नयाँ एयर रुट दिन भारतको शर्तैशर्त, आकाश साट्न तयार होलान् बालेन ?
३५ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर बनाएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ।
धेरैको अनुमान थियो, संसारभरका ठूला जहाजहरु आउनेछन्, यात्रुहरुको घुइँचो लाग्नेछ, स्थानीय क्षेत्रमा पर्यटन र व्यापार फस्टाउनेछ ।
तर, चार वर्ष बितिसक्यो, भव्य धावनमार्ग र टर्मिनल भवन सुनसान छ ।
न त यहाँबाट नियमित रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छ, न त यात्रुहरुको चहलपहल नै छ । उल्टै, सञ्चालन खर्च समेत उठाउन नसकेर ऋणमा बनेको यत्रो संरचना सेतो हात्ती बन्ने भइसक्यो ।
हो मूलतः नेपालको आफ्नै कमजोरीले यो अवस्था आएको हो । तर, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नचल्नुमा छिमेकी देश भारतको अघोषित नाकाबन्दी र बेवास्ता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
किनकी भारतले अहिलेसम्म यो विमानस्थलका लागि सजिलो अन्तर्राष्ट्रिय एयर रुट दिएको छैन । भिजिबिलिटी कम भएका बेला पनि उडान र अवतरण गर्ने प्रविधि प्रयोग गर्न भारतले नै रोकेको छ । अनि आफ्ना शहरमा भैरहवाबाट एयरलाइन्सलाई उडान अनुमति दिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणमा यही वर्षौंदेखिको गाँठो फुकाउने प्रयत्न हुँदैछ । तर, यसका लागि भारतले संवेदनशील शर्तहरु अघि सारेको छ ।
भैरहवा विमानस्थल निर्माणको कथा
२०७९ जेठमा जब गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भव्य उद्घाटन भयो, त्यतिबेला लुम्बिनी प्रदेशमात्र होइन, सिंगो देशमा एउटा नयाँ उत्साह थियो । यो विमानस्थललाई काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रुपमा हेरिएको थियो ।
गौतमबुद्ध विमानस्थलले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने अपेक्षा थियो । खासगरी बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आउने विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बी पर्यटक सीधै भैरहवा उतार्ने योजना थियो । पश्चिम नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाखौं युवालाई काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराउने पनि यसको मुख्य उद्देश्य थियो ।
३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा तयार भएको यो विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना थियो । विमानस्थल चल्ने आशामा भैरहवा र लुम्बिनी क्षेत्रका होटलमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको थियो ।
तर, उद्घाटनको चार वर्षपछि पनि विमानस्थलमा सन्नाटा छ । अहिले यो विमानस्थलले आफ्नो दैनिक बिजुली, पानी र कर्मचारीको तलब अर्थात् सञ्चालन खर्च समेत उठाउन सकिरहेको छैन ।
भैरहवामा सुरुमा कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले ठूलो उत्साहका साथ हप्ताको ७ दिन नै उडान गरेको थियो । त्यतिबेला केही चहलपहल देखिएको थियो, स्थानीय व्यवसायीहरु उत्साहित भएका थिए । तर, त्यो उत्साह धेरै दिन टिकेन ।
यात्रु नपाएको र सञ्चालन लागत महँगो परेको भन्दै जजिराले उडान संख्या कटौती गर्दै लग्यो । अनि पछि मौसम र प्राविधिक कारण देखाएर महिनौंसम्म उडान स्थगित गर्यो । अन्य ठूला अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरु जस्तै, कतार एयरवेज, फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया, थाई एयरवेज वा मलेसियन एयरलाइन्सले त भैरहवामा नियमित उडान भर्न पटक्कै चासो दिएनन् ।
आखिर किन यस्तो भयो त ? किन काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान गरिरहेका विश्वका ठूला एयरलाइन्सहरु भैरहवा जान चाहिँ डराइरहेका छन् ?
