रविले जुनसुकै बेला बालेनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सक्छन् ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय दलको विधान संशोधन गर्न कार्यदल बनायो । मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले नेतृत्व गरेको कार्यदलले काम पनि थालिसक्यो । ७ दिनभित्र विधानमा केके संशोधन गर्ने भनेर तय गरिसक्नुपर्नेछ ।

संसदीय दलको विधान संशोधन आफैंमा ठूलो विषय नहुनुपर्ने हो । तर रास्वपाले जसरी विधान संशोधन हुन लागिएको छ, यसले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभापति रवि लामिछानेबीच दुरी बढाउने त होइन भन्ने प्रश्न छ । 

किनकी अहिले संशोधन हुन लागेको विधानमा पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुनसक्ने व्यवस्था आउनसक्छ । 

विधानले ल्याएको विश्वासको संकटमा जानु अगाडि रास्वपाको शक्ति संरचनाबारे थारै चर्चा गरौं । 

सभापति रवि लामिछाने छन् । 

संसदीय दलको नेतामा वालेन्द्र शाह । 

रवि संस्थापक सभापति हुन् । अघिल्लो संसदमा उनी नै संसदीय दलका नेता पनि थिए । 

तर गत १३ पुसमा रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहेका बालेन शाहबीच एउटा सहमति भएको थियो, फागुन २१ को चुनावमा रास्वपाले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा अगाडि सार्ने । 
पार्टीको नेतृत्व चाहि रवि लामिछानेले गर्ने । 

चुनाव भयो, रास्वपाले करिव दुई तिहाई बहुमत ल्यायो ।

बालेन शाह प्रधानमन्त्री भए । 

रवि पार्टीको सभापति रहे । 

अर्थात पार्टीको नेतृत्व रविसँग, सरकारको नेतृत्व बालेनसँग । उनीहरुबीच पावर सेयरिङ भयो । 

गत असारमा रास्वपाले पहिलो महाधिवेशन गर्‍यो । चितवनमा भएको महाधिवेशनले रवि लामिछानेलाई फेरिसभापति चुन्यो, त्यो पनि निर्विरोध । 

त्यो महाधिवेशनमा विधान संशोधन प्रस्ताव पनि पेश भएको थियो । हलले पारित गरेको भनिएको थियो । जब असार तेस्रो साता संशोधित विधान सार्वजनकि भयो, रास्वपामा ठूलै खैलाबैला मच्चियो । 

कारण थियो, सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेता हटाउनेसक्ने व्यवस्था । 
रास्वपा विधानको दफा ६८ मा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने वा फिर्ता बोलाउने सम्बन्धी व्यवस्था छ । 
उपदफा (१) मा संसदीय दलको नेताको पद कुन कुन अवस्थामा रिक्त हुन्छ भनिएको छ 

• राजीनामा दिएमा वा निजको मृत्यु भएमा । 
• सम्बन्धित संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा
• पार्टी त्याग गरेमा वा पार्टीबाट निष्कासित भएमा । 
•  सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित संसदको सदनभित्रै विश्वासको मत गुमाएमा ।
• संसदीय दलमा प्रत्याह्वान वा अविश्वासको प्रस्ताव पास भएमा 
• अनि, विधानको ११ (क) को अ को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा । 

रास्वपा विधानको दफा ११ मा  सभापतिको काम कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । विधानको दफा ११ (क) अ को ३ मा सभापतिले संसदीय दलसँग समन्वय गर्ने भनिएको छ । 

जहाँ लेखिएको छ, ’पार्टी र संसदीय दलबीच वैचारिक, नीतिगत तथा राजनीतिक समन्वय गर्ने । पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा, संसदमा पार्टीको आधिकारीक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने । यस्तो मार्गनिर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ ।’

हो, यही व्यवस्थाले रास्वपामा विवाद जन्मायो । सभापति र संसदीय दलको नेताबीच अविश्वासको बिरु रोपियो । 

किनकी पार्टीको पुरानो विधानमा पार्टीका साधारण सदस्यहरुको बहुमतले विधान बमोजिम फिर्ता बोलाउने निर्णय नगरेसम्म दलको नेताबाट हटाउन नसक्ने व्यवस्था थियो । अनि महाधिवेशन अगाडि पार्टीमा पेश भएको विधान संशोधन प्रस्तावमा यो व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव थिएन ।

चितवनको महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पनि छलफल भएको होइन । तर महाधिवेशन सकिएको केही समयपछि सार्वजनिक भएको विधानमा सभापतिले दलको नेता हटाउनसक्ने प्रावधान राखियो । 

त्यसपछि प्रश्न उठ्यो, यो बुँदा कसले थप्यो ? किन थप्यो ? 

