जाँदाजाँदै गणेश नेपालीले छाडेका प्रश्नहरू

गणेश नेपालीको बाइक उनको गरिखाने सारथि थियो, परिवारको दैनिक गुजारा पठाओ र इन्ड्राइभ गरेरै गुजार्दै थिए । 

राहदानी विभागअघि रोकिएको उनको बाइकमा काठमाडौं महानगर प्रहरीले ह्विल लक लगायो । जरिवाना तोकियो १ हजार रुपैयाँ । उनले लक खोल्न हारगुहार गरे, वादविवाद समेत भयो । अनि, बाइकको पेट्रोल निकालेर जीउमा खन्याए, आफैंलाई जलाए ।

वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको निधन भइसकेको छ । 

यो घटनापछि धेरैको मनमा उब्जिएको प्रश्न हो, के एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न नसकेर कसैले आफैंलाई आगो लगाउँछ ? 

यसको जवाफ दिन अब गणेश रहेनन् । तर वीर अस्पताल पुगेपछि उनले दाइलाई भनेका थिए, नगर प्रहरीले गर्दा घटना भयो । 

नगर प्रहरी र गणेशबीच के भएको थियो ? आफैंलाई आगो लगाउने निर्णयमा पुग्ने गरी नगर प्रहरीले के गरेको थियो ? भोलि छानबिनका क्रममा खुल्ला । 

तर आजको दिनमा यत्ति भन्न सकिन्छ, यो घटना केवल एउटा भवितव्य वा आत्महत्या मात्र होइन । यो हाम्रो राज्य व्यवस्था, सडक प्रशासन, र सहरी क्रूरताले एउटा नागरिकलाई विस्तारै धकेल्दै लगेको ‘सिस्टमेटिक’ हत्या हो ।
गणेशको आत्मदाहले देशको कानुनी, सामाजिक र आर्थिक संरचनामाथि उठाएका गम्भीर प्रश्नहरु जन्माएको छ । अनि यसले देखाएको छ कि नेपालमा ‘गरिखाने वर्ग’ एकदमै कमजोर र जोखिमपूर्ण हालतमा बाँचिरहेको छ  । 
००००
गणेश नेपाली मुगुको सोरु गाउँपालिकाका बासिन्दा हुन् । जेटीए पढेर पनि जागिर नपाएका  उनी आफ्नो जीविका चलाउन भनेर नै परिवारसहित काठमाडौं आएका हुन् । भनेजस्तो काम नपाएपछि किस्ताबन्दीमा एउटा बाइक किनेर पठाओ गर्न थालेका थिए । 

उनी छोरी र श्रीमतीको साथमै बस्थे । त्यसैले यो आत्मदाह एक्लो मानसिक विचलनको परिणाम होइन भन्न सकिन्छ । 

बरु यो नेपालका लाखौं श्रमजीवी, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर, र भुइँमान्छेहरुले दैनिक भोगिरहेको चरम निराशाको एउटा भयानक विस्फोटन हो । 

नेपालमा गरिखाने वर्ग कति कमजोर हालतमा छ भन्ने कुरा बुझ्न हाम्रा सहर र गाउँका यी वास्तविकताहरुलाई हेर्नुपर्छ । 

नेपालको ठूलो श्रमजीवी जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छ । यसको अर्थ हुन्छ, आज कमायो, आजै खायो । यदि आज पानी पर्‍यो, आज बिरामी भइयो, वा आज प्रहरीले बाइक समात्यो भने भोलि के बेलुका नै चुल्हो बल्दैन । 

बचत भन्ने शब्द उनीहरुको डिक्सनेरीमै हुँदैन । उनीहरु सधैं आर्थिक संकटको किनारमा हिँडिरहेका हुन्छन् । थोरै मात्र धक्का लाग्यो भने पनि उनीहरुको पूरै परिवार गरिबीको गहिरो खाडलमा खस्छ ।
हनि यही वर्ग आकासिँदो महँगी र स्थिर ज्यालाको शिकार छ । 

