ग्यास पाइलाइन र भण्डारण केन्द्रको ३० अर्बको प्रोजेक्ट

नेपालमा वर्षमा साढे ३ करोड सिलिण्डिर भन्दा बढी खाना पकाउने ग्यास चाहिन्छ । तर, पत्याउनुहुन्छ, अहिलेसम्म नेपालसँग एक सिलिन्डर ग्यास पनि स्टक राख्ने भण्डारण केन्द्र छैन । 

नेपालमा हरेक दिन हजारौं सिलिन्डर ग्यासमा खाना पाकिरहेका छन् । शहर मात्र होइन, गाउँसम्मका भान्साहरुमा समेत ग्यास सिलिण्डर नै बलिरहेका छन् । 

तर सिलिन्डरमा भरिने ग्यास नेपालसम्म आइपुग्ने बाटो भने निकै लामो छ । खाना पकाउने ग्यास भारतका रिफाइनरीबाट ग्यास बुलेटमा लोड हुन्छ । सडकमार्ग हुँदै नेपालका बोटलिङ प्लान्टसम्म आइपुग्छ । त्यहाँ ल्याएर सिलिन्डरहरुमा भरिन्छ । ती सिलिण्डरहरु अनि बिक्रेता मार्फत उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्छ ।

नेपालमा अझैसम्म पनि बाढी पहिरो वा कुनै कारणले सडक मार्ग अवरुद्ध भयो भने ग्यास आपूर्ति प्रभावित भइहाल्छ । कहिले काही सीमा नाकामा समस्या भएर पनि ग्यास आइपुग्दैन । अनि, खाना पकाउने ग्यास भारतबाट नेपालसम्म ल्याउने खर्च पनि निकै ठूलो छ । 

त्यसैले नेपालले भारतसमक्ष प्रस्ताव राखेको छ, भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको सर्लाहीसम्म खाना पकाउने ग्यास ल्याउने छुट्टै पाइपलाइन बिच्छ्याइदेऊ, अनि एउटा भण्डारण केन्द्र पनि बनाइदेऊ । 

एलपी ग्यासको पााइपलाइन र भण्डारण केन्द्र बनाउने कुरा अर्को महिना हुने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणको एजेण्डामा समेत राखिएको छ । करिव ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने पाइप लाइन र भण्डारणस्थल बन्यो भने नेपालले कति पैसा बचाउँछ ? भोलिका दिनमा आपूर्ति समस्या हुन्छ कि हुन्न ? अनि, ग्यासको मूल्य घट्छ ? 

ग्यास आयातको इतिहास

२०२६ सालदेखि भारतबाट ग्यास सिलिण्डर नेपाल ल्याउन सुरु भएको पाइन्छ । त्यसको दुई वर्षपछि बालाजुमा नेपाल ग्यास उद्योग खुल्यो । त्यसपछि बल्ल नेपालमै ग्यास बोटलिङ सुरु भयो । बोटलिङ भनेको भारतबाट ठूलो ट्यांकरमा तरल ग्यास ल्याउने र उद्योगबाट आधुनिक मेसिनबाट सिलिण्डरमा भर्ने प्रक्रिया हो । 

२०३१ सालमा नेपाल आयल निगम र इण्डियन आयल कर्पोरेसनबीच पेट्रोलियम तथा एजपीजी आपूर्तिको औपचारिक सहमति भयो । त्यसपछि त पेट्रोलियम तथा एजपीजीमा नेपाल पूर्णतः भारतमा निर्भर छ । 

आजको दिनमा भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट विशेष प्रकारका ट्यांकरमा लोड भएर खाना पकाउने ग्यास नेपाल आउँछ । 

नेपाली सीमादेखि ५ सय किलोमिटर टाढा बिहारको बरौनी, ११ सय किलोमिटर पर उत्तर प्रदेशको मथुरा र १४ सय किलोमिटर टाढा ओडिशाको पारादीप लगायतका रिफाइनरीबाट नेपालका लागि ग्यास ल्याइन्छ । 

१२ सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको हल्दिया र पश्चिम बंगालको दुर्गापुरबाट पनि नेपालमा ग्यास ल्याइन्छ । 

तर, यति टाढाबाट ल्याएको ग्यास भए पनि नेपालमा भण्डारण गर्ने ठाउँ छैन । निजी ग्यास कम्पनीमा रहेको बोटलिङ प्लान्टको बुलेटमा जति ग्यास हुन्छ, त्यही नै भण्डारण हो भन्ने मान्नुपर्ने अवस्था छ । 

नेपालका बोटलिङ प्लान्टहहरुबाट सिलिन्डरमा ग्यास भरिन्छ, त्यसपछि बल्ल उपभोक्तासम्म पुग्छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार देशभर ५८ वटा निजी क्षेत्रका ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट सञ्चालनमा छन् । 

