देशभर एकै मोडलमा फोहोर व्यवस्थापनको योजना, ल्यान्डफिल साइटै नचाहिने

नेपालमा फोहोरमैला धेरै ठूलो समस्या बनेको छ । काठमाडौं जस्ता ठूला शहर मात्र होइन, शहरोन्मुख साना स्थानीय तहमा समेत फोहोरमैलाको समस्याले सताइरहेको छ ।

बजारमा जताततै फोहोर देखिनु सामान्य हुन थालिसक्यो । खोला–नदी जस्ता पानीको स्रोत दिनदिनै फोहोर हुँदै गइरहेका छन् । घरहरुबाट उठाएको फोहोर कहाँ थुपार्ने भन्ने अर्को तनाव छ । 

फोहोर व्यवस्थापनको कुनै एउटै मोडल छैन । स्थानीय तह अनुसार फरक–फरक अभ्यास छ । कसैले फोहोर संकलन नै गर्न रुची दिँदैनन् । कतिले फोहोर संकलन त गर्छन् तर भद्रगोल ढंगले व्यवस्थापन गर्छन् । कसैले निजी क्षेत्रलाई ठेक्का लगाएर छडिदिएका छन् । कतिपयले भने राम्रो अभ्यास पनि गरेका छन् । 

संघीय सरकारले एउटा नयाँ कानुन बनाएर फोहोर व्यवस्थापनमा भइरहेको मनपरी अन्त्य गर्न खोजेको छ । अब एउटा बाध्यात्मक मोडल विकास गर्न लागिएको छ । यो अवधारणाअनुसार फोहोरको स्रोतमा नै वर्गीकरण र संकलन गर्ने प्रणाली बनाइँदैछ । 

सरकारले फोहोर फाल्ने ठाउँ अर्थात् ल्याण्डफिल साइटमा जाने फोहोरको मात्रालाई शून्य बनाउने नीति अनुरुप स्रोतमा नै फोहोर छुट्याउने कडा नीति ल्याएको छ । 

अब फोहोरलाई घर–घरबाटै तीन प्रकारमा विभाजन गरेर संकलन गरिनेछ । 

पहिलो, कुहिने फोहोर । 

दोस्रो, नकुहिने फोहोर । 

तेस्रो जोखिमयुक्त वा हानिकारक फोहोर । 

घर, पसल, उद्योग वा अफिसहरुले तीनवटा फरक फरक भाँडोमा फोहोर संकलन गर्नुपर्नेछ । यसरी वर्गीकरण गरेको फोहोर मात्रै संकलन हुनेछ । 

यसरी तीन वटा फरक फरक भाँडोमा संकलन गरेको फोहोरलाई संकलन केन्द्र वा फोहोर लिन आउने गाडीसम्म लैजाने दायित्व घरधनी, पसल, उद्योग वा अफिसकै मान्छेको हुन्छ । 

सडक वा पार्कजस्ता सार्वजनिक स्थलमा पनि कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त फोहोरका लागि छुट्टा छुट्टै डस्टबिन राखिनेछ । यस्ता डस्टबिनहरु खुला राख्न पाइँदैन । बन्द गरिएको हुनुपर्छ अर्थात् ढक्कन लगाउनुपर्छ । 

फोहोर संकलन गर्ने गाडीमा पनि ३ वटा च्याम्बर अर्थात् कम्पार्टमेन्ट हुन्छन् । एउटै गाडीमा ३ वटा कम्पार्टमेन्ट बनाउन सम्भव नभए तीन थरि फोहोर उठाउन तीनैथरि गाडी प्रयोग गर्नुपर्नेछ । 

फोहोरमैला ऐन लागू भएपछि ३ महिनाभित्र सबैतिर तीन थरि डस्टबिन राखिसक्नुपर्नेछ । ६ महिनाभित्र देशभरका सबै फोहोर उठाउने र बोक्ने गाडीलाई मोडिफाइ गरेर तीन वटा चेम्बर राखिसक्नुपर्छ । 

गाडीले तीनवटा चेम्बरमा ३ थरि फोहोर संकलन गरेपछि त्यसलाई सुरुमा ट्रान्सफर स्टेसनमा पुर्‍याउँछ । ट्रान्सफर स्टेसनमा पनि भुइँमा फोहोर खसाल्न पाइँदैन । फोहोर भुईंमा नखसाली एउटा गाडीबाट अर्को गाडीमा फोहोर ट्रान्सफर गरिन्छ । 

प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा ३ महिनाभित्र ५ रोपनी जग्गामा ट्रान्सफर स्टेसन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव यो विधेयकमा गरिएको छ । ट्रान्सफर स्टेशन बनाउँदा मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा असर नपर्ने तथा दुर्गन्ध नआउने गरी बनाउनुपर्छ । 

