भैरहवा बोर्डरमा साढे २ अर्बको अत्याधुनिक पूर्वाधार, हटाउनेछ भन्सारको कचिङ्गल
नेपालको आयात निर्यात व्यापारको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वीरगञ्ज भन्सारको छ, त्यसपछि भैरहवा नै हो । तर भैरहवा भन्सार वर्षौंदेखि पूर्वाधार अभाव, अस्तव्यस्त जाम र महँगो डिटेन्सन शुल्कको मारमा छ ।
यो समस्या समाधानका लागि आधुनिक भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) बनाउन माग हुन थालेको २०६० सालदेखि नै हो ।
बल्ल भैरहवामा आईसीपी सञ्चालनमा आउने अवस्था बनेको छ । आईसीपी सञ्चालनमा आएसँगै भैरहवा नाकाको सास्ती मात्र हट्ने छैन, देशको समग्र आयात–निर्यात प्रणाली, औद्योगिक उत्पादन लागत र उपभोक्ता मूल्यमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने छ ।
के हो आईसीपी ?
आईसीपी अर्थात्, इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट । नेपालीमा भन्दा एकीकृत जाँच चौकी हो । आईसीपी भनेको दुई देशबीचको सीमा नाकामा स्थापना गरिने आधुनिक भन्सार तथा जाँच केन्द्र हो । जहाँ आयात–निर्यातसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी सेवा र जाँच प्रक्रिया एकै ठाउँमा राखिएको हुन्छ ।
आईसीपीमा भन्सार कार्यालय, माल सामान जाँच केन्द्र, अध्यागमन कार्यालय, मालवाहक ट्रक तथा कन्टेनर पार्किङ, गोदाम तथा वेयरहाउसजस्ता सुविधा हुन्छन् । त्यस्तै कृषि तथा पशु क्वारेन्टाइन, सुरक्षा निकायका भवन तथा ब्यारेक, प्रयोगशाला, बैंक, मालसामान लोड–अनलोड गर्ने यार्ड र अरु आवश्यक पूर्वाधारहरु पनि हुन्छन् ।
विदेशबाट सामान आयात गर्ने र विदेशमा सामान निर्यात गर्नेहरुले भन्सार, अध्यागमन, क्वारेन्टाइन र अन्य जाँचका लागि फरक–फरक कार्यालय धाइरहनु पर्दैन । आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि यी सबै सेवा एकै ठाउँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
यसले भन्सार जाँचपास छिटो बनाउँछ । ट्रकको लामो लाइन र पार्किङ समस्या घटाउँछ । आयात–निर्यातको लागत र समय पनि वचत गराउँछ । अनि भन्सार राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ । सँगै सीमापार व्यापारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँछ ।
त्यसैले आईसीपी भनेको सीमा क्षेत्रमा रहेको एउटा यस्तो आधुनिक व्यापार केन्द्र हो, जहाँ एउटा देशबाट अर्को देशमा सामान लैजाने वा ल्याउने क्रममा आवश्यक पर्ने भन्सार, सुरक्षा, लगायतका जाँच एउटै ठाउँमा हुन्छन् ।
अघि नै भनिहाल्यौं, रुपन्देहीको भैरहवामा आईसीपी बनाउने योजना धेरै पुरानो हो । भारत सरकारले २०६२ सालमा नेपालका चार प्रमुख नाका विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र भैरहवामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण गरिदिने सहमति जनाएको थियो ।
त्यसको दुई वर्षपछि अर्थात् २०६४ मा दुवै देशका सरकारबीच आईसीपी निर्माणसम्बन्धी औपचारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौताको मुख्य सर्त थियो– नेपालले जग्गा व्यवस्थापन गरिदिने, अनि भारतले प्राविधिक तथा निर्माणसम्बन्धी सबै खर्च व्यहोर्ने ।
सम्झौताअनुसार काम अघि बढेको भए भैरहवा आईसीपी एक दशकअघि नै बनिसकेको हुन्थ्यो । यही योजना अनुसार वीरगञ्जमा बनेको आईसीपी २०७४ साल चैतमै सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
