स्वर्णिमले मानेका थिएनन्, बालेनले हटाइदिए शिक्षा र स्वास्थ्यको कर

अन्ततः सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ३–३ प्रतिशत समता शुल्क हटाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्थमन्त्रीलाई बाइपास गरेर आफैंले फेसबुकमार्फत यो कर हटाएको घोषणा गरे । 

अस्पतालको आईसीयू शय्यामा जीवन र मृत्युको लडाइँ लडिरहेको बिरामीको बिलमा ३ प्रतिशत कर । 

सरकारी अस्पतालमा अपरेशन गर्न महिनौं पालो नपाएपछि बाध्य भएर निजी अस्पताल पुगेका दीर्घरोगीमाथि समेत कर । 

तत्काल आकस्मिक सेवा चाहिएर नजिकैको निजी अस्पताल गएबापत पनि कर ।  

आफ्नो सन्तानको उज्यालो भविष्यका लागि भारी बोकेर र मकै पोलेर निजी स्कुलमा छोराछोरीको फि तिर्नेहरुमाथि कर । 

नागरिकको सहनशीलताको पराकाष्टा त त्यतिबेला नाघ्यो, जब आफन्तको मृत्यु भएपछि शव गृहमा शव राख्दासमेत राज्यलाई ३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो । 

यसले सरकारको कर मोह माात्रै देखाएको थिएन, सरकार करका लागि कति तलसम्म झर्नसक्छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको थियो । 

तैपनि अर्थमन्त्री र उनको सचिवालय अझै पनि समता करलाई गरिबको लागि धनीसँग उठाइएको कर भन्दै थिए । निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने र निजी अस्पतालमा उपचार गर्नेहरुबाट कर लिएर दुर्गमका जनतालाई स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन गरिएको दाबी दोहोर्‍याइरहेका थिए । 

तर, सरकार नै अलोकप्रिय हुने डर भएपछि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई नै क्रस गरेर समता कर हटाएको घोषणा फेसबुकबाटै गरेका छन् ।  तर, यो निर्णय सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाबाट भएको होइन ।

सामाजिक सञ्जालसम्म उर्लिएको जनआक्रोश, चौतर्फी विरोधले सरकारलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनाएको हो । मन्त्रिपरिषद् वा अर्थमन्त्रीसँग सघन छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्रीले अप्रत्याशित र बोल्ड राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने अवस्था त्यतिकै आएको होइन । 

००००

नेपालमा निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको बिलमा कर लगाउने कामको सुरुवात बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए । सुरुमा ५ प्रतिशत लगाइएको त्यो करलाई सुरेन्द्र पाण्डेले १ प्रतिशतमा झारेका थिए । 

तर, युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला यो कर हटाइएको थियो । खतिवडाको भनाइ थियो, पढ्नका लागि निजी शैक्षिक संस्था रोजेबापत कर लगाउने कुरा न्यायसंगत हुँदैन । 

तर, रास्वपा सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले फेरि शिक्षामा लाग्ने कर ब्यूँताएर यही साउन १ देखि निजी अस्पतालमा उपचार गर्नेहरुसँग पनि कर लिन थालेका थिए । देशको बिग्रदो आर्थिक अवस्था, बढ्दो बजेट घाटा र आन्तरिक राजस्व संकलनको दायरा बढाउने दबाबमा रहेका अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटर्फत नयाँ ‘समता कर’ शीर्षक थपेका थिए । समता करको दर थियो, ३ प्रतिशत । 

उनको तर्क थियो, धनीहरुले छोराछोरी निजीमा पढाउँछन् । धनीहरु नै निजी अस्पतालमा उपचारमा जान्छन्, उनीहरुले थोरै कर तिर्दा अरु गरिबका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले लगानी गर्न सक्छ । 

निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत सेवा कर असुल गर्ने नीतिलाई उनले प्रगतिशील भन्दै थिए । अर्थमन्त्रीको दाबी थियो, धनीहरुले निजी विद्यालयमा बच्चा पढाउँदा र निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा ३ प्रतिशत कर तिनरे भने कर्णालीका सरकारी अस्पतालमा सरकारले थप खर्च गर्न पाउँछ ।

तर, यो कर छुट्टै कोषमा जाने व्यवस्था थिएन, रक्सीबाट उठेको कर जुन सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ, त्यही कोषमा जम्मा भएर सरकारले जहाँ चाह्यो त्यही खर्च हुने अवस्था थियो । सजिलो भाषमा भन्दा मन्त्रीलाई गाडी किन्न वा विदेश घुम्न जाँदा पनि यही पैसा खर्च हुने अवस्था थियो ।  

कागजमा सुन्दा वा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय लेखाजोखामा हेर्दा ३ प्रतिशत भन्ने आँकडा सानो देखिन्थ्यो । ३ प्रतिशत ठूलो अंक नहुन सक्छ । तर, जब यो नीति व्यवहारमा लागू भयो, यसको भयावह रुप बाहिर आयो ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भनेको छ । तर, राज्यले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नु त कता हो कता, नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट तिर्ने स्वास्थ्य उपचार र शिक्षामा समेत राजस्व असुल्ने नीति लिँदा त्यसको विरुद्ध स्वतस्फुर्त आवाजहरु उठ्न थाले । 

