फेरि चल्ला वीरगञ्ज चिनी मिल ? महेन्द्रदेखि बालेनसम्मको कथा

कुनै बेला चिनी कारखानाले बजाउने साइरनसँगै उठ्थ्यो वीरगञ्ज । 

घण्टा घण्टामा बज्ने घण्टीले बताउँथ्यो समय, घण्टाघरको घडी हेर्नै पर्दैनथ्यो । 

अहिले यस्ता कुरा कथा भएको छ । 

वीरगञ्जमा उखु बोकेका टाँगा र ट्याक्टर नआएको वर्षौं भयो ।

चिनी कारखानाको चिम्नीबाट धुवाँ नउडेको पनि दशकौं बित्यो । 

नयाँ पुस्ताले चिनी मिलका मेसिनहरुको गडगडाहट सुन्नै पाएका छैनन् । 

त्यो कारखाना आज सुनसान मात्र होइन, उजाड छ, लगभग भूत बंगला जस्तै  । 

अहिलेको सरकारले यो कारखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको छ ।

त्यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ । 

फेरि एक पटक वीरगञ्ज चिनी कारखाना राष्ट्रिय चर्चाको केन्द्रमा आइपुगेको छ ।

गर्विलो इतिहास  

वीरगञ्ज चिनी कारखानाको कथा थाहा पाउन हामी ६० वर्ष अगाडि फर्किनुपर्छ । 

२०२० को दशक नेपालमा औद्योगिक आधारशीला खडा गर्ने स्वर्णिम समय थियो । 

२०२१ सालमा सोभियत संघ अर्थात् रुसको अनुदान सहयोगमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना खुलेको थियो । राजा महेन्द्रले २०१५ सोभियन युनियनको भ्रमण गरेपछि त्यहाँबाट औद्योगिक विकासमा नेपाललाई ठूला सहयोगहरु आए । 

२०१९मा राजा महेन्द्रले वीरगञ्ज पुगेरै वीरगञ्ज चिनी कारखानाको शिलान्यस गरेका थिए । त्यसको दुई वर्षमा उद्योग स्थापना भएर सञ्चालनमा आयो । 

यो कारखाना स्थापना गर्नुको ३ वटा उद्देश्य थियो । 

चिनीमा आत्मनिर्भर बन्नु । कृषिको व्यवसायिकरण गर्नु र रोजगारी सिर्जना गर्नु । 

त्यतिबेला देशमा चिनीको माग बढ्दै थियो, तर, नेपालमा चिनी उत्पादन हुँदैनथ्यो, सबै भारतबाट ल्याउनुपथ्र्यो । 

तराईमा उखुखेती त हुन्थ्यो । तर ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने, बेचेर पैसा कमाउने चलन सुरु भइसकेको थिएन । किसानले आफूलाई चाहिने खुदो र सख्खरहरु मात्र बनाउँथे । 

किसानहरुलाई नगदे बालीका रुपमा उखु खेतीतर्फ आकर्षित गर्न तत्कालीन राजा महेन्द्रले रुससँग उद्योग खोल्न सहयोग मागेका थिए । 

त्यतिबेला नेपालमा रोजगारीको अवसर शून्य जस्तै थियो । त्यसैले उद्योगमा काम दिएर प्रत्यक्ष र उखु खेतीबाट अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने उद्देश्यले पनि यो कारखाना खोलिएको थियो । 

यो चिनी कारखानाले सुरुवाती दिनमै दैनिक १००० टनसम्म उखु पेल्न थाल्यो । सुरुवाती वर्षहरुमा नेपाललाई चाहिने चिनीको ठूलो हिस्सा यही चिनी कारखानाले मात्र पुर्‍याउँथ्यो । 

चिनी उत्पादन त भइहाल्यो । सँगसँगै बाइ–प्रोडक्टको रुपमा स्प्रिट उत्पादन गर्ने ‘वीरगञ्ज डिस्टिलरी’ पनि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । 

यो डिस्टिलरीले उच्च गुणस्तरको स्प्रिट उत्पादन गथ्र्यो । जुन औषधि र मदिरा कारखानाका लागि अति आवश्यक थियो । 

त्यतिबेला उद्योग स्थापना गर्नु मात्र ठूलो कुरा थिएन । 

दिनदिनै उद्योग चलाउन सयौं टन उखु चाहिन्थ्यो । मधेशका खेतमा उखु खेती विस्तार गर्नु अनिवार्य थियो । त्यतिबेला किसानहरुले धेरै उखु लगाउँदैनथे । 

त्यसैले उद्योग चलाउन सरकार आफैंले बाराको सिमरामा ७९० बिघा खेतमा विशाल उखु फार्म स्थापना गर्‍यो । 

किसानहरुले व्यवसायिक रुपमा उखु खेती नगर्दासम्म कारखानालाई आवश्यक पर्ने उखु यही फार्मबाट आपूर्ति गरिन्थ्यो । 

