मासु पसलमाथि कडाइ, अब कस्तो हुनुपर्छ ?  

काठमाडौं उपत्यकामा मासु पसल जसरी चलिरहेका छन्, अब त्यसरी चल्न पाउँदैनन् । 

किनकी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका मासु पसलमा नयाँ कानुन लाग्नेछ । 

जथाभावी मासु काट्न पाइने छैन, दर्ता नगरी मासु पसल राख्न पाइँदैन । मासु पसलको हाइजिन पनि मेन्टेन गर्नुपर्नेछ । 

सरकारले २०५५ सालमै बनाएको पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । सरकारले आउँदो मंसिरदेखि काठमाडौं उपत्यकामा लागू गर्दैछ । 

अब पशुपंन्छी काट्ने र तिनका मासु बेच्ने काम एकै ठाउँबाट गर्न पाइँदैन । 

पशुपन्छी काट्ने र तिनीहरुको सरसफाइ गर्ने काम पशु बधशालामा नै गर्नुपर्छ । 

अनि पसलबाट मासु बेच्न मात्र पाइन्छ । 

पहिला पशुपन्छी काट्ने ठाउँबारे कुरा गरौं । 

पशुपन्छी काट्ने ठाउँ अर्थात् पशु बधशाला राख्न प्रदेश सरकारको भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट अनुमति लिनुपर्छ । 

यसका लागि १ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । 

पशु बधशाला बाहेक अन्यत्र कतै पनि पशु्पन्छी काट्न पाइँदैन । कसैले घरायसी प्रयोजनले खसीबोका काट्नुपर्‍यो भने पनि बधशालामा नै लैजानुपर्छ ।

तर दशैंतिहार जस्ता चाडपर्व र विवाह–कुलायनपूजाजस्ता धार्मिक साँस्कृतिक कार्यका लागि भने बधशाला भन्दा बाहिर पनि पशु् काटमार गर्न पाइन्छ । 

कुनै पनि पशुको स्वास्थ्य जाँच नगरी पशु काट्न पाइँदैन । 

बधशालामा स्वास्थ्य जाँच गरेको पशुपन्छी, स्वास्थ्य जाँच नगरेको पशुपन्छी र बिरामी पशुपन्छीलाई अलग अलग राख्नुपर्छ । अनि बिरामी पशु काट्न पाइँदैन । 

बधशालामा पनि सबैथरि पशु एकै ठाउँमा काट्न पाइँदैन । भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्राका लागि छु्ट्टै । राँगो भैंसीका लागि छुट्टै । बंगुर र सुगुरका लागि छुट्टै र कुखुरालगायतका पन्छीका लागि छुट्टै बधशाला चाहिन्छ । 

हरेक बधशालाले मासु निरीक्षक राख्नैपर्छ । पशु चिकित्सा विषयमा कम्तीमा स्नातक गरेको मान्छेले मासु निरीक्षकको रुपमा काम गर्न पाउँछ । 

मासु निरीक्षकले पशुपन्छी काट्नुअघि स्वस्थ छ कि छैन भनेर जाँच्नुपर्छ । उसले स्वस्थ छ भनेको पशुपन्छी मात्र काट्न पाइन्छ । 

अनि पशुपन्छी काटेपछि त्यसको सबै अंग खान योग्य छ कि छैन भनेर पनि मासु निरीक्षकले हेर्नुपर्छ । सबै ठीक छ भने मासु खानयोग्य छ भनेर एउटा छाप लगाइदिनुपर्छ । खानयोग्य छैन भने बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउनुपर्छ । 

पशु बधशालामा काम गर्नेहरुको ६/६ महिनामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र निरोगिताको प्रमाण पत्र पेश गरेपछि मात्र काम गर्न पाउँछ । 

अब मासु पसलको कुरा गरौं । 

मासु पसल राख्न वडा कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्छ । 

वडा कार्यालयमा निवेदन दिएपछि वडा कार्यालयले आफ्ना मासु निरीक्षक र मासु सुपरीवेक्षकलाई मासु पसल राख्ने ठाउँ हेर्न पठाउँछ । उनीहरुले ठीक छ भनेपछि १ सय रुपैयाँ तिरेर मासु पसल राख्न पाइन्छ । 

मासु पसलमा बेच्न राखेका सबै मासु खान योग्य छ भनेर मासु निरीक्षकले छाप लगाएको हुनुपर्छ ।  

मासुमा पानी छर्किन, पानीमा डुबाउन वा चिसो कपडाले छोप्न पाइँदैन ।

मासु बिक्री गर्ने ठाउँ पानी नजम्ने, पानी नसोस्ने र सजिलै सफा गर्न सकिने हुनुपर्छ । अर्थात् मार्बल वा टायल लगाएको हुनुपर्छ । 

भित्तामा पनि मार्बल वा टायल लगाएको हुनुपर्छ । 

मासु राख्ने टेबुल किरा र धुलो पस्न नसक्ने गरी जाली लगाएको वा सीसा लगाइएको हुनुपर्छ । अनि मासु राख्ने ठाउँ जमिनभन्दा ५० सेन्टिमिटर अग्लो हुनैपर्छ । 

मासु पसलेले छालासहितको मासु बिक्री गर्न पाइँदैन । टाउको र खुट्टाको मासुको छाला निकाल्नुपर्दैन भने अरु भागको छाला निकालेर मात्र बिक्री गर्नुपर्छ । 

मासु जोख्ने ढक तराजु र काट्ने हतियारहरु भुइँमा राख्न पाइँदैन । 

मासु राम्रो देखाउन वा मासु सड्नबाट बचाउन कुनै रङ, औषधि वा रसायन प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

मासु निरीक्षकले खान योग्य छ भनेर छाप लगाएको मासु मात्र बेच्नुपर्छ ।

अनि मासु पसलबाट कस्तो मासु बिक्री भइरहेको छ भनेर मासु निरीक्षक वा मासु सुपरीवेक्षकले जुनसुकै बेला जाँच गर्न र नमुना लिन सक्नेछ । 

यदि कोही बधशाला सञ्चालकले पशु जाँच नगराई काटिरहेको छ भने पहिलो पटकका लागि ५ हजार जरिवाना लाग्नेछ । दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा एक महिना कैद वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ । 

मासु पसलेले रोगी पशुको मासु बेचेमा पहिलो पटक १० हजार जरिवाना हुन्छ । दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे २० हजार जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ । 

अनि एउटा पशुको मासु भनेर अर्कै पशुको मासु बेचेमा पनि पहिलो पटक १० हजार र दोस्रो पटकदेखि २० हजार जरिवाना हुनेछ । 

अघि नै भनिहाल्यौं, यी नियमहरु काठमाडौं उपत्यकामा मंसिर १ देखि लागु हुनेछ । 

अनि उपत्यकाबाहिरका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा २०८३ माघदेखि लागू हुनेछ । 

देशका बाँकी क्षेत्रमा २०८४ को साउन १ देखि लागू हुँदैछ ।

पढ्न अल्छी लाग्यो ? भिडियो हेर्नहोस् :