विराटनगरको आईसीपी २०७७ वैशाखबाट चल्यो र नेपालगञ्जको आईसीपी पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ । तर, भैरहवामा मात्र सम्झौता भएको डेढ दशकभन्दा बढी समयसम्म सिन्को भाँचिएन ।
नेपालले १७ वर्षअघि नै बेलहियामा आईसीपीका लागि ५२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । भारततर्फ जग्गा अधिग्रहणको विषय टुंगो नलाग्दा आयोजना वर्षौंसम्म कागजमै सीमित रह्यो ।
लामो कूटनीतिक र प्रशासनिक प्रयासपछि भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट करिब डेढ किलोमिटर पश्चिमतर्फ भारतीय भूमिमा जग्गा अधिग्रहण भएपछि बल्ल दुवै देशतर्फ निर्माणको बाटो खुल्यो ।
अन्ततः २०८० साल जेठबाट औपचारिक रुपमा बेलहिया आईसीपीको निर्माण सुरु भयो ।
यो आयोजनामा भारत सरकारको १ अर्ब ६१ करोड ७६ लाख भारतीय रुपैयाँ अर्थात् २ अर्ब ५८ करोड नेपाली रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यो आयोजनामा नेपालले जग्गा दिने बाहेक कुनै खर्च गरेको छैन, सबै भारतकै खर्चमा बनेको हो ।
भारत सरकारको आधिकारिक योजना तथा परामर्शदाता कम्पनी ‘राइट्स लिमिटेड’ ले यसको डिजाइन तयार पारेको हो । अनि भारतीय निर्माण कम्पनी ‘केएसएम वसिर मोहम्मद एन्ड सन्स, लखनउ’ ले निर्माण गरेको हो । यही कम्पनीले नै वीरगञ्ज, विराटनगर र नेपालगञ्जमा पनि आईसीपी बनाएको थियो ।
२०८० साल जेठमा सुरु भएको निर्माण सम्झौता अनुसार २०८२ जेठभित्र आईसीपी तयार हुनुपथ्र्यो । तर, त्यो अवधिमा ७० प्रतिशत मात्रै काम भयो । अहिलेसम्म आयोजनाको ९५.५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको छ ।
निर्माणमा समन्वय तथा सहजीकरणको जिम्मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, भैरहवाको छ । निर्माणको काम सबै सकिएपछि मात्र आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ । अहिले चाहिँ बाँकी रहेको काम पनि गर्दै जाने र प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएका बेला उद्घाटन गर्ने योजना छ ।
कस्तो बनेको छ भैरहवा आईसीपी ?
यो आईसीपी ३५ दशमलव ११ हेक्टर अर्थात् करिब ५२ बिघामा फैलिएको छ । जसमध्ये २२ दशमलव ५४ हेक्टरमा अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधारहरु छन् ।
मुख्य प्रशासनिक भवन, वेयरहाउस, अध्यागमन कार्यालय, सुरक्षा भवन तथा क्वारेन्टाइन भवन लगायत १२ वटा मुख्य भवन बनेको छ । यहाँ भन्सार कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका काउन्टरहरु रहनेछन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी क्वारेन्टाइन, आधुनिक प्रयोगशाला, खाद्य प्रविधि र गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालयको ल्याब पनि यहाँ रहेनछ । भारतबाट आउने तरकारी, फलफूल र खाद्यवस्तुको विषादी तथा गुणस्तर परीक्षण यहीँ गर्न सकिनेछ ।
ठूला गोदामघर अर्थात् वेयरहाउस, मालसामान लोड–अनलोड गर्ने सेडघर, यार्ड, सुरक्षाकर्मीका ब्यारेक, आधुनिक प्रवेशद्वार र मजबुत सुरक्षा पर्खाल समेत बनेको छ । दैनिक १४ हजार मानिस आवतजावत गर्न सक्ने क्षमतासहितको यात्रु टर्मिनल पनि यहाँ बनाइएको छ ।
