सरकार नै ढाल्ने त्यो आईजीपी प्रकरण

७ चैत, २०५३ । आईजीपी भएपछि अच्युतकृष्ण खरेल, पहिलो पटक राजासँग दर्शन भेटका लागि दरबार पुगेका थिए । आईजीपी भएपछि उनले दरबारमै गएर भेटेका थिएनन्, त्यसैले दर्शनभेट गर्न चाहे । शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे जाहेर गर्ने योजना थियो । 

साँझ ८ः१५ बजे दरबार पुगे । झण्डै एक घन्टा कुराकानी भयो । तर सम्वादका क्रममा राजा वीरेन्द्रले यस्तो कुरा सुनाए, आईजीपी खरेल अच्चममा परे । 

राजा वीरेन्द्रले उनलाई भनेका थिए,‘देशको प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले सबै कुरा बुझेर गृहमन्त्रीलाई सम्झाउनु पो पर्छ, उल्टो गृहमन्त्रीको लहैलहैमा लागेर आईजीपी जस्तो महत्वपूर्ण पद हटाउने प्रस्ताव पटक पटक ल्याउने हो ? मैले लोकेन्द्रलाई यही भनेर पठाइदिएको छु ।

राजाको कुरा सुनेपछि आईजीपी खरेल झसंग भए । गृहमन्त्री बामदेव गौतमले आफूलाई हटाउन कहाँसम्म प्रयास गरेका रहेछन् भन्ने थाहा पाएर आश्चर्यमा परे । अनि, राजाले आईजीपी फेर्ने प्रस्ताव फिर्ता पठाइदिएको सम्झेर ढुक्क भए ।

तर अच्युतकृष्ण खरेलको पद धेरैदिन टिकेन । तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले उनलाई हटाइछाडे । त्यसको केही समयपछि नै सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भयो, अन्तिममा सरकार नै ढल्यो र बामेदवको गृहमन्त्री पद पनि गयो ।

नेपाल प्रहरीका १६ औं आईजीपी हुन् अच्युतकृष्ण खरेल । काभ्रेको खरेलथोकमा जन्मिएका खरेल आफ्नो समयको चर्चित फुटबलर थिए । उनकै नेतृत्वमा महावीर क्लबले २०२२ सालदेखि २०२७ सालसम्म नेपालभित्र हुने अधिकांश प्रतियोगिता जितेको थियो । त्यही फुटबल खेल्न पाउने लोभले प्रहरीमा भर्ना भएका थिए । 

उनले २०२७ सालमा खुला प्रतिस्पर्धामा प्रहरीको इन्स्पेक्टरमा नाम निकालेका थिए । फुटबल खेल्न पुलिस भएका खरेल २०५३ साल माघ ३० गते प्रहरी प्रमुख भए । त्यो बेला उनीसँगै अर्का एआईजी ध्रुवबहादुर प्रधान पनि आईजीपीको दाबेदार थिए । अनि, समय चाहिँ राजनीतिक रुपले निकै अस्थिर थियो । सरकार आज ढल्छ, भोलि ढल्छ भन्ने जस्ता हल्ला चलिरहन्थ्यो । 

खरेलका अनुसार बामदेवकहाँ लगिदिन्छु, २० लाख ठिक पार्नुस् भनेर खबर पनि आएको थियो । भोलिका गृहमन्त्री भनेर हेरिएका वामदेव गौतमकै  तर्फबाट प्रस्ताव आएपछि खरेल अलमलमा परेका थिए । केही दिन निर्णय नै गर्न सकेनन् । 

अन्तिममा पैसा खुवाएर फुली नलगाउने निर्णयमा पुगे । संयोगले शेरबहादुर देउवा सरकारको आयु केही लम्बियो, माघ ३० गते तत्कालिन आईजीपी मोतीलाल बोहरा विदामा बसे, सरकारले खरेललाई कायम मुकायम आईजीपीको जिम्मा दियो । त्यसको १५ दिनपछि बोहराले अवकास पाए, खरेल आईजीपी नियुक्त भए । 

