राजा महेन्द्र र गिरिजाले जे गरे, बालेन पनि त्यही बाटोमा

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले देश बनाउने ‘सपना’को बाधक देखेका छन्, पुराना र बुढा कर्मचारी । त्यसैले उनी सचिव, सहसचिव, उपसचिव जस्ता निजामती सेवाका माथिल्लो तप्कालाई एकैपटक फाल्न चाहन्छन् । अनि नयाँ र युवा जोशका कर्मचारीबाट काम लिन चाहन्छन् । 

नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीले काम गर्न दिएन भनेर विगतदेखि नै आरोप लगाएको त तपाईं हामीले सुन्दै आएको हो । के बालेनको यो सूत्रले काम गर्ला ?  बालेनले जस्तो कर्मचारी प्रशासनमाथिको सर्जिकल स्ट्राइक यसअघि राजा महेन्द्र र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि गरेका थिए । 

राजा महेन्द्र र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यसरी नै कर्मचारी हटाउँदा के भएको थियो ? बालेनले हटाउँदा के होला ? यसले बालेन सरकारलाई फाइदा होला कि नोक्सान ? 

५५ वर्षमै अवकाश 

अहिले संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुईथरि पुराना कर्मचारी हटाउने व्यवस्था राखिएको छ । 

पहिलो, ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारी । यो कानुन लागू हुँदा जो जो कर्मचारी ५५ वर्ष पुगेका हुन्छन्, उनीहरु स्वतः अवकाश हुन्छन् । 

अहिलेको कानुनमा निजामती कर्मचारीको स्वतः अवकाश हुने उमेर ५८ वर्ष छ । तर यो सरकारले स्वतः अवकाश हुने उमेर नै ३ वर्ष घटाउन लागेको छ । 

दोस्रो हो, सरकारी जागिर खाएको ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारी । यो व्यवस्था पारित भएमा २०५३ सालमा सरकारी जागिर खान सुरु गरेको सबै कर्मचारी अवकाशमा जान्छन् । 

यदि कुनै कर्मचारी १८ वर्ष हुँदा नै सरकारी जागिर सुरु गरेको रहेछ भने ४८ वर्ष पुग्दैमा अवकाश पाउँछ, २० वर्षको हुँदा जागिर सुरु गरेको रहेछ भने ५० वर्षको हुँदैमा अवकाश पाउँछ । यसरी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण कर्मचारीहरु १०–१२ वर्ष जागिर खाने समय हुँदाहुँदै सेवाबाट बाहिरिन्छन् । 

अनि ५५ वर्षे उमेर हद भन्नुस् वा ३० वर्षको सेवा अवधि सधैंका लागि राख्न खोजेको होइन । अहिले भएका कर्मचारी फाल्नका लागि मात्र हो । त्यसपछि भने उमेर हद ६० वर्ष रहन्छ र ३० वर्षे सेवा अवधि पनि रहँदैन । त्यसैले सरकारले अहिले भएका कर्मचारीलाई बिदा गर्ने उद्देश्यले मात्र ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि ल्याएको पक्कापक्की छ । 

५५ वर्षको उमेर हद होस् वा ३० वर्षको सेवा अवधि, यसले धेरै असर पार्ने भनेको माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु नै हुन् । निजामती किताबखानाका अनुसार ५३ जना सचिवमध्ये ३९ जना अवकाशमा जानेछन् ।

२१४ सहसचिव, ६३५ उपसचिव र ७५३ शाखा अधिकृतले अवकाश पाउनेछन् । सिंगो निजामती सेवाको कुरा गर्ने हो भने १० देखि १२ हजार कर्मचारीले अवकाश पाउन सक्ने अनुमान छ । हालका अधिकांश सचिव र करिब १०० भन्दा बढी सहसचिवहरु एकैपटक अवकाशमा जानेछन् । 

रास्वपा सरकारले किन यसो गर्दैछ ? 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मान्यता छ कि, नेपालका कर्मचारीहरु दलीय आस्थाका आधारमा विभाजित छन्, त्यसै कारण उनीहरुको कार्यसम्पादन राम्रो छैन । 

