बालेन र स्वर्णिमबीच किन बढ्यो टकराब ?

अर्थमन्त्रीलाई नै नराखी प्रधानमन्त्री बालेन शाह सिंहदरबारमा आर्थिक बहस चलाउँदैछन् । उद्योगी व्यापारीसँग धामधम छलफल गर्दैछन् । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव र योजना माग्दैछन् । 

चरण–चरणमा भइरहेका कुनै छलफलमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले छैनन् । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पनि भेटे, यहाँ पनि अर्थमन्त्री साथै थिएनन् । 

मन्त्रिपरिषद बैठकमा हुने नियमित भेटबाहेक प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच भेटघाट भएकै छ्रैन ।  

दूरी बढेपछि उनीहरुबीच छलफल गर्न काभ्रेको दुसित थानीमा रबि लामिछानेले मध्यस्थता बैठक राखे, तर प्रधानमन्त्री जाँदै गएनन् । 

यी घटना क्रमहरुले पुष्टि गर्छन् कि बालेन अर्थमन्त्रीसँग खुशी छैनन् । स्वर्णिम र बालेनको जुगलबन्दी जमिरहेको छैन । 

०००००

बौद्धिक जगतमा रास्वपालाई विश्वसनीय बनाउने मूल पात्र हुन्, स्वर्णिम वाग्ले । अमेरिकाबाट पीचएडी गरेका, विश्व बैंकमा अर्थशास्त्रीका रुपमा जागिर खाएका र योजना आयोग हाकिँसकेका स्वर्णिमले नै रास्वपाको चुनावी घोषणापत्र नै स्वर्णिमले नै लेखेका हुन् । 

चुनावी अभियानकै क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट लख्न थालिहाल्नुस डाक्टर साब भनेका थिए । 

चुनावमा रास्वपाको झण्डै दुई तिहाइ आयो, र बालेनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरे, बालेनले पनि स्वर्णिमलाई सहजै अर्थमन्त्रीका रुपमा स्वीकारेका थिए । किनकी उनी जत्तिको अर्थतन्त्रको ज्ञाता रास्वपाभित्र कोही थिएनन् । 

अर्थमन्त्रीका रुपमा स्वर्णिमले जेठ १५ मा बजेट ल्याए । त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको खटपट सुरु भयो ।

बजेटमा करका दरहरु व्यापक रुपमा हेरफेर गरिए । बजेटमा १४ खर्ब ५ अर्ब राजस्व लक्ष्य राखेको सरकारले मिसन १६ खर्बको टार्गेट सेट गर्‍यो । किन यस्तो गरियो भन्नेबारे अर्थमन्त्रीले भनिरहे, प्रधानमन्त्रीले महानगरपालिकामा जसैगरी कर वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ, त्यसैले करमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्यौं ।’ 

अर्थात् उनको आशय थियो, करका दरहरु बढाइएको आफ्नो भन्दा बढी प्रधामनन्त्रीको चाहनामा हो । 

खासमा राजस्वको लक्ष्य बढाउन प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिएका थिए, तर करका दरहरु हेरफेरको  धेरै निर्णय अर्थमन्त्री स्वयंको थियो । त्यसैले यसको लजिकल डिफेन्ड पनि अर्थमन्त्रीले नै गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीतिरै देखाएर अर्थमन्त्री पन्छिन खोजेको बुझाइ प्रधामनन्त्रीको टिमको थियो । 

बजेट आएपछि बिजुली गाडीको करमा प्रश्न उठ्यो । कर बढ्ने सूचना पाएर बीवाईडी सहितका केही ब्रान्डको केही सय गाडी बजेट भाषणभन्दा अगाडि नै हतार–हतार भन्सार पास गराएका थिए । यो सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रीको भूमिकामाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्यो । 

त्यसबारे पनि अर्थमन्त्रीले भनिदिए, ५० लाख भन्दा कम मूल्यको गाडीमा कर बढ्दैन, प्रधानमन्त्रीकै चाहानाअनुसार कर मिलाएका छौं । तर, अर्थम्न्त्रीले भनेजस्तो बीवआईडीसहित धेरै गाडीले मूल्य घटाएनन्, कर देखाएर उल्टै धेरैको मूल्य बढाए । यसले प्रधानमन्त्री र उनको टिमलाई लाग्यो, हामीलाई गुमराहमा राखेर कर चलाइयो । अनि दोष फेरि प्रधामनन्त्रीतिर सोझ्याइयो । 

अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा बिजुली गाडीको कर हेरफेर गरेको दाबी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा मुस्ताङको कोरला र रसुवाको रसुवागढी नाकाबाट भन्सार छुटेका गाडीहरुलाई कर छलीमा अनुसन्धान गर्न भनेर सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेको थियो । 

यसबारे संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग बढेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा अनुरोध गरेर गाडी अनुसन्धान पुरा नुहँदै छोड्न दबाब दिएका थिए । खासमा प्रधामनन्त्रीको टिम कर्मचारीहरुलाई पक्रिएर अनुसन्धान गर्न चाहान्थ्यो । तर, अर्थमन्त्रीले रोके । यहाँ पनि अर्थ मन्त्रालयको भूमिका शंकास्पद देखिएको भन्दै अर्थमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको टिम असन्तुष्ट थियो । 

अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश भएको आर्थिक विधेयकमा करका दरहरु पटक–पटक हेरफेर गरे । अर्थमन्त्रीले प्राविधि रुपमा छुटेका र टाइपिङमा भएका गल्ती सच्याएको भनेर सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर संसदमा पुगेको आर्थिक विधेयकको संशोधन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहीत हुन्छ । अर्थमन्त्रीले आफैंले पटक–पटक विधेयकलाई त्यसरी चलाएको कुराले पनि प्रधानमन्त्रीको टिममा असन्तुष्टि बढाएको थियो । 

बजेट मात्र होइन, समग्रमा अर्थ मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति नै प्रधानमन्त्रीको टिम खुशी हुन सकेको छैन । विशेषगरी विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकहरुमा प्रधानमन्त्रीको टिम अहिले पनि संशकित छ । अनि बजेटमार्फत केही जलविद्युत आयोजनालाई मात्रै लाभ दिने गरी गरिएका गरिएको घोषणाले पनि प्रधामनन्त्रीको टिममा अर्थमन्त्रीबारे आशंका जन्माएको थियो । 

अनि रायका लागि अर्थ मन्त्रालयका पुगेका कयौं फाइलहरु हप्तौंसम्म रोकिएको गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट राय तथा सहमतिका लागि गएका फाइलहरु अर्थ मन्त्रालयले अल्झाएको गुनासो मन्त्रीहरुले नै गरिररहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै गएका फाइल पनि अर्थमा लामो समय रोकिने क्रम बढेपछि अर्थमन्त्रीमाथि प्रधानमन्त्रीको टिमको असन्तुष्टि बढेको छ ।

अनि सबैभन्दा ठूलो कुरा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको सुधारमा अर्थमन्त्रीको निष्क्रियताले पनि दूरी बढाएको छ । 

नयाँ सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउने धेरैको आशा थियो, त्यसकाल लागि सक्रिय भएर काम गर्ने प्रधनमन्त्रीको चाहना थियो । यसका लागि अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले मिहिनेत गर्छन् भन्ने अपेक्षा प्रधानमन्त्रीको टिमको पनि थियो । तर अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता हटाउन आफैं कुनै पहल लिएनन् ।

निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन क्षेत्रगत छलफल समेत गरेनन् । के गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना पनि ल्याएनन् । बजेटमै गरिएका व्यवस्थाबाट नै सबथोक बदलिन्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको बुझाइ रह्यो, जसमा प्रधामनमन्त्री सहमत छैनन् । 

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार झन् सरकार बनेयता सेयर बजारमा गएको पहिरोलाई रोक्न अर्थमन्त्रीको पहल नै देखिएन, बरु उनले दीर्घकालका लागि काम गर्ने तर सरकारले घण्टा–घण्टाको बजार हेरेर नबस्ने अभिव्यक्ति दिए । 

दीपक भट्ट र उनीसँग विभिन्न कसुरमा संलग्न व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएपछि निजी क्षेत्रमा डर देखियो । त्यो बेला अर्थ मन्त्रालय र यसको नेतृत्व गरेका वाग्लेले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन काम गर्नुपर्ने थियो । तर अर्थमन्त्रीले चेतावनीकै भाषा बोलिरहे । अर्थमन्त्रीले अनावश्यक रुपमा बजारमा त्रास फैल्याउने किसिमका अभिव्यक्ति दिएको बुझाइ प्रधानमन्त्रीको  टिमको छ । 