ट्रान्सफर स्टेशनबाट कुहिने फोहोरलाई ‘फोहोर प्रशोधन केन्द्र’मा लगिन्छ । ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र सबै स्थानीय तहहरुले प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिसक्नुपर्छ । प्रशोधन केन्द्र साँघुरो ठाउँमा बनाउन पाइँदैन । कम्तीमा ५० रोपनी जग्गामा हुनुपर्छ ।  प्रशोधन केन्द्रमा कम्तीमा चारवटा प्लान्ट बनाउनुपर्छ । 

पहिलो, मटेरियल रिकभरी फेसिलिटी एमआरएफ । 

दोस्रो, मल/कम्पोष्ट प्लान्ट । 

तेस्रो इन्सिनेरेटर प्लान्ट  । 

चौथो, क्रसर प्लान्ट । 

ट्रान्सफर सेन्टरबाट आएको कुहिने फोहोर कम्पोष्ट प्लान्टमा पठाइन्छ । जसबाट जैविक मल उत्पादन गरिन्छ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार मल उत्पादन गर्ने स्थानीय तहलाई सरकारले एक केजी मल बराबर १० रुपैयाँ अनुदान दिनेछ । 

अब नकुहिने फोहोरको कुरा गरौं । 

नकुहिने फोहोरलाई मटेरियल रिकभरी फेसिलिटी (एमआरएफ) मा पठाइन्छ । नकुहिने फोहोरलाई पनि एक–एक गरी छुट्याइन्छ । प्लाष्टिक, सीसा, फलाम जस्ता पुनः प्रयोग र रिसाइकिङ हुने फोहोरलाई अलग्गै राखिन्छ ।

रिसाइकल नहुने फोहरबाट भने रिफ्युज् डिराइभल फ्युल अर्थात् आरडीएफ बनाइनेछ । यो आरडीएफ सिमेन्ट उद्योगजस्ता जस्ता ठूला भट्टीहरुमा प्रयोग हुन्छ । फोहोरबाट उत्पादन गरिएको आरडीएफमा कुनै पनि कर नलाग्ने व्यवस्था गरिने मन्त्री लम्सालको भनाइ छ । त्यसपछि फोहोरबाट छुट्याएर संकलन गरेको कवाड सामानमा लाग्ने कर पनि बन्द हुनेछ ।  

फोहोर संकलन गर्दा कंक्रिट र माटोजन्य फोहोर पनि संकलन हुन्छन्, यस्ता फोहोरहरु पनि कुहिँदैनन् । प्रशोधन केन्द्रमा संकलन भएको कंक्रिट र माटोजन्य फोहोरका लागि क्रसर प्लान्ट पनि बनाउनुपर्नेछ । क्रसर प्लान्टमा ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो छुट्याएर क्रसिङ गरेर ब्लकहरु बनाउने सरकारको योजना छ । 

अब बाँकी रह्यो, हानिकारक फोहोर । 

यो मूलतः मेडिकल जन्य र रासायनिक फोहोर हो । यो फोहोरबाट मल पनि बनाउन सकिन्न अनि रिसाइकल गर्न पनि सकिन्न । त्यसैले यो फोहोरलाई जलाउन प्रत्येक स्थानीय तहले इन्सिलेटर प्लान्ट राख्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य संस्थाहरु आफैंले पनि फोहोर जलाउने इन्सिलेटर प्लान जोड्नुपर्नेछ । 

विधेयकअनुसार नयाँ अस्पताल, क्लिनिक, फार्मेसी वा उद्योग खोल्नुअघि फोहोर व्यवस्थापनको स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर स्थानीय तहको सिफारिस लिनुपर्नेछ । 

सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरुले १ वर्षभित्र यस्तो सिफारिस लिनुपर्नेछ । रासायनिक, पारोयुक्त, औद्योगिक, विकिरणजन्य, विद्युतीय र अस्पतालजन्य फोहोर सुरक्षित रूपमा प्रशोधन वा नष्ट गर्ने दायित्व फोहोर उत्पादन गर्ने संस्था वा मुख्य विक्रेताको हुनेछ । 

उनीहरुलाई हानिकारक फोहोर उत्सर्जनबापत थप कर पनि लगाउने र इन्सिलेटर चलाउनेलाई बिजुली महसुलमा छुट र अनुदानको व्यवस्था गर्ने सरकारी योजना छ । 

हाल काठमाडौंलगायत धेरै स्थानीय तहले फोहोर संकलन गरेर डम्पिङसाइटमा फाल्ने गरेका छन् । केही स्थानीय तहले फोहोर फाल्न ल्याण्डफिल साइट बनाएका छन् । 

तर फोहोरलाई ल्यान्डफिल साइटमा नै लैजान नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ । 

