चार मुद्दामा हुनेछ भारत भ्रमणमा बालेनको परीक्षण
बालेन शाहले प्रधानमन्त्री भएपछि विगतका सरकारहरुले भन्दा केही फरक शैली अपनाए । नेपालमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुनेवित्तिकै भारत र चीनका राजदूतले भेटेर बधाइ दिइहाल्थे ।
बालेन शाहले सुरुमै त्यो परम्परा तोडिदिए । उनले कुनै पनि देशको राजदूतलाई एक्लाएक्लै भेटेनन् । बरु प्रधानमन्त्री भएको दुई हप्तापछि गत चैतमा विभिन्न देशका राजदूतहरुलाई सामूहिक भेट गरे ।
भारतका विदेश सचिव बिक्रम मिश्रीलाई पनि उनले भेट्न अस्वीकार गरे । त्यसैले उनले गत वैशाखमा तय भइसकेको नेपाल भ्रमण पनि क्यान्सिल गर्नुपर्यो ।
बालेन शाह नेपालका युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय यसकारण छन् कि, उनले आफू भारतसँग नझुक्ने नेताको छवि बनाएका छन्, टिट फर ट्याट गर्न सक्ने छवि बनाएका थिए । त्यसका दुईवटा उदाहरण हेरौं ।
दुई वर्ष अघि, २०८० असारमा बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर थिए । एउटा साउथ इन्डियन फिल्म ‘आदि पुरुष’मा रामकी पत्नी सीताबारे गलत तथ्य रहेको भन्दै बालेनले काठमाडौं महानगरभित्रका फिल्म हलमा त्यो चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाइदिए ।
फिल्ममा रहेको ‘जानकी भारतकी छोरी हुन्’ भन्ने संवाद नहटाएसम्म यो फिल्म चल्न नदिने अडान लिएका थिए । त्यतिबेलाको सरकारले बालेनको कदमलाई स्टन्टको संज्ञा दिएको थियो भने सर्वोच्च अदालतले पनि फिल्म चल्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर बालेनले मानेनन् ।
त्यतिबेला उनले भनेका थिए, यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ ।’
अर्को पनि उदाहरण हेरौं ।
२०८० सालकै जेठ महिनामा बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकाको आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए । त्यतिबेला सन्दर्भ के थियो भने भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा एउटा मुराल नक्सा राखेको थियो ।
त्यो नक्सामा भएको केही भूभाग हाल नेपालको सीमा भित्र पर्छ । त्यसको काउन्टरमा बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखे । बिक्रम संवत १९७२ मा नेपाल अंग्रेज युद्धपछि भएको सुगौली सन्धिमा नेपालले आफ्नो धेरै भूभाग गुमाएको थियो । त्यही भूभाग सहितको नक्सा नै ग्रेटर नेपालको नक्सा थियो, जुन बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा राखेका थिए ।
उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जान लाग्दा लिपुलेकलाई व्यापार नाका बनाउने चीन र भारतबीचको सहमतिविरुद्ध बोल्न भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट खबरदारी गरेका थिए ।
बालेनको यस्तै यस्तै व्यवहारका कारण नेपाली युवामाझ उनी भारतसँग झुक्दैनन्, नेपाल र नेपालीको पक्षमा अडान राख्न सक्छन् भन्ने मान्यता बनेको थियो । भारतले नेपालमाथि गर्ने कतिपय असमान व्यवहारका कारण धेरै नेपाली युवामा भारतप्रति नकारात्मक धारणा बनेको छ ।
लिम्पियाधुरामा भएको सीमा विवाद, सुस्तामा भारतले नेपालीलाई दिने दुःख, बेला बेलामा भारतले लगाउँदै आएको नाकाबन्दी जस्ता कारणले भारतविरोधी भावनालाई मलजल गरिरहेकै छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको रुपमा बालेनले गरेको व्यवहारले युवा पुस्तामाझ उनको छवि आफूजस्तै सोच्ने नेताका रुपमा बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री भएपछि पनि बालेनले भारतसँगको सीमा विवादबारे बोलेका छन् । गत असारमा संसदमा भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको विवाद टेबल टकबाटै समाधान गर्ने जिकिर गरेका थिए ।
बालेन प्रधानमन्त्री भएको ८ महिनापछि ३५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल लिएर भारत भ्रमणमा गएका छन् । उनले भारत भ्रमणमा जान हतार गरेनन् । भारत भ्रमणमा जाने दिनसम्म उनले विगतमा आफूले बनाएको देशभक्त र राष्ट्रवादी छवि कायम राखेका छन् ।