यसको पछाडि मुख्यतया दुईवटा कारण छ ।
पहिलो हो, नेपालको आफ्नै आन्तरिक व्यवस्थापन र सरकारी निकायको उदासीनता । अनि दोस्रो, छिमेकी भारतले नदिएको हवाई रुट ।
जब भैरहवा विमानस्थल चल्न सकेन, तब देशभित्रै आरोप–प्रत्यारोपको श्रृंखला चल्यो ।
नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले यसको दोष अन्य मन्त्रालयहरूमाथि थोपर्यो । प्राधिकरणको तर्क छ–भैरहवाबाट उड्ने मुख्य यात्रु भनेका वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरु हुन् । तर, सरकारले भैरहवामै म्यानपावर एजेन्सी, नियमित श्रम स्वीकृतिको सुविधा, भिसा स्ट्याम्पिङ, स्वास्थ्य परीक्षण मेडिकल जस्ता सेवा र पूर्वाधार नै राखेन ।
सोच्नुस् त, रूपन्देही, कपिलवस्तु वा दाङको एउटा युवकले दुबई वा कतार जानु छ भने उसले भिसा प्रक्रियाका लागि म्यानपावर धाउन, मेडिकल गर्न र अभिभुखीकरण तालिम लिन काठमाडौं नै आउनुपर्छ ।
जब ऊ उड्नुअघिका सबै कामका लागि काठमाडौं आउनुपर्छ भने ऊ किन फेरि विदेश जाने जहाज चढ्न चाहिँ फेरि बस चढेर वा प्लेनमा महँगो टिकट काटेर भैरहवा फर्किन्छ त ? ऊ त सीधै काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलबाटै उड्छ नि ! त्यसैले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भनेजस्तै अरु पूर्वाधार नबनेका कारण पनि यो विमानस्थल नचलेको कुरा सत्य हो । सरकारले यस्तो समस्यालाई नीतिगत रुपमै सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो ।
सरकारको यस्तै अदूरदर्शी नीतिका कारण भैरहवा विमानस्थलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रुहरुलाई आकर्षित गर्न सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भएपछि सरकारले केही कार्यालयहरु भैरहवामा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको पनि थियो । तर ती सेवा प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेनन्, म्यानपावर कम्पनीहरु काठमाडौं केन्द्रित रहे र यात्रुहरु काठमाडौं धाउन बाध्य भइरहे ।
भैरहवा विमानस्थल किन चलेन ?
उड्डयन मामिलाका विज्ञहरू भन्छन्, यदि भैरहवामा श्रम र भिसाका सबै सेवाहरू २४ घण्टै उपलब्ध गराइयो भने पनि, जबसम्म आकाशको बाटो अर्थात् ‘हवाई रुट’ सहज हुँदैन, तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरु भैरहवा आउनै सक्दैनन् ।
यही हवाइ रुटको विषयले भारतको अघोषित अवरोध र नेपालको कमजोर कूटनीति छर्लङ्ग पार्छ ।
एयर रुट भनेको आकाशमा जहाज उड्ने बाटो हो । एउटा देशको आकाशबाट अर्को देशको आकाशमा छिर्ने ढोकालाई ‘इन्ट्री प्वाइन्ट’ अर्थात् प्रवेश विन्दु भनिन्छ ।
नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । उत्तरतर्फ विश्वकै अग्लो हिमालय श्रृंखला भएकाले अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय उडानका विमानहरु दक्षिण अर्थात् भारतको आकाश हुँदै नेपाल प्रवेश गर्छन् । नेपालमा हवाई सेवा सुरु भएदेखि नै भारतले पश्चिमतिरबाट आउने जहाजका लागि नेपाल प्रवेश गर्नका लागि एउटै मात्र मुख्य ढोका खुला राखेको छ–त्यो हो बाराको सिमरा क्षेत्र ।
तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा हुने कुल अन्तर्राष्ट्रिय उडानका ६० देखि ७० प्रतिशत उडान पश्चिम नेपालको आकाश हुँदै आउँछन् । खासगरी खाडी राष्ट्रहरु कतार, यूएई, साउदी अरेबिया, कुवेत, टर्की र युरोपबाट आउने जहाजले यो रुट प्रयोग गर्छन् । अनि भारतकै नयाँ दिल्लीबाट आउने जहाजले पनि यही रुट प्रयोग गर्छ । यसलाई ‘गल्फ ५८९’ रुट भनिन्छ । त्यस्तै, पूर्वी रुट ‘रोमियो ५८१’ बाट कोलकाता, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, मलेसिया, हङकङ र सिंगापुरबाट जहाजहरु आउँछन् ।
अब यहाँको विडम्बना हेर्नुहोस्, पश्चिम दिशाबाट, मानौं कुवेत वा दुबईबाट एउटा जहाज भैरहवा आउँदैछ । नक्सामा हेर्ने हो भने पश्चिम नेपालको महेन्द्रनगर वा नेपालगञ्ज वा भैरहवाकै आकाशबाट सीधै भैरहवा विमानस्थल झर्न एकदमै नजिक पर्छ ।
तर, भारतले ती विन्दुहरुबाट नेपाल प्रवेश गर्ने अनुमति दिएको छैन । भारतले नेपालबाट बाहिरिने अर्थात् आउटबाउन्ड जहाजहरुका लागि महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर र जनकपुरका आकाश खुला राखेको छ, तर ती विन्दुबाट नेपाल भित्रिने अर्थात् इनबाउन्ड अनुमति दिन मानेको छैन ।
त्यसै कारण पश्चिमबाट भैरहवा आउने जहाजले पनि भैरहवाको आकाशमाथिबाटै उड्दै पूर्व सिमरासम्म पुग्नुपर्छ । अनि सिमरामाथिको आकाशबाट मात्र नेपाल प्रवेश गर्नुपर्छ, र त्यहाँबाट फेरि फन्को मारेर पश्चिम भैरहवा आएर अवतरण गर्नुपर्छ ।
सुन्दा हास्यास्पद र अव्यवहारिक लाग्छ, नि होइन ? भैरहवा अवतरण हुने जहाज सिधै महेन्द्रनगरबाट नेपाल छिर्न पाउने हो भने धेरै सजिलो पथ्र्यो । इन्धन र समयको समेत वचत हुने थियो । तर, भारतले पश्चिममा नेपालका लागि ढोका खोल्नै दिएको छैन । पश्चिम नेपालबाट इन्ट्री प्वाइन्ट राख्न नै अवरोध गरेको छ ।
भारतले रुट नदिँदाको असर
घुमाउरो रुटको चर्को मूल्यबारे । भारतले सिमरा बाहेकका प्रवेश विन्दु नदिँदा नेपाल, विदेशी एयरलाइन्स र आम यात्रुहरुले बहुआयामिक घाटा व्यहोरिरहेका छन् ।
पहिलो घाटा त विमान कम्पनीहरूको बढ्दो खर्च नै हो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार यदि भारतले भैरहवा वा महेन्द्रनगरबाट सोझो प्रवेश विन्दु दियो भने पश्चिमबाट आउने जहाजको उडान समय कम्तीमा २५ मिनेट छोटिन्छ ।
एउटा जहाजका लागि २५ मिनेटको उडान समय भनेको धेरै हो । एउटा ठूलो जेट विमानले २५ मिनेट अतिरिक्त उडान भर्दा सयौं लिटर हवाई इन्धन अर्थात् एटीएफ खर्च हुन्छ ।
इन्धनको खर्च बढ्नुका साथै जहाजको मर्मतसम्भार लागत, पाइलट तथा चालक दलको ड्युटी समय र एयरस्पेस शुल्क पनि बढ्छ । नाफाको सानो मार्जिनमा चल्ने अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुले यति ठूलो अतिरिक्त खर्च व्यहोरेर भैरहवामा उडान भर्न चाहदै चाहँदैनन् ।
दोस्रो घाटा चाहिँ नेभिगेसन शुल्कमा छ ।
नेपाल आउने जहाजहरु सिमरासम्म पुग्नका लागि लामो समय भारतकै आकाश प्रयोग गर्न बाध्य छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार जुन देशको आकाश जति समय प्रयोग गरिन्छ, एयरलाइन्सहरुले त्यसबापत सम्बन्धित देशलाई ‘नेभिगेसन र ओभरफ्लाइट शुल्क’ तिर्नुपर्छ ।
भारतले सिमरा रुटमा बाध्य पारेर नेपाल आउने ७० प्रतिशत जहाजबाट उठ्ने करोडौं रुपैयाँको नेभिगेसन शुल्क आफ्नै पोल्टामा पारिरहेको छ । यदि नेपालले महेन्द्रनगर वा नेपालगञ्जबाट प्रवेश विन्दु पाएको भए ती जहाजहरू नेपाली आकाशमा लामो समय उड्थे र नेभिगेसन शुल्क नेपालको खातामा आउँथ्यो ।
