निर्माण मजदुरलाई विदेशमा भन्दा राम्रो तलब
निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा श्रमिकको मासिक कमाइ ४३ हजार रुपैयाँ ।
त्यो पैसा बैंक खातामै जम्मा हुने । अनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने ।
यत्ति भयो भने के चाहियो ? ऋण खोजेर खाडीको ४० डिग्रीको गर्मीमा पसिना बगाउन किन जानुपर्यो ?
अहिलेसम्म नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको अवस्था ज्यादै दयनीय छ । दैनिक ज्यालादारीको काम । पैसा कहिले पाउने टुंगो छैन, गरेको कामको एकमुस्ट पैसा पनि पाइँदैन । थोरै थोरै पैसा नगदमा बुझ्दा घरखर्चमै सकिन्छ । अनि भविष्यका लागि कुनै सेभिङ पनि हुँदैन । दुःख बिमार पर्दा उपचार गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन ।
त्यसैले पढ्न लेखाइ धेरै नभएका र कुनै सीप नसिकेका युवाहरु पनि नेपालको निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक हुँदैनन्, बरु विदेशै जान चाहन्छन् ।
अब भने नेपालमै पनि निर्माण मजदुरको काम मर्यादित हुँदैछ । उनीहरुले मासिक तलब बैंक खातामै पाउँछन् । रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि पैसा जम्मा गरिदिन्छन् । अनि तलब पनि उनीहरुको सीप अनुसार ४३ हजारदेखि ६० हजारसम्म तोकिएको छ ।
सरकारले ल्याएको नयाँ नियमले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौं श्रमिकको पेशागत सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षामा आमूल परिवर्तन नै ल्याउँदैछ ।
कुनै विकास आयोजनाको कन्स्ट्रक्सन साइट हेर्नुभएको छ ? त्यहाँ श्रमिकको सुरक्षा, खाना र आवासको राम्रो बन्दोबस्त हुँदैन । धेरैजसो श्रमिक दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरु हुन्छन् । उनीहरुले काम गरेको पैसा कहिले पाउने हो पनि टुंगो हुन्न । कतिपय आयोजनामा त कन्ट्र्याक्टर र सब कन्ट््रयाक्टर भागेर श्रमिकको बिजोग भएको पनि भेटिन्छन् ।
एउटा आयोजनामा काम गरेपछि कति समय खाली बस्ने हो भन्ने पनि टुंगो हुन्न । भविष्यका लागि कुनै सेभिङ हुँदैन । त्यही भएर त मान्छेहरु कन्स्ट्रक्सन साइटमै काम गर्न पनि विदेश जान्छन् । कम्तीमा विदेशमा ठीकठाक ज्याला त पाइन्छ । यही कारण अहिले नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको अभाव समेत छ ।
यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले हालै एउटा कार्यविधि ल्याएको छ ।
त्यो कार्यविधिको नाम हो, सार्वजनिक खरिदमा आवद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०८३ ।
यो कार्यविधिको नामबाटै थाहा हुन्छ, यो सबै श्रमिकका लागि होइन । त्यस्ता श्रमिकका लागि हो, जो सरकारले ठेक्का लगाएको आयोजनामा काम गर्छन् । ती सडक आयोजना हुन सक्छन्, पुल, नहर र जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम पनि हुन सक्छ ।
सरकारी कार्यालयहरुलाई सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरु हुन सक्छन् । नेपालमा एक वर्षमा सरकारी ठेक्कामा कति काम हुन्छ र कति मजदुरहरुले काम पाउँछन् भन्ने ठ्याक्कै अड्कल गर्न सकिन्न ।
तर निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा १२ लाख श्रमिकले रोजगारी पाउँछन् । जसमध्ये ८ लाख मात्र नेपाली छन्, बाँकी भारतीय र बंगलादेशी ।
संघीय सरकारले विकास निर्माणका लागि वर्षमा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च गर्छ । ७ वटा प्रदेश सरकार र पालिकाहरुले पनि विकास निर्माणमा धेरै पैसा लगाइरहेका हुन्छन् ।
त्यसैले सरकारी ठेक्कामा मात्र वर्षमा हजारौं श्रमिकहरुले काम पाइरहेका हुन्छन् । यस्तै श्रमिकहरुको कामलाई मर्यादित बनाउन र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले यो कार्यविधि ल्याएको छ ।
यो कार्यविधिमा सरकारी ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिकहरुले पाउने ज्याला र तलब किटान नै गरिएको छ ।
के छ कार्यविधिमा ?