सरकारी तलब भत्ता खाने कर्मचारीले राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउनुहुन्न भन्नेमा रास्वपा अडिग देखिन्छ । त्यसैले बालेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले नै कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सूचना प्रविधिमा आएको तीब्र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको, थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवा निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । यो भनाइबाट बुझिन्छ रास्वपा सूचना प्रविधिमा दक्ष नभएको कर्मचारी राख्न चाहँदैन, थोरैले धेरै सेवा दिने भनेर कर्मचारीको संख्या घटाउन पनि चाहन्छ । 

नेपालमा जबजब राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, त्यतिबेला कर्मचारी प्रशासन सधैं तारोमा परेको देखिन्छ । धेरै कर्मचारीले राजनीतिक कारणबाट जागिर गुमाउनुपरेको छ । त्यसैले बालेन शाह यस्तो काम गर्न खोज्ने पहिलो कार्यकारी प्रमुख होइनन् । 

कर्मचारी हटाउने कामको सुरुवात राजा महेन्द्रकै पालामा सुरु भएको थियो । २०१७ सालमा वीपी कोइरालालाई जेल हालेर आफैं शासन हातमा लिएपछि राजा महेन्द्रले कांग्रेस निकट हुन सक्ने आशंकामा धेरै उच्च पदस्थ कर्मचारी बर्खास्त गरेका थिए । जसलाई कर्मचारीवृत्तमा राजा महेन्द्रको ‘कालो पजनी’ भनेर पनि चिनिन्छ । 

राजा महेन्द्रको पजनी 

राजा महेन्द्रले कांग्रेस निकट उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई हटाउनका लागि विशेष नियम जारी गरेर लोकसेवा आयोगलाई नै निलम्बन गरेका थिए । 

राजाले पब्लिक सर्भिस कमिसन कारबाही बन्देज नियम, २०१७ जारी गरेर २०१७ साल माघ २५ गतेदेखि २०१८ साल माघ मशान्तसम्म लोकसेवा आयोगलाई नै निलम्बन गरिदिएका थिए । 

त्यसपछि पहिलेको सरकारका पालामा नियुक्ति हुनेहरुलाई छानी–छानी अवकाश दिइएको थियो । आफ्नाहरु र त्यसमा पनि सेना, प्रहरीहरुलाई उच्च पदहरुमा नियुक्ति गरिएको थियो । 

कर्मचारीहरुलाई ३ चरणमा पजनी गरिएको थियो । पहिलो चरणमा केन्द्रीय प्रशासन, दोस्रो चरणमा जिल्ला प्रशासन र अनितममा भ्याली प्रशासनमा ।

त्यतिबेला ब्यापक रुपमा कर्मचारीलाई खोसुवा, भर्ना र हेरफेर गरिएको थियो । वीपी कोइरालाको सरकार अपदस्थ गरेको ५ महिनापछि २०१८ सालमा एकैपटक १३ जना सचिव हटाइएका थिए । अरु अधिकृत र सहायक तहका कर्मचारी पनि बर्खास्तीमा परेका थिए । 

त्यतिबेला राजा महेन्द्रले बाहिरबाट ११ जनालाई सोझै सचिवमा नियुक्ति दिएका थिए । जसमा अमेरिकामा पढिरहेका भेषबहादुर थापादेखि त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पढाइरहेका यदुनाथ खनालसम्म थिए । 

सचिव नियुक्त हुँदा भेषबहादुर थापा जम्मा २४ वर्षका थिए । उनलाई अरु वरिष्ठ सचिवहरुले समेत ओेठ निचोर्दा दूध आउला जस्तो छ भने खिसी गर्थे । यो २४ वर्षे ठिटो कहाँबाट सचिव बनेर आयो भनेर अरु कर्मचारीहरुले कानेखुशी गरेको थापाले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् ।

गिरिजा सरकारको ‘कोतपर्व’ 

राजा महेन्द्रपछि कर्मचारीमाथि सर्जिकल स्ट्राइक गर्ने कार्यकारी प्रमुख थिए कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४८ सालमा भएको आम चुनावपछि नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याएको थियो । 

