प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सरकारी कर्मचारीको तलबबाट ३६ करोड

रसुवा बाढी प्रभावितको सहयोगका लागि सरकारी कर्मचारीको तलबबाट ३६ करोड रुपैयाँ काटिने भएको छ ।

बिहीबार बसेको सचिव बैठकले श्रेणीविहीन कर्मचारीदेखि सचिवसम्मको तलबबाट ३६ करोड रुपैयाँ काटेर प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्दार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारी अर्थात् ड्राइभर र पियनहरुको सुरु तलब स्केलको २ दिनको तलब काटिनेछ । अनि खरिदार र नायब सुब्बाको ५ दिनको, शाखा अधिकृत र उपसचिवको ७ दिनको तलब काटेर प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा हुनेछ । सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिवको भने १० दिनको तलब काटिनेछ । 

यस अनुसार सबै कर्मचारीको तलब काट्दा ३६ करोड रुपैयाँ हुनेछ । कर्मचारीहरुको भदौ महिनाको तलबमा कट्टा गरेर प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा हुनेछ । सचिव बैठकले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीको तलब पारिश्रमिकबाट प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्दार कोषमा रकम जम्म गर्न आह्वान गरेको छ । 

बैठकले अत्यावश्यक बाहेक कर्मचारीलाई काजमा नखटाउन र बिदा नदिन पनि आग्रह गरेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई बिदाको दिनमा समेत कार्यालयमा आएर काम गर्न भनिएको छ । कर्मचारीलाई गोष्ठी, सेमिनार र तालिममा नबोलाउन पनि सचिव बैठकले आग्रह गरेको छ ।