कार्यविधिमा सरकारी ठेक्काको काम गर्ने श्रमिकलाई श्रेणी १ देखि ६ सम्म विभाजन गरिएको छ । श्रेणी १ मा अदक्ष श्रमिक पर्छन् भने दक्षताका आधारमा श्रेणी २, ३ हुँदै श्रेणी ६ मा उच्च दक्ष श्रमिक र सुपरभाइजरहरु पर्छन् । उनीहरुको पारिश्रमिक पनि श्रेणी अनुसार बढ्दै गएको छ ।
निर्माण क्षेत्रमा वा फिल्डमा खटिने श्रमिकहरुकै कुरा गरौं ।
यो कार्यविधि अनुसार श्रेणी १ मा स्वीपर, कार्यालय सहयोगी पर्छन् । उनीहरुले १ दिनको ज्याला १४५० रुपैयाँ पाउनेछन् । अनि उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा ज्यालाको २० प्रतिशत जम्मा हुन्छ । अर्थात् दिनको २९० रुपैयाँ । यो २९० रुपैयाँमध्ये १४५ रुपैयाँ रोजगारदाता वा ठेकेदारले व्यहोर्नुपर्छ भने १४५ रुपैयाँ ठेक्का लगाउने सरकारी कार्यालयले ब्यहोर्छ ।
कुनै श्रमिकले हप्तामा १ दिन बिदा बसेर काम गर्यो भने महिनामा सरदर २५ दिन काम गर्छ । त्यसबापत महिनामा ३६ हजार २५० रुपैयाँ तलब पाउँछ । अनि ७ हजार २५० रुपैयाँ उसको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको पैसा समेत हिसाब गर्दा उसको एक महिनाको कमाइ ४३ हजार ५०० रुपैयाँ हुन्छ । यो त सबैभन्दा थोरै ज्याला पाउने, अदक्ष कामदारको तलब हो ।
हाल निर्माण क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम ज्याला भनेको दिनको करिब ८०० रुपैयाँ हो । सरकारले नै श्रमिकको न्यूनतम तलब १९ हजार ५५० रुपैयाँ तोकेको छ । तर कार्यविधिले श्रमिकको तलब पहिले भन्दा दोब्बरले बढाएको छ ।
अझ यो कार्यविधिमा दक्षताका आधारमा माथिल्ला श्रेणीका श्रमिकको ज्याला अझ बढी पनि तोकिएको छ ।
श्रेणी २ मा सुरक्षा गार्ड, हलुका सवारी चालक र ज्यामीहरु पर्छन् । उनीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनको १९२० रुपैयाँ हुनेछ । जसमध्ये ३२० रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनेछ भने १६०० रुपैयाँ बैंक खातामा जानेछ ।
हप्तामा १ दिन मात्र बिदा हिसाब गर्दा श्रेणी २ का श्रमिकको मासिक ४० हजार रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा ८ हजार जम्मा हुन्छ ।
त्यस्तै श्रेणी ३ मा सहायक मिस्त्री र अपरेटर पर्छन् । उनीहरुले मासिक ४३ हजार ७५० रुपैयाँ बैंक खातामा पाउँछन् । अनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा ८ हजार ७५० रुपैयाँ पाउँछन् ।
श्रेणी ४ मा डकर्मी, प्लम्बर, मेसिन अपरेटर र कम्प्युटर अपरेटर पर्छन् । उनीहरुले ४७ हजार ५०० रुपैयाँ मासिक तलब पाउँछन् भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा ९ हजार ५०० रुपैयाँ पाउँछन् ।
श्रेणी ५ मा उच्च दक्ष श्रमिक र सुपरभाइजरहरु पर्छन् । उनीहरुले बैंक खातामा महिनाको ५० हजार रुपैयाँ पाउँछन् भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा १० हजार रुपैयाँ जम्मा हुन्छ ।
यदि श्रमिकहरुले महिनामा ३० दिन नै काम गरे भने यो भन्दा पनि धेरै ज्याला पाउँछन् र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि धेरै पैसा जम्मा हुन्छ । अनि महिनामा २० दिन मात्र काम पाए भने ज्याला र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकम दुबै घट्नेछ ।
वौद्धिक र व्यवसायिक क्षेत्रका श्रमिकको तलब त अझ बढी छ । यसमा श्रेणी १ का प्रशासनिक कर्मचारीकै तलब मासिक ५४ हजार ६०० रुपैयाँ हुन्छ । अनि श्रेणी ६ को विशेषज्ञ टिम लिडरको तलब मासिक २ लाख ६२ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
