धेरैले नदेखको रेमिट्यान्सको अध्याँरो पाटो

नेपालले वर्षमा २१ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउँछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब एक–तिहाइ हिस्सा रेमिट्यान्स भित्र्याएर नेपाल विश्वकै शीर्ष रेमिट्यान्स निर्भर देश बनेको छ । 

३० वर्षअघि नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको दर करिब ४२ देखि ५५ प्रतिशत हाराहारी थियो । आज त्यो दर घटेर २० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । यसको पछाडि मूलतः गाउँ–गाउँका प्रत्येकजसो घरबाट कामका लागि विदेशिएका युवाले पठाएको पैसा नै मुख्य कारण हो ।

रेमिट्यान्सले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सन्तुलन अर्थात् ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई पोजेटिभ बनाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पैसा बढाएर देशलाई पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी दिएको छ । ग्रामीण भेगका घरपरिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा सुधार ल्याएको छ । 

डलर अभाव हुन नदिएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कुनै पनि ठूलो वित्तीय संकट वा बैंक्रप्सीबाट जोगाएको छ । यो सबै तीनै खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र अन्य देशहरुमा पसिना बगाइरहेका २२ लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरुको मुख्य योगदानको फल हो । 

नदेखिएको पाटो 

देश बाहिर गएर पैसा कमाउनु पर्ने युवाको बाध्यताका कारण हाम्रो समाज, परिवार र भविष्यले चुकाइरहेको मूल्यबारे कतै पनि बहस र छलफल हुँदैन । 

रेमिट्यान्सले जोगाएको देशको अर्थतन्त्र देखाएर गौरब गर्नेहरुले त्यही रेमिट्यान्स कमाउने चक्करमा व्यक्ति, परिवार र समाजले गरेको त्याग र चुकाएको योगदानको भरण पोषण गरेनन् । अरु छाडिदिनुस्, रेमिट्यान्सबाट देशले जति र जसरी लाभ पाउन सक्थ्यो, त्यो काम समेत गरिएन । नेतृत्वकै अकर्मण्यताका कारण अहिले देश रेमिट्यान्समा अधिक निर्भरताको शिकार हुने अवस्थामा छ । 

जब कुनै देशमा बिना उत्पादन सजिलै वैदेशिक मुद्रा वा साधन–स्रोत भित्रिन्छ, तब त्यस देशको आफ्नै घरेलु उत्पादन, कृषि र उद्योगहरु सुकेर जाने खतरा हुन्छ । खासमा यस्तो हुन नदिन सरकारले विशेष योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । 

त्यो हुन सकेन भने एउटै स्रोतमा निर्भरता बढ्दै जान्छ । र, जुनसुकै बेला त्यो अर्थतन्त्र क्र्यास हुनसक्छ । नेपाल आज ठ्याक्कै स्ट्रक्चरल ट्रयापमा फसिसकेको छ । 

अहिले हरेक वर्ष ८ लाखभन्दा बढी नेपालीहरु श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् । देशका सबैभन्दा उत्पादनशील र ऊर्जावान् युवा जनशक्ति बाहिरिँदा देशभित्रको अर्थतन्त्र परनिर्भर बन्न पुगेको छ । 

यसरी वर्षमा २२ खर्बको रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशले त्यो पैसालाई कसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने सोचेन, योजना बनाएन । 

विदेशतिरै फर्किन्छ रेमिट्यान्स

नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले देखाउँछ, नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको ७५ देखि ८० प्रतिशत हिस्सा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु खाद्यान्न, कपडा, आयातीत इलेक्ट्रोनिक्स, इन्धनमा सोझै खर्च हुन्छ ।

१० देखि १५ प्रतिशत हिस्सा पुराना ऋणहरु चुक्ता गर्न, बैंकको ब्याज तिर्न र शहरी क्षेत्रमा जग्गा–जमिन खरिद गर्नमा जान्छ ।

जम्मा ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हिस्सा मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्र, जस्तै उद्योग, प्रविधि, पूर्वाधार वा साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी हुन्छ ।

