एनसेलले आईपीओ ल्याउला ? निर्णय सरकारको हातमा

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आफ्नो सेयर सर्वसाधारणलाई दिन तयार छ । त्यसका लागि सरकारको अनुमति पर्खेर बसेको छ । 

आईपीओ जारी गर्न तयार रहेको भनेर प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई नै पत्र लेखिसकेको छ । २०८३ भदौ ६ मा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पत्र लेखेर आईपीओमार्फत सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेर एनसेललाई वास्तविक अर्थमा नेपाली कम्पनी बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । 

२२ वर्ष बढी समयदेखि एनसेलले नेपालमा मोबाइल सेवा दिइरहेको छ । यो नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र सफल कम्पनीमध्ये एक हो ।

तर, यसको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त हुन अब करिब तीन वर्ष मात्र बाँकी रहँदा यसको सम्पत्तीको स्वामित्वबारे मतभेद र विवाद छ । 

नेपालको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार नेपालमा सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको लाइसेन्सको अधिकतम अवधि २५ वर्षको हुन्छ । 

तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालिले २०६१ भदौमा ‘मेरो मोबाइल’ नाममा सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएको थियो । ऐनको प्रावधान अनुसार २५ वर्षे अवधि २०८६ भदौमा सकिँदैछ । 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमति पत्रको अवधि सकिएपछि त्यसका जग्गा, भवन, संयन्त्र, उपकरण तथा संरचना सरकारको हुने उल्लेख छ । 

एनसेलमा हाल ८० प्रतिशत सेयर विदेशी कम्पनीको छ । २० प्रतिशत सेयर नेपाली साझेदारको छ । कानुन अनुसार २०८६ भदौपछि एनसेलको सम्पूर्ण पूर्वाधार सरकारीकरण हुनेछ । 

तर, २०८३ त आइसकेको छैन । त्यसैले एनसेल त्यसअघि नै ५० प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी सेयर नेपालीको बनाउन चाहन्छ । तर, सरकारले दुई वर्ष अगाडि दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेर लाइसेन्स अवधि सकिन लागेका कम्पनीको सेयर स्वामित्व हेरफेर नहुने व्यवस्था गरेको छ । 

एनसेलको तर्क छ, ५० प्रतिशत लगानी स्वदेशी स्वामित्वमा गर्न समय छ, त्यसैले आईपीओमा जान दिइयोस् । 

सरकार भने सरकारीकरण नै गर्छु भनिरहेको छ । 

एउटा विदेशी लगानीको कम्पनीले आफ्नो अर्बौंको सम्पत्ति सरकारलाई बुझाएर त पक्कै हिँड्दैन । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कानुनी लडाइँ लड्ने पक्कापक्की नै छ । यसले यो विषयमा कानुनी विवाद र मतभेद झनै बढ्ने जोखिम छ । 

दूरसञ्चार ऐनअनुसार त अझै पनि एनसेलसँग सेयर स्वामित्व संरचना हेरफेर गर्न अधिकार छ । तर, सरकार नियमावलीबाट बन्देज लगाइरहेको छ । 

एनसेल चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय र  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नेपालको सेयर बजारमा जाने बाटो खोज्दैछ । 

एनसेल अहिले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रुपमा दर्ता छ । त्यसैले उसलाई सर्वसाधारणका लागि सेयर अर्थात् आईपीओ जारी गर्न कानुनी रुपमा समस्या छैन । मात्रै प्रश्न के हो भने सरकारले त्यसका लागि अनुमति दिन्छ कि दिँदैन ? 

