४० दिनमै कसरी चल्यो हेटौंडा कपडा उद्योगका थोत्रा मेसिन ?

हेटौंडा कपडा उद्योग दुई दशकसम्म भूत बंगलाजस्तो भएर बस्यो । खिया लागेका मेसिनहरु, माकुराका जालोले ढाकिएका तानहरु र भत्किन लागेका पर्खालहरु नै उद्योगको चिनारी बनिसकेको थियो । 

यो उद्योगबाट वर्षमा १ करोड ११ लाख मिटर कपडा बजारमा पुग्थ्यो भन्ने कुरा नयाँ पुस्ताका लागि कथा थियो ।

तर अहिले हेटौंडा कपडा उद्योग परिसरको वातावरण एकाएक फेरिएको छ । वर्षौंदेखि सुनसान रहेको उद्योगभित्रबाट फेरि मेसिनका पुरानै आावाज गुञ्जिन थालेको छ । 

खुशीको कुरा, बन्द उद्योगका मेसिनबाट अब प्रारम्भिक परीक्षण उत्पादन सुरु भएको छ ।  

सरकार बनेदेखि नै कपडा उद्योग फेरि चल्ने चर्चा थियो । बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री भएका बेला उद्योग खोल्ने विषयमा केही काम पनि भएको थियो । तर उद्योग चलेन । त्यसैले यो पटक पनि धेरैलाई विश्वास थिएन कि साँच्चिकै उद्योग फेरि चलाइन्छ भनेर । तर यो पटक विगतमा जस्तो भएन । 

सरकारले बन्द कपडा उद्योग सञ्चालनको सम्भावनाबारे सुरुबाटै सोधीखोजी थाल्यो । त्यसक्रममा सेनाले कपडा उद्योग चलाउन रुची दिएको कुरा खुल्यो । नेपाली सेनाले २०८० सालमै यो उद्योग चलाउन भनेर एउटा योजना प्रस्ताव गरेको थियो । तर तत्कालीन सरकारले त्यो निर्णय गरेन । 

अझै पनि सेनाले यो उद्योगमा रुची दिइरहेको बुझेपछि सरकार हौसियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रुग्ण उद्योगमध्ये हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्यो । नेपाली सेनासँग छलफल गर्‍यो । त्यसअनुसार वैशाख २८ गते संसदमा पेश भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता आयो । 

अनि जेठ ९ गते उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी कपडा उद्योग निरीक्षण गर्न हेटौंडा पुगिन् । त्यसको केही दिनमै उद्योगमा सरसफाइ पनि सुरु भयो । यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ महिनाको अवधि दिएर नेपाली सेनालाई उद्योगको परीक्षण उत्पादन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि दिने निर्णय गर्‍यो । 

अर्थ मन्त्रालयले असार पहिलो सातामै नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयलाई ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गर्‍यो । उद्योगका मेसिनहरु चलाउन आवश्यक सरसामान किन्न यो बजेट दिइएको थियो । बजेट पाएपछि सेनाले परीक्षण उत्पादन गर्न प्राविधिक तयारी थाल्यो ।

यता उद्योग मन्त्रालयले सहसचिब रामबन्धु सुवेदीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनायो, जसमा नेपाली सेनाका प्रतिनिधि पनि राखियो । यो कार्यदललाई उद्योगको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो । 

समितिले उद्योगको अवलोकन गरेर हेडौंडा उद्योग चलाउन सकिने अवस्थामा रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । असार ३० गते सुझावसहित उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई प्रतिवेदन बुझायो । सहसचिव सुवेदी नेतृत्वको कार्यदलले थप ५० लाख रुपैयाँ उद्योगका भवन मर्मत गर्न निकासा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।  

त्यसपछि सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयको प्राविधिक टोली कपडा उद्योगमा खटियो । सुरुमा करिब ४० जना प्राविधिक तथा विभिन्न दर्जाका सैनिकहरु हेटौंडा पुगे । बर्षौदेखि उद्योग बन्द भएकाले विद्युत आपूर्ति समेत रोकिएको थियो । प्राविधिक टोलीले सुरुमा बिग्रिएको विद्युत् प्रणाली बनाइयो । 

नेपाली सेनाको टोलीले कपडा उद्योगका पुराना कर्मचारीहरुलाई बोलाएर छलफल गर्‍यो । अरु मेकानिकल इन्जिनियरहरु र निजी कडा उद्योगका प्राविधिकहरुसँग पनि सेनाले उद्योगमै बोलाएर परामर्श गर्‍यो । 

प्राविधिक टोलीले पुराना मेसिनहरुको मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल पाटपुर्जा खोलेर सरसफाइ गर्न थाल्यो । बिग्रिएका पाट्र्सहरु मर्मत गर्‍यो । नेपाली सेनाले मेसिन चलाउन केही नयाँ प्राविधिक उपकरणहरु किन्यो । 

४० दिनको मिहिनेतपछि साउन २३ गते उद्योगका १९ वटा तानहरु चले । कपडाको परीक्षण उत्पादन गरियो । 

