रवि र किशोर श्रेष्ठबीच पुरानै टकराव, ८ वर्षअघि के भएको थियो ?

‘प्रेस पास लिनुभन्दा जुत्ता पालिस गर्न पाए बरु गर्वको अनुभूति गर्नेछु’

यो, रवि लामिछानेले त्यसबेला दिएको जवाफ हो, जतिबेला प्रेस काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले गैरकानुनी रुपमा नेपालमा पत्रकारिता गरेको उजुरीबारे बयानका लागि बोलाएका थिए ।

रविले प्रेस पास लिएनन्, जुत्ता पालिस पनि गर्नु परेन । बरु राजनीतिमा आए, सांसद मन्त्री भए । आजको दिनमा उनी संसदमा करिव दुई तिहाई भएको दलको सभापति हुन् र उनकै दलको सरकार छ । 

अनि, किशोर श्रेष्ठ चाहिँ लिएर प्रहरी हिरासतमा छन् । त्यो पनि उनले लेखेको समाचारको विषयलाई लिएर ।

पत्रकार किशोर श्रेष्ठको पक्राउलाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । अनि, श्रेष्ठ अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक रहेको जनआस्था साप्ताहिकले लेख्ने समाचारहरुबारे पनि प्रश्न गर्नेहरु उत्तिकै छन् ।  

०००० 

किशोर श्रेष्ठ ९ कक्षामै पढ्दा राजकाज मुद्दा लागेपछि पक्राउ परेका थिए । केही समय नख्खु जेलमा बस्दा उनले नेताहरुले पत्रिका पढेको देखे । जेलबाट छुटेपछि उनले पनि पत्रिकामा काम गर्ने सोच बनाए ।

एमालेको विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति गरेका उनले पार्टी निकट पत्रिकाबाट पत्रकारिता थाले । तर उनी पत्रकारितामा चिनिएको दृष्टि साप्ताहिकबाट हो । पञ्चायतकालमा पोखरामा भएको दुई दिदी बहिनी नमिता–सुनिताको हत्याकाण्डको रिपोर्टिङलाई उनको  करिअरको टर्निङ प्वाइन्ट मान्छन् ।

२०३८ सालमा पोखरामा दुई दिदी बहिनी नमिता र सुनिताको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । तर त्यो घटना वर्षौंसम्म गुपचुपमै रह्यो । किशोरले २०४७ सालमा त्यो घटनाबारे श्रृङ्खलावद्ध रिपोर्टिङ गरे । 

उनको रिपोर्टिङले शंकाको सुई तत्कालिन राजा वीरेन्द्रका भाइ धिरेन्द्र र रानी ऐश्वर्याका भाइ उदयशमशेरतिर सोझ्याएका थिए । तर आज पनि यो घटनाको दोषी को हो भन्ने पत्ता लागेको छैन । 

त्यो रिपोर्टिङले किशोर श्रेष्ठलाई पत्रकारितामा चिनायो । उनले राजदरबार, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीभित्र सूचनाको राम्रो पहुँच बनाए । त्यसैले दरबारभित्रका धेरै समाचारहरु उनले ब्रेक गर्थे । 

तत्कालिन राजा वीरेन्द्रकी छोरी श्रुति गर्भवती भएको समाचारदेखि पूर्वयुवराज पारस शाहका उदण्डताका विषयमा समाचारहरु लेखे । युवराज दीपेन्द्रले हरेक दिन बेलुका हवाइ फायर गरेर काग मारेर मात्र सुत्ने गरेको समाचार पनि लेखे । त्यो समाचार लेखेपछि त उनी पक्राउ नै परे । 

२०५१ सालमा दृष्टि पत्रिका छाडेर किशोर श्रेष्ठ सहितको टिमले जनआस्था साप्ताहिक स्थापना गर्‍यो । 

जनआस्थाले सुरुदेखि नै सनसनीपूर्ण सूचना दिने छवि बनायो । यद्यपि त्यो पत्रिकाको समाचार प्रस्तुत गर्ने शैली र कतिपय व्यक्तिगत मामिलामा लेखिएका समाचारमाथि जहिले पनि प्रश्न उठिरह्यो । 

जनआस्थामाथि सदा प्रश्न उठ्ने एउटा समाचार हो, अभिनेत्री श्रीषा कार्कीबारेको । २०५९ साल असोज २३ गते जनआस्थामा अभिनेत्री श्रीषा कार्कीको निजी तस्वीरसहितको समाचार छापिएको थियो ।

