अब बाँझो जग्गा-जमिन भूमि बैंकमा, स्थानीय तहले लगाइदिन्छ भाडामा

गाउँ–गाउँमा थुप्रै जग्गा बाँझै छ । खाली जमिनमा बाँदर नाच्दैछन् । 

तर, व्यवसायिक कृषि गर्छु भन्नेले एकै ठाउँमा ठूलो जग्गाको प्लट खोज्दा सजिलै भेटाउँदैन । 

फेरि देशमा ठूलो मात्रामा कृषि उपज आयात गरिरहनु परेको छ । 

अब सरकारले यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई अन्त्य गर्न चाहन्छ । 

यसका लागि हालै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटा नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, भूमि बैंक । मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।

लामो समयदेखि भाषणमा सीमित भएको भूमि बैंक कसरी खोल्ने र कसरी चलाउने भनेर अब सरकारले स्थानीय तहलाई कार्यविधि बनाएरै पठाएको छ । 

अब गाउँ–गाउँमा ल्याण्ड बैंकिङ सुरु हुनेछ ।

के हो भूमि बैंक ? 

बैंकहरुले जो सँग बढी पैसा छ, उनीहरुबाट निक्षेप लिन्छ र जसलाई पैसाको खाँचो छ, उनीहरुलाई लगानी वा ऋणका रुपमा दिन्छ ।

भूमि बैंकले पनि ठ्याक्कै यही सिद्धान्तमा काम गर्छ । तर यहाँ पैसाको होइन, जग्गाको कारोबार हुन्छ ।  

सरल भाषामा भन्नुपर्दा जसको जग्गा बाँझै छ वा प्रयोगमा आएको छैन, उनीहरुले आफ्नो जग्गा भूमि बैंकमा राख्न सक्छन् ।  

अनि खेतीपाती, पशुपालन वा कृषि उद्योग चलाउन चाहने तर पर्याप्त जग्गा नभएका व्यक्ति, संस्था, कम्पनी वा समूहले भूमि बैंकबाट सो जग्गा भाडामा लिएर उपयोग गर्न सक्छन् ।  

भूमि बैंक कुनै छुट्टै वित्तीय संस्था वा निजी कम्पनी भने होइन । यो स्थानीय तहले स्थापना गर्छ । यो स्थानीय तहकै मातहतमा रहन्छ र चल्छ । 

भूमि बैंक सञ्चालन गर्न स्थानीय तहमा एउटा ‘भूमि शाखा’ स्थापना गरिन्छ । स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष वा कार्यपालिका सदस्यको अध्यक्षतामा भूमि बैंक सञ्चालन समिति गठन हुन्छ । आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउन स्थानीय तहले छुट्टै भूमि बैंकको खाता सञ्चालन गर्छन्, जसको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको प्रणाली अनुसार हुन्छ ।  

तपाईंको जग्गा बाँझो छ भने बैंकमा पैसा राखेजस्तै भूमि बैंकमा निक्षेप अर्थात् डिपोजिटका रुपमा राख्न पाउनुहुन्छ । अब यसमा जग्गा निक्षेप गर्ने प्रक्रिया तय छ । सुरुमा स्थानीय तहले बाँझो वा न्यून उपयोग भएको निजी जग्गा सूचीकृत गर्न ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना निकाल्छ । जग्गाधनीले मेरो यति जग्गा छ भनेर निवेदन दिन सक्छ । 

भूमि शाखाले जग्गाको स्वामित्व, कित्ता नम्बर, विवाद रहे–नरहेको र भूउपयोग वर्गीकरण अनुसार खेतीयोग्य छ/छैन छानबिन गर्छ । छानबिनमा उपयुक्त देखिएमा भूमि बैंक र जग्गाधनीबीच सम्झौता हुन्छ र जग्गा ‘भूमि बैंक निक्षेप रजिष्टर’ मा दर्ता हुन्छ ।  

अब जग्गा उपयोगमा दिने प्रक्रिया पनि तय छ । निक्षेपमा आएको जग्गा प्रयोग गर्न चाहनेहरुका लागि भूमि बैंकले १५ दिनको सूचना जारी गर्छ । 

आफूलाई जग्गा चाहिनेहरुले भूमि बैंकमा निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन परेकाहरुमध्ये भूमिहीन, साना किसान, रोजगार सिर्जना गर्ने र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।  

त्यसपछि भूमि बैंक र प्रास्तावकर्ताबीच सम्झौता हुन्छ । सम्झौतापछि जग्गा उपयोगकर्ताले प्रयोग गर्न पाउँछन् । दुरुपयोग नहोस् वा सम्झौता अवधिभर बेचबिखन नहोस् भनेर जग्गा मालपोत कार्यालयमार्फत रोक्का राखिन्छ । 

भूमि बैंकमा जग्गा राख्दा के फाइदा ? 