एनसेल चाहिँ सरकारसँग आशावादी छ । आईपीओ जारी गरेर कम्पनीमा नेपाली लगानीको हिस्सा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पुर्‍याउने रणनीतिमा छ । यदि एनसेलमा स्वदेशी लगानी ५० वा सोभन्दा बढी पुग्यो भने दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ अनुसार कम्पनीको सम्पत्ति सरकारमा जाँदैन ।   

एनसेलले अहिले नै कति प्रतिशत सेयर आईपीओमार्फत जनतालाई दिने भन्ने बताएको छैन । तर, आईपीओको बाटोबाट नेपाली जनतालाई सेयरको मालिक बनाउन कम्पनी अग्रसर रहेको प्रष्ट छ । 

एनसेलको सेयरबारे कानुनले के भन्छ ?

यस प्रश्नको जवाफ पाउन नेपालको कम्पनी कानुन, धितोपत्र कानुन र दूरसञ्चार ऐनलाई बुझ्नुपर्छ । एनसेल पहिले ‘प्राइभेट लिमिटेड’ कम्पनी थियो । पछि सरकारको ५ करोड भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार कम्पनीलाई पब्लिक बनाउनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । 

२०७७ मा एनसेल पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भयो । एनसेल प्रालिबाट एनसेल आजियाटा लिमिटेड भयो । एनसेलले २०७५ मै पब्लिक कम्पनी बन्न निवेदन दिएको थियो । 

कम्पनी ऐन, २०६३ र धितोपत्र ऐन, २०६३ अनुसार कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिएर सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्न पाउँछ । 

त्यसका लागि तोकिएका सबैजसो शर्तहरुमा एनसेल योग्य छ । धितोपत्र बोर्डको नियम अनुसार लगातार तीन वर्ष नाफामा रहेको कम्पनीले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउँछ । एनसेल निरन्तर नाफा गरिरहेको कम्पनी हो ।

वित्तीय रुपमा समस्यामा रहेको कम्पनी हैन ।   

अनि नेपाल सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई सर्वसाधारणमा लैजान प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । तर एनसेलको केसमा केही कानुनी जटिलताहरु छन् । 

अब एनसेलले सर्वसाधारणलाई सेयर दिएर मात्रै पुग्दैन, यदि उसले २०८६ मा सरकारीकरणबाट बच्ने हो भने विदेशी सेयर हिस्सा घटाएर ८० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत वा सोभन्दा तल झार्नुपर्छ । यसको अर्थ एनसेलले थप ३० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपाली नागरिक वा स्वदेशी लगानीकर्तालाई बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनि धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृत गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहमतिपत्र माग्छ । यदि सरकार वा प्राधिकरणले कम्पनीको लाइसेन्स अवधि सकिन लागेको र सरकारीकरणको प्रक्रियामा रहेको कारण देखाएर असहमति जनाएमा आईपीओ रोकिन पनि सक्छ ।

कानुनी रूपमा पब्लिक कम्पनी भएकाले एनसेल आईपीओमा जान पूर्ण रुपमा योग्य छ । कानुनले त्यो बाटो खुला राखेको छ । तर, यसको लागि सरकार र नियामक निकायहरु धितोपत्र बोर्ड र दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट कानुनी अनुमति चाहिन्छ । त्यसपछि मात्रै आईपीओको थप प्रक्रिया अघि बढ्नसक्छ । 

लुकेको कुरा हैन, एनसेल नेपालकै सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने कम्पनीहरुमध्ये एक हो । त्यसअनुसार उसले कर पनि तिर्दै आएको छ । एनसेलले यदि आईपीओ ल्यायो भने अर्बौं रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाउन सक्छ ।

तर, सरकारले त्यसका लागि छिटो बाटो खोलिदिएन भने अर्को समस्या थपिन्छ । आईपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति, क्रेडिट रेटिङ, अन्डरराइटर नियुक्ति लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा १ देखि २ वर्ष लाग्छ । 

लाइसेन्स अवधि सकिने म्याद २०८६ भदौ आउन अब धेरै समय बाँकी छैन । त्यसैले सरकारले निणएय लिन धेरै समय लगायो भने थप कानुनी विवाद उत्पन्न हुने जोखिम छँदैछ । 

एनसेलको आईपीओ आए के हुन्छ ? 