त्यो समाचार छापिएको ३ दिनपछि उनले आत्महत्या नै गरेकी थिइन् । घटना भएपछि त्यो समाचार लेख्ने पत्रकार विश्वमणि सुवेदी र यादवप्रसाद पाण्डे पक्राउ परे भने प्रकाशक किशोर श्रेष्ठ फरार भए । तर पक्राउ परेकाहरु छुटे, किशोर श्रेष्ठमाथि पनि कुनै कारबाही भएन ।

घटना भएको ३४ वर्ष भयो, तर किशोर श्रेष्ठ श्रीषाको मृत्युको कारक बनेको आरोपबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । श्रेष्ठले भने जनआस्थाको समाचारकै कारण श्रीषाले ज्यान नफालेको भन्दै बचाउ गर्ने गरेका छन् । 

किशोर श्रेष्ठ भर्सेज रवि लामिछाने 

२०७४ साल माघ २७ गते प्रेस काउन्सिल नेपालमा रवि लामिछाने विरुद्ध एउटा निवेदन दर्ता भयो । 

रवि लामिछाने त्यतिबेला न्यूज २४ टेलिभिजनमा सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम चलाउँथे । 

रवि लामिछानेले अमेरिकाबाट फर्केर पहिले नेपाल टेलिभिजनमा सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग चलाए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चलाउन थालेको त्यो कार्यक्रम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि एक्कासी बन्द भएको थियो । त्यसपछि रवि न्यूज २४ टेलिभिजनमा पुगेका थिए । 

सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा उनले जनसरोकारका मुद्दाका साथै सरकारी निकायबाट भए गरेका अनियमितताका विषय उठाउँथे ।  

तर रवि लामिछाने विना अनुमति व्यक्तिको कार्यकक्ष र घरमा घुसेर भिजुअल खिच्ने, भ्रामक समाचार बनाउने र सर्वसाधारणलाई दुःख दिने गरेको भदै प्रेस काउन्सिलमा उजुरी पर्‍यो । अनि रवि लामिछानेसँग अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट रहेको, उनी नेपाली नागरिक नरहेको, सूचना विभागबाट अनुमति नै नलिई पत्रकारिता गरिरहेको पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको थियो । 

त्यतिबेला किशोर श्रेष्ठ प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यबाहक अध्यक्ष थिए । काउन्सिलले रवि लामिछानेविरुद्धको उजुरीमा छानबिन थाल्यो । अध्यागमन विभाग, श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय सबैतिरबाट डकुमेन्टहरु मगायो ।

नेपाल फर्केपनि रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट त्यागेका थिएनन् । जसले गर्दा उनको नेपाली नागरिकता निष्क्रिय अवस्थामा थियो । उनले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति पनि लिएका थिएनन् । 

त्यसैले काउिन्सलले रविलाई वयानमा बोलायो । रवि लामिछाने बयान दिन गएनन्, बरु प्रेस काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठमाथि नै प्रश्न उठाउँदै लिखित जवाफ पठाए । 

उनले त्यतिबेला लेखेका थिए, ‘काउन्सिलमा रहेका केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले सञ्चालन गरेका पत्रिकामार्फत बर्षौंदेखि ब्ल्याकमेलिङको धन्दा चलेको छ । जसको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छु ।’ 

काउन्सिलले पठाएको पत्रलाई आगामी दिनमा प्राथमिकता नदिने भन्दै उनले भनिदिए, ‘अहिलेको अवस्थामा प्रेस पास लिनुभन्दा म यो पेशा नै त्यागेर जुत्ता पालिस गर्न पाए बरु गर्वको अनुभूति गर्नेछु ।’

बुझ्न गाह्रो थिएन, रविले यो सबै आक्रोश किशोर श्रेष्ठमाथि पोखेका थिए । 

यो विवाद थप चर्किएपछि रविले गृह मन्त्रालयलाई आफूले अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट त्यागेको सूचना दिए । 

अनि रवि लामिछानेले आफ्नो कार्यक्रममै किशोर श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाए । जसमा श्रीषा कार्कीको आत्महत्या प्रकरण छुट्ने कुरै भएन । पत्रकारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेकामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने मान्छे आफैं विवादै विवादले भरिएको जिकिर गरेका थिए । 

उनीहरुको विवाद यत्तिमै सकिएन । 

२०७६ साउन २१ गते रवि लामिछानेको कार्यक्रम युनिटका एक सदस्य शालिकराम पुडासैनी चितवनको एक होटलमा मृत भेटिएका थिए । 