उनी आईजीपी भएको १० दिनपछि सरकार ढल्यो । शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए, अनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने बामदेव गौतम । त्यो बेला खरेललाई २० लाखको प्रस्ताव अस्वीकार गरेकाले रिसइबी साध्ने त होइन भन्ने लागेको थियो ।

तर सुरुवाती दिनमा खासै अप्ठ्यारो भएन । तर रुकुम रोल्पा लगायतका पहाडी जिल्लाहरुमा माओवादीको गतिविधि बढ्दो थियो । सशस्त्र संघर्षमा रहेको माओवादीको गतिविधिमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा गृहमन्त्री गौतम र आईजीपी खरेलको मत बाझियो । 
खरेल अफेन्सिभ भएर जानुपर्छ भन्थे, बामदेवले त्यसमा सहमत भएनन् । गृह मन्त्रालयले अफेन्सिभ नहुने भनेर परिपत्र नै जारी गर्‍यो । 

त्यही बेला आईजीपी खरेलले राजा वीरेन्द्रसँग दर्शन भेटका लागि समय लिए । खरेलका अनुसार आईजीपी भएपछि भेट भएको थिएन । त्यसैले राजाका स्वकीय सचिव पशुपतिभक्त महर्जनलाई भनेर राजासँग भेट्ने समय मिलाए । 

राजालाई भेटेपछि झसंग 

जब ७ चैत २०५३ मा राजालाई भेटे, खरेल आश्चर्यमा परे । पूर्व आईजीपी खरेलले आफ्नो आत्मकथामा लेखे अनुसार त्यो भेटमा राजाले गृहमन्त्री वामदेवको लहैलहैमा लागेर प्रधानमन्त्री चन्दले आईजीपी हटाउने प्रस्ताव ल्याएको सुनाएका थिए । तर अनुशासित संगठनमा हात हाल्दा अव्यवस्था हुन्छ भनेर आफूले त्यो प्रस्ताव फर्काइदिएको पनि राजाले सुनाए । 

त्यो भेटबाट खरेलले प्रष्ट बुझे, गृहमन्त्री बामदेव गौतम उनीसँग पटक्कै सन्तुष्ट छैनन् । उनलाई जसरी पनि आईजीपीबाट हटाउन चाहन्छन् । 

सँगसँगै स्वयं राजाले आईजीपी हटाउने प्रस्ताव फर्काएकाले एक प्रकारले ढुक्क पनि भए । 

तर दुई दिनपछि आएको एउटा फोनले उनको मनमा चस्का पस्यो । फोन गर्ने व्यक्ति थिए पूर्व डीएसपी नरहरि संग्रौला । एमाले निकट रहेका उनले फोनमा भनेका थिए, छिट्टै २५ लाख तयार पार्नुस्, होइन भने पुलिसमा पहिरो जान्छ ।

नभन्दै त्यसको दुई दिनपछि गृहमन्त्री वामदेवले आईजीपी खरेललाई कार्यकक्षमा प्रवेश नै दिएनन् । प्रहरी निरीक्षकहरुको सरुवाको विषयमा कुरा गर्न उनी गृह मन्त्रालय पुगेका थिए । तर गौमतले निकैबेर प्रतिक्षालयमा कुराए, अनि त्यहीँ भेटे । 

खरेलले राखेको प्रहरी निरीक्षक सरुवाको कुरा पनि केही दिन नगर्न भनिदिए । उनलाई त्यहीबेला गृहमन्त्रीको व्यवहार अनौठो लागेको थियो, तर कोठाभित्र सम्मानित व्यक्ति भएकाले बाहिरै आएर भेटेको होला भन्ने ठाने । 

तर २२ गते विहानै खबर आयो, सरकारले उनलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आईजीपी बनायो । खरेल तीन छक परे । 

