कन्सल्ट्यान्सी कस्दै सरकार, विदेश जाने विद्यार्थीको खर्च अझ बढ्ने

वर्षमा एक लाख भन्दा धेरै नेपाली युवा पढ्नका लागि विदेश जान्छन् । 

विद्यार्थीहरुलाई काउन्सिलिङ गर्न र विदेशका कलेजहरुमा पठाउन नेपालमा सयौं कन्सल्टेन्सीहरु खुलेका छन् । यस्ता कन्सल्टेन्सीहरुले विदेश जाने विद्यार्थीलाई भाषा सिकाउँछन्, आवश्यक डकुमेन्ट मिलाएर विदेशका कलेजमा एप्लाइ गरिदिन्छन्, अनि मोटो रकम सर्भिस चार्ज लिन्छन् । 

विदेश पढ्न जाँदा लाग्ने शुल्क फिक्स्ड हुन्न । विद्यार्थीहरुले देश हेरेर ९/१० लाखदेखि ३५/४० लाखसम्म बुझाउँछन् । 

यसमा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको कमाइ पनि राम्रै हुन्छ । तर चोकचोकमा खुलेका कन्स्ल्ट्यासीहरु कति दर्ता नै छैनन् । 

दर्ता भएकाहरुको पनि आर्थिक कारोबार पारदर्शी छैन । कारोवार नै पारदर्शी नभएपछि सरकारले तिर्ने कर पनि गोलमाल हुने भइहाल्यो । अझ कतिपय कन्सल्टेन्सीले त विदेशमा विद्यार्थी पठाउने होइन, म्यानपावर कम्पनीले झैं वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम गरेको गुनासो पनि छ ।

त्यसैले सरकारले कन्सल्टेन्सीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नयाँ नियमावली ल्याएको छ । नियमावलीका धेरै प्रावधान विद्यार्थीहरुको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ, तर कतिपय यस्ता प्रावधान छन्, जसले अहिले चलिरहेका धेरै जसो कन्सल्ट्यान्सीहरु बन्द हुने अवस्था आउनसक्छ ।

सबभन्दा महत्वपूर्ण, यसले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको खर्च निक्कै बढाउने त होइन भन्ने प्रश्न पनि छ । 

००००

नेपालमा अहिले सबभन्दा राम्रो कमाइ हुने व्यवसायमध्ये एक हो, एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सी । 

पहिले पहिले काठमाडौंको पुतलीसडक र बागबजार क्षेत्रमा मात्र देखिने एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सी अहिले हरेक चोकचोकमा देखिन्छ । उपत्यका बाहिरका ठूला शहर र जिल्ला सदरमुकामसम्म पनि फैलिसकेका छन् । 

शहरका चोकमा नयाँ भवन बन्नेवित्तिकै सबैभन्दा पहिले एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीकै बोर्ड झुण्डिन्छन् । जहाँ अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, जापान, कोरिया लगायत विभिन्न देशमा पढ्न जानेहरु विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर आकर्षक होडिङ बोर्डहरु राखिएका हुन्छन् ।

नखुलोस् पनि किन, पछिल्ला वर्षहरुमा पढ्नका लागि विदेशमा जान चाहनेहरुको संख्या थेगिनसक्नु गरी बढेको छ । 

हरेक वर्षमा १ लाखदेखि १ लाख २० हजारसम्म विद्यार्थीले विदेश पढ्न जानका लागि सरकारसँग अनुमति लिन्छन् ।

विदेशमा पढाइसँगै कामको अवसर हुन्छ । त्यसबाट हुने आम्दानीले कलेज फि तिर्न मात्र होइन, घरमा पैसा पठाउन समेत सक्ने हुनाले धेरै नेपाली विद्यार्थी प्लस टु को पढाइ सकिएपछि विदेश जान लालयित हुन्छन् । त्यही कारण एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीको विजनेस खुबै फस्टाएको छ । 

देशभर ४ देखि ५ हजार एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सी सञ्चालन भएका छन्, जहाँ करिब १ लाख जनाले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको अनुमान कन्सल्ट्यान्सी सञ्चालकहरुको छ । 

तर कन्सल्ट्यान्सीहरुले वर्षमा कति रकमको कारोबार गर्छन् भन्ने हिसाब निकाल्न चाहिँ गाह्रो छ । किनकी कतिपय कन्सल्ट्यान्सी दर्ता नै नगरी खुलेका छन्, दर्ता भएकाहरुको पनि उनीहरुको आर्थिक कारोबार पनि पारदर्शी छैन । उनीहरु विद्यार्थीहरुलाई रसिद समेत दिन तयार हुन्नन् । 

एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको मुख्य काम विद्यार्थीलाई शैक्षिक पृष्ठभूमिका आधारमा कलेज र विषय छनोट गर्न परामर्श दिनु हो । 

तर उनीहरु यतिमा मात्र सिमित छैनन् । विदेशका विभिन्न कलेज र विश्वविद्यालयहरुसँग सम्पर्क कायम गरेका हुन्छन् । त्यस्ता कलेज र विश्वविद्यालयमा भर्ना खुलेको बेला नेपाली विद्यार्थीहरुलाई डकुमेन्टेसनमा सहयोग गर्ने गर्छन् । त्यसवापत विद्यार्थीहरुसँग मोटो रकम सेवा शुल्क लिन्छन् । 

जब कुनै विद्यार्थी भर्ना हुन्छ, त्यसबापत विदेशी कलेज र विश्वविद्यालयले पनि निश्चित रकम कमिसन पाउँछन् । यसरी एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरुले कलेजबाट र विद्यार्थी दुबै पक्षबाट रकम लिन्छन् । 

एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीसँगै जोडिएको अर्को ठूलो बिजनेस हो, पूर्वतयारी कक्षा र भाषा शिक्षण र भाषा परीक्षण । विदेशी कलेज वा युनिभर्सिटीले नेपाली विद्यार्थीका लागि टोफेल, आईएलटीएस, जीआरई, जेएलपीटी जस्ता विभिन्न कोर्सहरु गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेका हुन्छन् । 

अनि कतिपय देशमा जान सम्बन्धित देशको भाषा जानेकै हुनुपर्छ । त्यसैले एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीहरुले कन्सल्टेन्सीसँगै पूर्वतयारी कक्षा, भाषा शिक्षण र भाषा परीक्षणको काम पनि गर्छन् । 

करिब ८५ प्रतिशत एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीले कन्सल्ट्यान्सीसँगै पूर्वतयारी कक्षा, भाषा शिक्षण र भाषा परीक्षणको काम पनि गर्छन् । यसरी एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीहरुले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् ।

००० 

वर्षमा करोडौं रकम कारोबार गर्ने, लाखभदा बढी विद्यार्थी विदेश पठाउने एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीहरुको नियमन भने असाध्यै कमजोर छ । दर्ता भए पनि हुने, नभए पनि हुने अवस्था छ । उनीहरुले लिने शुल्कको कुनै सीमा छैन । अनि यसरी लिएको रकमबाट राज्यले कर पनि पाउन सकेको छैन । 

नाम मात्रका कलेजहरुमा समेत विद्यार्थीहरु पठाउने काम भएको छ । त्यस्ता कलेजहरु बीचैमा बन्द हुँदा पनि विद्यार्थीहरु समस्यामा परेका छन् । कतिपयले फेक डकुमेन्टका आधारमा समेत विदेश पठादिएका छन् । त्यसरी गएका विद्यार्थीहरु विदेशमा अलपत्र पर्ने गरेका छन् । 

कतिपय एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीले त म्यानपावर कम्पनीकै जस्तो काम समेत गर्ने गरेका छन् । जब सरकारले म्यानपावर कम्पनी खोल्नका लागि ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी राख्ने नियम ल्यायो, म्यानपावर कम्पनीहरु कन्सल्ट्यान्सीको नाममा यो काम गर्न लागेका हुन् ।

त्यसैले नयाँ सरकारले एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीमाथि निगरानी बढायो । दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा रहेका कन्सल्ट्यान्सीहरुमा छापा मारेर सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गर्ने अभियान नै चलाएको छ । 

हालसम्म दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका ६९ एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीका सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गरेर अदालतमा मुद्दा चलाएको छ । अनि, कन्सल्ट्यान्सीहरुलाई नियमनका लागि नयाँ नियमावली ल्याएको छ । 

अहिलेसम्म एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीहरु शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका २०७३ को आधारमा सञ्चालन हुँदै थिए । तर त्यो निर्देशिका निकै खुकुलो छ । व्यवसाय दर्ताका लागि कुनै शुल्क लाग्दैनथ्यो, जोसुकैले कार्यालय खोलेर कन्सल्टेन्सी चलाउन सक्थे । विद्यार्थीले विदेशमा गएर दुःख पाउन् वा नपाउन् कन्सल्टेन्सीले कुनै जिम्मेवारी लिनु पर्दैनथ्यो ।