तेस्रो घाटा चाहिँ महँगो हवाई टिकट र यात्रुलाई भइरहेको सास्ती हो । एयरलाइन्सहरुको सञ्चालन खर्च बढेपछि त्यसको सीधा भार यात्रुमाथि पर्छ । लामो रुट र महँगो इन्धनका कारण भैरहवा आउने वा जाने हवाई टिकट महँगो हुन जान्छ । जब काठमाडौंको तुलनामा भैरहवाको टिकट सस्तो हुँदैन, तब यात्रुहरुले पनि भैरहवा रोज्दैनन् ।
चौथो घाटा चाहिँ हवाई सुरक्षा जोखिम र वायु प्रदूषणको हो । विज्ञहरुका अनुसार उडान जति लामो र घुमाउरो हुन्छ, प्राविधिक तथा मौसमी जोखिम पनि त्यति नै बढी हुन्छ । पहाडी भूभाग नजिकैबाट फन्को मारेर आउनुपर्दा पाइलटहरुलाई अतिरिक्त चुनौती हुन्छ । साथै, अनावश्यक रुपमा २५ मिनेट बढी जहाज आकाशमा उड्दा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन भई वायु प्रदूषण समेत बढिरहेको छ ।
भारतको अर्को अड्को
हवाइ रुट मात्र होइन, भैरहवा विमानस्थललाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न जडान गरिएको अत्याधुनिक प्रविधिमाथि पनि भारतले अड्को थापेको छ ।
तराइको भूभाग भएकाले हिउँद याममा भैरहवामा बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लाग्छ । कम भिजिबिलिटी भएको बेलामा पनि जहाजलाई सुरक्षित रुपमा अवतरण गराउन नेपालले भैरहवा विमानस्थलमा करोडौं खर्च गरेर ‘इन्स्ट्रूमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम’ (आईएलएस) जडान गरेको छ । यो प्रविधिले खराब मौसममा पनि रेडियो फ्रिक्वेन्सीको माध्यमबाट जहाजलाई धावनमार्गको सही दिशा देखाउँछ ।
तर, समस्या के भइदियो भने भैरहवा विमानस्थल नेपाल–भारत सीमानाको एकदमै नजिक छ । जब भैरहवाको आईएलएस प्रणाली अन गरिन्छ, यसको रेडियो फ्रिक्वेन्सीले भारततर्फको करिब २ किलोमिटर आकाश अर्थात् एयरस्पेसलाई छुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को नियमअनुसार यसरी छिमेकी देशको आकाशमा फ्रिक्वेन्सी जाँदा त्यो देशको प्राविधिक सहमति लिनुपर्छ ।
नेपालले विगत चार वर्षदेखि आईएलएस सञ्चालनको अनुमतिका लागि भारतलाई बारम्बार अनुरोध गरिरहेको छ । तर, भारतले यसमा पनि सहमति दिन इच्छा देखाएको छैन ।
रोचक कुरा त के छ भने, पूर्वी नेपालको झापास्थित भद्रपुर विमानस्थल पनि भारतीय सीमानाको एकदमै नजिक छ । त्यहाँ आन्तरिक उडानका लागि भैरहवाको भन्दा बढी भारतीय आकाश प्रयोग भइरहेको छ, जसमा भारतको कुनै रोकतोक छैन । तर, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हकमा भने भारतले आईएलएसको अनुमति नदिएर हिउँद महिनामा उडान नै अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।
अनि कहिलेकाहीँ मौसम खराब हुँदा भने भारतले भैरहवा क्षेत्रबाट जहाज अवतरण गर्न अनुमति दिएको पनि छ । यसो गर्दा जहाजहरु भारतको आकाशबाटै विस्तारै उचाइ घटाउँदै अर्थात् डिसेन्ट गर्दै आउनुपर्ने हुन्छ ।
भारतले आफ्नो आकाशबाट उचाइ घटाउन नदिँदा भैरहवा आउने जहाजले नेपाली आकाश छिरेपछि मात्र एक्कासी उचाइ घटाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा भैरहवा अवतरण गर्ने जहाज प्यूठानको आकाशसम्म पुगेर फन्को मार्दै बल्ल भैरहवा फर्किनुपर्ने हुन्छ । यसले उडान सुरक्षामा कति ठूलो जोखिम ल्याएको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।
किन हवाइ रुट दिन चाहँदैन भारत ?