युवाहरुले खाडीको ५० डिग्री गर्मीमा रगत पसिना बगाएर पठाएको पैसा नेपाल त आउँछ, तर त्यो पैसा यहाँ अडिँदैन । त्यो पैसा फेरि सामान आयात गरेर विदेशतिरै बगेर जान्छ ।

किनकी हामीले रेमिट्यान्सको पैसाले किन्ने मोबाइल, टीभी र ल्यापटप विदेशको हो । चढ्ने कार, मोटरसाइकल र स्कुटर विदेशको हो । लगाउने कपडा र जुत्ता विदेशको हो । बाल्ने एलपीजी ग्याँस र इन्धन विदेशको हो । अरु त अरु खाने चामल, दाल, तरकारी, फलफूल र औषधिको धेरै हिस्सा समेत विदेशकै हो ।

अर्थात्, रेमिट्यान्सले तात्कालिक रुपमा विदेशी मुद्रा त ल्याउँदैछ, तर हाम्रो व्यापार घाटालाई अस्वाभाविक रुपमा बढाइदिएको छ । किनकी देशभित्र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा लगानी हुने वातावरण बनाइएको नै छैन । 

हामीले रेमिट्यान्सबाट कमाएको पैसा आयातित वस्तु किन्नमै खर्च गरिरहेका छौं । यसले उत्पादन बढाउँदैन, उद्योग बढाउँदैन, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्दैन । अन्ततः सिंगो देशलाई एउटा उपभोगमुखी र परनिर्भर अर्थतन्त्रमा परिणत गरिदिन्छ । अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको छ । 

कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिको इन्जिन भनेको त्यस देशको २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहको उत्पादक जनशक्ति हो । नेपालमा यही उमेर समूहका लाखौं नेपालीहरु मुलुकबाहिर छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानु र रेमिट्यान्स कमाएर घर व्यवहार चलाउनु आज नेपाली युवको बाध्यता नै हो । 

यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन क्षेत्रमा कसरी परिरहेको छ त ?

यसले सबैभन्दा ठूलो असर त, ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्रमा पारेको छ । किनकी गाउँमा काम गर्ने उमेर समूहका मान्छे नै छैनन् । गाउँमा रोपाइँ गर्ने वा बाली भित्र्याउने युवा भेटिन छाडेका छन् । यही कारण विशेषगरी पहाडी भेगका हजारौं हेक्टर उर्वर खेतबारीहरु अहिले बाँझो छन् । 

कृषि प्रधान देश भनिए पनि नेपालले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको चामल, मकै, तरकारी र फलफूल भारत तथा अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको छ । 

अहिले उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा कामदारको अभाव छ । देशभित्र सञ्चालित साना तथा मझौला उद्योग, निर्माण क्षेत्र वा सेवा क्षेत्रले काम गर्ने मजदुर र दक्ष जनशक्ति पाइरहेका छैनन् । व्यवसायीहरुले मजदुरको अभाव भएको गुनासो गरिरहेका छन् । 

खासमा देशभित्रका धेरै मजदुर प्रयोग हुने क्षेत्रमा पर्याप्त तलब र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरेर युवालाई यहीँ राख्न सरकारले काम गर्नुपर्ने हो । तर सरकार पनि रेमिट्यान्सको स्वादमा भुलिएको छ । 

लेबर मार्केटमा एउटा नदेखिने असर पनि यसले पारिरहेको छ । जब कुनै परिवारमा विदेशबाट नियमित रुपमा रेमिट्यान्सको पैसा आउन थाल्छ, तब त्यो परिवारका सदस्यहरु स्थानीय स्तरमा मजदुरी गर्ने वा कम ज्यालामा काम गर्ने बाध्यता कम हुन्छ । 

यसले स्थानीय श्रमबजारमा मजदुर नपाइने क्रम झन् बढ्छ । स्थानीय व्यवसायी र उद्योगीहरुले मजदुर पाउनका लागि बढी ज्याला वा तलब अफर गर्नुपर्ने हुन्छ । 