यद्यपि यसबीचमा उनका केही व्यवहार विरोधाभासपूर्ण पनि देखिन्छ । पहिले भारतीय विदेश सचिव बिक्रम मिश्रालाई भेट्न अस्वीकार गरेका बालेनले ६ महिनापछि फेरि उनीसँग भेट गरे । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन गोप्य रुपमा भारत गएर त्यहाँका वरिष्ठ अधिकारीहरुसँग भेट गरेको समाचारहरु पनि आएका छन् ।
अनि उनले संसदबाटै भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । यद्यपि यस्ता गतिविधिले पनि आम मान्छेमा बनेको उनको छविलाई धेरै असर नगरेको बुझ्न सकिन्छ ।
भारत भ्रमणका क्रममा पनि उनी आफ्नो यो छवि कायमै राख्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । यो भ्रमणमा भारतसँग बालेनले सीमा विवादको विषय कसरी उठाउँछन् भन्ने धेरैको चासो छ ।
विशेषगरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको मुद्दामा बालेनले कसरी प्रस्तुत भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ । नेपाल भारतबीचको सीमा लगायत अन्य समस्या समाधानका लागि प्रवुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म अलपत्र छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अहिलेसम्म यो प्रतिवेदन बुझ्न मानेका छैनन् ।
भारतलाई मनाउन बालेनले कस्तो रणनीति लिन्छन् र ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने पनि चासोको विषय हो । तर, यो भ्रमणमा ईपीजी प्रतिवेदनका विषयमा नेपालले खासै तयारी भने गरेको छैन ।
बरु प्रधानमन्त्री बालेन शाह यो भ्रमणलाई लामो नबनाएर विगतका प्रधानमन्त्री भन्दा फरक देखिने रणनीतिमा देखिन्छन् । बालेन अघिल्लो दिन गएर भोलिपल्टै फर्किदैछन् । भारतकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगबाहेक अरुसँग भेटवार्ताको कार्यक्रम पनि छैन ।
विगतमा प्रधानमन्त्रीहरु कम्तीमा ३ दिन भारत भ्रमणमा रहन्थे । भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विकास परियोजना वा कुनै पर्यटकीय स्थल घुमाउने गथ्र्यो । बालेनले भने त्यसरी कुनै ठाउँ घुम्ने छैनन् ।
विगतका भ्रमणमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त विचार, भ्रमणपछि जारी गरिने संयुक्त वक्तव्यको भाषा आदिका कारण पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सफलता र असफलता नापिन्थ्यो ।
अनि त्यही पत्रकार सम्मेलन र संयुक्त वक्तव्यका भाषाबाट नेपालका प्रधानमन्त्री भारतमा कसरी प्रस्तुत भए भनेर विश्लेषण हुन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणका बेला पनि उनको प्रस्तुति र संयुक्त वक्तव्यको भाषाको पक्कै अध्ययन हुनेछ । अनि भारत भ्रमण सकेर फर्किँदा पनि बालेनले नेपालभित्र बनेको बालेनको राष्ट्रवादी र देशभक्तको छवि जस्ताको तस्तै रहन्छ वा त्यसलाई शंकाको घेरामा पार्छ त्यो भने भ्रमण अगाडि अनुमान गर्न कठिन हुन्छ ।
अर्को हो, पूर्वाधार र आर्थिक मुद्दा ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा राजनीतिक विषय मात्र होइन, आर्थिक, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका मुद्दाहरु सधैं केन्द्रमा रहन्छन् । प्रधानमन्त्री तहको उच्चस्तरीय वार्ताहरुमा नेपालले उठाउनैपर्ने केही मुद्दाहरु छन् । जुन यो भ्रमणका क्रममा ब्रेक थ्रु हुने सम्भावना निकै कम छ ।
नेपाल भारतबीचको सबैभन्दा पुरानो र पेचिलो आर्थिक मुद्दा ‘पञ्चेश्वर’ हो । २०५२ मा भएको महाकाली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको करिब ६ हजार ४८० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना ।
यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को मस्यौदा बनेको लामो समय भइसक्यो । तर, पानीको बाँडफाँट, तल्लो शारदा नहरको उपयोग र लाभको अनुपातमा कुरा नमिल्दा यो आयो्जना अघि बढ्न सकेको छैन ।
सन्धिअनुसार ६ महिनाभित्र डीपीआर टुंगो लगाएर ८ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यो आयोजना विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र नभई सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणका दृष्टिकोणले पनि ‘गेम चेन्जर’ मानिन्छ ।