आखिर भारतले नेपाललाई भैरहवा र महेन्द्रनगरबाट हवाई रुट दिन किन यति धेरै आनाकानी गरिरहेको छ त ? यो विषय करिब ७–८ वर्षदेखि अलमलमा छ । नेपाली पक्षको मागअनुसार वि.सं. २०७३ पुसमा भारतको कोलकातामा हवाई प्रवेश विन्दुसम्बन्धी बैठक बसेको थियो, तर त्यो बिना निष्कर्ष टुंगियो ।
त्यसपछि २०७४ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग यो विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाए । २०७५ असार २ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डियाबीच एउटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
उक्त सहमतिमा काठमाडौं–विराटनगर र काठमाडौं–जनकपुर रुटलाई दुईतर्फी बनाउने । पश्चिममा नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रवेशमार्ग दिन विस्तृत प्राविधिक अध्ययन र सुरक्षा मूल्यांकन गर्ने उल्लेख थियो ।
त्यतिबेला नेपालको एभियसन सेक्टरमा ठूलो खुसीयाली छायो । तर, जब नेपाली प्राविधिक टोली उडान सुरक्षा मूल्यांकनलाई अन्तिम रुप दिन दिल्ली पुग्यो, भारतीय पक्ष एकाएक आफ्नो सहमतिबाट पछि हट्यो ।
भारतीय अधिकारीहरूले नेपाली टोलीलाई भने– हाम्रो सेनाले पश्चिम क्षेत्रबाट हवाई प्रवेश विन्दु दिन नमिल्ने भनेको छ ।
भारतको आधिकारिक तर्क के हो भने नेपालले जुन महेन्द्रनगर र नेपालगञ्जको आकाशबाट रुट मागिरहेको छ, त्यसको ठीक पारिपट्टि भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डको भूभागमा भारतीय वायुसेना र स्थलसेनाका संवेदनशील बेस क्याम्पहरु छन् । ती सैन्य अखडाहरुको सुरक्षाका कारण त्यहाँबाट व्यवसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्रवेश दिन नसकिने भारतको अडान छ ।
तर, उड्डयन विज्ञ र कूटनीतिज्ञहरु भारतको यो ‘सुरक्षा तर्क’ लाई पूर्ण रूपमा पत्याउन तयार छैनन् । उनीहरुका अनुसार सुरक्षा कारण त देखाउने दाँत मात्र हो, भित्र अर्कै राजनीतिक र व्यवसायिक स्वार्थ लुकेको छ ।
के हुनसक्छ त त्यस्तो ?
भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा बनेको हो । तर, यसको निर्माण कार्य चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसनले गरेको हो ।
त्यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त झन् चीनकै ऋण लिएर र चिनियाँ कम्पनीले नै बनाएको हो । पश्चिमको एयर रुट भैरहवालाई मात्रै हैन, पोखरा विमानस्थललाई पनि चाहिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा भारतले नेपालमा चीनको लगानी मात्र होइन, चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेका परियोजनाहरुप्रति पनि अघोषित बहिष्कारको नीति लिएको देखिन्छ । पूर्ण स्वदेशी लगानीमा बनेको तर चिनियाँ ठेकेदारले सिभिल काम गरेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली नकिनेर भारतले यो सन्देश पहिले नै दिइसकेको हो ।
भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा चिनियाँ छाप देखेकै कारण भारतले यी विमानस्थललाई सफल हुन नदिन एयर रुट रोकेको हो भन्न अब कुनै दुविधा मान्नुपर्दैन ।
अनि भारतको कुशीनगर विमानस्थलको व्यापार जोगाउने दाउ पनि यहाँ कारक हो । भैरहवाबाट करिब डेढ सय किलोमिटरको दूरीमा उत्तर प्रदेश राज्यमा भारतले कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेको छ ।
भगवान् बुद्धले महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेको स्थल कुशीनगरमा बनेको त्यो विमानस्थललाई भारत ‘बुद्धिस्ट सर्किट’ को मुख्य केन्द्र बनाउन चाहन्छ । यदि भैरहवा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा चल्यो भने बौद्ध धर्मावलम्बी पर्यटकहरु सीधै भैरहवा उत्रनेछन् र लुम्बिनी घुमेर त्यहीँबाट फर्किने जोखिम हुन्छ । यसले कुशीनगर विमानस्थल सुक्ने डर भारत सरकारलाई छ ।
त्यसैले आफ्नो विमानस्थलको व्यवसायिक भविष्य सुरक्षित गर्न भारतले भैरहवाको आकाशमा तगारो हालेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । तर, रोचक के छ भने भारतको कुशी नगर एयरपोर्ट र भैरहवा विमानस्थलको हालत उस्तै छ । त्यो विमानस्थल पनि अहिले सुनसान नै छ ।
अर्को कारण चाहिँ द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखिएको चिसोपना पनि हो । नेपाल र भारतबीच विगत केही वर्षयता लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमा विवादलाई लिएर चिसोपना बढेको छ । नेपालले अन्य मुलुकहरूसँग गर्ने संयुक्त सैन्य अभ्यास र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि भारतले नेपालको मागलाई सहजै सुनुवाइ नगरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।
भारतको असहयोग त छँदैछ, तर यसमा नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी पनि उत्तिकै छ । भैरहवा र पोखरामा अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना सुरु गर्दा नै भारतले सहजै एयर रुट दिँदैन भन्ने बहस विज्ञहरूले चलाएका थिए ।
तर, तत्कालीन सरकारले ‘आकाश त साझा हो, आईकाओको नियमअनुसार भारतले रुट दिनैपर्छ’ भन्ने कोरा तर्कमा भर परेर पूर्वकूटनीतिक सहमति बिना नै निर्माण अघि बढाए ।
विमानस्थल बनिसकेपछि पनि नेपालले उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट भारतसँग सार्थक वार्ता गर्न सकेन । कर्मचारी तहका पत्राचार र औपचारिक बैठकहरुमा मात्र यो विषय सीमित रह्यो ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरु केवल भारतले रुट दिएन भनेर पन्छिए । अनि पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरु पहल भइरहेको छ भनेर आश्वासन मात्र बाँडेर बसे । यही कारण भैरहवा विमानस्थल, नयाँ एयररुट र इन्ट्री प्वाइन्टले निकास पाउन सकेन ।
भारतको नयाँ शर्त