एनसेलको आईपीओ आउनु नेपालको पूँजी बजार र दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि एउटा ऐतिहासिक घटना हुनेछ ।  

हाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा मुख्यतया बैंक, वित्तीय संस्था, जलविद्युत् कम्पनी र होटलहरुको बाहुल्यता छ । दूरसञ्चार क्षेत्रबाट हाल नेपाल टेलिकम (एनटीसी) मात्र सूचीकृत छ । एनसेलजस्तो ठूलो रियल सेक्टर कम्पनी बजारमा प्रवेश गर्दा नेप्सेको कुल बजार पुँजीकरणमामा ठूलो वृद्धि हुनेछ ।

एनसेल लगानीकर्तालाई उच्च प्रतिफल दिने क्षमता राख्छ । यसले गर्दा सर्वसाधारण तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि लगानीको भरपर्दो र प्रतिफलदायी माध्यम बन्न सक्छ ।

धितोपत्र बजारमा पनि दुई ठूला दूरसञ्चार महारथीहरु एनटीसी र एनसेलबीच सेयर मूल्यमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनेछ । लगानीकर्ताले दुवै कम्पनीको वित्तीय सूचकांक तुलना गरेर लगानी गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

यदि आईपीओमार्फत स्वदेशी लगानी ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पुग्यो भने सरकारले २०८६ मा एनसेलको सरकारीकरण पनि रोकिने छ । कम्पनी पब्लिक मोडलमा चलिरहनेछ । सरकारले एनसेलबाट नियमित कर र रोयल्टी मात्र प्राप्त गरिरहनेछ ।

यसले बजारमा टेलिकमको एकाधिकार हुनेछैन । प्रतिस्पर्धाले टेलिकम सेवाको गुणस्तरमा सुधारको वातावरण बन्छ । एनसेलले फाइभजीका लागि अर्बौं लगानी गर्ने बाटो खुल्ने छ । अनि विदेशी लगानी अनि निजी सम्पत्तिको संरक्षणमा नेपालको प्रतिवद्धता पनि देखिनेछ । नेपालको लगानीको वातावरणबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राम्रो सन्देश जाने छ । 

हाल एनसेलको नाफाको ठूलो भाग विदेशी लाभांशका रुपमा विदेशिने गरेको छ, जसले संकटका बेलामा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्छ । यदि आईपीओसमेत गरेर ५० प्रतिशत सेयर नेपालीको हातमा रहेमा नाफाको आधा हिस्सा नेपालभित्रै प्रवाह हुनेछ ।

अनि सबैभन्दा ठूलो कुरा आईपीओ ल्याउन सरकारले अनुमति दियो भने अहिले एनसेलको सेयर स्वामित्व र सरकारीकरणबारे रहेको विवाद समाधान हुनेछ । यसले भविष्यमा सरकार र एनसेलबीच हुनसक्ने थप मतभेद पनि रोक्ने छ । नेपाल विदेशी लगानीको सुरक्षित गन्तव्य रहेको प्रमाणित हुनेछ । 

एनसेललाई आईपीओमा लैजाने र ५० प्रतिशत स्वदेशी लगानी पुर्‍याउने प्रयास सरकार, एनसेल र जनता सबैका लागि लाभदायी छ । कानुनले पब्लिक कम्पनीका रुपमा एनसेललाई आईपीओमा जान कतै रोकेको छैन । 

अब यसका लागि सरकार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड र एनसेलबीच सम्वादको आवश्यकता छ । पारदर्शी रुपमा सेयर प्रिमियमको उचित निर्धारण र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिनु पर्छ ।

यदि एनसेल विना रोकावट पुँजी बजारमा आयो र सर्वसाधारणले यसको स्वामित्व पाए भने यसले नेपालको सेयर बजारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनेछ । यसले नाफाको रकम विदेशिनबाट रोक्नेछ र २०८६ पछिको दूरसञ्चार क्षेत्रको अन्योललाई अन्त्य गरिदिनेछ ।