अरु मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुलाई निर्देशित गर्नसक्ने अधिकार पाएका बालेनका विश्वास पात्रहरु मन्त्रीको सचिवालयमा राखिएको छ । तर, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयमा बालेन टिमका एक जना पनि सदस्य छैनन् ।

त्यसले पनि अर्थमन्त्री ‘ट्रयाक आउट’ भएको बुझाइ प्रधानमन्त्री बालेनको टिमको छ । 

प्रधानमन्त्री निकटवर्तीहरुका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको नियतमा होइन, क्षमतामाथि चाहिँ प्रश्न उठेको छ । त्यसैले प्रधामनन्त्री आफैं सरकारले अघि बढाउने आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्दैछन् । 

यसका लागि उनले निजी क्षेत्रका छाता संगठनसहित निर्माण, ऊर्जा उत्पादक, जुत्ता उत्पादक, होटल व्यवसायी, बीमा शेयर बजारका सरोकारवालासँग निरन्तर भेटघाट गरिरहेका छन् । यस्ता कुनै पनि भेटमा अर्थमन्त्रीलाई साथमा राखेनन् । 

प्रधानमन्त्री बालेनले राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेललाई पनि भेटे । त्यो भेटमा पनि अर्थमन्त्रीलाई साथमा राखिएको छैन । 

प्रधामनन्त्रीले गभर्नरलाई भेट्नु नौलो कुरा होइन । किनकी राष्ट्र बैंक नै सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार हो । तर अर्थमन्त्रीलाई साथै नराखी प्रधामनन्त्रीले गभर्नर भेट्दा त्यसले बजारमा राम्रो सन्देश दिएको छैन । 

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयगत कामकाज मात्रै हैन, रास्वपाको महाधिवेशनमा स्वर्णिम वाग्लेले पेश गरेको प्रतिवेदनमै पनि बालेनको असुन्तुष्टि थियो ।

पार्टी उपसभापति वाग्ले पार्टीको बन्दशत्रमा पेस गरेको अर्थ राजनीतिक प्रस्तावमा संख्या र सामथ्र्य पुगेको दिन प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख थियो । पार्टीभित्र छलफल नै नगरी उनका प्रस्तावनामा ल्याइएका दलविहीन स्थानीय तहजस्ता एजेन्डाले बालेन झस्किएका थिए । किनकी बालेनले चुनावी भाषणका क्रममा संघीयतालाई बलियो बनाउने वाचा गरेका थिए ।  

०००

प्रधानमन्त्री र उनको टिमको मात्र होइन, अर्थ मन्त्री र उनको टिमको पनि आफ्नै बुझाइ छ, गुनासो छ । अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका रणनीतिक निर्णयहरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन जाने गरेको छ, जसप्रति अर्थमन्त्री वाग्ले सन्तुष्ट छैनन् । 

आवश्यक नै नभएको ठाउँमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन दिएर कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खाजेको बुझाइ अर्थ मन्त्रालयभित्र छ । अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काममा सिधै प्रधामनन्त्री कार्यालयले हात हाल्ने गरेको र अर्थसँग छलफल नै नगरी आर्थिक निर्णयहरु गर्ने क्रम बढेको गुनासो अर्थ मन्त्रालयभित्र छ । 

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमाथि प्रधामनन्त्रीको सचिवालयबाट चरम दबबा सिर्जना हुँदा वित्तीय अनुशासन भत्किने डर अर्थ प्रशासनमा छ । 

कतिपय महत्वपूर्ण विभागमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै रोजाइका व्यक्तिहरु खटाउन दबाब दिइँदा समेत अर्थ मन्त्रालयभित्र असुन्तुष्टि बढेको छ । प्रधानमन्त्रीको तहबाट भन्दा पनि उनको सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयभित्र अनावश्यक हस्तक्षेप बढाएको अर्थमन्त्री वाग्लेको पनि बुझाइ छ । 

अझ निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रसँगको सम्वादमा अर्थ मन्त्रालयलाई वाइपास गरेपछि अर्थमन्त्रीको पनि असन्तुष्ट बढेको छ । 