इन्धनको मूल्य बढ्छ, तर घट्दैन । कोठाभाडा बर्सेनि बढ्छ, तरकारी र खाद्यान्नको मूल्य छोइनसक्नु छ ।
 
तर, एउटा मजदुर, एउटा राइडर वा एउटा ठेलागाडा पसलेको दैनिक आम्दानी कि त स्थिर छ कि त घट्दो क्रममा छ । बालेन सरकारले नै पलिहो बजेटबाटै राइडरहरुसँग ५ प्रतिशत भ्याट थपेको छ । 

बजारको महँगीले गरिखाने यस्ता वर्गको ढाड यसरी सेकेको छ कि उनीहरु बाँच्नका लागि मात्रै पनि ठूलो संघर्ष गर्दैछन् । गुणस्तरीय जीवनयापन उनीहरुको लागि कल्पना गर्न पनि मुस्किल छ । 

अनि उनीहहरुमाथि राज्यको सामाजिक सुरक्षाको नीति शून्य छ । विकसित देशहरुमा यदि नागरिक बेरोजगार भयो, बिरामी भयो वा आर्थिक संकटमा पर्‍यो भने राज्यले ‘बेरोजगारी भत्ता’ वा ‘सामाजिक सुरक्षा’ को रुपमा कुनै न कुनै ओत दिन्छ । तर नेपालमा गरिखाने वर्ग पूर्ण रुपमा अभिभावकविहीन छ ।  

यो वर्गसँग गम्भीर रोग लाग्यो वा दुर्घटना पर्‍यो भने उपचार गर्ने पैसा हुँदैन । सरकारी अस्पतालमा अपरेसनको पालो कुर्दाकुर्दै ज्यान जान्छ, निजी अस्पतालले गेटबाट चिहाउन पनि यो वर्गलाई मुस्किल छ । 
राज्य कर उठाउने बेलामा मात्रै पुग्छ । नेताहरु चुनावमा भोट माग्ने बेलामा मात्रै । बाँकी समय नागरिक आफ्नै भाग्यको भरोसामा बाँच्नुपर्छ । 

००००
अब गणेश नेपालीको घटनामै आउँ । यो घटनााले हाम्रो कानुन र जरिवाना प्रणालीको चरित्र माथि गम्भीर उठाएको छ । 

नेपालमा ट्राफिक वा पार्किङ नियम मिच्दा लाग्ने जरिवाना ‘फ्ल्याट’ अर्थात् सबैलाई समान हुन्छ । चाहे त्यो करोडौंको प्राइभेट कार चढ्ने व्यापारी होस्, लाखौंको तलब खाने उच्च पदस्थ कर्मचारी होस्, वा दिनभरि ५००–हजार रुपैयाँ संकलन कमाउने गर्ने राइडर होस्, जरिवाना उति नै लाग्छ । 

यसलाई आर्थिक शब्दावलीमा ‘रिग्रेसिभ फाइन’ भनिन्छ, जसले गरिबलाई बढी र धनीलाई कम प्रभाव पार्छ । 

धनीका लागि १ हजार रुपैयाँ एउटा झन्झट मात्र हो । तर गणेश नेपालीहरुका लागि गाँस खोसिनु जस्तै ठूलो हो । 

विश्वका धेरै फिनल्याण्ड र जर्मनी जस्ता विकसित देशहरुमा जरिवाना प्रणाली व्यक्तिको आम्दानीको आधारमा तय हुन्छ, जसलाई ‘डे–फाइन’ भनिन्छ । यदि नियम मिचियो भने धनीले आफ्नो आम्दानीको अनुपातमा धेरै जरिवाना तिर्छ र गरिबले आफ्नो क्षमता अनुसार ।  

तर हाम्रो राज्यले गरिब र धनी दुवैलाई एउटै तराजुमा जोख्छ, जसले गर्दा कानुन गरिबका लागि ‘पासो’ जस्तो बन्छ छ ।