वर्षौंसम्म चलेको यही निराशा र गतिरोधका बीच पछिल्लो समय नेपाल–भारत कूटनीतिक वृत्तमा एउटा नयाँ पहल सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भैरहवा एयर रुटको समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न फेरि नेपाल र भारत छलफलमा बसेका छन् । यसपटक भारत नयाँ एयर रुटलाई ‘गिभ एन्ड टेक’मा टुंग्याउन चाहन्छ । अर्थात् भैरहवालाई बाटो दिँदा आफू पनि नेपालबाट केही लाभ चाहन्छ । त्यो भनेको भारतको पश्चिम बंगालमा रहेको बागडोग्रा विमानस्थलका लागि नेपालको रुट हो ।
भारतले त्यहाँबाट उड्ने र ओर्लने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरुका लागि पूर्वी नेपालको आकाश प्रयोग गर्न दिन माग गरेको छ । त्यो मात्रै हैन, बिहारको रक्सौल विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि पनि भारतले नेपाली आकाश प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अर्को प्रस्ताव राखेको छ ।
नयाँ दिल्ली पुगेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डंगोलसहितको प्राविधिक टोलीलाई भारतले यी दुई शर्तहरु पूरा भए पश्चिम नेपालबाट रुट र इन्ट्री प्वाइन्ट दिने बताएको छ ।
भारतको पहिलो शर्त धैरै सम्वेदनशील होइन, तर रक्सौलको विमानस्थलका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्न दिने शर्त भने धेरै सम्वेदनशील छ । विज्ञहरुका अनुसार यो स्वीकार गरियो भने सिमराजस्तो रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण एयर इन्ट्री प्वाइन्टको क्षेत्र नै भारतको नियन्त्रणमा पुग्नसक्छ ।
हुन त भारतले गरेको प्रस्ताव के हो भन्ने स्पष्ट रुपमा सरकारी पक्षले बताएको छैन । तर, भारतले रक्सौल रुट माग्दा नेपालले आफ्ना अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रवेश गर्ने एउटै हवाई मार्ग र विन्दुमाथि छिमेकी मुलुकको नियन्त्रण कुने हो कि होइन भन्ने कुरा सम्वेदनील भएर विचार गर्नुपर्छ ।
सिमरा क्षेत्रको हवाइ यातायात नियन्त्रण भारतको हातमा गयो भने नेपाल प्रवेश गर्ने विमानको उडान व्यवस्थापन र प्रतीक्षा समयको निर्णय भारतको नियन्त्रणमा हुन्छ । हवाइ क्षेत्र प्रयोग गर्न मात्रै अनुमति दिन मिल्ने भएपनि हवाई क्षेत्रको नियन्त्रण नै भारतलाई सुम्पन भने नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
हुन त नेपाली पक्षले रक्सौलको बारेमा प्राविधिक अध्ययन गर्न केही समय लाग्न सक्ने जावाफ दिएको छ ।
तर, बागडोग्रा विमानस्थलबाट उड्ने अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरुका लागि पूर्वी नेपालको आकाश प्रयोग गर्न दिन नेपाल लगभग सहमत छ । यसको बदलामा भारतले भैरहवा विमानस्थलका लागि पश्चिम नेपालबाट एयर रुट र आईएलएस सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ ।
बागडोग्रा हुँदै उड्ने जहाजहरुको संख्या धेरै नभएकाले पूर्वी आकाश प्रयोग गर्न दिँदा नेपाललाई खासै ठूलो असर पर्ने छैन । त्यसैले गिभ एन्ड टेकमा दुवै देशले सहमति गर्दा ‘विन–विन’को अवस्था बन्न सक्छ ।
अब प्रधामनन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणअघि नै यसमा ब्रेक थ्रु हुनसक्ने पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, भारतले रक्सौल हवाइ क्षेत्रको विषयलाई बटमलाइन बनायो भने तत्कालै यसमा सहमति नहुने सम्भावना पनि छ ।
यसका साथै पश्चिम रुटबाट आउने विमानले भारतीय क्षेत्रमा लिनुपर्ने उचाइ सम्बन्धी प्राविधिक विवादमा पनि नयाँ समझदारी खोजिँदैछ ।
विगतमा भारतले महेन्द्रनगर हुँदै आउने जहाजहरु ३९ हजार फिट माथिबाट मात्र उड्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । तर, व्यवहारिक रुपमा यो भन्दा तलबाटै विमान आउन दिन नेपालको प्रस्ताव छ । भारत सुरक्षाको कारण देखाइरहेको छ । यसबारे पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।
भविष्यमा के होला ?
मानौं, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भैरहवा र पोखराका लागि पायक पर्ने एयर रुट दिन भारत तयार भयो । भैरहवाको आईएलएस सञ्चालनको अनुमति पनि मिल्यो । के त्यति भएपछि सुनसान भैरहवा विमानस्थल भरिभराउ होला त ?