बिडम्बना के छ भने, ज्याला बढाउन हाम्रा रोजगारदताहरु खासै तयार हुँदैनन् । बरु उत्पादन नै कम गर्न तम्सिन्छन् । त्यसैले जब कामदार महँगो हुन्छ तर उत्पादन बढ्दैन, तब उत्पादनको लागत चाहिँ बढ्न जान्छ । 

लागत बढेपछि स्वदेशी वस्तुहरुको मूल्य बढ्छ, जसले गर्दा बजारमा सस्तो आयातित विदेशी वस्तुहरुसँग स्वदेशी उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् र विस्तारै बन्द समेत हुन पुग्छन् । मजदुर नपाइनु मात्र होइन, देशभित्र उत्पादनमूलक वातावरण, मर्यादित ज्याला र नीतिगत प्रोत्साहनको अभाव हुनु पनि ठूलो समस्या भइसकेको छ । 

यसरी हेर्दा हामीले रेमिट्यान्सको मूल्य भारी रुपमै चुकाइहेका छौं, जसको कुनै हिसाब नै छैन । 

अनि नेपालमा घरजग्गाको मूल्य अव्यावहारिक ढंगले आकाशिनुको पछाडि पनि रेमिट्यान्सको पनि भूमिका छ । विदेशमा केही वर्ष कडा परिश्रम गरेर फर्किएका वा नेपालमा पैसा पठाइरहेका परिवारहरुको पहिलो र प्रमुख रोजाइ हुन्छ– काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर वा सहरका सुगम ठाउँमा जग्गा किन्ने । ढलान गरेर घर बनाउने । वा मधेस र राजमार्ग आसपासका घडेरीहरु किनेर छाड्ने । 

यसको असरको हिसाब कसैले गरेको छ त ?

यसले उद्योग, कलकारखाना, कृषि आधुनिकीकरण वा नयाँ प्रविधिमा जानुपर्ने पैसा घरजग्गाको निष्कृय सम्पत्तिमा गएर थन्कियो । अर्थतन्त्रमा वास्तविक वस्तु वा सेवाको उत्पादन हुनुको साटो जग्गाको मूल्य कृत्रिम रुपमा बढाउने खेल भयो । यसले गर्दा नयाँ उद्योग खोल्न चाहने असल उद्यमीका लागि समेत जग्गाको मूल्य यति महँगो भयो कि देशभित्र नयाँ लगानी गर्नै नसकिने स्थिति बनेको छ । 

अनि चार अना घँडेरी किन्न एउटा मान्छेले वर्षौं विदेशमा कमाएको पैसाले समेत नपुग्ने अवस्था बन्यो ।  

यसरी देशभित्रै प्रयोग हुनुपर्ने बौद्धिक र सिपयुक्त जनशक्ति समेत विकसित मुलुकहरुतर्फ पलायन भइरहेका छन् । देशको समेत लगानीमा तयार भएका उच्च दक्ष प्रतिभाहहरु समेत अहिले देशभित्र बस्न रुची देखाउँदैनन् ।

यसले देशको बौद्धिक पूँजी मात्रै पलायन हुँदैन, नेपालको सम्भावनाहरु पनि कहिल्यै नखोतलिने अवस्था बन्दैछ । 

रेमिट्यान्सको सामाजिक प्रभाव 

नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महिना कति खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो भनेर तथ्यांकको विवरण सार्वजनिक गर्छ । तर, विदेशिएका लाखौं युवाहरुका परिवार र समाजले चुकाएको सामाजिक, मानसिक र भावनात्मक मूल्यको हिसाब भने कसैले राखेको पनि हुँदैन । 

रेमिट्यान्सभित्रको मर्मस्पर्शी अँध्यारो कथा कसले बताउने ? एउटा बाबु १० वा १५ वर्ष मलेसिया वा साउदी कतारमा काम गर्छ । उसले घरमा महँगो स्मार्टफोन, राम्रो कपडा र महँगो बोर्डिङ स्कूलको फी पठाउँछ । 