२४ वर्षदेखि पूर्ण रुपमा बन्द रहेको तानलाई चलाउन सहज थिएन । तर, नेपाली सेनाले प्राविधिक टोलीलाई निरन्तर खटाएर मेसिनहरु चलाएर देखायो । नयाँ कपडाको थान तयार भयो । 

कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि आवाज उठाउँदै आएका पूर्वकर्मचारी प्रकाश पौडेल यो निकै ठूलो सफलता भएको बताउँछन् । किनकी अब आवश्यक मर्मत सम्भारपछि हेटौंडा कपडा उद्योगकै पुराना मेसिन प्रयोग भएर स्तरीय ढंगले कपडा बुन्न सकिने देखिएको छ ।

स्वर्णिम विगत

जतिबेला हेटौंडा कपडा उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेको थियो, दैनिक ३६ हजार मिटरसम्म कपडा उत्पादन हुन्थ्यो । 

उद्योगभित्र कपास हालेपछि धागो बनाउने, कपडा बुन्ने, त्यसलाई रंग्याउने र बुट्टा भर्नेसम्मका मेसिनहरु छन् । ती मेसिनहरु विगतमा एउटै युनिटको रुपमा चल्थे । करिव १२०० कर्मचारी काम गर्थे ।

नेपाली सेनाले अहिले केही तानहरु मात्रै चलाएर हेरेको हो ।

हेडौंडा कपडा उद्योगभित्र ४८६ वटा कपडा बुन्ने तानहरु छन् । अहिले सेनाले चलाएको १९ वटा तानबाट बोक्लो कपडा उत्पादन गर्न सकिन्छ । खासगरी जिन्स, तन्ना र सुरक्षाकर्मीको कम्ब्याट जस्ता कपडा बुन्न सक्छ । 

उद्योगका पूर्वकर्मचारी पौडेलका अनुसार लुम अर्थात् तान नै कपडा उद्योगको मुख्य मेसिन हो । अब तान चलेकाले उद्योग चल्छ भन्नेमा शंका गर्नु पर्दैन । यदि सबै मेसिनहरु चल्ने हो भने भने सफा सुती कपडा, बुट्टेदार धोती, सुती साडी, तन्ना र कटनका गुणस्तरीय थान कपडाहरु उत्पादन गर्न सकिन्छ । 

अब नेपाली सेनाले चाहेमा बाहिरबाट धागो ल्याएर अहिले परीक्षण उत्पादन गरेकै जसरी कपडा उत्पादन गर्न सक्छ । 

सबै मेसिनहरु पनि मर्मत गरेर चलाउन सकिन्छ । सबै मेसिनहरु चलाउन सके एकातिर कपास हालेर अर्कोतिरबाट थान कपडाहरु निकाल्न सकिन्छ । अरु मेसिनहरु पनि चुस्त हालतमा रहेकाले त्यसको पनि परीक्षण गरेर चलाउनु उपयुक्त हुने पूर्व कर्मचारी पौडेलको सुझाव छ । 

केही मेसिनहरु काम नलाग्ने भए त्यसलाई फेर्न सकिन्छ । कसरी उद्योग चलाउने भनेर सेनाले दिने रिपोर्ट र सरकारको निर्णय पर्खिनुपर्छ । 

तर, उद्योगका पूर्व कर्मचारी पौडेलका अनुसार करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्चिने हो भने हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पूर्ण रुपमा आधुनिक बनाएर चलाउन सकिन्छ । एक अर्ब खर्च गर्दा उद्योग पुनस्र्थापित हुने आधारसहित आफूले प्रधामनन्त्रीको सचिवालयमा विवरण नै पेश गरेको पौडेल बताउँछन् । 

उनका अनुसार सरकारले चाहेमा त्यहाँबाट उत्पादित थान कपडालाई सिलाइ गरेर तयारी गार्मेन्ट पनि समेत बनाउन सक्छ  । त्यसका लागि उद्योग परिसरमा पर्याप्त स्पेश उपलब्ध  छ । हेडौंडा कपडा उद्योगसँग १६६ रोपनी जग्गा र न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारहरु छन् ।   

तर अहिले पनि धेरै मानिसहरु नेपाली सेनालाई सरकारी उद्योग चलाउन दिने सरकारी तयारीप्रति खुशी छैनन् । सेनाले अहिले कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर अस्पताल, व्यापारिक कम्प्लेक्स, पेट्रोप पम्प जस्ता नाफामुखी क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।

फास्ट ट्र्याक निर्माणको ठेक्का पनि लिएको छ । सेना, प्रत्यक्ष व्यापारमा लाग्दा मुख्य सुरक्षामूलक कर्तव्य कमजोर हुने खतरा हुन्छ । त्यसैले कपडा उद्योग सेनालाई चलाउन दिन नहुने मत राख्नेहरु पनि छन् । 