भैरहवा भन्सारमा अहिलेको ठूलो टाउको दुखाइ भनेको पार्किङ थियो । भन्सार कार्यालयको साँघुरो हाताभित्र एकैपटक करिब १५० वटा गाडी मात्र पार्किङ गर्न सकिन्छ ।
तर, नयाँ आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि पार्किङ क्षमतामा कायापलट हुनेछ । अब आईसीपी परिसरमा आयात यार्डतर्फ ७ सय भन्दा बढी ट्रक पार्किङ गर्न सकिने छ ।
निर्यात यार्डतर्फ २७० भन्दा बढी ट्रक पार्किङ गर्न मिल्छ । यसरी एकैपटक १ हजार ट्रक, ट्यांकर र कन्टेनरहरु आईसीपीमा पार्किङ गर्न सकिनेछ ।
बेलहिया आईसीपीको महत्व बुझ्नका लागि यो नाकाले भोगिरहेको सास्ती र व्यवसायीले व्यहोरेको आर्थिक नोक्सानीलाई नियाल्न जरुरी छ ।
२०७२ को मधेश आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका बेला भैरहवा नाका मुलुकको ‘लाइफलाइन’ बनेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा देशको कुल आयातमध्ये २४ दशमलव ७ प्रतिशत आयात यही भैरहवा भन्सारबाट भएको थियो ।
तर, नाकाको स्तरोन्नति नहुँदा र वीरगञ्जमा आईसीपी तथा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि भैरहवा नाकाको आकर्षण घट्दै गयो । कुनै बेला दैनिक ६ सयदेखि ७ सयसम्म मालवाहक ट्रक भित्रिने यो नाकाबाट पछिल्लो समय दैनिक करिब ३ देखि ४ सय वटा मालबाहक सवारी भित्रिने गरेका छन् ।
यसको मूल कारण सुनौलीमा लाग्ने जाम हो । भारतको नौतनवादेखि सुनौलीसम्मको दुई लेनको साँघुरो सडकमा भारतबाट माल लिएर आउने र नेपालबाट फर्कने ट्रकहरुको सधैँ लर्को लाग्छ । यार्डको अभावमा भारतीय भन्सार अधिकारी र प्रहरीले सडकमै ट्रक रोकेर जाँचपास गर्न बाध्य हुन्छन् ।
उद्योग व्यापार संघ, रुपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण भण्डारीका अनुसार सुनौलीको जाम कहिलेकाहीँ २० किलोमिटरसम्म लामो हुन्छ । भन्सार कार्यालयको यार्डसम्म आइपुग्न नै गाडीहरु ९ किलोमिटर लामो जाममा फस्छन् ।
भारतीय भन्सारको प्रक्रिया पूरा गरेर नेपालतर्फको भन्सार जाँचपास सक्न २ दिनदेखि एक सातासम्म लाग्छ ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालका अनुसार भारतबाट नेपाल छिर्ने मालवाहक सवारीलाई भन्सारमा आइपुग्नै एकसाता लाग्छ । अनि नेपाल छिरेपछि पनि भन्सार बिन्दुमा दुई–तीन दिन कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । विशेषगरी चाडपर्वका बेला लामो समय ट्रकमा सामान थन्किँदा फलफूल, तरकारी र अन्य उपभोग्य वस्तु कुहिने र नष्ट हुने जोखिम हुन्छ ।
सडकमा लाम लगाएर एक–एक गर्दै जाँचपास गर्ने प्रणालीका कारण भारततर्फ अनियमिततासमेत मौलाएको थियो । भारतीय प्रहरीले घुस खाएर ठूला ट्रक र लरीलाई लाइनको बीचमा घुसाइदिने गर्छन् ।
जसले गर्दा नियमसंगत लाइनमा बसेका गाडीहरु झन् पछि पर्ने समस्या छ । साथै भारतीय भन्सारमा लामो समय अल्झाएर बढी पार्किङ शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति पनि छ ।
जाम र ढिलासुस्तीको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक मार नेपाली आयातकर्ता र अन्ततः आम उपभोक्ताले व्यहोर्नुपरेको छ । नियमअनुसार भारतमा सामान लोड भएको एक हप्ताभित्र मालवाहक सवारी नेपाल प्रवेश गरिसक्नुपर्छ । तर, सुनौलीको जामका कारण गाडीहरु समयमै छिर्न पाउँदैनन् ।
सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष भीष्म न्यौपानेका अनुसार समयमा गाडी नछिर्दा नेपाली व्यवसायीले भारतीय ट्रान्सपोर्टरलाई महँगो विलम्ब शुल्क अर्थात् डिटेन्सन चार्ज तिर्नुपर्छ ।
डिटेन्सन चार्जबापत दैनिक साना गाडीको २ हजार ५ सय भारतीय रुपैयाँ र ठूला कन्टेनरको २० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
व्यवसायीहरुका अनुसार नौतनवाबाट भैरहवा आउन ढिला भएकै कारण भैरहवा नाकाबाट हुने ढुवानीमा प्रतिटन औसत २ हजार रुपैयाँसम्म थप खर्च भइरहेको हुन्छ । उद्योगीहरुलाई समयमा कच्चा पदार्थ नआइपुग्दा कारखानाको उत्पादन रोकिने र बजारमा सामानको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने समस्या छ ।
अब आईसीपीको सञ्चालनमा आयो भने नाकाको वर्षौंदेखिको यो दुर्दशा बदलिन सक्छ । अहिले भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्न भन्सार कार्यालय, बैंक, क्वारेन्टाइन र सुरक्षा निकायका अलग–अलग कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
आईसीपी एकद्वार प्रणालीमा आधारित छ । अब एउटै परिसरभित्र भन्सार, अध्यागमन, बैंक, प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइन रहनेछन् । आधुनिक स्क्यानर र उपकरणको प्रयोगले जाँचपास प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र कागजरहित बन्नेछ ।
भैरहवा भन्सारको टर्मिनल व्यवस्थापन गरिरहेको अन्नपूर्ण टर्मिनल प्रालिका भैरहवा प्रमुख रवि पारीखका अनुसार मुख्य सडकमै मालवाहक सवारी रोकेर जाँचपास गर्नुपर्ने अवस्थाको अब अन्त्य हुनेछ ।
भारततर्फ र नेपालतर्फ समान प्रकृतिका आईसीपी बनेकाले सवारीसाधन सिधै आईसीपीको विशाल यार्डभित्र प्रवेश गर्नेछन् । यसले सुनौली–बेलहिया सडकखण्डको ट्राफिक जाम हटाउनेछ ।
सडकमै हप्तौं गाडी रोकिँदा तिर्नुपर्ने महँगो डिटेन्सन चार्ज तिर्नुपर्ने अवस्था हट्नेछ । व्यवसायीहरुको आकलनअनुसार भैरहवा नाकाबाट हुने ढुवानीमा प्रतिटन २ हजार रुपैयाँ लाग्दै आएको अतिरिक्त खर्च घटेर २ सय रुपैयाँमा झर्नेछ । ढुवानी लागत घटेपछि उद्योगहरुको उत्पादन लागत कम हुनेछ र आम उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्री सस्तो मूल्यमा पाउनेछन् ।
अहिले दैनिक ४ सयको हाराहारीमा ट्रक जाँचपास भइरहेको भैरहवा भन्सारबाट आईसीपी सञ्चालनपछि दैनिक ७ सयदेखि ८ सयसम्म मालवाहक सवारी जाँचपास हुन सक्नेछन् ।
यसले तेस्रो मुलुकबाट आउने कार्गोलाई पनि वीरगञ्जको विकल्पका रुपमा भैरहवातर्फ आकर्षित गर्नेछ । साथै एकीकृत र प्रविधिमैत्री जाँचपास प्रणालीले खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै हुने भन्सार राजस्व चुहावट र चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ ।
एकीकृत भन्सार जाँच चौकी भन्सार व्यवस्थापनको एउटा आधुनिक र ‘स्मार्ट’ अवधारणा हो । यसको मुख्य उद्देश्य दुई देशको सीमामा भन्सारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रशासनिक, प्राविधिक, सुरक्षा र बैंकिङ सेवा एउटै छानामुनि उपलब्ध गराउनु हो ।
त्यसैले आईसीपीको पूर्वाधार तयार हुनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो, तर यसबाट शतप्रतिशत लाभ लिन अझै केही महत्वपूर्ण कामहरु गर्न बाँकी छ ।