त्यो कुरा अझै अनिश्चित छ । एयर रुट खुल्नु भनेको आधा युद्ध जित्नु हो, तर बाँकी आधा युद्ध नेपालले आफैंसँग लडेर जित्नुपर्छ । यदि भैरहवा विमानस्थललाई साँच्चै व्यवसायिक रुपले सफल र नाफामुखी बनाउने हो भने नेपाल सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने काम धेरै छन् ।
श्रम स्वीकृति, भिसा सेन्टर, मेडिकल परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम र म्यानपावर कम्पनीका शाखा कार्यालयहरु भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । जबसम्म पश्चिम नेपालका युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा होस् वा पढ्नका लागि विदेश जाँदा भैरहवाबाटै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उड्न पाउँदैनन्, तबसम्म यहाँ यात्रुको चाप बढ्दैन ।
भैरहवामा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरुलाई ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा अझै पनि छुट त दिनैपर्छ । भैरहवामा हवाई इन्धन (एटीएफ) को मूल्य काठमाडौंको भन्दा सस्तो बनाइनुपर्छ । इन्धन सस्तो भयो भने विदेशी एयरलाइन्सहरु भैरहवामा आकर्षित हुन सक्छन् ।
अनि व्यवसायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर थाइल्यान्ड, श्रीलंका, म्यानमार, भियतनाम, कम्बोडिया, चीन, जापान र दक्षिण कोरिया लगायतका देशका बौद्ध धर्मावलम्बीहरुलाई लक्षित गरी विशेष टुर प्याकेज’ र चार्टर्ड उडानहरु प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।
पर्यटन बोर्ड, लुम्बिनी विकास कोष र निजी क्षेत्र मिलेर भैरहवा विमानस्थललाई बुद्ध जन्मस्थलको प्रवेशद्वारको रुपमा विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गर्न सक्नुपर्छ । यात्रुलाई विमानस्थलमा अनावश्यक झञ्झट नहोस् भन्नका लागि इमिग्रेसन र भन्सार जाँचलाई प्रविधिमैत्री र यात्रुमैत्री बनाउनुपर्छ ।
आकाश साट्ने प्रस्ताव
३५ अर्ब रुपैयाँको लागतमा बनेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लाखौं नेपालीको विकासको सपना र देशको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको पूर्वाधार हो । विगत चार वर्षमा भारतको कूटनीतिक बेवास्ता र सरकारी उदासीनताका कारण यो विमानस्थलले जुन दुर्दशा भोग्यो, त्यो अब रहिरहनु हुँदैन ।
अहिले बागडोग्राको आकाश साट्ने गरी भइरहेको ‘डिल’ले आशाको किरण देखाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले दृढ इच्छाशक्ति देखाएर नयाँ रुट र अन्य गर्नैपर्ने कामहरु गर्यो भने र भैरहवा एयरपोर्टमा ठोकिएको ताल्चा खुल्नेछ ।
त्यसपछि मात्र भैरहवाको आकाशमा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानको लाइन लाग्नेछ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको सास्ती घट्नेछ र लुम्बिनीको पर्यटनले नयाँ उचाइ लिनेछ । देशले गरेको लगानीले प्रतिफल पनि दिनेछ ।
हुन त भैरहवासहितका एयरपोर्टमा भारतको अडानी समूहले पनि भाडामा लिएर चलाउन खोजेको पहिल्यैदेखि हो । तर, सरकारले अहिलेसम्म यसबारे निर्णय गरेको छैन । त्यसैले यो एयरपोर्टको भविष्य अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो छ ।
नेपालको सबैभन्दा लक्जरियस होटल, कसले बनायो १५ अर्बको प्रोपर्टी ?
सुरु हुँदैछ जनकपुर–अयोध्या सीधा रेल सेवा, नेपाललाई के फाइदा ?
ग्यास पाइलाइन र भण्डारण केन्द्रको ३० अर्बको प्रोजेक्ट
सरकार नै ढाल्ने त्यो आईजीपी प्रकरण



-1793372443.jpeg)

-1793700912.jpeg)