००००० 

शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८३ ले त्यस्ता धेरै विषय सम्बोधन गरेको छ । अझ, कतिपय निकै कडा प्रावधान समेत राखेको छ । 

अब एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सी खोल्न २५ लाख धरौटी राख्नुपर्छ । कसैले शाखा खोल्न चाहन्छ भने थप धरौटी राख्नुपर्छ । प्रत्येक शाखावापत थप २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने निमयमावलीमा उल्लेख छ । यसरी धरौटी राखेको रकम व्यवसाय बन्द गर्ने भएपछि मात्र फिर्ता पाइन्छ । 

त्यसपछि कन्सल्ट्यान्सीको अनुमति पत्र लिन ५० हजार र नवीकरण गर्न २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । शाखाको अनुमति लिन २० हजार र नवीकरण गर्न पनि २० हजार रुपैयाँ नै तिर्नुुपर्छ । 

यस्तै पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालन गर्न १ लाख रुपैयाँ, भाषा परीक्षण सञ्चालन गर्न ५ लाख र भाषा शिक्षणका लागि १ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । 

पूर्वतयारी कक्षाको अनुमति लिन १० हजार, नवीकरण गर्न ५ हजार, भाषा परीक्षणको अनुमति लिन १५ हजार र नवीकरण गर्न ५ हजार, भाषा शिक्षणका लागि १० हजार र नवीकरण गर्न ५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । 

यो हिसाबले एउटा कन्सलटेन्सी खोल्न अब सरकारलाई मात्र कम्तीमा ३० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । 

कन्सल्टेन्सी त दर्ता भयो, तर सञ्चालन गर्न थप मापदण्डहरु पालना गर्नुपर्छ । सरकारले एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीको कार्यालय कस्तो हुनुपर्छ भनेर १२ वटा मापदण्ड नै तोकेको छ ।

जस्तो, संस्थाको आफ्नै कार्यालय भवन हुनुपर्छ, नभए न्यूनतम ३ वर्षका लागि घर भाडा सम्झौता गरेको हुनुपर्छ ।

अफिस दमकल र एम्बुलेन्स पुग्न सक्ने बाटो भएको ठाउँमा हुनुपर्छ । 

भवन भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधिबाट बनेको हुनुपर्छ ।

भवनमा फायर फाइटिङ जडान भएको हुनुपर्छ । 

भवन र भवनभित्रका पूर्वाधारहरु अपांगमैत्री हुनुपर्छ । 

विभिन्न जर्नल, म्यागजिन, न्युजपेपर आदि उपलब्ध भएको, विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न यथेष्ट ठाउँ भएको पुस्तकालय बनाउनुपर्छ । 

कक्षाकोठामा विद्यार्थी हिँड्न बस्न र पढ्न सुविधायुक्त फर्निचरको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

यस बाहेक काउन्सिलर, कन्सलटेन्सीको शुल्क लगायतका विषयमा समेत नियमावलीमा बोलिएको छ । 

नयाँ नियमअनुसार कम्तीमा बीए पास गरेको र मान्यता प्राप्त संस्थाबाट तालिम दिएको व्यक्ति मात्र काउन्सिलर राख्नुपर्छ ।

कन्सल्ट्यान्सीले दिने सबै सेवाको शुल्कको दररेट वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । 

विद्यार्थीसँग लिने सेवा शुल्क नगदमा लिन पाइँदैन, बैंक खातामै जम्मा गर्नुपर्छ ।

विद्यार्थीले विदेशी कलेज वा विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने रकम पनि बैंकमार्फत नै बुझाउनुपर्छ । 

सबैथरि रकमको विल भर्पाइ दिनुपर्छ । र, विद्यार्थीबाट लिने सेवा शुल्कमा भ्याट तिर्नुपर्छ ।

विदेशी कलेज वा विश्वविद्यालयलाई बुझाएको सबै कागजपत्रको एक प्रति विद्यार्थीलाई पनि दिनुपर्छ । 

विद्यार्थीसँग ओरिजिनल सर्टिफिकेट लिन पाइँदैन, फोटोकपी मात्र लिन पाइन्छ । 

आफ्नो संस्थाबाट विदेश गएका सबै विद्यार्थीको विवरण राख्नुपर्छ । 

०००

कन्सलटेन्सी पनि दर्ता भयो, कार्यालय खुलेर सेवा पनि दिन थाल्यो र विद्यार्थी विदेश पनि गए । त्यसपछि पनि कन्सलटेन्सीको जिम्मेवारी पूरा हुन्न । 