भारत सरकारले भवन र भौतिक पूर्वाधार बनाइदिए पनि आईसीपी सञ्चालनका लागि आवश्यक अन्य प्राविधिक उपकरण तथा मेसिन जडान, निरन्तर खानेपानी आपूर्ति र उच्च क्षमताको विद्युत् व्यवस्थापनलगायतका जिम्मेवारी नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अब यस्ता न्युनतम् पूर्वाधारसँगै नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारमा पनि सरकारले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगी–व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो र साझा माग छ– नौतनवा–बेलहिया रेलमार्ग विस्तार । व्यवसायीहरुका अनुसार भारतको रेल सेवा नौतनवासम्म आइपुगेको छ । तर, नौतनवाबाट बेलहिया आईसीपीसम्म रेलमार्ग जोडिएको छैन ।
अहिले कोलकाता वा विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट रेलमार्फत नौतनवासम्म आइपुग्ने मालसामान त्यहाँ अनलोड गरेर पुनः ट्रकमा लोड गरी भैरहवा नाकासम्म ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसरी सामान झार्न र चढाउन डबल ह्यान्डलिङ गर्दा समय र ढुवानी खर्च दुवै बढेको छ ।
यदि भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी नौतनवाको रेलमार्गलाई सिधै बेलहिया आईसीपीसम्म विस्तार गर्न सके कोलकाताबाट सिधै रेलमार्फत सामान भैरहवा आइपुग्नेछ । यसले लुम्बिनी प्रदेश मात्र होइन, समग्र देशको वैदेशिका व्यापारमा सहजता ल्याउनेछ ।
अनि भारततर्फ सुनौलीदेखि गोरखपुरसम्मको सडक एउटै प्रमुख मार्गमा निर्भर छ । त्यसको स्तरोन्नति आवश्यक भएपनि भारतले प्राथमिकता दिएको छैन ।
नेपालतर्फ बेलहिया–बुटवल ६ लेन सडक छ । बुटवलबाट नारायणगढसम्मको सडक चार लेनमा विस्तार भइसक्यो । नारायणगढ–मुग्लिन सडक पनि स्तरोन्नती भइसक्यो । मुग्लिनदेखि नागढुंगासम्मको सडक पनि विस्तार हुँदैछ ।
यस्तो अवस्थामा भारतको सुनौली क्षेत्रमा सडक पुरानै हालतमा छ । यसले सुनौलीमा बोटल नेक सिर्जना भएको छ । अब भारतीय पक्षले पनि आफ्नोतर्फको सडक फराकिलो बनाउनुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।
त्यसैले सरकारले भारतसरकारसँग नाका जाड्ने सडकको स्तरोन्नतीका लागि पहल लिनुपर्ने अवस्था छ ।
यसरी साढे २ दशक अघि देखिएको बेलहिया आईसीपीले बल्ल मूर्त रूप लिएको छ । ठूलो लागतमा बनेको यो संरचना नेपालको पश्चिमी र मध्य क्षेत्रको ठूलो आर्थिक गेम चेन्जर पूर्वाधार बन्नसक्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका क्रममा सम्भवतः यसको उद्द्दाटन हुनेछ । नभएपनि आगामी पुसम्म यो नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भारत सरकारको तयारी छ ।
ढिला गरी बनेपनि यो आईसीपीले नेपाल–भारत व्यापारिक सम्बन्ध र सहकार्यमा नयाँ ऊर्जा थप्ने निश्चित छ ।
तर, आईसीपीबाट वास्तवमै धेरै लाभ उठाउन नेपाल सरकारले आवश्यक यन्त्र, मेसिनरी र जनशक्ति तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि भारतसँगको कूटनीतिक संवादमार्फत नौतनवाको रेलमार्गलाई बेलहिया आईसीपीसम्म जोड्न अति जरुरी छ ।
निजी क्षेत्रकै ठूलो जलविद्युत परियोजना, महिलाको नेतृत्वमा कसरी बन्दैछ ?
एनसेलले आईपीओ ल्याउला ? निर्णय सरकारको हातमा
पहिलो पर्यटकीय रोयल होटल, कसरी खुल्यो र किन भयो बन्द ?
कुलेखानीपछिको बलियो ब्याकअप हाइड्रो प्रोजेक्ट



-1793372443.jpeg)

-1793700912.jpeg)


