चीनले रेल समेत ल्याउन रोजेको केरुङ नाकाको दुःखान्त

नेपालसँग व्यापार गर्न चीनले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको नाका हो, केरुङ अर्थात् रसुवागढी । 

२०७२ को भूकम्पपछि चीनले तातोपानी नाका असुरक्षित रहेको निष्कर्ष निकाल्यो र केरुङ नाकालाई मुख्य नाका बनाउन नेपाललाई सहयोग समेत गर्‍यो ।

त्यसैले यो नाका चीनबाट सामान आयात गर्ने हब बनिसकेको थियो । केरुङसम्म पुग्ने सडक आसपासका बजारहरुसम्म चहलपहल बाक्लो भइसकेको थियो । 

केरुङ नाकाले रसुवा मात्र होइन, नुवाकोटको समेत आर्थिक जनजीवन बदलिन थालेको थियो । त्यस क्षेत्रका धेरै मान्छेहरु सीमापार व्यापारमा संलग्न हुन थालेका थिए । 

तर बुधबारको बाढीले केरुङ नाकालाई तहसनहस बनायो । गुल्जार भइसकेको नाकाको अस्तित्व नै मेटाइदियो । नाकासम्म पुग्ने सडक र बीच बाटोका बजारहरु समेत बगाइदियो । अब यो नाकाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । 

बाढीले चीनको केरुङतर्फको भन्सार, अध्यागमन र क्वारेन्टाइन अफिस रहेका भव्य भवनहरु एक झट्कामा मेटाइदियो । नेपालतर्फका भन्सार कार्यालयसहित सबै भन्सार पूर्वाधार बाढीमा बगेका छन् । नेपालको रसुवागढी र चीनको केरुङ जोड्ने मितेरी पुल बाँकी रहने त कुरै भएन । 

अहिले रसुवागाढी नाकाको मितेरी पुल रहेको क्षेत्र त बस्न र कार्यालय बनाउन समेत योग्य अवस्थामा छैन । किनकी नदीले त्यो क्षेत्रको जमिन कटान मात्रै गरेको छैन, नाका क्षेत्रमा निकै ठूलो खोँच बनाइदिएको छ । 

बाढीले नेपालतर्फ रसुवाको टिमुरेमा बनिरहेको सुख्खा बन्दरगाहको एक भाग पनि बगाएको छ । भन्सार जाँच पासका लागि राखिएका कयौं गाडीहरु बगाए । अब फेरि त्यहाँ बन्दरगाह बनाउनै नमिल्ने गरी कटान समेत भएको छ ।

तातोपानीको विकल्प थियो केरुङ

नेपाल र चीनबीच १४ वटा परम्परागत व्यापारिक नाका छन्, तर २०७२ को भूकम्प अगाडिसम्म आयात निर्यातका लागि तातोपानी नाका प्रमुख थियो । 

इतिहासकारहरुका अनुसार सदियौं पहिले वस्तु विनिमयको समयमा पैदल र खच्चड हिँड्ने बाटो थियो । १९६० को दशकमा चीनकै सहयोगमा कोदारी राजमार्ग बन्यो, जसलाई अहिले अरनिको राजमार्ग भनेर चिनिन्छ ।

तातोपानीमा नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल बनेपछि १९६८ मा विधिवित रुपमा यो नाका सञ्चालनमा आयो । 

पछिल्ला वर्षहरुमा भने नेपाल र चीन दुबैले अरु नाकाहरुमा पनि काम गरेका थिए । नेपालका लागि समस्या के थियो भने वर्षायाममा अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध भइरहन्थ्यो । चीनका लागि तिब्बती शरणार्थीहरु तातोपानी नाकाबाट आउजाउ गरेको विषय टाउको दुखाइ बनेको थियो । 

अनि एउटै नाकामा धेरै भर पर्नु राम्रो पनि थिएन । त्यसैले एकपछि अर्को नाकाहरु खोल्ने र विस्तार गर्ने काम भइरहेको थियो । खासगरी चिनियाँ पक्षले आफ्नो भूमिमा सडक तथा भन्सार पूर्वाधारहरु धमाधम बनाइरहेको थियो । 

उसको बढी प्राथमिकता केरुङ नाका थियो । चीनले केरुङदेखि रसुवागढीसम्म सडक बनाएको थियो । भन्सारका लागि ठाउँ–ठाउँमा पार्किङ र वेयरहाउस पूर्वाधार बनाएको थियो । 