करको सिद्धान्तअनुसार प्रत्यक्ष करले धनीलाई धेरै र गरिबलाई थोरै भार पार्छ, जुन प्रगतिशील हुन्छ । तर, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको यो ३ प्रतिशत अप्रत्यक्ष करले धनी र अति विपन्न दुवैलाई समान रुपमा प्रभावित बनायो । 

करोडौंको सम्पत्ति हुनेका लागि ३ प्रतिशत थप कर खासै ठूलो होइन, तर दैनिक ज्यालादारी गरेर पेट पाल्ने र ऋणका भरमा निजजी अस्पतालमा उपचार गर्न जान बाध्य गरिब तथा निम्न मध्यम वर्गीय नेपालीका लागि यो ३ प्रतिशत थप कर आर्थिक मृत्युदण्ड सरह बन्न पुग्यो । 

यो कर लागू भएपछि निजी अस्पताल र शिक्षण संस्थाहरुमा कस्तो दृश्य देखियो ? यसलाई केही व्यवहारिक उदाहरणहरुबाट बुझौं । 

अस्पताल कुन रोज्ने भन्ने कुरा सधैं मान्छेको आर्थिक अवस्थामा निर्भर हुँदैन । कहिले आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या पर्दा नजिकको निजी अस्पताल जानुपर्छ । कतिपय ठाउँमा नजिकका सरकारी अस्पतालमा नपाइने सेवाका लागि निजीमा नगई हुँदैन । 

कुनै बिरामी हतार–हतार निजी अस्पतालको आकस्मिक कक्ष र ओपीडीमा पुग्छ । डाक्टरले उसलाई थप जाँचका लागि ल्याबमा पठाउँछ, एक्स–रे र एमआरआई गर्न भन्छन् । पहिले नै महँगो मानिने यी परीक्षणहरुमा थप ३ प्रतिशत कर जोडिन थाल्यो ।

यदि कुनै बिरामीको कडा रोगको उपचार वा जटिल शल्यक्रिया गर्दा लाखौं खर्च हुन्छ । मानौं अपरेसनमा ५ लाख रुपैयाँ खर्च भयो भने १५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भयो । १५ हजार रुपैयाँ भनेको एउटा निम्न–मध्यमवर्गीय नेपाली परिवारको सिंगो महिनाको खाद्यान्न र भान्साको खर्च हो । 

अझ यो करको सबैभन्दा बिझाउने र अमानवीय पक्ष के थियो भने, यसले मृत्यु भएको शबमा समेत कर लाग्ने अवस्था बनाइदियो । अस्पतालको आईसीयू वा भेन्टिलेटरमा उपचार गर्दागर्दै कुनै बिरामीको मृत्यु हुन्छ । परिवार शोकमा डुबेको हुन्छ । 

शवलाई पोष्टमार्टम वा आफन्त नआइपुगुन्जेलका लागि शव गृहमा राखिन्छ । पछि अस्पतालले बिल थमाउँदा शव राखेको शुल्कमा समेत ३ प्रतिशत कर जोडिदियो । दाहसंस्कारका लागि लगिने शवबाहनको शुल्कमा समेत कर असुल्न थालियो । मान्छेको शोकको समयमा समेत राज्यले करको पञ्जा फिँजाएपछि नागरिकमा सरकार प्रति आक्रोश बढ्नु स्वभाविक हो । 

अर्कोतर्फ, शैक्षिक क्षेत्रमा पनि उस्तै हाहाकार मचियो । निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु अहिले धेरै परिवारको सपना हो । सबै अभिभावक आफ्ना छोरीलाई हाड छाला घोटेर भएपनि राम्रो शिक्षा दिन चाहन्छन् । 

सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरकार असफल छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो गच्छेअनुसारको निजी विद्यालयमा बच्चा पढाउनु धेरै अभिभावकको बाध्यता हो । यस्ता निजी विद्यालयको भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क र कलेजको महँगो फिमा ३ प्रतिशत थपिएपछि मध्यमवर्गीय अभिभावकहरुका लागि शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै ठूलो वित्तीय चाप पर्‍यो । आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने सपना देखेका बाबुआमाहरु राज्यको यो नीतिका कारण थप ऋणमा भासिनु पर्ने बाध्यता आइपर्ने अवस्था बन्यो ।

त्यसैले यो अमानवीय र अव्यावहारिक कर नीतिका विरुद्ध देशैभरि तीव्र विरोध सुरु भइसकेको थियो । सुरुमा सामाजिक सञ्जालहरुमा नागरिकहरुले आफ्ना अस्पतालका बिलहरु पोस्ट गर्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउन थाले । लास पनि कर ?  बिरामी हुनु अपराध हो ? यस्ता प्रश्न चौतर्फी रुपमा उठ्दै थिए । 