२०४८ साल जेठ १५ गते कोइरालाको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भएको थियो । त्यो सरकारका सबै सदस्यहरुमा यसअघि कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण नगरेका व्यक्तिहरु थिए । उनीहरुमा जोश त थियो, तर राज्यकलाको अनुभव शून्य थियो । 

त्यतिबेला कर्मचारीको निम्न र मध्यम व्यवस्थापन तहमा नयाँ सरकारका पक्षपातीहरुको बहुमत थियो । अर्कोतर्फ उच्च स्तरका कर्मचारीहरुमा पञ्चायतकालीन राजनीतिक नियुक्ति पाएका वा दरबारका माया पाएकाहरु बढी थिए । 

ती कर्मचारीबाट निर्वाचित सरकारका नीति कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा इमान्दारिता रहन्छ भन्नेमा सरकार सशंकित भएको थियो ।

त्यतिबेला उनले कर्मचारी प्रशासनको माथिल्लो तह पञ्चायत शासनप्रति प्रतिवद्ध रहेको र आफूलाई असहयोग गर्न सक्ने भनेर ३२ सय भन्दा धेरै कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिएका थिए । 

कोइराला सरकारले २०४९ कात्तिक २१ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निजामती कर्मचारी नियमावली संशोधन गरेर कर्मचारी अवकाश दिएको थियो । 

पूर्व कर्मचारी द्वारिकानाथ ढुंगेलले कोइराला सरकारको त्यो कदमलाई निजामती प्रशासनमा कोतपर्वको संज्ञा दिएका छन् । उनले त्यही घटनालाई आधार बनाएर ‘निजामती प्रशासनमा कोतपर्व’ शीर्षकमा किताब नै लेखेका छन् । 

त्यतिबेलाको सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न, अनियमित काम गरेका कर्मचारीलाई हटाएर युवाहरुलाई नेतृत्वमा ल्याएर प्रशासनमा नयाँ रक्तसञ्चार गर्न यो कदम चालेको दाबी गरेको थियो । 

तर भित्री उद्देश्य भने पञ्चायतकालीन सरकारले पुलपुल्याएका प्रशासकहरु र एमालेनिकट कर्मचारीलाई निशाना बनाइएको थियो । 

त्यो घटनाबारे प्रशासनविद् तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आफ्नो पुस्तक सुनेको शासन भोगेको प्रशासनमा लेखेका छन् ‘कुडाकर्कट सफा गर्ने नाममा सरकारले निकै अनुभवी र त्यस बेलाका नाम चलेका कर्मचारीहरुसमेत खोस्न पुगेको थियो ।’  

त्यतिबेला सरकारी कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष तोकिएको थियो । तर सरकारले निजामती सेवा नियमावली २०२१ को २९ औं संशोधन गरेर कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ वर्षमा झार्‍यो । अनि निजामती सेवामा ३० वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीलाई पनि अनिवार्य अवकाश दियो । त्यति मात्र होइन, २० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई पनि छानी छानी हटाइएको थियो । 

पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनालीले पुस्तकमा उल्लेख गरे अनुसार ५८ वर्षे उमेर हद र ३० वर्ष सेवा अवधिका कारण ३ हजार कर्मचारीले अवकाश पाएका थिए । अनि २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका २९४ जनालाई अवकाश दिइएको थियो । 

पूर्वकर्मचारी द्वारिकानाथ ढुंगेलका अनुसार त्यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा उच्च तहका कर्मचारीबारे यस्तो धारणा थियो, ‘पञ्चायती व्यवस्थामा काम गरेका । सबैजसो सुकेका काठ भई काम नलाग्ने भइसकेका र पुनः स्थापित बहुदलीय शासन पद्धतिका आधारमा गठित सरकारलाई सहयोग नगर्ने खालका छन्, यस्तालाई फाल्नुपर्छ ।’ 

ढुंगेलले पुस्तकमा लेखे अनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाको परिवारका एक जना सदस्यले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अधिकृतस्तरसम्मका सबै कर्मचारीको लिस्ट मागेका थिए । 

त्यो लिस्टका आधारमा को हाम्रो पक्षको, को अर्को पक्षको र कसलाई खोस्नुपर्ने भन्ने विवरण छुट्याएर कम्प्युटरमा हाल्ने काम गरेका थिए । त्यसरी छुट्याइएकालाई सेवाबाट अवकाश दिने सबैभन्दा उत्तम बाटो निजामती सेवा नियमावलीको संशोधनलाई ठानिएको थियो । 

के देखियो असर ? 