तर नेपालले भने खासै पूर्वाधार बनाएको थिएन । २०७१ मंसिर १५ गते रसुवागढी–केरुङ नाका औपचारिक रुपमा खुल्दा समेत नेपालले सानो कार्यालय मात्र राखेको थियो । गाडी समेत बाटैमा पार्क गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

नेपाली व्यवसायीहरुले पनि चीनबाट सामान ल्याउन केरुङ नाका रोजेका थिएनन् । त्यसको कारण थियो, काठमाडौं तातोपानीभन्दा केरुङ दूरीका हिसाबले टाढा पर्छ । केरुङ नाकासम्म जाने सडक पनि गतिलो थिएन । 

उकालो–ओरालो, साँघुरो र घुम्तीयुक्त सडकमा ठाउँ ठाउँमा पहिरो थियो । सडक बिग्रिएर ठूला खाल्डाहरु बनेका थिए । तर २०७२ सालमा एकपछि अर्को घटनाक्रमले केरुङ नाका एकाएक गुल्जार बन्न पुग्यो । 

२०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल नै क्षतिग्रत भयो । अरनिको रागमार्ग पनि क्षतविक्षत भयो । त्यही वर्ष भोटेकोशीमा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएपछि तातोपानी नाकाको भविष्य नै संकटमा पर्‍यो ।

किनकी चीनले मितेरी पुल भन्दा पारि रहेको बस्ती र बजार नै स्थानान्तरण गर्‍यो । उसले तातोपानीको सट्टा रसुवागढी नाकालाई जोड दियो ।

त्यही बेला संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा मधेशमा आन्दोलन भयो । त्यो आन्दोलन देखाएर भारतले नाकाबन्दी लगायो । चीनले अनुदानमा पेट्रोल दियो, त्यो तेल केरुङ नाका भएरै ल्याइयो । 

परिमाणमा त केही हजार लिटर पेट्रोल आएको थियो, तर त्यो भन्दा ठूलो केरुङबाट आयात निर्यात सम्भव छ भन्ने सन्देश निकै ठूलो थियो । २०७४ मा दुबै देशले केरुङ नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको मान्यता दिए । नेपालले केरुङमा अध्यागमन सहितका सेवाहरु विस्तार गर्‍यो । सडक लगायतका पूर्वाधार विकास र विस्तारमा पनि जोड दियो । 

सरकारले गल्छी–बेत्रावति–धुन्चे–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का लगायो । यो १२० किलोमिटरको सडक खण्डको विकल्प पनि खोज्यो । सरकारले स्याफ्रुबेसीदेखि मैलुङ हुँदै त्रिशुलीसम्म जोड्ने गरी नदी किनारबाटै ३१ किलोमिटरको नयाँ ट्रयाक खोल्ने निर्णय गर्‍यो । नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर यो ट्रयाक खोल्ने काम भयो । ट्रयाक खोलेलगत्तै सरकारले प्राथमिकताका साथ कालोपत्रे समेत गर्‍यो । 

चीनले टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह बनाइदिने भयो । चीन सरकार आफैंले रसुवागढीदेखि स्याफ्रुबेसीसमम्मको १६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने जिम्मा लियो ।

नाकामा चहल पहल बढेसँगै रसुवा र नुवाकोटका स्थानीयहरुको जनजीवनमा बदलाव देखिन थालेको थियो । 

नाकामा चहलपल बढेपछि टिमुरेसहित विभिन्न साना बजारहरुमा चहलपहल बढ्यो । होटल र रेस्टुरेन्टहरु खुले । रसुवामा आर्थिक गतिविधि बढाउन यसले ठूलो सहयोग गर्‍यो । धेरैले चीनबाट सामान आयात गर्नेदेखि कन्टेनर किनेर ढुवानीमा लगाउनेसम्मका काममा हात हाले ।  

केरुङ नाका भएर नयाँ परियोजनाहरु समेत प्रस्तावित थिए । खासमा चीन र नेपालका प्रस्तावित अन्तरदेशीय पूर्वाधार परियोजना पनि केरुङमै केन्द्रित हुने तय भयो । 

प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेल परियोजना यही नाका भएर निर्माण गर्न अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । 

चीनसँग बन्न लागेको २२० केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन समेत चिलिमेबाट केरुङसम्म प्रस्ताव गरिएको छ । अब केही समयभित्रै यसको निर्माण सुरु गर्ने तयारी छ । यति मात्रै  होइन, चीन र काठमाडौं जोड्ने सुरुङमार्ग पनि यही नाका भएर प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रारम्भिक अध्ययनमा काठमाडौंको टोखाबाट नुवाकोटको थानसिंह फाँटछेउसम्म सुरुङमार्ग बन्ने छ । यो करिब ४.२ किलोमिटरको हुनेछ । अझ लगानी बढाउने हो भने ५ किलोमिटरभन्दा लामो सुरुङ बनाएर सडकको दूरी घटाउन सकिने सडक विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । 