राज्यले विलासिताका वस्तुहरु जस्तै महँगा गाडी, मदिरा, चुरोट र बहुमूल्य गहनाहरुमा जतिसुकै कर बढाओस्, त्यसमा धेरैको आपत्ति छैन । तर, मानिसको जीवन बचाउने उपचार, औषधि, अस्पतालको बेड र बालबालिकाले पढ्ने विद्यालयको बिलमा कर लगाएर राज्य चलाउन खोज्नु कल्याणकारी राज्यको अवधारणा विपरीत थियो । 

सडक र सञ्जालमा निरन्तर भइरहेको यो विरोधले सरकारमाथि ठूलो राजनीतिक दबाब सिर्जना गरिरहेको थियो । तर, अर्थमन्त्री र उनको सचिवालय यो करको बचाउमै व्यस्त थियो । ३ प्रतिशत कर केही पनि होइन भन्ने तर्क अर्थमन्त्रीले पटक–पटक गरिरहेका थिए । 

००००

यो सिलसिला चल्दै गर्दा यसमा नाटकीय र अप्रत्याशित मोड आयो । प्रधानमन्त्री बालेन शाह जनताको विरोधको स्वरलाई अर्थमन्त्रीले जस्तो खण्डन गरेर बस्न नहुने निष्कर्षमा पुगे । उनले यो करले नागरिकमा सास्ती थप्ने र सरकारमाथिको भरोसा टुट्ने देखेपछि यो कर फिर्ता गराउने निर्णय आफैंले लिएका छन् । 

सामान्यतया कुनै पनि कर वा बजेटसँग जोडिएका नीतिगत निर्णयहरु संशोधन वा फिर्ता गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्छ । तर, न अर्थले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ, न त मन्त्रिपरिषद बैठक नै बसेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोझै फेसबुकबाट शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर हटाएको घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग कुनै लामो छलफल समेत नगरी यो निर्णय लिएका हुन् । समता करको बचाउ गर्दै आएका अर्थमन्त्रीलाई उनले सीधै बाइपास गरेर यो निर्णय गरेका छन् ।

००००

यो निर्णयले प्रधानमन्त्री बालेन र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच ठूलो दरार आइसकेको स्पष्ट गरेको छ । स्वर्णिमको मुख्य ध्येय जसरी हुन्छ राज्य कोषमा धेरै पैसा जम्मा गर्नुमा छ । त्यसैले उनले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि एउटा ठूलो कारोबार हुने बिजनेस सेक्टरको रुपमा व्यवहार गरे । 

सुरुमा त प्रधानमन्त्री पनि यसमा सहमत नै थिए । तर, जब यो कर लागु भयो, त्यसपछि मात्रै यो निर्णय कल्याणकारी राज्यको दृष्टिकोण भन्दा फरक भएको पत्तो प्रधानमन्त्रीले पाए । आफूले लगाउन थालेको कर भएकाले अर्थमन्त्री यो कर नीतिबाट ब्याक हुन चाहँदैन थिए । 

तर, राज्य कुनै व्यापारिक कम्पनी वा नाफा कमाउने संस्था होइन । राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य र भविष्यको रक्षा गर्नु हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाएर संकलन गरिने राजस्वले देश समृद्ध हुन सक्दैन, बरु त्यसले समाजमा असमानता र गरिबी बढाउँछ । यदि बजेट घाटा नै पूर्ति गर्नुछ भने सरकारी फजुल खर्च कटौती गरिनुपर्छ, भ्रष्टाचार रोकिनुपर्छ, र विलासिताका क्षेत्रमा कर बढाइनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कर नीतिमा नै हस्तक्षेपको तरिका सही छैन । तर, राजस्वमुखी दृष्टिकोण मात्रै राखेर गरिएका जनहीत विपरीतको निर्णय फिर्ता लिने मुख्य जिम्मेवारी उनकै काँधमा थियो । किनकी अर्थमन्त्री यो कर जसरी पनि उठाउनुपर्छ भन्नेमै अडिग थिए । 

नेपालको संविधानमा लेखिएका शिक्षा र स्वास्थ्यको मैलिक हक कागजका पानामा सीमित राख्नका लागि मात्रै होइनन्, तिनलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप र घोषणाले तत्कालका लागि बिरामी र सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत त मिलेको छ ।

तर, के शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँचको विषय यत्तिकैमा सकियो त ? पक्कै छैन । सरकारको दायित्व यस्ता अरु पनि अव्यवहारिक करहरुको समीक्षा गर्ने पनि हो । अनि आधारभूत सेवालाई सहज र सुलभ बनाउने पनि हो । 

आशा गरौँ, आगामी दिनहरुमा नीति निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालय र राज्यका निकायहरुले राजस्वका तथ्यांकहरु मात्र हेर्ने छैनन्, त्यसपछाडि रहेका भुई मान्छेका ठूला–ठूला दुःखलाई पनि ध्यानमा राख्नेछन् ।