रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन उच्च अदालतको आदेश

२२ चैत, काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । 

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले रविलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश बदर गरेको सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । 

रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी रकम कानुन विपरीत गोर्खा मिडिया प्रालिमा ल्याएर अपचलन गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले रविलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो ।   

आफूसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग्ने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै रविले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यस्तै सरकारी वकिल कार्यालयले भने सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा रविलाई थुनामा नै पठाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । 

यसअघि सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले गोर्खा मिडिया प्रालिका तत्कालिन  छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो भने रविलाई धरौटीमा छाडेको थियो । 

सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रालिले करिब सवा १४ करोड रुपैयाँ ल्याएको थियो । त्यसमध्ये २ करोड रुपैयाँ रवि लामिछानेको नाममा आएको थियो । रविले भने आफूले कुनै पनि सहकारीमा खाता नखोलेको र आफैंले हस्ताक्षर गरेर ऋण नलिएको बताउँदै आएका छन् ।

उच्च अदालतले रविलाई थुनामा नै पठाउनुपर्ने तीन वटा कारण दिएको छ । 

१. रविले थाहा छैन भन्न पाउँदैनन् 

उच्च अदालतले सुप्रिम सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया प्रालिमा लैजानु गैरकानुनी भएको कुरा रवि लामिछानेले थाहा थिएन भन्न नपाउने उल्लेख गरेको छ ।

रविसमेतको संगठित मिलेमतोमा सुप्रिम सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया प्रालिमा लगेको इजलासको ठहर छ । रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया प्रालिका कर्मचारी मात्र नभई शेयरधनी र प्रबन्ध निर्देशक समेत भएकाले उनको जानकारी, योजना र सक्रियता बिना सहकारीको रकम लैजान सम्भव नहुने आदेशमा उल्लेख छ । 

‘यी प्रतिवादी कर्मचारी नभई सञ्चालक, शेयरधनी र प्रबन्ध निर्देशक रहेको देखिएको र निजले चेक काटी आर्थिक कारोबार गरेकामा सहकारीबाट के कसरी रकम आएको हो थाहा नभएको भनी वयान दिएको र अरुलाई दोष थुपार्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमा नै पत्यारलायक देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ । 

२. रविकै हस्ताक्षरको चेकबाट गोर्खा मिडियाले सुप्रिमलाई पैसा तिरेको देखियो

गोर्खा मिडिया प्रालिले सुप्रिम सहकारीबाट लगेको रकममध्ये ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेको थियो । त्यो रकम सन् २०२२ को जनवरी ६ मा ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको सुप्रिम सहकारीको खातामा तिरेको थियो

गोर्खा मिडियाले सुप्रिमलाई पैसा तिर्न रवि लामिछानेले नै हस्ताक्षर गरेको चेक प्रयोग गरेको थियो । त्यसैले उनले सुप्रिमबाट ऋण लिएको बारे थाहा पाइन भन्न नमिल्ने उच्च अदालतको निष्कर्ष छ । 

३. प्रमाण बुझ्ने काम बाँकी नै छ 

सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा सहकारीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ र लेखापरीक्षक विशेष बिगु आचार्य हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । 

उच्च अदालतले थुनामा रहेकाहरुको बकपत्र बाँकी नै रहेको र यो मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने काम नसकिएकाले रविलाई छाड्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । 

अन्तिममा उच्च अदालतले सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा पारेको लाखौं रकम हिनामिना भएको संवेदनशील परिस्थितिमा न्यायप्रणालीप्रति जनविश्वास जगाउन पनि रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।