सरकारले आधार र कारण खुलाएर बर्खास्त गर्नसक्छ, तर एउटा संगठनको आईजीपीलाई अर्को संगठनमा सरुवा गर्न ऐन कानुनले नै मिल्दैन । तैपनि बामदेवको जबर्जस्तीमा नेपाल प्रहरीका प्रमुखलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्ने निर्णय भएछ । 

अदालत गए खरेल 
 
यसलाई लिएर सरकारको आलोचना भयो । सत्तारुढ दलहरुमै असन्तुष्टि बढ्यो । प्रकाशचन्द्र लोहनीले त मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिए । खरेलले चाहिँ अदालत जाने मुड बनाए ।

उनका अनुसार त्यो बेला अमेरिकाको राजदूत बनाउँछु भनेर समेत एमाले नेताहरुले आश्वासन दिएका थिए । अदालतमा वर्षौं मुद्दा अल्झाउने काम हुन्छ भनेर त्रास पनि देखाइएको थियो । 

तर उनले अदालत जाने निर्णय गरे । एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको मुखबाट गृहमन्त्रीले दरबारसहित सबैलाई मिलाएर निर्णय गरेको भन्नुहुन्छ भन्ने सुनेकाले दरबारको मुड बुझ्न खोजे । राजासँग भेट त पाएनन्, तर सैनिक सचिवमार्फत ठाउँ भए मुद्दा गरे हुन्छ भन्ने सन्देश पाएपछि अदालत गए । 

प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिएन, तर मुद्दा चाँडो किनारा लगाउन अग्राधिकार दियो । सरकार भने मुद्दा ढिलो गराउने र खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा हाजिर गराउने वा त्यही निहुँमा अवकाश दिने खेलमा लाग्यो । 

खरेल अर्को रिट लिएर अदालत गए, सर्वोच्चले कुनै कारबाही नगर्नु भनेपछि राहत महसुस गरे । तर मुल मुद्दा अगाडि बढेन । न्यायाधीशहरु सरकार विरुद्धको मुद्दा टार्न खोज्थे । दुई जना प्रधानन्यायाधीश फेरिसके, उनको मुद्दा अगाडि बढेन । 

त्यही बेला खरेलले कांग्रेस नेताहरु सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको सुइँको पाए । खरेललाई पनि लाग्यो, लोकेन्द्रबहादुर सरकार नढालेसम्म र बामदेव गौतम गृहमन्त्री रहँदासम्म मेरो पुनर्वहाली सम्भव छैन । 

सरकार ढाल्ने खेलमा आफैं लागे 

त्यो बेला कांग्रेसका नेताहरु शेरबहादुर देउवा, खुमबहादुर खड्काहरु सरकार ढाल्ने खेलमा लागेका थिए । तर कांग्रेस एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था थिएन, राप्रपासँग गठबन्धन गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले खरेल पञ्चायतकालका मन्त्री नवराज सुवेदीलाई भेट्न गए । 

पुरानो सम्बन्ध भएकाले उनले खुलेर कुरा राखे, भोलि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने मलाई पुर्नवहाली गराउनु हुन्छ त ? गराउने हो भने म गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कन्भिन्स गर्छु ।

सुवेदीले मेरो जिम्मा भयो भनिदिए । त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भेटेर बेलिविस्तार लगाए । भट्टराईले आशंका गरे । सूर्यबहादुर बडो चतुर खेलाडी हो, पहिला त्यो कुरा पक्का गर्नुस् भनेपछि फेरि नवराज सुवेदीलाई भेटे । 

उनले पुनर्वहालीको जिम्मा लिए । खरेल ढुक्क भएनन्, सूर्यबहादुर थापालाई भेटेर त्यही प्रश्न गरे । उनले पनि आफू प्रधानमन्त्री भए आईजीपीमा पुनर्वहाली गर्ने बचन दिए । त्यसपछि खरेल, गिरिजाप्रसाद कोइराला कहाँ पुगे । उनले यो लोकेन्द्रको सरकार ढल्छ, त्यसपछि तपाईंको पुनर्वहालीका लागि म कुरा गर्छु भनेर बचन लिएपछि खरेल निकै आशावादी भए ।