पूर्वकर्मचारी पौडेल भने हेटौंडा कपडा उद्योग जसले जसरी चलाएपनि देशलाई कुनै घाटा नहुने तर्क गर्छन् । सेनाले अन्यत्र गर्ने लगानी कपडा उद्योगमै गर्न सक्ने र त्यसले देशलाई नै लाभ हुने उनको भनाइ छ । 

पौडेल भन्छन्, ‘यो त देशभित्रको आन्तरिक उत्पादन बढाउने र पुरानो सरकारी धरोहरलाई पुनर्जीवन दिने कुरा हो, यो काम सेनालाई जिम्मा दिँदा केही फरक पर्दैन ।’ 

चीन सरकारको सहयोग

हेटौंडा कपडा उद्योग चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग २०३२ सालमा खुलेको थियो । २०३५ सालदेखि व्यवसायिक रुपमा कपडा उत्पादन थाल्यो । त्यो समय यो उद्योग नेपालको शान थियो, सर्वसाधारणदेखि सरकारी कर्मचारीसम्मका लागि कपडा यही तयार पार्थ्यो । 

तर २०५० को दशकपछि राजनीतिक हस्तक्षेप र फितलो व्यवस्थापन, मनोमानी कर्मचारी भर्ति र बढ्दो प्रशासनिक खर्चले उद्योग थला पर्‍यो । लोडसेडिङ, कर्मचारी हड्ताल, लगानी अभाव र बजार व्यवस्थापनको कमजोरीले उद्योग सरकारमाथि बोझ बन्यो । 

२०५६ सालदेखि उद्योगको उत्पादन रोकियो, २०५७ सालमा यसमा ताला नै लाग्यो, २०५९ सालमा तत्कालीन सरकारले उद्योग खारेज नै गर्‍यो । 

२०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि यो उद्योग पुनः चलाउन भनेर सात करोड बजेट छुट्याएका थिए । तर उद्योग चलाउने सबै तयारी सकिनै लाग्दा सरकार ढल्यो । त्यसपछि हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने कुरा मन्त्रीको भाषणमा हुन्थ्यो, योजनामा हुँदैन थियो । 

यसपलि बालेन सरकारले भने हेडौंडा कपडा उद्योग मात्र चलाउने भनेको छैन, कपास विकास समिति र बुटवल धागो कारखानालाई पनि ब्युँताएर यसका लागि कच्चा पदार्थ जुटाउने योजना बनाएको छ । 

त्यसमा पहिलो सफलता हात लाग्यो । उद्योगको केही तानहरुको प्रारम्भिक परीक्षण सफल भएको छ । अब यसलाई दीर्घकालीन रुपमा कसरी चलाउने ? यसका लागि नेपाली विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पार्नेछ ।

त्यही प्रतिवेदनको निष्कर्षमा आधारमा उद्योग चलाइने छ । 

सेनाले यसअघि नै तयार परेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार उद्योगलाई पूर्ण रुपमा चलाउन सुरुमै १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । 

यो उद्योगको चलाउन वार्षिक सञ्चालन खर्च करिब ७८ करोड रुपैयाँ लाग्ने सेनाको अनुमान छ । उद्योग चलेको ९ वर्षसम्म उद्योगको लगानी उठ्न सक्दैन । त्यसपछि मात्रै यो उद्योग नाफामा जान सक्छ । 

यदि सरकारले सेनालाई उद्योग चलाउन दिने हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि डीपीआर अनुसार नयाँ मेसिनरी खरिदको काम अघि बढ्नसक्छ । त्यसपछि भवनसहितका पूर्वाधार सुधार गरेर पूर्ण परीक्षण उत्पादन सुरु गर्नसक्छ । यो सबै काम गर्न निश्चित समय चाहिन्छ । 

कपडा उत्पादन गरेर मात्र हुन्न, उत्पादित कपडाले बजार पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । 

पूर्वकर्मचारी पौडेलका अनुसार हेटौंडा कपडा उद्योगका लागि बजारको समस्या हुने छैन । यो उद्योगको कपडा यति गुणस्तरीय हुन्छ कि यसले विदेशी कपडाहरुलाई सजिलै माथ खुवाउनसक्ने उनको दाबी छ । 

बजार मूल्य पनि विदेशी कपडाभन्दा सस्तो नै पर्ने पौडेलको तर्क छ । उत्पादित कपडा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी र विद्यालयका विद्यार्थीहरुका पोशाकका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ । 

४० दिनमा नेपाली सेनाले निकालेको नतिजाले एउटा सन्देश चाहिँ दिएको छ, इच्छाशक्ति, स्पष्ट योजना र सही नेतृत्व हुने हो भने नेपालका सरकारी र रुग्ण उद्योगहरु फेरि ब्युँतिन सक्छन् ।

अनि तानको त्यो ‘खट्खट्’ आवाजले हेटौंडालाई मात्र होइन, देशलाई नै नयाँ आशा दिएको छ । खिया लागेका सरकारी उद्योगका मेसिनहरु फेरि चल्दा धेरैलाई सरकारले चाहे हुने रहेछ भन्ने लागेकै छ ।