक्सा, कम्पास जीपीएस, घोडचढी, स्वीमिङ, र्‍याफ्टिङ, रक क्लाइम्बिङ, ट्रेकिङ, हाइकिङ, साइक्लिङ, रिपेलिङ सिकाइन्छ । 

सिनियर डिभिजनमा भने शारीरिक तालिम र सैनिक ज्ञानसँगै विपद व्यवस्थापनको तालिम पनि दिइन्छ । इम्प्रोभाइज स्वीमिङ एड बनाउने तरिका, खोज तथा उद्धार, कम्ब्याट लाइफ सेभर, बिरामी छुट्याउने तरिका सिकाइन्छ र विभिन्न खेलकुद तथा सैनिक ज्ञानसम्बन्धी प्रतियोगिता पनि सञ्चालन गरिन्छ । 

एनसीसीको तालिममा सहभागी क्याडेटहरुमध्ये उत्कृष्टले सार्क राष्ट्र र सिंगापुर भ्रमण गर्न र अनुभव आदान प्रदानको मौका पनि पाउँछन् । एनसीसी कोर्स गर्नेहरुलाई सेनामा जान अनिवार्य छैन । 

००००

यो त भयो राष्ट्रिय सेवा दलको तालिममा हालसम्म के के हुँदै आएको छ भन्ने कुरा । अब सरकारले २०२७ सालको कानुन खारेज गरेर नयाँ कानुनमा के के ल्याउँदैछ भन्नेबारे बुझौं । 

राष्ट्रिय सेवा दलमा प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष संलग्नता रहनेछ । यसको प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्री र संरक्षकमा रक्षामन्त्री रहनेछन् । 

अनि नीतिगत निर्णय गर्न र शिक्षालयहरुलाई निर्देशन दिन रक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति प्रस्ताव गरिएको छ । 

जसको सदस्यहरुमा प्रधान सेनापति, रक्षा सचिव, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष र राष्ट्रिय सेवा दलका महानिर्देशक रहनेछन् । 

राष्ट्रिय सेवा दलको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथीले काम गर्नेछन् । उनको नियुक्ति प्रधान सेनापतिले गर्नेछन् । 

राष्ट्रिय सेवा दलको तालिमको प्रशिक्षक नेपाल सरकारले बहालवाला सैनिकबाटै खटाउनेछ । नेपाली सेनाको जनशक्तिले पुगेन भने मात्रै निजामती सेवा र अन्य सेवाबाट ल्याउन सकिने भनिएको छ । 

राष्ट्रिय सेवा दलका लागि चाहिने बजेट सरकारले दिनेछ । राष्ट्रिय सेवा दलले प्रदशे सरकार र स्थानीय निकायसँग पनि बजेट माग गर्न सक्नेछ । सेवा दलले बजेट मागेमा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । 

०००० 

समग्रमा भन्दा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था बलियो बनाउन प्रयोगगरेको राष्ट्रिय सेवा दललाई बालेन शाहले पनि महत्व दिएको सत्य हो । नभए यत्तिका धेरै विषयमा कानुन बनाउन बाँकी हुँदा हुँदै उनले किन राष्ट्रिय सेवा दललाई नै प्राथमिकतामा राख्ने थिएनन् । 

बालेनले राजा महेन्द्रको त्यही कन्सेप्टलाई अझ फराकिलो र विस्तारित बनाएका छन् । राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम कस्तो हुने, विद्यार्थी र नागरिकका लागि एउटै हुने कि फरक हुने, तालिम लिएकाहरुलाई कसरी परिचालन गर्ने जस्ता विषय अझै अस्पष्ट छ । 

हिजोआज नेपालीहरुमा नैतिक मूल्य मान्यता कमजोर हुँदै गएको भन्दै कतिपयले विद्यार्थीलाई स्कुलदेखि नै नैतिकता र अनुशासन सिकाउनुपर्ने भन्ने मत राखेका छन् । जेनजी आन्दोलनमा हाम्रा ऐतिहासिक धरोहरहरु जलेर खरानी हुनुले पनि नेपालीहरुको नैतिक मूल्य मान्यतामाथि प्रश्न उठेकै छ । त्यस अर्थमा विद्यार्थीका लागि मात्र राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम आवश्यक छ भन्न सकिन्छ । 

तर सबै नागरिकका लागि किन खुला राखियो ? 

नेपाल भौगोलिक रुपमा विकट रहेको र बेला बेलामा प्राकृतिक विपत्तिहरु आइरहन्छ । विपदका बेला उद्दारका लागि सुरक्षा फौज मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले नागरिकस्तरको व्याक अप फोर्स आवश्यक छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । 

तर सरकारले विधेयकको अवधारणामा नै विशेष परिस्थिति, युद्ध र आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा नागरिकलाई राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम दिने भनेको छ । युद्ध र आन्तरिक द्वन्द्व भनिनुले विपद व्यवस्थापनको उद्देश्य मात्र हो भन्ने देखिँदैन । 

कुन कुन देशमा छ सैनिक तालिम ? 

विश्वका धेरै देशले आफ्ना नागरिकलाई सैनिक तालिम दिने गरेको छ र कतिपय देशले निश्चित अवधि अनिवार्य सैनिक सेवामा पनि लगाउने गरेको छ । कसैले तालिम लिएकाहरुलाई आवश्यक पर्दा बोलाउने गरेका छन् । 

इजरायल, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया रसिया, चीन, थाइल्याण्ड, स्वीटजरल्याण्ड, नर्वे, स्वीडेन आदि देशमा नागरिकले निश्चित अवधि सैनिक सेवा गर्नैपर्छ ।

इजरायलमा १८ वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकले सैनिक तालिम लिनुपर्छ । त्यहाँ त्यहाँ पुरुषहरुले ३२ महिना र महिलाले २४ महिनाको तालिम लिनुपर्छ ।

उत्तर कोरियामा १७ वर्ष कटेका पुरुषले ८ वर्ष र महिलाले ५ वर्ष सैनिक सेवा गर्नुपर्छ । दक्षिण कोरियामा १८ देखि ३५ वर्षका युवाले आर्मीमा १८ महिना, जलसेनामा २० महिना र एयर फोर्समा २१ महिना काम गर्नुपर्छ । 

स्वीटजरल्याण्डमा १८ देखि ३० वर्षका युवाले १८ हप्तासम्मको तालिम लिनुपर्छ । इरानमा १८ वर्ष उमेर पुगेका पुरुषले १८ देखि २४ महिनासम्म सैनिक सेवामा काम गर्नुपर्छ । 

बालेन सरकारको चाहना विपदको समयका लागि सुरक्षाकर्मीको ब्याक अप फोर्स बनाउने मात्र हो कि मुलुकलाई सैनिकीकरणतिरै लाने हो भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । 

नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी प्रेमसिंह बस्न्यात यस्तो तालिमले नागरिकलाई अनुशासित रहन सिकाउँछ । अनि नागरिकलाई अधिकार मात्र खोज्ने होइन, आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न पनि प्रेरित गर्छ । यस्ता तालिमलाई सैनिकीकरणसँग जोड्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।