टोखाबाट थानसिंह फाँट अनि त्रिशुली हुँदै रसुवासम्म बन्ने सुरुङसहितको सडक गल्छी–स्याफ्रुबेंसी खण्डमा जोड्ने योजना छ । प्रस्तावित सुरुङ र पहुँच मार्ग बनेपछि काठमाडौंबाट चीनको सीमासम्म मालबाहक सवारी पनि दुई घण्टामै पुग्न सक्नेछ । रसुवागढी र काठमाडौंको दूरी पनि ८० किलोमिटर छोटो हुनेछ । 

यसरी चीनसँगको मजबुत कनेक्टिभिटीका लागि केरुङ नाका महत्वपूर्ण बनिसकेको थियो । चीनले पनि रेलदेखि प्रसारणलाइन सम्मका योजनाहरु केरुङतर्फ केन्द्रित गरेर यो नाका नै भविष्य हो भन्ने सन्देश दिएको थियो ।

शत्रु बन्यो बाढी 

नेपाल र चीनको मुख्य रसुवागढी नाकाबाट गत वर्ष साउनमा बाढीको चपेटामा पर्‍यो । 

मितेरी पुल नै बगाएपछि मंसिरसम्म नाका बन्द नै थियो । केरुङ नाकामा समस्या भएपछि धेरै आयातकर्ताको बाध्यात्मक रोजाइ तातोपानी नाका भयो । गत वर्ष तातोपानी नाका भएर ४७ अर्ब ४८ करोडको आयात भएको थियो ।

तर चीनले बेलिब्रिज जोडेपछि मंसिरबाट केरुङ नाका फेरि सञ्चालनमा आयो । त्यसपछि फेरि व्यापारीहरुले केरुङलाई प्राथमिकता दिए । यसको मूल कारण तातोपानी नाका पार भएपछि काठमाडौं आउने अरनिको राजमार्गको दुरवस्था हो । 

हुन त केरुङ नाकासम्मको बाटोको अवस्था पनि राम्रो त छैन । तर, तुलनात्मक रुपमा यहाँ सडकमा समस्या आए पनि छिटै  खुलिहाल्ने अवस्था थियो । तर तातोपानीमा हेभी भन्ने ठाउँमा पहिरो जाँदा महिना दिनसम्म पनि सडक अवरुद्ध हुन्छ । 

त्यसैले धेरैको प्राथमिकता केरुङ पर्ने गरेको छ । २०८२ मंसिरदेखि २०८३ असारसम्मको ८ महिनामा मात्र यो नाका भएर ४५ अर्ब ७३ करोडको गाडी र अन्य मालसामान आयात भएको थियो । 

बुधबार बिहानसम्म चीनबाट विद्युतीय गाडीदेखि लत्ताकपडा, फलफूल, इलेक्ट्रोनिक्स समानसहित कयौं दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आयात यही नाकाबाट भइरहेको थियो । 

तर एकाएक आएको बाढीले केरुङ नाकालाई फेरि एकपटक तहसनहस बनाइदिएको छ । विद्युतीय गाडीको आयातबाट विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ठूलो हिस्सा बनाउँदै लगेको केरुङ नाकालाई फेरि शून्यमा झारिदिएको छ । 

चीनले वर्षौं लगाएर तयार गरेको भव्य भन्सार पूर्वाधारहरु केही बाँकी छैनन् । नेपालले १५ वर्षदेखि तयार गरिरहेका पूर्वाधारहरुको अस्तित्व पनि एक क्षणमै मेटिएको छ । केरुङ नाका तत्काल सहजै सञ्चालनमा आउन नसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । यसले नेपालको सप्लाइ चेनमै असर पर्ने अवस्था छ । अब फेरि एकपटक तातोपानी वा कोरला नाकामै भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

कोरलातिर आँखा 

भन्सार विभागले तातोपानी र केरुङ नाका भएर सामान नल्याउन आयातकर्तालाई आग्रह गरिसकेको छ । सरकारले मुस्ताङको कोरला नाकातिरबाट सामान आयात गर्न विकल्प दिएको छ । तातोपानी नाका जोड्ने सडकमा पहिरोले पटक–पटक दुःख दिइरहेकाले भन्सार विभागले कोरला नाका रोज्न भनेको छ । 