उनका अनुसार ल्यान्डफिल साइटमा थुपार्ने गरिएको सबै फोहोरलाई प्रशोधन केन्द्र र इन्सिलेटरबाटै शून्यमा झार्ने गरी ऐनसँगै कार्यविधि र मापदण्डहरु पनि बनाइन्छ । 

विधेयकमा प्लास्टिक, ब्याट्री, टायर, विद्युतीय सामग्री लगायतका वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनी वा नेपालका आधिकारिक विक्रेताले ती वस्तु उपयोगहीन भएपछि फिर्ता लिने प्रणाली बनाउनुपर्ने पनि भनिएको छ । 

पुनः प्रयोग वा प्रशोधन गर्न नसकिने खालका प्याकेजिङ वा वस्तु बजारमा ल्याउने उत्पादकले प्रचलित कानून अनुसार वातावरणीय योगदान शुल्क तिर्नुपर्नेछ । 

सेकेन्डरी मार्केट, रिसाइक्लिङ सेन्टर र सेकेन्ड स्ट्रिट सञ्चालन गर्नेलाई स्थानीय तहले विशेष छुट, सुविधा र प्रोत्साहन दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । फोहोरलाई प्रशोधन वा पुनः प्रयोगका लागि ट्रान्सफर गर्दा स्थानीय तहले कुनै पनि कर लगाउन पाउने छैनन् ।

सार्वजनिक स्थलमा कुनै कार्यक्रम आयोजना गर्दा निस्कने फोहोर हटाउने दायित्व आयोजकको हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक स्थलमा कार्यक्रम आयोजनाको स्वीकृति लिँदैमा फोहोर व्यवस्थापन योजना पेश गर्नुपर्नेछ । 

बाढी, पहिरो वा भूकम्प जस्ता विपद्बाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले छुट्टै कार्ययोजना बनाउन सक्नेछ । अन्तर–स्थानीय तह सहकार्य गर्न पनि सक्नेछन् ।   

यो विधेयकले एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन र अन्तर–स्थानीय तह सहकार्यलाई पनि मान्यता दिएको छ । 

कुनै स्थानीय तहसँग पर्याप्त जग्गा नभएमा वा धेरै स्थानीय तहको फोहोर एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्दा प्रभावकारी हुने भएमा एकीकृत व्यवस्थापन अर्थात् इन्टिग्रेटेड वेस्ट म्यानेजमेन्टको बाटो खोलिएको छ । 

स्थानीय तहहरुले लिखित समझदारी गरेर संयुक्त प्रशोधन केन्द्र वा ल्याण्डफिल साइट प्रयोग गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहको फोहोरको परिमाणका आधारमा व्यवस्थापन खर्च र वार्षिक शुल्क बाँडफाँट हुनेछ । 

एकीकृत रुपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न बढी फोहोर उत्पादन गर्ने स्थानीय तहको प्रमुखको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाइन्छ । जसमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, २ जना फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु पनि रहनेछन् ।  

हुन त अहिलेसम्म काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गरिररहेको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा अरु स्थानीय तहले पनि फोहोर व्यवस्थापन गरिररहेका छन् । तर, यो फोहार व्यवस्थापन मोडललाई कानुनी मान्यता नै थिएन । 

जसले गर्दा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा को जिम्मेवार हो भन्ने स्पष्ट थिएन । अब भने धेरै फोहोर उत्पादन गर्ने हिसाबले काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नेछ । सबै स्थानीय तहहरुले एमओयु गरेर नयाँ कानुनअनुसार एकीकृत रुपमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् ।    

विधेयकले फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीको बाटो पनि खोलेको छ । स्थानीय तहले खुला प्रतिस्पर्धा गराएर योग्य, प्राविधिक र वित्तीय रुपमा सक्षम निजी संस्था वा कम्पनीलाई फोहोर संकलन, ढुवानी, प्रशोधन वा ल्याण्डफिल साइट सञ्चालनको जिम्मा दिन सक्नेछ । 

यस्तो सम्झौता एक पटकमा ५ वर्षका लागि मात्रै हुनेछ । फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको निजी कम्पनीले मापदण्ड पालना नगरेमा सम्झौता रद्द हुन सक्नेछ । 

अहिले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा सबै स्थानीय तह मिलेर विदेशी लगानी ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । कानुनमा निजी क्षेत्रलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनमा बाटो खुला गरेमा त्यो प्रक्रियाले मान्यता पाउनेछ ।

अहिले नेप वेष्ट नामको निजी कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर उठाउने जिम्मा लिन चाहेको छ । फोहोरबाट ग्यास, बिजुली, आरडीएफ उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ । 