सरकारी खरिदमा काम गर्ने उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकको तलब भने केही कम छ । त्यहाँ श्रेणी १ का अदक्ष कामदारको न्यूनतम मासिक तलब २७ हजार १७२ रुपैयाँ हुनुपर्छ । अनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा ५ हजार ४३५ रुपैयाँ जम्मा हुनुपर्छ । कुल गरेर ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ मासिक तलब पाउँछन् ।
श्रेणी २ काले ३६ हजार ४४८ र श्रेणी ३ काले ३९ हजार २४२ रुपैयाँ कमाउँछन् । अनि श्रेणी ४ को मासिक आम्दानी ४३ हजार ४३१ रुपैयाँ र श्रेणी ५ को ४५ हजार ८४४ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
तर यो ज्याला र तलब श्रमिकले जसरी पनि पाउने बन्दोबस्त कानुनमै गरिएको छ ।
पहिलो कुरा त, सरकारी कार्यालयहरुले कुनै पनि टेण्डरको सूचना निकाल्दैमा श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित हुने लागत अनुमान गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार ठेकेदारले श्रमिकलाई भुक्तानी पनि दिनुपर्छ ।
श्रमिकको दर्ता अनिवार्य
सरकारी ठेक्का पाएको निर्माण व्यवसायी अर्थात् ठेकेदारले दर्ता भएका श्रमिकलाई मात्र काममा लगाउनुपर्छ । अर्थात् अब श्रमिकहरु पनि सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्छ ।
हरेक पालिकामा रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र नामको कार्यालय राखिएको हुन्छ । त्यो कार्यालयमा श्रमिकहरुको नाम दर्ता गर्नुपर्छ । अनि हरेक श्रमिकले एउटा परिचयपत्र नम्बर सहितको परिचयपत्र पाउँछन् ।
कुनै पनि सरकारी ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिकको परिचयपत्र नम्बर हुनैपर्छ ।
अनि ठेकेदारले हरेक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नैपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको एउटा सरकारी कोष हो, जसमा नियमित रकम जम्मा गर्नेलाई स्वास्थ्य उपचार सुविधादेखि भविष्यमा पेन्सनसम्मको सुविधा हुन्छ ।
अनि ठेकेदारले काममा खटाउँदा श्रमिक कुन श्रेणीको हो भनेर पनि खुलाउनुपर्छ ।
ठेकेदारले हरेक महिना श्रमिकको पारिश्रमिक र ज्याला बैंक खातामै जम्मा गर्नुपर्छ । अनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा बुझाउनुपर्ने रकम पनि बुझाउनुपर्छ ।
यदि ठेकेदारले श्रमिकको तलब बैंक खातामा जम्मा पारेको छैन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि पैसा जम्मा गरेको छैन भने सरकारी कार्यालयले उसको बिल नै स्वीकृत गर्दैनन् । बैंक स्टेटमेन्ट र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा जम्मा गरेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र बिल स्वीकृत हुन्छ ।
श्रमिकलाई दबाब दिएर बैंक खातामा हालिसकेको पैसा फिर्ता माग्न र एटीएम वा चेकबुक नियन्त्रणमा लिन पाइँदैन । यदि यस्तो काम गरेमा ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।
यदि ठेकेदारले श्रमिकलाई पैसा दिएको रहेनछ भने सरकारी कार्यालयले नै श्रमिकको खातामा पैसा जम्मा गरिदिन्छ । त्यो पैसा कटाएर मात्र ठेकेदारलाई बाँकी पैसा दिनेछ ।
ठेकेदारले श्रमिकलाई दिनमा ८ घण्टा मात्र काममा लगाउन पाउँछ । त्यो भन्दा बढी काममा लगाएमा थप भत्ता दिनुपर्छ ।
कोही श्रमिक छोटो अवधिका लागि मात्र काम गर्दैछ, अनि कोहीचाहिँ सबकन्ट््रयाक्टर मार्फत काम गरेका छन् भने के होला ? अब उनीहरुको पनि तलब बैंकमै जाने हो, अनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि आवद्ध हुनैपर्छ ?