रास्वपाले विधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्न तत्कालीन सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको टिमलाई जिम्मा दिएको थियो । चितवनमा भएको महाधिवेशनबाट आचार्य महामन्त्री निर्वाचित भए, त्यो पनि निकै जोडबलका साथ । उनी सभापति रवि लामिछानेका विश्वास पात्र समेत हुन् । 

त्यसैले बालेन निकट मानिएका नेताहरुले शशंकीत भए । विधानमा कसले छेडखानी गर्‍यो भनेर प्रश्न गरे । 

साउन दोस्रो साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि नेताहरुले प्रश्न उठाए । केन्द्रीय सदस्य गगेश कार्कीले त यसबारे विधानमा भएको छेडखानीबारे छानबिन गर्न समेत माग गरेका थिए । 

जवाफमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भनिदिए, प्रधानमन्त्री पद चाहिन्छ भने अर्को ५ वर्षका लागि लेखेर दिउँला । तर सभापतिले दलको नेता हटाउनसक्ने व्यवस्था कसले र कुन आधारमा राख्यो भनेर जवाफ दिएनन् ।

५ वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व बालेनले गर्ने र पार्टी आफूले चलाउने सहमतिमाथि प्रश्न उठ्छ भने विधानको त्यो व्यवस्था हटाउँछौं पनि भन्न सकेनन् । 

अर्थात सभापतिले दलको नेता हटाउन सक्ने जुन प्रस्ताव आयो, त्यसमा उनको पनि मौन सहमति देखियो । यसले सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच अविश्वास बढाएको नेताहरु बताउँछन् । 

त्यही बेला सरकारको १०० दिन पुरा भयो । सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर समेत रास्वपामा असन्तुष्टिका स्वरहरु सुनिन थाले । कतिपय बेला रास्वपाका सांसदहरुको स्वर, विपक्षी सांसदहरुको भन्दा चर्को सुनियो । 

सभापति रवि लामिछानेले सार्वजनिक रुपमा सरकारको आलोचना गरेका छैनन्, तर उनको पनि खबरदारी बढ्दो छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन निकटवर्तीहरुलाई कतै योजनावद्ध रुपमा काम भइरहेको त छैन भन्ने शंका लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री निकट सांसदहरुले कतै योजनावद्ध रुपमा सरकारमाथि प्रश्न उठाएको त होइन भन्ने आशंका गरे ।

यही बेला रास्वपा संसदीय दलले विधान संशोधन कार्यदल बनाएको छ । मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलका १५ जना सांसद छन् । सभापतिले दलको नेता हटाउनसक्ने व्यवस्था कसले राख्यो भनेर प्रश्न गर्दै आएका गणेश कार्की पनि कार्यदलमा छन् । 

त्यसैले संसदीय दलको विधान संशोधन कसरी हुन्छ, त्यसले पनि रास्वपाको विवादलाई कुन रुप दिन्छ भन्ने तय गर्छ ।

यहाँ एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था बुझ्न जरुरी छ । 

हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई केही अवस्थामा राजनीतिक सुरक्षा दिएको छ ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा प्रष्ट लेखिएको छ, प्रतिनिधि सभाका तत्काल रहेका सम्पूर्ण सदस्यको एक चौथाइले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पाइँदैन । 

बालेन शाह १३ चैतमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । अर्थात अहिले उनको प्रधानमन्त्री कार्यकाल सुरु भएको भर्खर ५ महिना मात्र भयो । त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर बालेन सरकार ढाल्ने बाटो संवैधानिक रुपमा बन्द छ । 

संसदको रास्वपा एक्लैको करिव दुई तिहाई बहुमत छ । त्यसैले गठबन्धनको कुनै दलदले समर्थन फिर्ता लेला भन्ने डर पनि छैन ।

त्यसो भए रास्वपा विधानको व्यवस्थाको कुनै अर्थ छैन त ? 

होइन, त्यसको ठूलो अर्थ छ ।

मानौं, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नीतिगत मागनिर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री बालेनले त्यो पालना गरेनन् । त्यो बेला रविले रास्वपाको विधान अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन संसदीय दलको नेताबाट पदमुक्त गरे भने ? 

यदि रास्वपाले संसदीय दलको नेताबाट हटाउने हो भने बालेन प्रधानमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुन्छन् । किनकी बालेन, प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा १७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । यदि दलको नेता पद गयो भने उनी प्रधानमन्त्री पनि रहने छैनन् ।

संविधानले दिएको सुरक्षाकवजले काम गर्दैन । अर्थातले रास्वपाले जुन विधान बनाएको छ, अब संसदीय दलको विधान पनि त्यसअनुसार बनाउने हो भने रविले कुनै पनि बेला बालेनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनसक्छन् । 
अब त्यसको प्रयोग रविले गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने मात्र हो ।