विदेश गएका विद्यार्थीहरुको समस्या समाधानका लागि अनलाइनबाट परामर्श दिनुपर्छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यदि कुनै विद्यार्थी अलपत्र पर्‍यो भने पठाउने कन्सलटेन्सीले नै क्षतिपूर्ति समेत दिनुपर्छ । 

नयाँ नियमावलीको नियम २१ मा भनिएको छ – संस्थाले प्रदान गरेको परामर्शका कारण विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परेमा वा शैक्षिक संस्था अवैध ठहरिएमा सम्बन्धित संस्था जिम्मेवार हुनेछ । 

अलपत्र परेको विद्यार्थीले व्यहोर्नुपरेको मानसिक र आर्थिक क्षतिको आधारमा कन्सल्ट्यान्सीले मनासिक क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने नयाँ नियमावलीमा उल्लेख छ । 

यसबाहेक सरकारले परामर्श सेवा दिएको विद्यार्थीको सफलताको दर, सेवाको गुणस्तर तथा गुनासोको आधारमा कन्सल्ट्यान्सीहरुको ग्रेडिङ गर्छु भनेको छ ।

कन्सल्ट्यान्सीको मात्र होइन, नेपालीहरु पढ्न जाने विदेशी विश्वविद्यालयहरुको पनि बर्गीकरण गर्ने भनेको छ । 

कन्सल्ट्यान्सीको सिफारिस, विद्यार्थीको सुझाव तथा विद्यार्थीमाथि परेको समस्याका आधारमा विदेशी विश्वविद्यालयहरुलाई जोखिममा आधारित रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेसन गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । 

अति जोखिममा परेका र पटक पटक नेपाली विद्यार्थीलाई समस्या पार्ने विश्वविद्यालयलाई उच्च निगरानीमा राख्ने र विद्यार्थी पठाउन रोक्न समेत सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । 

साथै एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीहरुले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर स्टडी अब्रोड मेला गर्न पाउने छैनन् । 

नेपालका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न, स्थानीय भाषा, सीप प्रवद्र्धन गर्न, वौद्ध दर्शन, संस्कृत, हिमाली वातावरण र साहसिक पर्यटनजस्ता मौलिक विषयमा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न स्टडी इन नेपाल मेला गर्न पाउँछन् । 

००००  

एकातिर धरपकड गरेर मुद्दा चलाउने, अर्कोतिर कडा नियम ल्याएपछि एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सी सञ्चालकहरु आत्तिएका छन् । 

एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सी, भाषा पढाउने इन्ष्टिच्युटहरु, पूर्वतयारी कक्षा चलाउनेहरु नियमावलीको विरोधमा उत्रिएका छन् । विभिन्न १३ वटा संस्थाले यो नियमावली अनुसार अब व्यवसाय गर्न नसकिने भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका छन् । 

उनीहरुले सरकारले आफूहरुको कुरा नसुने कन्सल्ट्यान्सी नै बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा जानेसमेत चेतावनी दिएका छन् । 

उनीहरुको मुख्य असहमति धरौटी रकम, एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीको ग्रेडिङ र अफिसको  १२ बुँदे मापदण्डमा छ । 

अझ भनौं, मुख्य असहमति मापदण्डमा छ । कन्सल्ट्यान्सीहरु आफ्नै घरमा राख्नुपर्ने वा घर भाडामा बस्ने भए कम्तीमा ३ वर्षको घरभाडा सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधानमा उनीहरुको असहमति छ । अनि एम्बुलेन्स र दमकल जाने घर, अपांगमैत्री घर हुनुपर्ने कुरामा पनि उनीहरुको असहमति छ । 

कन्सल्ट्यान्सी सञ्चालकहरुको भनाइ छ, परामर्श सेवा भनेको त ज्ञानमा आधारित व्यवसाय हो । कोही एक जना काउन्सिलरले आफूले जानेको सीपका आधारमा कन्सल्ट्यान्सी खोल्न पाउनुपर्छ । तर सरकारले यसलाई ठूलो कर्पोरेट बिजनेस जस्तो बनाउन खोजेको उनीहरुको गुनासो छ । 