५८ वर्षे उमेर हद, ३० वर्षे सेवा अवधि र २० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा सिनियर कर्मचारी हटाउँदा प्रशासन वृत्तमा ठूलो भ्याकुम देखिएको थियो । 

एकैचोटी मुख्य सचिव, सचिव लगायतका उच्च पदहरु रिक्त भएका थिए । निजामती सेवाभित्र केवल ३ जना मात्र स्थायी सचिव बाँकी रहेका थिए । त्यो रिक्तता पूर्ति गर्न सरकारले मुख्यसचिव र महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिवहरु करारमा नियुक्त गरेको थियो । 

त्यो पनि जसलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाइएको थियो, तिनैलाई करारबाट ल्याइएको थियो । अर्थात् अवकाश पाएका १२ जनालाई फेरि २ वर्षका लागि करारमा सचिव नियुक्त गरिएको थियो । 

१८ जना सहसचिवलाई कायम मुकाय सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो । अनिवार्य अवकाशका कारण सहसचिवको पद पनि धेरै खाली राखिएको थियो ।

कर्मचारी अवकाशको असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परेको थियो । धेरै सिनियर डाक्टरहरुले एकै पटक अवकाश पाउँदा त्यहाँ पनि धेरै विशेषज्ञ डाक्टर करारमा ल्याइएको थियो । 

अनि निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवस्तरका धेरै इन्जिनियरहरुले पनि अवकाश पाएका थिए । 

पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनालीका अनुसार गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको त्यो निर्णयले निजामती कर्मचारीको मनोबलमा ह्रास ल्याइदियो र उनीहरुमा अनिश्चितताको भावना पैदा गरिदियो । 

अदालतबाट पुनर्बहाली 

त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले संसदबाट कानुन बनाएर होइन, मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली संशोधन गरेर कर्मचारी हटाएका थिए । 

नोकरीबाट हटाइएका धेरै कर्मचारी रिट लिएर अदालत गएका थिए । जो जोले अदालतमा रिट दिए, उनीहरु सबै पुनर्बहाली भएका थिए । पुनर्बहाली हुनेहरुले पछि महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत पाएका थिए । 

पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनालीका अनुसार यसबाट नेपाली कांग्रेसलाई राजनीतिक रुपमा ठूलो घाटा भएको थियो । पुनर्बहाली भएका सचिवहरु खुलेआम कांग्रेसको आलोचना गर्थे । 

त्यो घटनाको ६ वर्षपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कर्मचारीलाई त्यसरी हटाउनु गल्ती थियो भनेर स्वीकार गरेका थिए । २०५५ सालमा प्रशसनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले आफूलाई गलत सल्लाह दिइएको र अहिले गल्ती महसुस भएको बताएका थिए । 

२०६४ सालमा नेपाल साप्ताहिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि उनले यस्तै कुरा गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘मलाई लाग्यो कि मैले त आफूलाई शक्तिशाली देखाउनुपर्‍यो । नत्र त कामै गर्दैनन् सचिवहरुले । अनि मैले कर्मचारीलाई हटाइँदिएँ । केही इमान्दार र उच्च प्रशसक पनि त्यो सूचीमा परे । उनीहरुलाई हटाउनु हुँदैनथ्यो त्यो मेरो एउटा गल्ती थियो ।’