भूमि बैंकका जग्गाधनी र उपयोगकर्ता दुवैको हक–हित संरक्षण गर्ने गरी स्पष्ट नियमहरु छन् । जग्गाधनीले सम्झौता अनुसारको वार्षिक प्रतिफल भाडाबाट प्राप्त गर्छन् । भूमि बैंकले सहजीकरण गरेबापत जग्गाधनीले पाउने प्रतिफलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क कट्टा गर्न पाउँछ । 

उपयोगकर्ताले वार्षिक प्रतिफलको १० प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्छ ।  

जग्गाको स्वामित्व सधैँ जग्गाधनीकै रहन्छ । सम्झौता अवधिभर जग्गाधनीले बेचबिखन गर्न नपाउने र उपयोगकर्ताको सहमति बिना हस्तक्षेप गर्न नपाउने नियम छ । 

जग्गाको स्वरुप बिगार्न वा सम्झौता भन्दा अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । माटोको उर्वराशक्ति, साँध–सिमाना, र पूर्वाधार जोगाउनुपर्छ । सम्झौता सकिएपछि जग्गा पुरानै अवस्थामा फिर्ता गर्नुपर्छ ।  

बाँझो जग्गाको सदुपयोग आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । वैदेशिक रोजगारी वा बसाइँसराइले गर्दा अहिले गाउँमा बाँझै रहेका हजारौं हेक्टर जमिन छन् । अब यो नियमले पुनः त्यहाँ हरियाली छाउनसक्छ । 

जग्गाधनीलाई घरै बसी आम्दानी गर्ने वातावरण बन्छ । जग्गा बाँझो छाड्नुको साटो बैंकमार्फत ढुक्कसँग भाडा पाइनेछ ।  

अनि जग्गा किन्न ठूलो पुँजी नहुने युवा, साना किसान वा कृषि कम्पनीहरुले सस्तो र कानुनी रुपमा सुरक्षित जग्गा भाडामा पाउनेछन् । कानुनी किचलोको डर पनि हुँदैन । अहिले गाउँघरमा जग्गा भाडामा दिँदा प्रयोजन र साँध सिमानालगायतका विषयले अनेकन समस्याहरु आउने गर्छन् । तर भूमि बैंकमा स्थानीय आफैं जमानत बसेकाले शतप्रतिशत कानुनी सुरक्षा रहन्छ ।   

अनि भूमि बैंकमार्फत जग्गा लिई व्यावसायिक खेती गर्नेहरुलाई सरकारले बीउ, मल, प्राविधिक सहयोग र नगद अनुदानमा समेत प्राथमिकता दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यसले पनि कसले व्यवसायिक रुपमा खेती गरेको छ भन्ने विवरण पहिले नै स्थानीय तहसँग हुन्छ । यसले व्यावसायिक किसानलाई धेरै सहज गराउँछ । 

कार्यान्वयनमा चुनौती 

भूमि बैंक कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती, स्थानीय तहको क्षमताको हो । सबैजसो स्थानीय तहहरुमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्न आवश्यक विज्ञ जनशक्ति छैनन् । जग्गाको वर्गीकरण गर्न समेत नसकिरहेका ३६३ स्थानीय तहमा तत्कालै यो कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ । 

अर्को चुनौती जग्गाको अभिलेखका कारण पनि हुन्छ । गाउँ–घरमा अझै पनि अंशबन्डा नभएका, सगोलका वा सीमा सम्बन्धी विवाद रहेका जग्गाहरु धेरै छन् । जसले गर्दा भूमि बैंकमा ती जग्गा निक्षेप प्रक्रियामा ल्याउन नै जटिल छ । भाडाबाट आउने पैसा कसले कति लिने भन्ने पारिवारिक मेल भएन भने यो कार्यान्वयन गर्न सकस हुन्छ । 

अनि जग्गा बैंकमा निक्षेप गर्दा पछि स्वामित्व गुम्ने वा उपयोगकर्ताले कब्जा गर्छ कि भन्ने मनोवैज्ञानिक डर जग्गाधनीहरुमा हुनसक्छ । विशेष गरी दुर्गम ग्रामीण भेगमा यस्तो चुनौती पनि थपिन्छ । अनि कानुनी साक्षरताको अभावले सम्झौता अवधि नसकिँदै जग्गा खाली गर्न प्रयत्न हुने लगायतका पनि समस्या निम्तिन सक्छ । 