हो, पर्छ । छोटो अवधिका लागि काम गर्नेले पनि उसले काम गरेको दिनको आधारमा जति ज्याला पाउँछ, त्यो पैसा बैंक खातामै बुझ्ने हो । अनि उसले ज्यालामा जति पैसा पाउँछ, त्यसको २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा गर्नैपर्छ ।
श्रमिकको पैसा बैंक खातामा नदिने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा जम्मा नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही हुन्छ ।
सुरक्षित कार्यस्थल, विदेशीलाई कडाइ
यो कार्यविधिले पारिश्रमिक र ज्यालाको मात्र कुरा गरेको छैन । काम गर्ने ठाउँ पनि सुरक्षित हुनुपर्ने भनेको छ । ठेकेदारले काम गर्ने साइटमा सुरक्षा उपकरण, सफा खानेपानी, शौचालय, प्राथमिक उपचार र आवासको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
काम गर्दा कुनै दुर्घटना भएमा घाइतेको तत्काल उद्दार गरी उपचारको व्यवस्था गराउनुपर्छ । दुर्घटनाका कारण कुनै श्रमिक अपांगता भएमा पुनर्स्थापना सेवा पनि दिनुपर्छ ।
यो कार्यविधिले गरेको अर्को व्यवस्था हो, विदेशी श्रमिकलाई कडाइ । श्रम विभागबाट श्रम इजाजत नलिई कुनै पनि विदेशी नागरिकले सरकारी ठेक्कामा काम गर्न पाउने छैनन् ।
विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउने ठेकेदारले उसको राहदानी, श्रम इजाजत र रोजगार सम्झौता सरकारी कार्यालयले खोजेको बेला दिन सक्नुपर्छ ।
श्रम इजाजत नभएका विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाएको पाइएमा ठेकेदारलाई कारबाही हुनेछ ।
यो सबै नियम अहिले ठेक्का लागिसकेका आयोजनाहरुमा लागू हुने छैन । अब ठेक्का लाग्ने आयोजनाहरुमा मात्र लागू हुनेछ ।
सरकारले ल्याएको यो कार्यविधि श्रमिकहरुको पक्षमा देखिन्छ । यदि यो कार्यान्वयन भएमा नेपाली युवाहरु कामका लागि विदेश जानै पर्दैन ।
किनकी निर्माण क्षेत्रको काममै मर्यादित तलब सुविधा पाउने र सामाजिक सुरक्षा पनि हुने हो भने लगभग त्यति नै कमाइका लागि विदेश गइरहनु आवश्यक छैन ।
तर यो कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि त्यति सजिलो छैन ।
के के छन् चुनौती ?