नभन्दै केही दिनमा चन्द सरकार ढल्यो । कांग्रेस र राप्रपा गठबन्धनबाट २०५४ असोज २१ गतेसूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए । खरेललाई लागेको थियो, कांग्रेसबाट खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री हुन्छन् । उनी नभएपनि कांग्रेसले गृह मन्त्रालय पाउँछ । त्यसपछि प्रहरी प्रमुखमा आफ्नो पुनर्वहाली हुन्छ । 

तर राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ गृहमन्त्री भए । जोसँग वर्षौं पहिला काठमाडौंमा पोष्टिङ भएको बेला चोर छुटाउने विषयलाई लिएर बाझाबाझ भएको थियो । तैपनि खरेल गृहमन्त्री तामाङलाई भेट्न उनकै घरमा पुगे, बधाई दिएर फर्किए । 

खरेल हरेक क्याबिनेटको बैठक बस्दा चासो राख्थे । तर आज होला, भोलि होला भन्दाभन्दा उनको पुनर्वहालीको निर्णय भएन । हतास भएपछि ग्यारेन्टी गरेका नवराज सुवेदीलाई भेट्न पुगे, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसादलाई गुहारे ।

त्यसबीचमा क्याबिनेट हेरफेर भयो, तर गृहमा कुनै परिर्वतन आएन । उनको पुनर्वहाली पनि भएन । मंसिर १८ गते जब खुमहादुर खड्का गृहमन्त्री भए, त्यसपछि बल्ल सरकारले खरेलको पक्षमा निर्णय लियो । 

२०५४ साल मंसिर २६ गते सरकारले खरेललाई प्रहरी प्रमुखमा पुर्नवहालीको निर्णय गर्‍यो । त्यसको ८ महिनापछि बल्ल सर्वोच्च अदालतको फैसला आयो । २०५५ असार १९ गते सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशको इजलासले गरेको फैसलामा खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुखमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णयलाई औचित्यहीन र बदनीयतपूर्ण भनेर व्याख्या गरिएको छ । 

प्रहरी महानिरीक्षक राजनीतिक नियुक्ति हुने पद होइन भन्दै फैसलामा भनिएको छ, राजनीतिक कृयाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैन विग्रन जान्छ । यस्तो परम्परा रहे भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ । 

चन्द सरकार ढालेर सूर्यबहादुर थापा सरकार बनाउने खेलमा समेत लागेर अच्युतकृष्ण खरेल नेपाल आईजीपीमा पुनर्वहाली भए, अदालतले पनि उनलाई सरुवा गर्ने निर्णय बदर गर्‍यो । तर यो प्रहरीले नेपाल प्रहरी संगठनलाई विगोज्यो । 

त्यसयता हरेक सरकारले प्रहरीको नेतृत्वमा आफ्नो अनुकुल व्यक्तिलाई ल्याउने प्रयास गरिरह्यो । प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने दौडमा रहेकाहरु पनि नेताहरुको घरदौलो चहार्न थाले । प्रहरी संगठन झन अस्थिर भयो ।

नयाँ सरकार बनेपछि धेरैलाई लागेको थियो, नयाँ सरकारले चाहिँ कम्तिमा त्यसो गर्दैन । 

तर बोलन सरकारले १८ चैतमा खरेल प्रकरणको झल्को दिने गरी प्रहरी आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने र मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको छ । यसले सरकारमाथि आफू अनुकुल शासन गर्न प्रहरी नेतृत्व फेरेको वात लागेको छ ।

साथै आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गइसकेका छन् । अब अदालतले ०५३ मा जस्तै सरकारविरुद्ध मुद्दा हेर्न आनाकानी गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि चासोका साथ हेरिनेछ ।