यसबाट उत्पादित आधा बिजुली नेपालले पाउनेछ, जसले सुदूरपश्चिमको औद्योगिकीकरण र समग्र देशको ऊर्जा सुरक्षामा ठूलो टेवा पुर्याउँछ । साथै नेपालतर्फ करिब १ लाख ३० हजार हेक्टर र भारततर्फ २४ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । यो डीपीआर छिटो टुंग्याउन राजनीतिक स्तरमै सहमति चाहिएको छ ।
अनि प्रधामनन्त्रीकै तहमा उठ्नैपर्ने अर्को पेचिलो मुद्दा बिजुली हो । हालैको विनाशकारी बाढी र पहिरोका कारण त्रिशूली नदी करिडोर तथा आसपासका जलविद्युत् आयोजनाहरु र प्रसारण लाइनमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
यसले गर्दा आगामी हिउँदयाममा आन्तरिक विद्युत् उत्पादनमा भारी गिरावट आउने निश्चित छ । त्यसैले हिउँदमा देशभित्र लोडसेडिङ हुन नदिन भारतबाट भारतीय ऊर्जा विनिमय बजार (आईएक्स) तथा द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत थप विद्युत् आयात गर्ने स्वीकृति र सुनिश्चितता लिनु पनि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरु नदी प्रवाहमा आधारित भएकाले हिउँदमा नदीमा पानीको सतह घट्दा उत्पादन एक तिहाइमा खुम्चिन्छ । त्यसमाथि बाढीले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरु क्षतिग्रस्त बनाउँदा ऊर्जा संकट गहिरिने जोखिम छ ।
समयमै भारतबाट प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली आयात गर्ने ग्यारेन्टी नहुने हो भने उद्योगधन्दामा विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने र सर्वसाधारणले पुनः लोडसेडिङको मार खेप्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले औद्योगिक उत्पादन सुचारु राख्न र देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न हिउँदको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ ।
अनि आगामी वर्षायाममा नेपालमा उत्पादित थप बिजुली किन्ने वातावरण तयार गर्न पनि उच्च राजनीतिक तबरमै पहल आवश्यक देखिएको छ । अहिले झण्डै एक हजार मेगावाट बिजुली खपत र निर्यात हुन नसकेर खेर गइरहेको छ । भारतले नेपालका थप आयोजनाहरुको बिजुली किन्ने ग्यारेन्टी गर्नु पनि महत्वपूर्ण हुेनछ ।
यो भ्रमणका लागि मोतिहारी–सर्लाही ग्यास पाइपलाइनको मुद्दा पनि जरुरी बनेको छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षमा ग्यासको अभावको समस्या चरम विन्दुमा पुगेको छ । अहिलेसम्म नेपालमा ग्यासको भण्डारण केन्द्र छैन ।
ग्यास ल्याउन भारतको टाढा–टाढाको रिफाइरीमा पुग्नुपर्छ । अब भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको सर्लाहीसम्म पाइपलाइनबाटै ग्यास ल्याउनका लागि नेपाल आयल नियम र भारतीय आयल कर्पोरेसनबीच छलफल भइरहेको छ ।
यही क्रस–बोर्डर ग्यास पाइपलाइन र सर्लाहीमा भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न उच्च राजनीतिक तहबाटै पहल चाहिएको छ । यो पाइपलाइन बन्यो भने सीमा नाकामा हुने अवरोध, हड्ताल वा प्राकृतिक प्रकोपका बेला बजारमा
तुरुन्तै ग्यासको हाहाकार हुने छैन । पाइपलाइन र भण्डारण केन्द्र निर्माण भएमा ढुवानीको लागत र समय घट्छ । ग्यास भण्डारण गर्न सकिने भएमा आपूर्ति प्रणाली भरपर्दो हुन्छ ।
तेस्रो महत्वपूर्ण विषय हो, एयर रुट ।
हाल नेपाल भित्रिने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरुले पूर्वी नेपालको सिमरास्थित आकाशमात्र प्रयोग गर्न पाउँछन् । नेपालले लामो समयदेखि पश्चिम नेपालको महेन्द्रनगरबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरुलाई नेपाल प्रवेश गर्ने हवाइ रुट उपलब्ध गराउन भारतसँग माग गर्दै आएको छ ।
भारतले सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै महेन्द्रनगरको रुट दिन आनाकानी गरिरहेको छ । यसपाली त भारतले बागडोग्रा एयरपोर्टका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्न दिन र सिमरामा रक्सौल विमानस्थलका लागि हवाई क्षेत्र प्रयोगको अनुमति दिन शर्तहरु राखेको छ । त्यसैले यो विषय पनि अन्योलमै छ । अब प्रधानमन्त्री तहबाटै यसको निकास खोज्न आवश्यक छ ।