तर, ऊ आफ्ना छोराछोरी काँखमा राखेर खेलाउनबाट बञ्चित हुन्छ । स्मार्टफोनको स्क्रिनमा ‘भिडियो कल’बाट आफ्ना बाबुआमा देखेर हुर्किँदै गरेको एउटा सिंगो पुस्ता तयार भइरहेको छ । 

जीवन संगिनीसँग नै जीवनका धेरै तीतामीठा पलहरुसँग सँगै हुन पाउँदैन । आफ्ना बुढा उमेरका बाबुआमासँगै बस्न र उनीहरुको पाउँदैन । एउटा सानो बच्चाले बाबुको र एउटा बुढी आमाले छोरााको प्रत्यक्ष माया, स्याहार र हेरचाहको स्मरण समेत लिनै पाउँदैनन् । 

गाउँमा धेरै घर–घरमा वृद्ध बुढाबुढीहरु एक्लै छन् । बिरामी पर्दा तातो पानी दिने, औषधि ल्याइदिने वा अस्पतालसम्म पुर्‍याउने काँधहरु देशमा छैनन् । गाउँमा कसैको मृत्यु हुँदा मलमी जाने युवाहरुसमेत पर्याप्त भेटिँदैनन् । 

बैंक खातामा विदेशबाट आएको पैसा त छ, तर आपत विपत् पर्दा समात्ने परिवारको हात छैन । यसरी वैदेशिक रोजगारीले सिर्जना गर्ने सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याहरुको हिसाब कहाँ कसले गरेको छ ? 

अहिले बालबालिकाहरुमा एकाकीपन, व्यावहारिक विचलन, लागूऔषधको कुसंगत र गम्भीर मानसिक तनावको जोखिम बढ्नुमा पनि कतै न कतै वैदेशिक रोजगारको बाध्यता एउटा कारण हुनसक्छ ।

अनि यसले श्रीमान श्रीमतीको दाम्पत्य जीवन, विश्वास र सुखलाई भने सदाका लागि भत्काउने क्रम पनि उत्तिकै बढेको छ । 

वर्षौंसम्म परिवारबाट टाढा बस्नुपर्ने बाध्यताले अविश्वास बढाउने र कलह सिर्जना गर्ने क्रम बढेको छ । अझ श्रीमान विदेश गएका महिलाहरुले सामाजबाट भोग्नुपर्ने आशंका, लाञ्छना र दुब्र्यहारको हिसाब पनि कतै हुँदैन ।

वर्षमा २४ हजार जोडीले सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने अहिलेको सामाजिक परिवेशको पछाडि पनि वैदेशिक रोजगारीले ल्याएको पारिवारिक दूरीको पनि अवश्य भूमिका होला ।

तर पारिवारिक विचलनमा वैदेशिक रोजगारीले परेको प्रभावको सामान्य अध्ययन समेत सरकारले गरेको छैन । किनकी सरकारलई कसैको परिवार टुट्नु व्यक्तिगत मामिला मात्रै हो भन्ने लाग्छ, तर त्यसको पछाडिका आफ्ना कमजोरीलाई सरकारले खोतल्ने आँट गर्नै सकेको छैन । 

रेमिट्यान्सको महंगो मूल्य

हामी नेपालमा बसेर विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सको ठूलो अंक मात्रै देख्छौं । तर त्यो अंक पछाडि विदेश जान लाग्दा म्यानपावर दलाल र विदेश पुगेपछि रोजगारदाताबाट नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीले भोग्ने नर्कतुल्य व्यवहारबारे त धेरै कुरा नै हुँदैन । 

नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदनहरु, मानव अधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओका अध्ययनहरुले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका कष्टहरुलाई बाहिर ल्याएका छन् । रेमिट्यान्स पठाउनेहरु विदेश जानुअघि नै ऋणको ट्रयाप र ठगीमा परिसकेका हुन्छन् । 