यदि अहिलेको नियमावली हुबहु कार्यान्वयन गर्ने हो भने सानो खर्चमा सञ्चालित ९० प्रतिशत कन्सल्ट्यान्सीहरु बन्द हुन सक्ने नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल बताउँछन् । 

किनकी उनीहरुले २५ लाख धरौटी जम्मा पार्न सक्दैनन्, अनि मापदण्ड अनुसार अफिस सञ्चालन गर्न पनि पहिला भन्दा धेरै खर्च लाग्छ । त्यसैले कन्सल्ट्यान्सी सेवा झन् महंगो हुन जान्छ । 

मुख्य कुरा, विद्यार्थी विदेश गइसकेपछि त्यहाँ कुनै कारणवश कलेज बन्द भएमा विद्यार्थी नेपाल फर्केर कन्सल्ट्यान्सीलाई क्षतिपूर्ति तिराउन सक्ने प्रावधानमा सञ्चालकहरुको ठूलो आपत्ति छ । 

अहिले सञ्चालनमा रहेको विदेशी कलेज भविष्यमा बन्द हुँदा पनि नेपाली कन्सल्ट्यान्सीलाई क्षतिपूर्ति तिराउने हो भने कसैले पनि कन्सल्ट्यान्सी सेवा दिन नसक्ने इक्यानका अध्यक्ष पौडेलको दाबी छ ।

कन्सल्ट्यान्सी सञ्चालकहरु आफ्नो व्यवसायमा धेरै विकृत रहेको स्वीकार गर्छन् । पछिल्लो समय सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुलाई कडाइ गरेका कारण पनि कन्सल्ट्यान्सीहरुमा विकृति सरेको हो । त्यसका लागि सरकारले बलियो नीति नियम ल्याएर नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि उनीहरु छन् । 

उनीहरुका अनुसार विद्यार्थीको सुरक्षा, आर्थिक हितका लागि बीमा र क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालन गर्ने अनेक उपाय छ ।

तर सरकारले सरोकारबालाहरुसँग परामर्श नै नगरी यस्तो नियमावली ल्यायो, त्यसले कन्सल्ट्यान्सीहरु नै बन्द हुने अवस्था आउने राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष भुपेन्द्र सिटौला बताउँछन् ।

०००००० 

समग्रमा, सरकारले ल्याएको नियमावली हेर्दा कन्सल्ट्यान्सीहरुलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

उनीहरुले गर्ने ठूलो आर्थिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने सरकारको प्रयास देखिन्छ । अनि कन्सल्ट्यान्सीलाई विद्यार्थीले विदेशी कलेजमा पढाइ पूरा नगर्दासम्म जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । 

तर हामीले याद गर्नुपर्ने एउटा तीतो यथार्थ के हो भने यो नियमावलीले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश जानबाट निरुत्साहित गर्न सक्दैन । विदेश जान चाहेका विद्यार्थीहरुलाई नेपालमा राख्न सक्दैन । उनीहरु जाने कन्सल्ट्यान्सीहरुमार्फत नै हो ।

अनि, कन्सल्ट्यान्सीहरुले सरकारलाई बुझाउने धरौटी होस् वा कार्यालय सञ्चालनमा बढेको आफ्नो लागत सबै असुल्ने विद्यार्थीहरुबाटै हो । त्यसले अब नेपालबाट विदेश जाँदा पहिले भन्दा धेरै शुल्क लाग्न सक्छ ।  

यो नियमावलीमा सरकारले एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीहरुबाट मोटो रकम संकलन गर्ने व्यवस्था त राख्यो । तर कन्सल्ट्यान्सीहरुले लिन पाउने सेवा शुल्कको सीमा चाहिँ कति हो, तोकेको छैन । एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सी वर्गीकरण गर्ने त भनेको छ, तर कुन वर्गको कन्सल्ट्यान्सीले कतिसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने भन्ने नतोक्दा भोलि मर्कामा पर्ने त सर्वसाधारण नै हुन् । 

हो, कन्सल्ट्यान्सीहरु अहिले जसरी चलेका छन्, त्यसरी नै चलाइराख्न हुन्न । नियमन गर्नुपर्छ, उनीहरुलाई जवाफदेही र जिम्मेवार पनि बनाउनुपर्छ । तर नियमनका लागि जे जस्तो प्रावधान राखिएको छ, त्यसले विदेश जान चाहनेहरुको थाप्लोमा थप भार त थप्दैन ? सरकारले सोच्नुपर्छ ।