पश्चिम एसिया, युरोप र अमेरिकाबाट आउने जहाजहरूले हाल सिमरासम्म घुमेर आउनुपर्दा उडान समय १५ देखि ३० मिनेट लम्बिने, इन्धन खर्च बढ्ने र हवाई भाडा महँगो पर्ने गरेको छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, अर्बौं लगानीमा निर्माण भएका भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नुको एउटा कारण नै पश्चिमतर्फ सहज हवाई रुट नहुनु हो । त्यसैले यो मुद्दा निकै महत्वपूर्ण छ ।
एयररुट पछि अर्को मुद्दा हो, रक्सौल काठमाडौं रेलमार्ग ।
यो पनि प्रधानमन्त्रीकै तहमा उठ्नुपर्ने मुद्दा हो । भारतको सीमावर्ती सहर रक्सौलदेखि राजधानी काठमाडौंसम्म करिब १३६ किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना छ ।
भारतीय सहयोगमा यसको फाइनल लोकेसन सर्भे र तथा डीपीआरको काम भइरहेको छ । अब यसको लगानी मोडालिटी टुंगो लगाएर निर्माण कार्य सुरु गर्ने विषय उच्च तहको एजेन्डा बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको करिब एक तिहाइभन्दा बढी वैदेशिक व्यापार वीरगञ्ज–रक्सौल नाकाबाटै हुने गर्छ । हाल साँघुरा र जोखिमपूर्ण राजमार्गबाट ट्रकमा सामान ढुवानी गर्दा लागत महँगो पर्ने, ट्राफिक जाम हुने र प्रदूषण बढ्ने समस्या छ ।
रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण भएमा भारतका समुद्री बन्दरगाहबाट आउने सामान सिधै काठमाडौंसम्म सस्तो र छिटो ढुवानी गर्न सकिन्छ, जसले ढुवानी खर्च करिब उल्लेख्य रुपमा घटाउने अनुमान छ ।
यसले उपभोक्तालाई महँगीबाट राहत दिनुका साथै भारतीय पर्यटकहरुको आगमनमा ठूलो वृद्धि गर्नसक्छ । यो प्रजेक्ट नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा कोसेढुङ्गा बन्नसक्छ । त्यसैले यो परियोजना अघि ढबाउन भारतसँग समझदारी गर्नु पनि महत्वपूर्ण छ ।
यीबाहेक अरु पनि धेरै आर्थिक मुद्दाहरु छन् । भारतले अरुण नदीमा बनाउने तल्लो अरुण र अरुण ४ आयोजनना, पश्चिम सेती र फुकोट कर्णालीजस्ता आयोजनाहरुको प्रक्रियागत मुद्दा छन् । पथलैया–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन, विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन, दोधराचाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह लगायतका पूर्वाधारका विषयहरु पनि महत्वपूर्ण छन् ।
नेपालको भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा, चिया र अदुवामा भारतले लगाउने गैरभन्सार अवरोध, नेपाल–भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकन, नेपाल–भारत रेलमार्ग र कार्गो ढुवानी, सीमावर्ती पूर्वाधार, क्रस अनलाइन बोर्डर भुक्तानी र नेपालमा भारतीय लगानी विस्तार जस्ता मुद्दा पनि महत्वपूर्ण छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री बालेनले यो भ्रमणमा एयर रुटबाहेक अरु मुद्दामा खासै चासो राखेको देखिएको छैन । अरु छाडिदिनुस्, भारतीय लगानीकर्ताहरुसँग समेत प्रधानमन्त्रीले यसपटक कुनै छलफल गर्ने छैनन् ।
विगतका प्रधानमन्त्रीहरुले भारत भ्रमणका क्रममा भारतका उद्योगी व्यवसायीहरुसँग छलफल कार्यक्रम राख्थे । नेपालमा लगानीका लागि प्रधानमन्त्री तहबाटै आग्रह गर्थे । बालेनले भने यो काम आफैंले गरेनन् । उनले आफ्ना अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई जिम्मा दिएर भ्रमण छोटो बनाएका छन् ।
तर, यो भ्रमणमा केही पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, भ्रमणका क्रममा सम्पर्क सञ्जाल विस्तार तथा ऊर्जासम्बन्धी केही परियोजनाहरुको उद्घाटन र नयाँ परियोजनाहरुको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन र मानव संसाधन विकास जस्ता विविध क्षेत्रमा आपसी सहकार्य विस्तार गर्न विभिन्न एमओयू गर्ने तयारी छ ।
तर, यी एमओयूका मुद्दाहरु खासै दूरगामी प्रभाव राख्ने खालका छैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणबाट ठूलो सरप्राइजको अपेक्षा मात्र गर्न सकिन्छ, नभए यो एउटा औपचारिक भ्रमणमा मात्र सीमित रहने जोखिम छ ।
निर्माण मजदुरलाई विदेशमा भन्दा राम्रो तलब
नयाँ एयर रुट दिन भारतको शर्तैशर्त, आकाश साट्न तयार होलान् बालेन ?
नेपालको सबैभन्दा लक्जरियस होटल, कसले बनायो १५ अर्बको प्रोपर्टी ?
सुरु हुँदैछ जनकपुर–अयोध्या सीधा रेल सेवा, नेपाललाई के फाइदा ?



-1793372443.jpeg)

-1793700912.jpeg)