एमाले पनि कम थिएन  

कांग्रेसले मात्र होइन, एमालेले पनि कर्मचारीमाथि त्यस्तै व्यवहार गरेको उदाहरण छ । २०५१ सालमा एमालेका मनमोहन अधिकारी ९ महिना प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनी नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस निकट मानिएका सचिवहरुलाई छानीछानी जगेडामा पठाएको थियो । अनि एमाले निकटका सहसचिवहरुलाई कायम मुकायमा सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो । 

त्यतिबेला उच्च तहको कर्मचारीसँग एमालेको खासै विश्वास बनेको थिएन । त्यसैले उनीहरुले आफ्नो सरकारलाई सहयोग नगर्ने अनु्मान लगाएर सचिवहरुलाई जगेडामा पठाएर सहसचिवहरुलाई कामु दिएका थिए । त्यतिबेला निजामती सेवा ऐनमा सचिवहरुलाई अनिश्चितकालका लागि जगेडामा राख्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

त्यही व्यवस्था देखाएर एमालेले आफ्नो सरकार रहुन्जेल ९ महिनासम्म कांग्रेस निकट मानिएका सचिवहरुलाई जगेडामै राखिदिएको थियो । एमाले सरकार ढलेपछि मात्र ती सचिवहरुले जिम्मेवारी पाएका थिए । 

नेपालमा कर्मचारीमाथि बारम्बार यस्तो व्यवहार देखेका पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनालीले आफ्नो पुस्तक सुनेको शासन, भोगेको प्रशासनमा लेखेका छन्, ‘नेपालमा राजनीतिक प्रणाली बदलिने वित्तिकै कर्मचारीको दशा सुरु भइहाल्छ । 

बालेन सरकारको निर्णयको असर के होला ? 

यसरी विगतमा राजा महेन्द्र, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीहरुले जसरी कर्मचारी हटाए, अहिले बालेन शाह त्यही बाटोमा छन् । 

कर्मचारी तन्त्रलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । चुनावबाट आएको राजनीतिक नेतृत्व ५ वर्षमा फेरिने सम्भावना हुन्छ । तर कर्मचारीतन्त्र भने सधैं रहिरहन्छ । त्यसैले यसलाई स्थायी सरकार भनिएको हो । 

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार छ, निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती छ । कर्मचारीमा समयमा निर्णय लिने, जोखिम लिने भन्दा पनि पन्छाउने प्रवृत्ति छ । कुनै काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा पनि कानुनको कुन व्यवस्था हेरेर पन्छाउन सकिन्छ भनेर हेर्ने प्रवृत्ति छ । यो लुकेको कुरा होइन, तर कर्मचारीतन्त्र सुधार्ने उपाय माथिल्ला तहकालाई अवकाश दिने नै हो त ? 

अनुभवी कर्मचारीहरुको ठूलो समूह एकैपटक अवकाशमा जाँदा सरकारी सेवामा ठूलो रिक्तता आउनेछ । मन्त्रालय हाँकिरहेका सचिवहरु, मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा, आयोजनाका प्रमुखहरु, विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, धेरै कार्यालयका प्रमुखहरु एकै पटक अवकाशमा जानेछन् । 

प्रशासनका विज्ञहरुका अनुसार ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश हुँदा भइरहेका कामहरु रोकिन पुग्छन् । अनि सरकारी सेवामा संस्थागत स्मृतिहरु कमजोर हुनेछ । नयाँ हाकिमहरुमा अनुभव कम हुने भएकाले निर्र्णय गर्न डराउन सक्नेछन् वा आँलोकाचो निर्णय गर्न सक्छन् । 

नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि नै कर्मचारीतन्त्रमा कांग्रेस एमालेको होल्ड देखिन्छ । २०६२–६३ को जनआन्दोलनबाट माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसले पनि कर्मचारीवृत्तमा आफ्नो अस्तित्व कायम राखेको छ । कर्मचारी तन्त्र यी ३ दलको चंगुलमा परेको बुझाइ अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा छ । 