अनि जग्गा भाडामा लिनेले खेती गरे पनि सिंचाइ, बीउ, मल, प्राविधिक ज्ञान र उत्पादित वस्तुको बजार र उचित मूल्य पाएन भने जग्गाको भाडा नउठ्ने लगायतका समस्या हुनसक्छ । जसका कारण स्थानीय तहलाई समस्या पर्नसक्छ । 

नेपालमा भूमि बैंकको अवधारणा पलिहो पटक कार्यान्वयमा जान लागे पनि विदेशमा यसको अभ्यास लामो समयदेखि भइरहेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भूमि बैंकको अवधारणा विभिन्न देशहरुले आ–आफ्नो आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९७० को दशकदेखि नै ‘ल्यान्ड बैंकिङ’ सुरु भएको हो । 

त्यहाँ मुख्यतया सहरी क्षेत्रका अव्यवस्थित, खाली वा कर नतिरी अलपत्र परेका जग्गाहरुलाई स्थानीय सरकारले अधिग्रहण गरी पुनः विकास र अफोर्डेबल हाउजिङका लागि प्रयोग गर्छन् । 

अर्कोतर्फ नेदरल्यान्ड्स र जर्मनी जस्ता युरोपेली देशहरुमा भूमि बैंकलाई भू–उपयोग व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणका लागि प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गरिन्छ, त्यहाँ टुक्रिएर रहेका साना खेतहरुलाई एकीकृत गरी व्यावसायिक कृषि योग्य बनाइन्छ ।

भारत र चीन जस्ता विकासोन्मुख देशहरुमा भने औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वाधार विकास र कृषिको यान्त्रीकीकरणका लागि भूमि बैंकमार्फत ठूलो क्षेत्रफलको जमिन भाडामा दिएर लगानी आकर्षित गर्ने काम गरिएको छ । अहिले भारतमा प्रयोगमा रहेको अवधारणालाई नै नेपालले अघि सारेको हो ।

अर्थतन्त्रलाई गति दिने माध्यम 

यीनै कारणहरुले भूमि बैंक केवल जग्गा भाडामा दिने माध्यम मात्र होइन, यो नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिने एउटा इन्जिन बन्न सक्छ ।  नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न र तरकारी विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ ।

अर्कोतिर, रोजगारीका लागि युवाहरु विदेशिएपछि वा मानिसहरु सहरतिर सरेपछि गाउँ–गाउँमा हजारौं हेक्टर उब्जाउ जग्गा बाँझै छाडिएका छन् ।

यसैकारण नेपालले वार्षिक रुपमा खर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भूमि बैंकहरुको स्थापना पछि बाँझो जग्गामा अन्न, तरकारी, फलफूल र पशुपालन प्रवद्र्धन हुनसक्छ । जसले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सघाउनेछ । यसले व्यापार घाटा कम गर्न पनि अप्रत्यक्ष रुपमा भूमिका खेल्नेछ । 

अहिलेसम्म कृषिमा प्रविधि र पुँजी भित्र्याउन चाहने युवाहरुका लागि उपयुक्त जग्गाको अभाव ठूलो तगारोका रुपमा छ । भूमि बैंकले ठूलो क्षेत्रफलमा व्यवसायिक र सामूहिक खेती गर्न बाटो खोल्ने पक्कापक्की छ । यसले गाउँ–गाउँमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना पनि गर्छ ।  

सरकारको कार्यविधिअनुसार भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, साना किसान र लक्षित वर्गलाई जग्गा उपयोगमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था छ । यसले समाजको तल्लो तहका मानिसहरुको आम्दानी बढाउन प्रत्यक्ष सहयोग गर्छ । उनीहरुको जीवनस्तर बदल्न केही न केही भूमिका पनि खेल्छ । 

अनि यसले भू उपयोग नीति र ऐनको कार्यान्वयनमा पनि सहयोग पुग्छ । अहिले कुन जग्गा कृषि क्षेत्र हो, कुन आवासीय वा औद्योगिक क्षेत्र हो भन्ने वर्गीकरण नै भएको छैन । भूमि बैंक बनेपछि बर्गीकरणअनुसार जग्गाको सही उपयोग हुन थाल्छ ।

सबैलाई थाहा छ, नेपालको माटोमा अपार सम्भावना छ, तर स्रोत–साधन छरिएर र प्रयोगविहीन भएर बसेका छन् । 

भूमि बैंकको कार्यविधिले छरिएका जग्गा र श्रम–पुँजीलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर जोड्न सघाउनेछ । यदि सही तरिकाले पारदर्शी रुपमा स्थानीय तहहरुले यसलाई कार्यान्वयन गरे भने यो नेपालको कृषि क्षेत्रमा एउटा ठूलो ‘गेम चेन्जर’ साबित हुन सक्छ ।