एक त सरकारले ल्याएको यो ज्यालाअनुसार अहिले जिल्ला दररेटहरु अपडेट गरिएको छैन । प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वर्षैसाल जिल्लाको निर्माण समाग्री र कामदार ज्यालाको रेट तय गर्छ ।
त्यसमा अहिले पनि पुरानै ज्यालादर कायम छ । सीडीओको नेतृत्वमा रहने जिल्ला दररेट समितिले तोकेको कामदारको ज्याला ८०० हाराहारी मात्र छ । त्यसैले सरकारको यो कार्यविधि तत्कालै कार्यान्वयन गर्न च्यालेन्ज छ ।
नेपालमा सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक जम्मा १९ हजार ५५० रुपैयाँ हो । यस हिसाबले एक जना श्रमिकको न्यूनतम ज्याला एक दिनको करिब ८०० रुपैयाँ हाराहारी मात्र छ ।
तर यो कार्यविधिमार्फत सरकारले निर्माण क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम ज्याला नै एक दिनको नै १४५० रुपैयाँ पुर्यायो । अर्थात् निर्माण क्षेत्रका श्रमिकको ज्याला एकैपटक दिनको ६५० रुपैयाँ बढेको छ ।
यो ज्याला सरकारी ठेक्काको काम गर्ने निर्माण श्रमिकका लागि मात्र हो । तर अझै निजी क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठानहरुमा काम गर्ने श्रमिकको ज्याला बढेको छैन ।
कुनै निजी कम्पनीले बनाएको भवनमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम ज्याला अहिले पनि दिनको ८०० रुपैयाँ हो, तर सरकारी ठेक्काको भवन बनाउन काम गर्दा दिनको १४५० रुपैयाँ पाउँछ । यसले श्रमिकहरुबीच नै असमान ज्याला हुन पुगेको छ । यसले निजी क्षेत्रका श्रमिकको ज्याला वृद्धिको पनि दबाब बढ्न सक्छ ।
हाल निर्माण क्षेत्रमा सुपरभाइजरको तलब मासिक ३० हजार रुपैयाँ छ । सरकारले ६२ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार श्रमिकको ज्याला र पारिश्रमिक एक्कासी बढाउँदा निर्माण व्यवसायी मर्कामा पर्छन् ।
कि सरकारले आयोजनाको लागत स्टिमेट तयार पार्दा नै श्रमिकको बढेको खर्च समायोजन गर्नुपर्यो, होइन भने श्रमिकको बढेको ज्यालाको भार निर्माण व्यवसायीमाथि पर्छ ।
उनका अनुसार बढेको ज्यालाका कारण निर्माणको काम कम्तीमा १० प्रतिशत महंगो हुन आउँछ । अनि श्रमिकको दर्ता, उनीहरुले प्यान नम्बर लिनुपर्ने, बैंक खाता खोल्नुपर्ने जस्ता काम झञ्झटिलो हुन्छ ।
यो कार्यविधिको अर्को चुनौती हो, विदेशी मजदुरको श्रम स्वीकृति । निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा एक वर्षमा १२ लाख मजदुरको माग छ । तर नेपालमा ८ लाख मजदुर मात्र छन् । ४ लाख मजदुर भारत र बंगलादेशका आइरहेका छन् । अब भारत र बंगलादेशका मजदुरका लागि श्रम स्वीकृति अनिवार्य गर्दा प्रशासनिक झञ्झट हुन सक्छ ।
भारतीय श्रमिकका लागि श्रम स्वीकृति अनिवार्य गर्नु सरकारका लागि अर्को चुनौती हो । यो मामिलामा नेपाल र भारतबीचकै सम्बन्धको विषय पनि जोडिन्छ ।
नेपाल र भारत दुबै देशका नागरिक श्रम स्वीकृतिबिनै एक अर्का देशमा काम गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले भारतीय श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने नियम लगाउँदा यसले अनेक जटिलता ल्याउन सक्छ ।
श्रमिकको तर्फबाट हेर्दा यो कार्यविधि ठीक छ । एउटा श्रमिकले आफ्नै देशमा काम गरेर कम्तीमा महिनामा ४० हजार रुपैयाँ कमाउने, त्यो पनि बैंक खातामा जम्मा हुने । अनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि आवद्ध हुनु धेरै राम्रो हो । यसले एउटा श्रमिकले देशभित्रै सम्मानजनक आम्दानी गर्न सक्ने र सामाजिक सुरक्षा मार्फत भविष्यमा पेन्सनसम्म पाउन सक्छन् ।
यसले शारीरिक कामका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य पनि गर्न सक्छ । तर मुख्य कुरा कार्यान्वयनकै हो । नेपालमा नियम कानुन बन्ने, तर त्यो कागजमै सीमित रहने कुरा नौलो होइन । यो कार्यविधि लागू भयो भने ३०–४० हजार रुपैयाँका लागि पसिना बगाउन खाडी जाने दिनको अन्त्य हुन सक्छ ।
नयाँ एयर रुट दिन भारतको शर्तैशर्त, आकाश साट्न तयार होलान् बालेन ?
नेपालको सबैभन्दा लक्जरियस होटल, कसले बनायो १५ अर्बको प्रोपर्टी ?
सुरु हुँदैछ जनकपुर–अयोध्या सीधा रेल सेवा, नेपाललाई के फाइदा ?
ग्यास पाइलाइन र भण्डारण केन्द्रको ३० अर्बको प्रोजेक्ट



-1793372443.jpeg)

-1793700912.jpeg)