यसै पनि अर्थ मन्त्रालय अपजस पाउने ठाउँ नै हो । किनकी अर्थतन्त्रको यथार्थ, राजस्व संकलनको स्थिति र वित्तीय अनुशासनलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयले निर्णयहरु गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा कतै न कतै अरु मन्त्रालयको गुनासो हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्वमा बस्नेहरुकै कारण आफ्नो अनुकुल निर्णय नभएको मान्छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेको हकमा यो गुनासो प्रधानमन्त्रीको टिमले पनि देखिएको छ ।

०००

प्रधानमन्त्री बालेन क्विक रिजल्ट चाहन्छन् । उनी सोचेको काम तुरुन्तै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । बालेन र उनको टिमलाई लाग्छ, अर्थमन्त्रीले तदारुकतासाथ आर्थिक समस्या समाधानमा काम गरेनन्, स्पष्ट योजनाहरु बनाएनन्, बरु सरकारको कामा काममा अड्चन थप्दैछन् । करका दर तय गर्दा व्यवहारिक पनि बनेनन्, अर्थतन्त्रको अवस्था र त्यसको सवीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामबारे पर्याप्त ब्रिफिङ पनि गरेनन् । 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले भने दीर्घकालीन वित्तीय प्रभाव र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेशाई हेरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । अर्थमन्त्रीलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले वित्तीय अनुशासन र ढुकुटीको अवस्थालाई वास्ता गरिरहेका छैनन्, सचिवालयबाट निर्देशन थोपरेर अर्थ मन्त्रालय चलाउन खोज्दैछन् । 

यस्तै कार्यशैली, दृष्टिकोणको अन्तरका कारण प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री स्वार्णिम वाग्लेबीच दूरी बढेको छ । 

स्रोतहरुका अनुसार यो तिक्तता अर्थमन्त्री हटाउने तहसम्म पुगिसकेको छैन । तर प्रधानमन्त्री बालेन चाहान्छन् कि अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो कायैशैली सुधारुन्, अर्थ मन्त्रालयबाट अपेक्षित सहयोग र सmित्रयता बढोस् । फाइलहरु रोक्ने घुमाउने काम नहोस् । यसका लागि पार्टी नेतृत्वले नै अर्थमन्त्री वाग्लेसँग कुराकानी गरोस् । 

त्यही कारण रास्वपा सभापति रबि लामिछानेले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मतभेद सुल्झाउन पहल लिएका छन् । लामिछानेले अर्थमन्त्री र प्रधामन्त्रीलाई काभ्रेको दुसित थानी होटलमा आफ्नै उपस्थितिमा वार्ता गराउन खोजेका थिए । यो होटलमा स्वर्णिम वाग्लेको स्वामित्वको आफ्नै भिल्ला पनि छ । 

तर प्रधानमन्त्री बालेन सन्चो भएन भनेर वार्तामै गएनन् । आइतबार विहान पनि अस्वस्थताको कारण देखाएर दुसित थानी नगएका बालेन सोमबार भने सेयर बजारका लगानीकर्तासँग छलफलमा बसेका थिए ।  

००००

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच बढ्दो दूरी र टकरावले पक्कै पनि सुखद् खबर होइन ।

प्रधानमन्त्री देशको नेतृत्वकर्ता भएपनि आर्थिक प्रणालीको नेतृत्व अर्थमन्त्रीले गर्ने हो । आर्थिक नीति निर्माता मात्रै हैन, राजस्व परिचालन, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन र वित्तीय अनुसशासन कायम गराउने अभिभावीय भूमिका भएको निकाय पनि अर्थ मन्त्रालय हो । 

यदि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच समन्वय भएन भने देशको कामकारवाही नै प्रभावित हुन्छ । यस्तो खिचातानीले गर्दा न त पूर्वाधार निर्माणले गति लिन्छ, न त आर्थिक सुधारका लक्ष्य नै पूरा हुन्छन् ।

नीतिगत अस्पष्टता र प्रशासनिक द्वन्द्वका कारण सरकारी पूँजीगत खर्च झन् कमजोर हुन्छ । सरकारभित्रैको अन्तरद्वन्द्वले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन गाह्रो पर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय एक मत नहुँदा निर्णयहरु नै नहुने अवस्था बन्छ । समयमै मतभेद हल गरिएन भने अर्थतन्त्रमा झन् संकट थपिन्छ । र, व्यक्तिगत टकराबको मूल्य सिंगो देशले चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

आशा गरौं, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र रास्वपा नेतृत्वले समयमै यसलाई सम्बोधन गर्छ र, अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्दैन ।