विधेयकले बञ्चरेडाँडा जस्ता ल्यान्डफिल साइटहरुमा हुने अवरोध कम गर्न विभिन्न प्रस्तावहरु गरेको छ । अब स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापन गरेबापत घरधुरी वा व्यवसायिक प्रतिष्ठानबाट शुल्क उठाउन सक्नेछन् । 

घरायसी र व्यवसायिक क्षेत्रलाई फरक–फरक दर रेट तय गरिनेछ भने विपन्न वर्गलाई छुटको व्यवस्था हुनेछ । फोहोर व्यवस्थापन शुल्क वा फोहोरबाट हुने आम्दानीको ७० प्रतिशत रकम फोहोर व्यवस्थापन स्थलबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्नेछ । 

यदि यो कानुनमा यस्तो व्यवस्था आएमा बञ्चरेडाँडा क्षेत्रका स्थानीयबासीका लागि वर्षमा १६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

विधेयकले ल्याण्डफिल साइट वा व्यवस्थापन स्थललाई वातावरणीय रूपमा संवेदनशील क्षेत्र मान्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यहाँ अनधिकृत मानिस, घरपालुवा पशु–पन्छी प्रवेश गर्न तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ । 

ल्याण्डफिलबाट निस्कने मिथेन जस्ता हरितगृह ग्यास संकलन र उपयोगको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

विधेयकले फोहोरमैला क्षेत्रमा हड्ताल गर्ने र वातावरणमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउनेलाई कडा सजायको प्रबन्ध पनि गरेको छ । 

फोहोर संकलन, ढुवानी वा ल्याण्डफिल साइटमा बाधा–अवरोध गरेमा, बन्द–हड्ताल गरेमा फौजदारी कसुर मानिनेछ । यस्तो मुद्दा सरकारवादी हुनेछ । 

खुला ठाउँमा फोहोर फाल्न वा जलाउन पाइने छैन । फाल्नेलाई पाँच हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।

नदी, खोला, ताल, सिमसार तथा जलाधार क्षेत्रमा फोहोर फाल्न पाइने छैन । कानुन लागू भएको ३ वर्षभित्र नदी वा खोलामा मिसाइएका ढलहरु प्रशोधनको व्यवस्था गरिसक्नुपर्नेछ । 

फोहोर व्यवस्थापनमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका वडा, बस्ती, गाउँ, विद्यालय, पर्यटन वा औद्योगिक क्षेत्रलाई ‘शून्य फोहोर क्षेत्र’ घोषणा गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । शून्य फोहोर क्षेत्रलाई अनुदान र प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जथाभावी फोहोर फाल्ने व्यक्तिबारे उजुरी दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था पनि राखिएको छ । 

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो, तीन तहका सरकारको स्पष्ट भूमिका र कार्यविभाजनको अभाव । अहिले फोहोर व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहको हो भनिन्छ । तर, संघ र प्रदेश सरकारको असहयोगका कारण स्थानीय तहहरु एक्लैले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहमा त फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा आफैं अन्योलमा छन् । 

फोहोरमैला सम्बन्धी नयाँ विधेयकमा कसले के–के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्टसँग लेखिएको छ । संघीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको नीति, मापदण्ड बनाउने अनि अनुसन्धान गर्ने काम गर्नेछ । 

प्रदेश सरकारले दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहहरुबीच फोहोर व्यवस्थापनका लागि समन्वय, सहकार्य र सहलगानीको वातावरण बनाउने काम गर्नेछ । त्यस्तै प्रदेशस्तरीय फोहोर प्रशोधन केन्द्रहरूको विकास गर्ने र स्थानीय निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धिको काम पनि गर्नेछ । 

फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अरु सबै काम स्थानीय तहले गर्नेछ । 

यसरी फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३ ले फोहोरलाई दुर्गन्ध र समस्याको रूपमा नहेरी सम्पत्ति र स्रोतको रुपमा हेरेको छ । 

वैज्ञानिक तवरले फोहोर व्यवस्थापन होस् र त्यसबाट मोहोर कमाउने अवस्था बनोस् भन्ने  विधेयकको उद्देश्य देखिन्छ । यसले फोहोरका नाममा हुने राजनीति पनि बन्द गर्ने सोच राखेको देखिन्छ । 

यो विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन । सांसदहरुले यसमाथि व्यापक छलफल गरेर थपघट गरेर पारित गर्ने काम बाँकी नै छ । 

तर यति कुरा भन्न सकिन्छ यो कानुन बनेपछि स्थानीय तहलाई फोहोरको मामिलामा अधिकारसम्पन्न र जवाफदेही बनाउनेछ । र आम नागरिकदेखि सरकारसम्म सबैको सहयोगमा सफा नेपाल निर्माणको जग बसाल्नेछ । अनि फोहोरको कानुन स्टेट हैन, पिपुल सेन्ट्रिक बन्न्ने छ ।