मृत्यु हुनुपूर्व उनले मोवाइलमा रेकर्ड गरेको एक भिडियोमा रवि लामिछानेका कारण आफू त्यो अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । त्यो भिडियो पहिलो पटक जनआस्था पत्रिकाले भेट्टाएको थियो । यस मामिलामा जनआस्थाले अरु समाचारहरु पनि प्राथमिकताका साथ छाप्यो । 

रवि लामिछानेका समर्थकहरुले भने शालिकराम पुडासैनीको त्यो भिडियो किशोर श्रेष्ठले नै कसरी पाए भन्दै प्रश्न उठाए । तर केही दिनमा रवि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर चितवन लग्यो । आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा पनि चलायो । यद्यपि मुद्दामा रवि लामिछानेले सफाइ पाए । 

नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा किशोर श्रेष्ठको छुट्टै ब्राण्ड छ । 

किशोर श्रेष्ठ सत्ता र शक्तिसँग निकटका व्यक्ति पनि हुन्, अनि सत्ताविरोधी पनि । सत्ता निकट यस अर्थमा कि, उनले एमाले निकट भएकै कारण प्रेस काउन्सिल नेपालमा पहिला सदस्य र पछि कार्यबाहक अध्यक्ष भएर १० वर्ष भन्दा बढी काम गरे । २०५५ सालमा तत्कालिन एमाले नेता राधाकृष्ण मैनाली सञ्चारमन्त्री भएका बेला उनको सल्लाहकार भएरै काम पनि गरेका थिए ।

उनी सत्ताविरोधी यसकारण हुन् कि, उनले सत्तामा बस्नेहरुले गरेका धेरै अनियमितताका सूचनाहरु बाहिर ल्याइरहन्छन् । किनकी सरकार, राजनीतिक पार्टी र सुरक्षा संयन्त्रमा उनको बलियो पहुँच छ ।

हालसालैको कुरा गर्ने हो भने उनले जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिए । 

सडकमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन खै भनेर नारा लागिरहेको थियो । तत्कालिन सुशीला कार्की सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेको थियो । त्यही बेला किशोर श्रेष्ठले आफ्नो स्रोतको प्रयोग गरेर प्रतिवेदन हात पारे, अनि जनआस्थाको अनलाइनमा सार्वजनिक गरिदिए । 

उनले हालका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सम्पत्ति विवरण लुकाएको विवरण पनि सार्वजनिक गरेका थिए । गुरुङले गृहमन्त्री भएपछि पेश गरेको सम्पत्ति विवरण र चुनाव लड्दाको सम्पत्ति विवरण फरक परेको थियो । 

सुदन गुरुङले दुईवटा लघु जीवन विमा कम्पनीको प्रमोटर शेयर किनेको, विगतमा दीपक भट्टसँग सम्बन्ध रहेको विवरणहरु जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको थियो । 

यो विषय चर्किँदै गएपछि गृहमन्त्री गुरुङमाथि छानबिनको माग बढ्यो र अन्ततः राजीनामा नै दिनुपर्‍यो । उनीमाथि छानबिन गर्न समिति नै बन्यो । यद्यपि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत नगरी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री बनाए । 

कार्की आयोगको प्रतिवेदन र सुदन गुरुङको सम्पत्ति विवरण मात्र होइन, उनले सत्ता र शक्तिमा भएकाहरुले लुकाउन खोजेका दर्जनौं सूचनाहरु सार्वजनिक गरेका छन् । चाहे त्यो कृष्णसेन इच्छुकको प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भएको समाचार होस् वा बाँसबारी जग्गा प्रकरण होस् । 

तर जब महिला जोडिएको विषय आउँछ, उनको समाचार विवादित हुन्छ । किनकी निजी निजनमा आवश्यकताभन्दा बढी रुची दिइएको हुन्छ र जनआस्थाको समाचार लेख्ने शैलीमा पनि समस्या छ । अहिलेको उनको पक्राउ पनि यससँग जोडिएको छ । 

रास्वपाका सांसद र एक युवतीको विषयमा जनआस्था अनलाइनले समाचार लेख्यो । युवतीले त्यसबारे उजुरी दिइन् । जनआस्थाले उपसभामुख रुबीकुमारीबारे लेखेको समाचारलाई दिलएर समेत प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी परेको थियो । 

किशोर श्रेष्ठविरुद्ध फेसबुकमा कडा स्टाटस लेखेकी थिइन् । समाचारहरुमा आए अनुसार उनले गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई टेलिफोन गरेर पनि किशोर श्रेष्ठविरुद्ध कारबाही गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । 

श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरीले व्यक्तिको गोपनीयताको हनन गरेको उजुरी परेको छ । त्यसै विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्नुका साथै जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालय र उनको घरमा समेत खान तलासी लिएको छ । 