मन्त्रालय, महत्वपूर्ण महाशाखा, विभाग, विभिन्न कार्यालयका प्रमुख छनोटमा मोलमोलाइ हुने गरेको घटना यसअघि पनि सार्वजनिक भएकै हो । राजनीतिक नेतृत्वको आशिर्वाद बिना महत्वपूर्ण ठाउँको पोस्टिङ पाउन कठिन भएको कुरा ओपन सेक्रेटजस्तै थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विगतमा दलका नेताहरुसँग सेटिङमा काम गरेका कर्मचारीलाई राख्न नचाहेको देखिन्छ । 

बरु उनीहरुको ठाउँमा भर्खरै सेवा प्रवेश गरेका वा राजनीतिक रुपमा धेरै दूूषित भइनसकेका मिड करिअरका अधिकृतहरुलाई अघि बढाउन चाहन्छ भन्ने देखिएको छ । 

तर एकैपटक कर्मचारीको माथिल्लो लेयरलाई अवकाशमा पठाउँदा कर्मचारी प्रशासनमा पनि ठूलो क्षति हुने निश्चित छ । यसले भविष्यमा पनि कर्मचारीहरुमा राजनीतिको शिकार भइन्छ कि भन्ने डर रहन्छ, उनीहरुले असुरक्षित महसुस गर्छन् । १०–१२ हजार संख्यामा सिनियर कर्मचारी हटाउँदा कर्मचारीतन्त्रमा अनुभवहीन अधिकृतहरु रहन्छन् । यसले मन्त्रालय, कार्यालय र निकायहरुले गरेका कामको पूर्वस्मृतिहरु हराउने, फेरि शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । 

सरकारले उच्च तहमा पनि छड्के प्रवेशको बाटो खोल्न खोजेको छ, त्यसले निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा पुग्ने आशामा रहेका धेरै अधिकृतहरुलाई निराश बनाउन सक्छ । उनीहरुलाई राम्रो काम गर्दा पनि भोलि सचिव, मुख्य सचिव बन्न नपाइने डर पैदा गर्छ । 

एक जना सचिव, सहसचिव बनाउन कर्मचारीमाथि देशले धेरै ठूलो लगानी गरेको हुन्छ । उनीहरुले सरकारी खर्चमा दर्जनौं तालिम लिएका हुन्छन् । देश विदेश भ्रमण गरेर अनुभव हासिल गरेका हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता भेटघाटहरुमा सहभागी भएका हुन्छन् । एउटा सामान्य युवक सरकारी सेवामा प्रवेश गरेदेखि दक्ष कर्मचारी बन्दासम्म सरकारले उसमा लाखौं रकम लगानी गरेको हुन्छ । 

तर उनीहरुले काम गर्ने समय ५ वर्ष बाँकी हुँदै घर पठाउँदा देशको धेरै लगानी खेर जान्छ । त्यस्ता कर्मचारीको विज्ञता सरकारले लिनै पाउँदैन । त्यसैले विगतका राजनीतिक शक्तिप्रतिको लोयल्टीलाई कारण देखाएर कर्मचारीतन्त्रमा यति ठूलो आक्रमण गर्नु उचित कदम होइन । 

यस्तो अवकाश दिँदा सरकारले विदा हुने कर्मचारीलाई एकैपटक ठूलो खर्च गर्नुपर्छ । कर्मचारीले काम गर्न सक्ने समयबाटै पेन्सन खाएर घरमा बस्न थाल्छन् । नयाँ कर्मचरी भर्ना गर्न ढिलाइ भयो भने कतिपय अड्डाहरुमा कर्मचारीको अभाव समेत हुनसक्छ । अनि यो कानुनका कारण निजामती सेवाका मात्रै हैन, अन्य सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी पनि छिटै अवकाश हुने अवस्थामा पुग्छन् । 

खासमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राजा महेन्द्र र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विगतमा चालेको कदमबाट पाठ सिक्नुपर्ने थियो । झन् त्यही कदम दोहोर्‍याउँदैछन् । कर्मचारी अवकाशको आफ्नो कदमप्रति त तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पछि गल्ती महसुस गरेका थिए । तर बालेन शाहले यो गल्ती बेलैमा सुधारुन् । सार्वभौम संसदले पनि यो त्रुटि सच्याउन पहल लेओस् ।