कतार एयरवेजबाट नेपाली यात्रुले पाउने भइन् २ करोड ६१ लाख क्षतिपूर्ति

विमानभित्र कफीले पोलेका नेपालीलाई २ करोड ६१ लाख क्षतिपूर्ति । 

हो, जहाज चढ्दा तातो कफी पोखिएको घटनामा कतार एयरवेजले नेपाली यात्रुलाई २ करोड ६१ लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ । नेपाली भूमिभन्दा बाहिर विदेशी एयरलाइन्सले सेवाको विषयमा नेपालको अदालतमा मुद्दा परेको र नेपाली नागरिकको पक्षमा फैसला भएको हो । 

यो फैसलाले हवाइ सेवा मात्र नभएर अरु सेवामा पनि सेवा प्रदायकलाई उपभोक्ताको सुरक्षाप्रति गम्भीर हुन सचेत गराउनेछ । 

सन् २०२३ को जुलाई १० । अर्थात् २०८० साल असार २५ गते । 

काठमाडौंकी प्रिती थापा आफ्ना श्रीमान र छोरीसँगै अमेरिकाको बोस्टनबाट काठमाडौं फर्किदै थिइन् । कतार एयरवेजको टिकट काटेका उनीहरु कतारलाई ट्रान्जिट बनाएर काठमाडौं आउँदै थिए । 

तर प्लेनमा कफी दिने क्रममा प्रितीको जिउमा पोखियो । उनको पेट, तिघ्रा र संवेदनशील अंगहरुमा बेस्सरी पोल्यो । 

उनले प्लेनको अरु क्रु मेम्बरलाई कम्प्लेन गरिन् । उनीहरुले चिसो पानीले सफा गरेर बर्न जेल लगाइदिए । 

कतार एयरपोर्ट आइपुग्न ४ घण्टा बाँकी नै थियो । प्रितीले पीडा खपेरै बसिन् । 

कतार एयरपोर्टमा कतार एयरवेजकै सहयोगमा स्वास्थ्य परीक्षण भयो । त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरुका अनुसार सेकेन्ड स्टेजको बर्न भइसकेको थियो । उनीहरुले काठमाडौं पुग्नेबित्तिकै बर्न अस्पतालमा उपचार गर्न सुझाव दिए । 

नेपाल फर्केपछि प्रिती थापाले उपभोक्ता अदालतमा उजुरी गरिन् । कतार एयरवेजका कारण आफ्नो शरीरमा जलनको पीडा भएको र मानसिक क्षति पनि भएको भनेर उनले मोन्ट्रियल कन्भेस्नसनले तोकेबाहेकको रकम र २० लाख अमेरिकी डलर अनि त्यसको दश प्रतिशत ब्याजदर समेत क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्धा हालेकी थिइन् । 

उपभोक्ता अदालतले प्रिती थापाकै पक्षमा फैसला गर्‍यो । तर उनले भनेजति क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन भन्यो । नेपाली रुपैयाँमा २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दियो । 

उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष डा. दिवाकर भट्ट, सदस्यहरु गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले गत जेठ ७ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।

अदालतले के भनेको छ भने कुनै एयरलाइन्सको सेवा लिएको यात्रुले आफ्नो गल्ती नहुुँदा नहुँदै पनि कुनै क्षति सहनुपर्छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति सेवा प्रदायकले दिनुपर्छ । 

उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति कति पाउने भन्ने हिसाब निकाल्न हवाई यातायात सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मोन्ट्रियल कन्भेन्सनलाई आधार मानेको छ । मोन्ट्रियल कन्भेन्सनको धारा २१(१) बमोजिम कठोर दायित्व अर्थात् स्ट्रिक्ट लायबलिटीअन्तर्गत कतार एयरवेजले १ लाख २८ हजार ८२१ एसआरडी अर्थात् १ लाख ७७ हजार ३२४ डलर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनेको छ । 

त्यो रकम नेपाली मूल्यमा हिसाब गर्दा २ करोड ४१ लाख ९२ हजार ४०६ हुन्छ । अनि उक्त घटनाका कारणले पर्न गएको शारीरिक, मानसिक र उपचार गराउँदा लागेको खर्च, पेशा व्यवसायमा परेको असर समेतलाई विचार गर्दा थप २० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ पनि भनेको छ । 

सबै हिसाब गर्दा प्रिती थापाले कतार एयरवेजबाट २ करोड ६१ लाख ९२ हजार ४०६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अदालतको आदेश छ । 

कतार एयरवेजले आफ्नो लापरवाहीले नभई यात्रुकै लापरवाहीका कारण कफी पोखिन गएको जिकिर गरेको थियो । तर उपभोक्ता अदालतले कतार एयरवेजले आफ्नो यो दाबीलाई पुष्टि गर्ने केही प्रमाण दिन नसकेको भन्दै अस्वीकार गर्‍यो । 

अदालतले यदि कतार एयरवेजले यात्रुकै कारण त्यो दुर्घटना भएको हो भन्ने पुष्टि गरेमा मात्र क्षतिपूर्तिको दायित्वबाट बच्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । 

अदालतले नेपालकै हवाइ यातायातबारे एउटा नजिर पनि उल्लेख गरेको  छ । 

यति एयरलाइन्सविरुद्ध घमराज लुइँटेलको मुद्दामा सेवाको मूल्य चुक्ता गरेका उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक र कानुनी हक पनि हुन्छ । गुणस्तरीय सेवा प्रदान नगरी लापरवाही गरी उपभोक्तालाई क्षति पुग्न गएमा अवस्थामा एयरलाइन्सले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेको थियो । 

उपभोक्तालाई सेवा दिँदा सेवा प्रदायक सचेत रहनुपर्ने र उपभोक्ताको सुरक्षा तथा संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ । 

सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी तातो कफी वितरण गर्नुलाई अदालतले त्रुटिपूर्ण सेवा प्रदान भनेको छ र यसलाई दुष्कृतिजन्य कार्य भनेको  छ । यसबाट वादीलाई पुग्न गएको क्षतिस्वरुप सिर्जित दायित्व कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने जिकिर गरेको छ । 

जहाजको उडान सेवा लिएका कारण यात्रुको शरीरमा क्षति हुन्छ भने क्षतिपूपर्तिको दाबी गर्न पाउने हक उपभोक्तालाई हुने अदालतको फैसला छ । 

विमानका कर्मचारीको हानीनोक्सानी पुर्‍याउने मनसाय नभए पनि विमानमा यात्रुलाई सेवा दिँदा लापरवाहीजन्य काम गरेकै कारण कफीले पोलेको उपभोक्ता अदालतको भनाइ छ । 

नेपालमा सेवा प्रवाहका क्रममा उपभोक्तालाई भएको क्षतिलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिइन्न । यो फैसलाले सबै सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार हुन दबाब पुग्छ कि ?