नेपालमा संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेको छ । पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वनियमन गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाल नामको संस्था छ । मिडियाले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भनेर आचारसंहिता छ । 

यदि कुनै सञ्चार माध्यममा प्रकाशित वा प्रशारित समाचारले त्यो आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा पीडित पक्षले प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिनुपर्छ । उजुरी प्रेस काउन्सिल नेपालले हेर्छ । समाचारमा कुनै गल्ती भएमा क्षमायाचना गर्न लगाउँछ, कुनै त्रुटि भएमा पत्रिकामा नै भुल सुधार गर्न लगाउँछ, आरोपित पक्षको भनाइ वा स्पष्टीकरण नराखेको भए राख्न लगाउँछ ।

यदि काउन्सिलको निर्देशन पालना नगरेमा मिडियाले सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा कटौती गर्नेसम्मको सिफारिस गर्छ ।

त्यसैले समाचार लेखेकै आधारमा कसैलाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ र अनुसन्धान गर्न पाइँदैन भन्ने प्रेस सम्वद्ध संघसंस्थाको भनाइ छ । तर कतिपय भुक्तभोगीहरु भने मिडियाले समाचार लेखेका कारण पीडितलाई परेको असर प्रेस काउन्सिल नेपालबाट क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन । 

अहिले किशोर श्रेष्ठको हकमा पनि त्यही विषय बहस भइरहेको छ । किशोर श्रेष्ठले व्यक्तिगत मामिलामा प्रवेश गरेर समाचार लेखेको र आफू पीडित भएको अरु व्यक्तिहरुले पनि बोलिरहेका छन् । 

तर उनी पक्राउ पर्नुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र गृहमन्त्री सुदन गुरुङले प्रतिशोध लिएको त होइन भन्ने आशंका पनि छ । 

किनकी किशोर श्रेष्ठले गृहमन्त्री सुदन गुरुङबारे समाचार लेख्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थकहरुले एउटा हल्ला चलाएका थिए । सुदन गुरुङविरुद्ध समाचार लेखेवापत किशोर श्रेष्ठलाई रक्सी र ५० हजार रुपैयाँ गिफ्ट आएको भनेर हल्लासमेत चलेको थियो । 

एक महिलाले टेलिफोनमा कुरा गर्दै किशोर श्रेष्ठलाई गिफ्ट दिन्छु भनेपछि उनले आफ्नै अफिसमा बोलाएका थिए । मास्क लगाएकी एक महिलाले एउटा झोला जनआस्थाको अफिसमा छाडेर गएकी थिइन् ।

किशोर श्रेष्ठले भने आफूलाई फसाउन खोजेको भन्दै प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका थिए । गिफ्ट छोड्ने महिलाको पहिचान समेत खुलिसक्यो, तर त्यो घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान नै गरेन । 

किशोर श्रेष्ठले यो सरकारले आफूलाई पक्राउ गर्न सक्ने कुरा गत वैशाखदेखि नै बताउँदै आएका थिए । वैशाख २७ गते बुटवलमा आयोजित मिडिया मेलामा उनले सुदन गुरुङले आफूलाई पक्राउ गरेर आफ्नो मोवाइल कब्जामा लिएर समाचार स्रोत पत्ता लगाउन खोजेको बताएका थिए । 

रास्वपा समर्थकहरुकै संलग्नतामा केही सञ्चार माध्यमको गेड अगाडि गाडी राखेर त्रसित बनाउने जुन प्रयास भयो, त्यसले पनि किशोर श्रेष्ठको पक्राउ कतै सरकारमा बस्नेहरुको प्रतिशोध त होइन भन्ने प्रश्नलाई ठाउँ दिएको छ । 

हो, पत्रकारले आफ्नो पेसागत स्वतन्त्रताको सीमा बुझ्नुपर्छ । व्यक्तिको निजी जीवनमा अनावश्यक चियोचर्चा गर्न जरुरी छैन । यदि कसैले त्यसो गरेको छ र, प्रेस काउन्सिलको विद्यामान अचार संहिताले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने सरकार, सरोकारबाला संघ संस्था बसेर सम्वाद गर्नुपर्छ । 

आचार संहिता, ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ, पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेका कमीकमजोरी हटाउनुपर्छ । तर मसँग सत्ता र शक्ति छ, प्रहरी लगाएरै तह लगाउँछु भन्यो भने तत्काल त कोही डराउलान्, तर प्रश्न कहिल्यै मर्दैन । प्रश्नलाई मार्न पनि सकिन्न ।