नेपालमा रहेका बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्टलाई नियमित ग्यास आपूर्तिको काम भारतीय व्यवसायीका ६५० भन्दा बढी ग्यास बुलेटले गर्छन् । दैनिक ८० देखि ९० वटा बुलेट ग्यास बोकेर नेपाल आउजाउ गर्छन् । 

एउटा बुलेटमा १८ देखि २१ टन एलपीजीपी ढुवानी हुन्छ । एउटा बुलेटको ग्यासबाट १२०० देखि १२५० वटा सिलिण्डर भर्न पुग्छ । र, ग्यास ढुवानी निकै महंगो छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार नेपालले एलपीजी ग्यास ढुवानीमा मात्र बार्षिक करिव ७ देखि ८ अर्ब तिर्छ । 

नेपाल यो खर्च घटाउन चाहन्छ । यसका लागि भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको सर्लाहीसम्म पाइपलाइन बनाउने योजना अघि सारिएको छ । ताकि, भारतबाट सिधै सर्लाहीसम्म पाइपलाइनमा ग्यास ल्याउन सकियो । 

नेपालमा हाल डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलम भने २०७६ सालदेखि नै पाइपलाइनमार्फत ल्याउन थालिएको छ । 

नेपालले पहिला डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल पनि ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दै आएको थियो । जब भारतको मोतीहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म ६९ किलोमिटर लामो पाइपलाइन बन्यो, तब इन्धन ढुवानी सहज भयो । 

अहिले वार्षिक २० लाख मेट्रिकटन पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइनबाट ढुवानी हुन्छ र । यसबाट नेपाल आयल निगमले वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ ढुवानी खर्च बचत गरेको छ । 

पेट्रोलियम पाइपलाइनको प्रतिफल राम्रो देखिएपछि एलपी ग्यास पनि पाइपलाइनबाट ल्याउने गरी नेपाल र भारतबीच छलफल सुरु भएको हो । 

तेलको र ग्यासको पाइपलाइन सँगसँगै 

भारतीय आयल कर्पोरेसन्सले सुरुमा मोतीहारीदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसका लागि रुट सर्भे पनि भयो । आईओसी र आयल निगमको संयुक्त कार्यदलले सम्भाव्यता अध्ययन पनि गर्‍यो ।

तर लोथरमा निगमको जग्गा पर्याप्त नभएका कारण अगाडि बढेन । बरु पछिल्लो समय लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन नै ल्याउने टुंगो लागेको छ । बाराको अमलेगञ्जसम्म पाइपलाइनबाट आइरहेको पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेललाई लोथरसम्म पाइपलाइनबाट ल्याउन खोजिएको छ । 

ग्यास ल्याउने पाइपलाइन भने मोतीहारीदेखि सर्लाहीसम्म बनाउने योजना बनेको छ । प्रस्तावअनुसार मोतीहारीबाट पथलैयासम्म अहिलेकै पाइपलाइनकै करिडोर प्रयोग गरेर ग्यास पाइपलाइन बनाइन्छ । अनि पथलैयाबाट सर्लाहीसम्म लगिने छ ।

पाइपलाइनको लम्बाइ करिब १३१ किलोमिटर हुनेछ । यसमध्ये पथलैया–सर्लाही खण्ड करिब ६० देखि ६२ किलोमिटरको हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । यो पाइपलाइन निर्माण भएमा भारतको रिफाइनरीबाट ग्यास सिधै सर्लाहीसम्म आइपुग्ने छ । 

त्यहाँ १४ बिघा क्षेत्रमा ग्यास भण्डारण गर्ने र ट्यांकरमा भर्नका लागि आवश्यक संरचना बनाइने छ । प्रस्तावअनुसार सर्लाहीमा ५० हजार टन क्षमताको ग्यास भण्डारण गृह पनि बनाइनेछ ।

आयल निगमका अधिकारीहरूका अनुसार सर्लाहीमा बन्ने भण्डारण गृहले नेपालको करिब एक महिनाको ग्यासको माग धान्न सक्छ ।

दैनिक २५ हजार सिलिन्डर भर्न सक्ने बोटलिङ प्लान्ट र कम्तीमा १०० वटा बुलेटमा ग्यास लोड गर्न सक्ने ट्यांकर फिलिङ सुविधा पनि राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । आयल निगमका अधिकारीहरुका अनुसार पाइपलाइन बनेमा ३ देखि ५ वर्षमै प्रतिफल आउँछ र ग्यास ढुवानीमा वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँँसम्म बचत हुनसक्छ ।

यो परियोजनाको उद्देश्य ढुवानी खर्च घटाउनु मात्र होइन, आपूर्ति चेनलाई बलियो बनाउनु पनि हो । अहिले भारतबाट लगातार दुई दिनसम्म ग्यास ग्यास बुलेट आउन सकेन भने नेपालमा ग्यासको अभाव सुरु हुन्छ । तर ५० हजार टन ग्यास भण्डारण गर्न सक्ने हो भने एक महिनासम्म भारतबाट ग्यास नआउँदा पनि नेपालमा अभाव हुने छैन । 