सरकारले कागजी रुपमा ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को नारा दिए पनि व्यवहारमा यो पूर्णतः असफल छ । एउटा सामान्य युवा खाडी जान समेत जानका लागि म्यानपावर र एजेन्टहरुलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म बुझाउन बाध्य छ ।

यो रकम जुटाउन उसले गाउँका साहुकारदेखि लघुवित्त र सहकारी चर्को ब्याजमा ऋण काढ्छ । विदेश पुगेपछि उसले यो ऋण तिर्नकै लागि भएपनि जे जस्तो काम भएपनि चुपचाप स्वीकार्छ । 

खाडी मुलुकहरुमा अझै पनि विभिन्न रुपमा कायम रहेको कफाला वा नियन्त्रित श्रम प्रणालीका कारण श्रमिकहरुको पासपोर्ट खोसिन्छ । 

सम्झौता अनुसारको काम र तलब नदिने समस्या छ । कतिपयले त कडा घाम र जोखिमपूर्ण ठाउँमा काम गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा घरेलु कामदारहरु शारीरिक, मानसिक र यौन हिंसाको शिकार हुने गरेका छन् । देश फर्किन भाग्नु पर्ने र भाग्दा जेल बस्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था समेत छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने धेरै नेपालीहरु पैसा मात्रै लिएर आउँदैनन्, दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याहरु समेत बोक्न बाध्य हुन्छन् । 

कडा तापक्रममा लगातार श्रम गर्दा र पर्याप्त पानी नपिउँदा हजारौँ युवाहरु मिर्गौला खराब भएर फर्किएका छन् । पछिल्लो समयममा त विदशेबाट फर्किने युवाहरुमा निःसन्तानपनको समस्या बढी देखिन थालेको छ । सबैभन्दा मन दुःखने सत्य, नेपालमा हरेक दिन औसतमा ३ देखि ५ जना युवाको शव काठको बाकसमा बन्द भएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिन्छ ।

विगत १५ वर्षमा १५ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरुले विदेशको भूमिमा ज्यान गुमाइसकेका छन् । २५ देखि ३५ वर्षका पूर्ण रुपमा स्वस्थ युवाहरु सुतेकै ठाउँमा मर्नुलाई कागजातमा नेचुरल डेथ वा हृदयघात लेखेर टारिन्छ । 

त्यसरी विदेशमै रेमिट्यान्स पठाउँदा पठाउँदै मरेका युवाको शब समेत बेलैमा नेपाल फर्काउन सकिँदैन । एउटा परिवारको खम्बा नै ढलेपछि पर्ने असरको लेखाजोखा पनि सरकारले कतै राख्दैन । सामान्य क्षतिपूर्ति दिएर सरकार पन्छिन्छ । यसरी नेपाल सरकारले रेमिट्यान्सको हिसाबकिताब त राख्छ, तर रेमिट्यान्स कमाउने र उनीहरुमा आश्रितहरुको जीवनप्रति कुनै जिम्मेवारी देखाउँदैन । 

अर्थतन्त्रमा जोखिम 

यसरी एउटै मात्र स्रोत रेमिट्यान्समा अस्वाभाविक रुपमा निर्भर हुनु नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौम अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै ठूलो जोखिम हो ।

कल्पना गरौं, यदि खाडी मुलुकहरुमा अहिले सुरु भएको भू–राजनीतिक तनाव वा युद्ध लामो समय लम्बियो भने ? यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खनिज तेलको मूल्य धराशयी भएर खाडी देशहरुको अर्थतन्त्र सुक्यो भने ? 

यदि साउदी, कतार वा युएईले आफ्नै नागरिकलाई रोजगारी दिने नीति कडा बनाएर विदेशी श्रमिक लिन कम गरे भने ? वा भोलि पुनः कोरोनाजस्तै कुनै विश्वव्यापी महामारी आयो र नेपाली देश फर्किन वा यहाँबाट थप नेपाली जान पाएनन् भने ?