पछिल्लो वर्षमा कोरला नाका भएर थुप्रै विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका थिए । गत वर्ष कोरला नाकाबाट १४ अर्ब ४० करोडको आयात भएको थियो ।

तर यो नाकासम्म पुग्ने सडकको विभिन्न खण्डमा ठूला पहिरोहरु छन्, सडकको अवस्था पनि राम्रो छैन । यसले गर्दा यो नाका भएर सामान ल्याउन सजिलो छैन । काठमाडौंबाट ४८३ किलोमिटर टाढाको हिमाली क्षेत्रको यो नाका व्यापारीहरुका लागि सहज हुने कुरै भएन । 

कोरला नाकामै पनि नेपालतर्फ भन्सार पूर्वाधार बनेका छैनन् । पर्याप्त होटलसहितका पूर्वाधार नहुँदा भन्सार जाँचपासका लागि त्यहाँ एजेन्ट राखेर काम गराउन समेत सकस छ । 

समस्या पर्दा तत्कालै पुग्न नसक्ने भएकाले व्यवसायीको पनि प्राथमिकतामा पर्दैन । 

राजधानी काठमाडौंबाट ११५ किलोमिटरको तातोपानी र १४५ किलोमिटरको केरुङ नाका नै आपूर्ति व्यवस्था चुस्त राख्न सहजै पुग्न सकिने नाकाहरु हुन् । 

त्यसअर्थ नेपाल र चीन दुबै देशका सरकारले बलियो भएर केरुङ नाकालाई पुनर्जीवन दिन काम गर्नुपर्छ । नेपालको आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त राख्न केरुङमा छिटो पुनर्निर्माणको काम थाल्नुपर्ने हुन्छ । 

हो, नाकाको पुनर्स्थापना एउटा पुल वा कार्यालय खडा गरेर मात्रै हुनसक्दैन । नाका नजिकैका अधिकांश बस्तीहरु बाढीले बगाएका छन् । टिमुरे बजारको एक भाग पनि बाँकी राखेन । अब यो बजार पुरन्स्थापित हुन निकै समय लाग्ने छ । दुबै देशले जोडबल गर्दा आशिंक रुपमा नाका चलेपनि ठूला संरचनाहरु बनाउन निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

नेपालतर्फ त सुख्खा बन्दरगाह बनाउने ठाउँ समेत पाउन मुश्किल छ । चीनले पुरानै ठाउँमा भन्सार पूर्वाधार बनाउन सक्ने नसक्ने कुरा प्राविधिक अध्ययनपछि मात्रै थाहा हुनेछ । नाकाका भन्सार पूर्वाधारहरु मात्रै बनाएर पनि हुँदैन । नाकासम्म पुग्ने सुरक्षित सडमार्ग समेत बनाउनुपर्छ । 

बाढीले चीनतर्फको सडकमा कति क्षति पुगेको छ भन्ने समेत यकिन  छैन । नेपालतर्फ स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको सडकको अधिकांश भाग बाढीले स्वीप आउट गरेको छ । अझ त्रिशुली किनार भएर मैलुङ हुँदै आउने गल्छी आइपुग्ने सडक पुनर्स्थापित गर्न फेरि ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्छ । 

केरुङ व्यापारिक नाका मात्रै नभएर कैलाश मानसरोबर जाने धार्मिक तीर्थत्रायीको समेत मार्ग हो, त्यसैले यसले केही समय लागेपनि भविष्यमा पुनर्जीवन पाउने आशा गर्न सकिन्छ । तर जोखिम धेरै भएको यो क्षेत्रमा कसरी पूर्वाधारहरु बनाएर नाकालाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा दुबै देशका सरकारका लागि चुनौतीका विषय हुन् । 

यो नाकाको भविष्य नेपालको भन्दा पनि चीनको हातमा छ भन्ने देखिन्छ । वर्षैसाल बाढीको चपेटामा परेपछि चीनले तातोपानी नाकालाई लेस प्रायरिटीमा राखेको थियो ।

अब यो कतै केरुङ नाकालाई पनि चीनले कम प्राथमिकता दिने हो कि भन्ने आशंका छ । त्यसैले नाकाको भविष्य, केरुङलाई चीनले कति प्राथमिकता दिन्छ भन्नेमा निर्भर छ । 

तर, केरुङतर्फ धेरै लगानी भइसकेकाले तत्कालै सरकारले तातोपानीबाट नाका सारेजस्तो केरुङबाट सार्न सहज छैन । सरकारले अब यो नाकालाई पुनर्स्थापित गर्न चीनसँग मिलेर काम गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । नत्र यसले चीनसँगको व्यापारमा ठलो धक्का लाग्नेछ ।