अहिले ग्यास ढुवानी गर्दा भारतीय व्यवसायीहरुको बुलेट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले भारतीय ग्यास बुलेट धनीलाई नै ठूलो लाभ भइरहेको छ ।  

२०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि केही ग्यास उद्योगीले आफ्नै ग्यास बुलेट किनेका थिए । तर भारतले विस्फोटक सुरक्षा प्रमाणपत्र नदिएका कारण यी बुलेट प्रयोग हुन सकेको छैन ।

बेलाबेला भारतीय बुलेट चालकहरुका कारण समेत आपूर्ति प्रभावित हुने गरेको छ । पाइपलाइन बनेमा त्यो समस्या पनि हट्नेछ । पाइपलाइन बनेपछि भारतबाट सर्लाहीसम्म सहजै पाइपबाटै ग्यास आउँछ । भारतीय ग्यास ढुवानीकर्तामाथिको निर्भरता अन्त्य हुनेछ । 

अनि, सर्लाहीबाट देशका विभिन्न भागमा रहेका ग्यास बोटलिङ प्लान्टसम्म ग्यास पुर्‍याउन नेपाली व्यवसायीकै बुलेट प्रयोग गर्न सकिनेछ । 

यसले नेपालकै ढुवानी व्यवसायलाई अवसर दिन्छ । नेपाली ट्यांकर सञ्चालक, चालक, मर्मत सेवा र अन्य सहायक व्यवसायले पनि अवसर पाउन सक्छन् । यद्यपि ग्यास ढुवानी गर्ने वुलेटको सुरक्षामा भने पर्याप्त ध्यान दिन जरुरी छ । 

३० अर्बको योजना 

नेपाल आयल निगमका अनुसार ग्यास पाइपलाइन, भण्डारण गृह र अन्य संरचना बनाउन करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्छ । 

आयल निगमलाई यसै पनि ग्यास बेचेर नाफा भएको छैन । पेट्रोल र डिजेलमा भएको नाफाबाट ग्यासको घाटा पूर्ति गर्नुपरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ग्यासको आपूर्ति लागत कम गर्न सके निगमलाई राहत हुनेछ । अनि पाइपलाइन बनाएपछि नेपालको बजार सुनिश्चित हुने भएकाले भारतीय आयल कर्पोरेसन यो परियोजनामा लगानी गर्न तयार नै छ । 

अब सरकारी तवरमा समझदारी भयो भने काम अघि बढिहाल्ने अवस्था रहेको निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् । यो वर्ष जसरी ग्यासको अभाव भइरह्यो, त्यसमा भण्डारण केन्द्रको अभाव र ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या नै मुख्य कारण थिए । 

त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणमा सरकारले पेट्रोलियम ग्यास पाइपलाइन अनुदानमै बनाइदिन प्रस्ताव गर्ने योजना छ । भारत तयार भएमा यसमा हस्ताक्षर हुने र काम अघि बढिहाल्ने आयल निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

अहिले मोतीहारीबाट बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा छ । यसलाई अब चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो । भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म अर्को पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजना छ । 

मोतीहारीबाट सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन बनेपछि इन्धन आपूर्ति थप सहज हुनेछ । ढुवानी समय र लागत घटाउने छ, भण्डारण क्षमता बढ्नेछ । तर यी पूर्वाधारले नेपाललाई इन्धनमा आत्मनिर्भर भने बनाउने छैन । 

बरु भारतमाथिको निर्भरता थप बढाउनेछ । अनि कुनै असामान्य अवस्थामा भारतले ग्यास पाइपलाइन कुनै कारण देखाएर बन्द गर्‍यो भने नेपाल अप्ठेरोमा पनि पर्न सक्छ । त्यसैले ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि नेपालले यस्ता परियोजनाको निर्माणसँगै आफ्नो ऊर्जा स्रोतहरुको प्रयोगलाई ध्यान दिनुपर्छ । 

नेपालले दैलेखको ग्यास उत्खननलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्टहरु बनाउने बाटोमा जानुपर्छ । प्रोत्साहन दिएरै स्वदेशी जलविद्युतको खपत बढाउनुपर्छ । 

ग्यासको खपत घटाउन विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई पनि उत्तिकै जोड दिन जरुरी छ । ग्यासबाट इलेक्ट्रिक कुकिङतिर जान प्रोत्साहन गर्ने गरी विजुली सस्तो बनाउनुपर्छ । 

अनि ग्यास आयातमा निजी क्षेत्रलाई पनि बाटो खोल्नुपर्छ । अर्को छिमेकी देश चीनबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास ल्याउन सकिने सम्भावनाहरु हेर्नुपर्छ । त्यसअनुसार पूर्वाधारहरु बनाउनुपर्छ ।