अनि त्यो भन्दा गम्भीर प्रश्न चाहिँ पार्किङ र सडक पूर्वाधारको बेहाल अवस्था र विकल्पविहनिता पनि हो । 

काठमाडौं महानगर वा उपत्यकाका सडकहरुमा ‘नो पार्किङ’ को बोर्ड झुन्ड्याउन सजिलो छ । तर, ‘पार्किङ कहाँ गर्ने त ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन राज्य असफल छ ।

गणेश नेपालीले आफ्नो बाइक कतै न कतै त रोक्नैपथ्र्यो । राइडरहरुको काम नै यात्रु ओराल्ने, यात्रु पर्खिने वा सामान लिन वा पुर्‍याउन जाने हुन्छ । यदि सडकमा कतै पनि व्यवस्थित, सुलभ र सस्तो पार्किङ स्थल छैन भने नागरिकले बाध्य भएर सडक किनारामा बाइक राख्छन् । 

सरकारले सडक विस्तार गर्‍यो, तर पार्किङ स्पेसहरु राखेन । निजी मल वा व्यापारिक भवनहरुले पार्किङको नाममा प्रतिघन्टा महँगो शुल्क असुल गर्छन्, जुन एउटा राइडरको एक ट्रिपको कुल कमाइभन्दा बढी हुन आउँछ ।
यस्तो अवस्थामा विकल्पहीन सडकमा बाइक राख्नु र ह्वील लकको शिकार हुनु राइडरहरुको दैनिक नियति बनेको छ । राज्यले पूर्वाधार नबनाउने, तर सजाय दिन भने ढुकेर बस्ने यो कस्तो न्याय हो ?

०००
अनि राज्यको राजस्वमुखी मनोविज्ञान पनि गणेश नेपालीहरुको आत्मदाहको अर्को कारण हो । 

पछिल्ला वर्षहरुमा ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीको भूमिका सडक व्यवस्थापनभन्दा बढी राजस्व संकलनमा बढी केन्द्रित छ । अब त जरिवाना गरिए मात्र सडक व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने सोच हाबी भइसक्यो । 

कति राजस्व उठायो भन्ने आधा सुरक्षाकर्मीको कामको मूल्यांकन हुने व्यवस्थाले यो दिन ल्याउने पक्का नै थियो । सुरक्षाकर्मीको मूल्यांकन नागरिकलाई कति सहयोग गर्‍यो भन्ने आधारमा नभई कति पैसा असुल गर्‍यो भन्ने आधारमा हुन्छ, तब सहानुभूति मरेर जान्छ ।

गणेश नेपालीको ह्वील लक हुँदा त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले कसरी व्यवहार गरे ? यसको जवाफ खोज्ने हो भने राजस्व र नियन्त्रणमुखी राज्य प्रणालीको चरित्र उदांगो हुन्छ । 

सडकमा ‘अहिले पैसा तिर, नत्र बाइकको लक हट्दैन’ भनेर रुखो व्यवहार नियमित हुन्छ । राज्य जब नागरिकसँग अभिभावक होइन, ‘पैसा असुल्ने साहु’ जस्तो व्यवहार गर्न थाल्छ, तब नागरिक निरीह हुन्छ । 
राज्यको क्रूर र कठोर अनुहारले नागरिकलाई यो महसुस गराउँछ कि यो देशमा गरिब हुनु नै सबैभन्दा ठुलो अपराध हो । 
००००
यो घटनाले राइडरहरुको असुरक्षित भविष्यलाई पनि इंगित गरेको छ । डिजिटल श्रम बजारमा धेरै नेपालहरु जोडिँदैछन् । पठाओ, इनड्राइभर जस्ता राइड सेयरिङ एपहरुले लाखौं युवालाई रोजगारी त दिएका छन्, तर उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा कसले गर्छ ?