त्यतिबेला नेपालको विदेशी मुद्राको आम्दानी, आयात धान्ने क्षमता र समग्र अर्थतन्त्र केही महिनाभित्रै बालुवाको घर जस्तै हुन पुग्छ । 

यसको मतलब हो, नेपालको आर्थिक भविष्य आफ्नै हातमा छैन । यो पूर्ण रुपमा बाह्य परिस्थितिको अनुकुलतामा टिकेको छ ।

यसै कारणले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसहित अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई दीर्घकालीन रुपमा अत्यधिक रेमिट्यान्समा निर्भर भइरहे देशभित्र आवश्यक पर्ने संरचनात्मक आर्थिक सुधारहरु पछाडि धकेलिने र यसले देशलाई दीर्घकालीन आर्थिक मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

त्यसो भए अबको समाधान के त ? के हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई रातारात रोक्नुपर्छ ?

होइन, समाधान वैदेशिक रोजगारी वा रेमिट्यान्सलाई रोक्नु पक्कै होइन । समाधान भनेको रेमिट्यान्सलाई केवल दैनिक उपभोगमा खर्च हुने पैसबाट विकास र उत्पादनको पूँजीमा रुपान्तरण गर्नु हो ।

यसका लागि विदेशमा रहेका श्रमिकहरुका लागि छुट्टै उत्पादनमूलक योजनाहरु चाहिन्छ । छुट्टै कोष नै बनाएर जलविद्युत्, पूर्वाधार र निर्यातमुखी उद्योगहरुमा विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुको लगानी सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

अनि विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरुसँग रहेको सीप, प्रविधि र बचतलाई देशभित्रै कृषि आधुनिकीकरण, साना तथा मझौला उद्यमहरु सञ्चालन गर्न बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण र कर छुटको व्यवस्था हुनैपर्छ । 

वैदेशिक रोजगारीलाई नागरिकको बाध्यता होइन, स्वेच्छिक रोजाइ बनाउन देशभित्रै न्यूनतम मर्यादित ज्याला र गुणस्तरीय रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नैपर्छ । विदेशमा रहेका श्रमिकहरुको कडा श्रम अधिकार, स्वास्थ्य बीमा र सुरक्षाका लागि सम्बन्धित देशसँग बलियो द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनुपर्छ । 

नेपालको रेमिट्यान्स कथा एउटा अनौठो, विरोधाभासपूर्ण र पीडादायी यथार्थले भरिएको छ ।  यसले गरिबीको दर घटायो । लाखौं परिवारलाई बाँच्ने आधार दियो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ढल्नबाट बचायो ।

त्यसको बदलामा, हाम्रा गाउँहरु सुनसान भए । हाम्रो युवा जनशक्तिले सस्तो ज्यालाका लागि पनि देश छाड्नुपर्‍यो । हाम्रो परनिर्भरता बढायो । हाम्रा उद्योग र कृषि क्षेत्र झन् धराशयी हुँदैछन् । हाम्रा परिवारहरु छुट्टिए, बालबालिकाले अभिभावकको सामिप्यता गुमाए र वृद्ध बाबुआमहरु सहाराविहीन बने । अर्थात सिंगो समाजले नदेखिने तर अत्यन्तै भारी मूल्य चुकायो । 

त्यसैले अब ‘यो वर्ष कति खर्ब रेमिट्यान्स आयो ?’ भन्ने अंकमा खुशी होइन, गम्भीर हुनुपर्छ । अनन्तकालसम्म यही रेमिट्यान्सको बाटो हिँड्यौं भने हामी एक न एक दिन आर्थिक रुपमा मात्रै हैन, सामाजिक र पारिवारिक रुपमा पनि ठूलो संकटग्रस्त समाजको खराब उदाहरण बन्नेछौं । 

त्यसैले अब नीति निर्माता, अर्थशास्त्री र नागरिक तहमा अब रेमिट्यान्सको बदलामा देश, समाज र भविष्यको के–के गुमायो भन्ने बहस पनि आवश्यक छ । सायद यही प्रश्न उत्तर खोजियो भने आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक र सामाजिक नीतिले सही दिशा लिनसक्छ ।