यो फार्म उखु उत्पादन गर्ने थलो मात्र थिएन । यसले पर्सा, बारा, रौतहट, र सर्लाहीका किसानहरुका लागि ‘मोडेल फार्म’ को रूपमा काम गर्‍यो । 

यहाँ उन्नत जातका उखुको बीऊ उत्पादन गरिन्थ्यो । किसानहरुलाई बिक्री वितरण गरिन्थ्यो । उखु कसरी लगाउने, मलजल कसरी गर्ने र उखुलाई रोगबाट कसरी बचाउने भनेर व्यवहारिक ज्ञान दिने थलो पनि यही फार्म बनेको थियो । 

सिमराको यो उखु फार्म, र बारा–पर्साका किसानहरुका कारण वीरगञ्ज चिनी कारखानाले  कहिल्यै उखुको अभाव भोग्नुपरेन । 

उखु पेल्ने सिजनमा मधेशका गाउँ–गाउँमा खुसीको लहर छाउँथ्यो । 

चिनी कारखानाले क्रसिङ सिजनमा त २ हजार भन्दा बढी मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन्थ्यो । अनि दशौं हजार किसान परिवारले यही चिनी कारखानामा उखु बेचेर पैसा जीविका चलाएका थिए । वीरगञ्ज चिनी मिलले करिब

२० हजार किसान परिवारबाट उखु किन्थ्यो । दैनिक औसतमा १५ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेर १ हजार देखि १२ सय क्वीन्टलसम्म चीनी उत्पादन पनि गर्थ्यो । 

तराई, मधेशमा उखु, जुट, सुर्ती आदिको खेती फस्टाएपछि सोभियत संघले वीरगञ्जमै कृषि औजार कारखाना पनि खोलिदिएको थियो । यो कारखानाले कृषि कार्यका लागि चाहिने औजारहरु उत्पादन गर्थ्यो ।  

२०२० देखि २०४० को दशकको मध्यसम्म वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वर्णिम युग थियो । यो अवधिमा चिनी कारखाना एउटा उद्योग मात्र थिएन । वीरगञ्ज शहरको आर्थिक र सामाजिक जीवनको मुटु बन्यो । 

कारखानाले उत्पादन गरेको उच्च गुणस्तरको चिनीले देशको ठूला शहरहरुको माग धान्थ्यो । यसले राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि प्रशस्तै दिएको थियो । चिनी किन्न विदेश जाने रकम पनि यहीँ रोकिएको थियो । 

उखु बेचेर किसानहरुले हातका हात नगद आम्दानी गर्थे । 

उखुको सिजन मुख्य गरी मंसिरदेखि चैत/वैशाखसम्ममा वीरगञ्ज बजारमा हुने चहलपहल हेर्नलायक हुन्थ्यो । किसानहरुले भुक्तानी पाएपछि घर व्यवहार चलाउने, गहना जोड्ने र छोराछोरीको स्कुल–कलेज फी तिर्ने गर्थे ।

कारखाना परिसरभित्र मजदुर र कर्मचारीका लागि आवास, विद्यालय, अस्पताल, र खेलकुद मैदान थियो । वीरगञ्जको सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचानमा यो कारखाना गहिरोसँग जोडिएको थियो । खासमा यही कारखानाले वीरगञ्जको पहिचान चिनीसँग जोडेको थियो । 

पतनको कारण 

कुनै समय नेपालको गौरव थियो वीरगञ्ज चिनी कारखाना । यो कारखाना कसरी एकाएक धराशायी भयो त ? यो प्रश्नको उत्तर कुनै एउटा कारणमा सीमित छैन । अरु सरकारी संस्थानमा जस्तै यो राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन र सरकारी उदासिनता र उदारीकरण नीतिको चपेटामा पर्‍यो । 

व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण २०४० सालदेखि नै चिनी कारखाना समस्यामा पर्न थालेको थियो । २०४६ को बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सरकारी संस्थानहरुमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप बढ्यो । 

वीरगञ्ज चिनी कारखाना पनि दलहरुको भर्ती केन्द्र हुनबाट जोगिन सक्ने कुरै भएन । योग्यता र क्षमताभन्दा पनि दलीय भागबन्डाका आधारमा अध्यक्ष र महाप्रबन्धक नियुक्ति हुनु सामान्य बन्यो । 

आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी र मजदुर भर्ना गरिए, जसले गर्दा कारखानाको प्रशासनिक खर्च धान्नै नसकिने गरी बढ्यो । मजदुर युनियनहरुको अति–राजनीतिकरणले गर्दा उत्पादनभन्दा बढी हड्ताल, धर्ना र तालाबन्दी हुन थाले ।

त्यही बेलामा उद्योग र किसानसँगको सम्बन्धमा दरार आयो । यो कारखानाको मेरुदण्ड भनेका किसान थिए । व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कारखानाले समयमा उखु किसानको पैसा तिर्न सकेन । किसानहरुले उखु बिक्री गरेको महिनौं हैन, वर्षौंसम्म पनि पैसा नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ।