राइड सेयरिङ कम्पनीहरुले प्रत्येक ट्रिपबाट महँगो कमिसन लिन्छन् । इन्धनको मूल्य आकासिएको छ, बाइकको मर्मत खर्चिलो छ ।

राइडरहरु न त कर्मचारी हुन्, न त व्यवसायी । उनीहरु दुर्घटना पर्दा, बिरामी हुँदा वा यस्ता कानुनी झमेलामा पर्दा कम्पनीले कुनै जिम्मेवारी लिँदैन ।

राज्यले यस्ता राइडर र राइड सेयरिङ कम्पनीहरुबाट कर त असुल्छ, तर राइडरहरुको हकहितका लागि कुनै श्रम नीति वा कल्याणकारी कोष बनाएको छैन ।

गणेश नेपाली दिनभरि कुदेर सायद १५ सय रुपैयाँ कमाउँथे होलान्, जसमा पेट्रोल र कमिसन काट्दा उनको हातमा ७–८ सय मात्र बच्थ्यो कि ? त्यसमा सडकको धुलो, प्रहरीको गाली र दुर्घटनाको जोखिमको हिसाब कसले गर्ने ?  अनि यसमाथि हुने यस्ता अव्यवहारिक जरिवानाले उनीहरुलाई नपोले कसलाई पोल्ला ? 
००००
गणेश नेपालीको आत्मदाहले अहिले देश नै स्तब्ध छ । तर दुःखको कुरा यहाँ पनि राजनीतिको रोटी सक्ने प्रयास भइरहेको छ । 

सरकारमा बसेकाहरु पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेका छन् । प्रतिपक्षमा भएकाहरु सरकारलाई अपराधी करार गर्न लागेका छन् । यस्तै दृश्य प्रेम आचार्यको आत्मदाहको बेलामा पनि देखिएको थियो । बस फरक यत्ति हो, हिजो प्रश्न गर्नेहरु आज सत्तामा छन् । अनि त्यो बेला सत्तामा भएकाहरु आज प्रतिपक्षमा छन् । 

प्रश्न, को सरकारमा भएको बेला कसले आत्मदाह गर्‍यो भन्ने हो र ? प्रश्न त उनीहरु यो अवस्थामा कसरी पुगे भन्ने चाहिँ होला । 

गणेश नेपाली, जसले हरेक पाइलामा विभेद भोगे । बालकालमा स्कुलमा भोगे, हातपाखुरा लागेपछि केही काम गर्छु भन्दा भोगे । शहरमा पठाओ चलाएपनि खान्छु पनि पनि विभेद भोगे । 

प्रेम आचार्यले जातीय विभेद त भोग्नु परेन । तर केही गरेर खान्छु भन्दा पाइलैपिच्छे हण्डर खानुपर्‍यो । 

यदि सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको भए, उद्यम गरेर खाने वातावरण बनाएको भए शायद यो दिन आउने थिएन । त्यसैले हामीले स्वीकार्नैपर्छ, यो हाम्रो समाज र राज्यको असफलता हो । 

त्यसैले सबैले म म गरौं । सरकारमा भएका र प्रतिपक्षमा रहेकाहरुले एउटा युवा किन यति निराश हुने अवस्थामा पुग्छ ? राज्यले किन भरसो गुमाइरहेको छ भनेर आत्म चिन्तन गरुन् । 

खासगरी अरु खराब भए, हामी विकल्प दिन्छौं भनेर आएको र जनताले प्रचण्ड बहुमत दिएर सरकारमा पुर्‍याएकाहरुले आफैलाई प्रश्न गरुन, कतै मेरो कारण त गरिव तथा विपन्न नागरिकको भरोसा टुटेको छैन ?

कतै खोला किनारमा डोजर लगाएर घरविहीन बनाइएका सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट लखेटिट्दा गणेशहरुको राज्यप्रति भरासो कम भएको त होइन ?