भुक्तानी पाउन छाडेपछि किसानहरु निराश भए र कतिपयले उखु खेती छाडेर अन्य बाली लगाए । त्यतिबेलासम्म निजी चिनी मिल पनि खुलेकाले किसानहरुले निजीमा उखु बेच्न थाले । पछि त वीरगञ्ज चिनी कारखानाले उखु पनि पाउन छाड्यो । 

उद्योगको मेसिन पनि बिग्रने वित्तिकै मर्मत हुन छाडे । २०२१ सालमा जडान गरिएका मेसिनहरु पुराना हुँदै थिए । प्रविधि परिवर्तन भइरहेको थियो, तर कारखानाले आफ्ना उपकरणहरुलाई समयसापेक्ष आधुनिकीकरण गर्न सकेन । 

पुराना मेसिनका कारण इन्धन खपत बढी हुने भइहाल्यो, त्यसमाथि उखुबाट चिनी पेल्ने दर अर्थातर रिकभरी रेट घट्दै गयो । निजी क्षेत्रका नयाँ चिनी मिलहरु आधुनिक प्रविधिसहित आएका थिए, जसका अगाडि पुरानो सरकारी कारखाना प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकेन ।

२०३५ मै १० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको यो उद्योगको नाफा २०४९मा आउँदा ४ करोडमा झरिसकेको थियो । २०५४मा २९ लाख मात्रै नाफा माएको थियो, यो उद्योगले । 

त्यसमाथि खुला बजार नीति र खुला सीमाको प्रभावले पनि यसमा घिउ थप्यो । २०५० को दशकको सुरुआतमा नेपालले उदार अर्थतन्त्र र खुला बजार नीति अपनायो । 

भारतबाट आउने चिनी नेपालको भन्दा सस्तो हुन्थ्यो । खुला सीमाका कारण गैरकानुनी रुपमा चिनी भित्रिने समस्या पनि बढ्यो । सरकारी संरक्षण घटेपछि र प्रतिस्पर्धी क्षमता नभएपछि वीरगञ्ज चिनी कारखाना निरन्तर घाटामा जान थाल्यो । 

चिनी कारखानाले आफैं कमाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सकेन । सरकारी अनुदान चाहिने भयो । उद्योगले आफैं नकमाउने भएपछि सरकारी अनुदानका भरमा उद्योग टिकाइराख्न सम्भव पनि भएन । 

२०५८ सालको अन्तिमतिर कारखाना पूर्ण रुपमा थला पर्‍यो । 

त्यसको कारण थियो, लगातारको घाटा, उखुको अभाव, कर्मचारी बोझ र वित्तीय संकट ।

अन्ततः २०५९ सालमा मन्त्रिपरिषदले वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

कारखाना बन्द भएपछि हजारौं मजदुर तथा कर्मचारीहरु विस्थापित भए । 

पर्सा र बाराका कयौं किसानहरुको दैनिक जीवनयापनमा ठूलो धक्का लाग्यो ।

करोडौं मूल्यका मेसिनहरुमा खिया पर्न थाले । 

कारखाना परिसरका भवन तथा भौतिक संरचनाहरु भग्नावशेषमा परिणत भए । 

बन्द भएदेखि नै यो कारखाना चलाउनुपर्छ भनेर माग पनि भयो । 

चिनी कारखाना चलाउने कुरा वीरगञ्जमा सधैं चुनावी नारा र राजनीतिक भाषणको विषय  बन्यो । आश्वासन खुबै बाँडियो तर ठोस कदम चालिएन ।

सम्पत्तिको दुरवस्था ? 

वीरगञ्ज चिनी कारखानाको सम्पत्ति पनि थोरै छैन । आजको बजार मूल्यमा हिसाब गर्ने हो भने यो अर्बौंमा छ । वीरगञ्ज शहरको प्राइम लोकेशनमा ६४ बिघा जग्गा र औद्योगिक परिसर छ । 

यसभित्र भवनहरु, गोदामहरु, आवास गृहहरु र मदिरा डिस्टिलरीका संरचना छन् । बाराको सिमरामा उद्योगको ७९० बिघा क्षेत्रफलको जग्गा छ । 

यो जग्गा हाल सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाउन भनेर लिएको छ । आधाभन्दा बढी जग्गा त अतिक्रमणमा परेको छ । यो उद्योगको काठमाण्डौको बालुवाटारमा ३ रोपनी १० आना जग्गा सहितको भवन छ ।  

वीरगजको उद्योग परिसरमा रहेका पुराना मेसिन खिया लागेर गलेको छ । तिनको प्राविधिक आयु लगभग सकिसकेको छ । मुख्य कारखाना भवन, गोदाम, र आवास क्षेत्रका भवनहरु मर्मत सम्भारको अभावमा जीर्ण बनेका छन् ।

६४ बिघा औद्योगिक क्षेत्र र ७९० बिघा फार्मको जग्गामा अतिक्रमणको जोखिम कायमै छ । अहिले चिनी कारखानाकै जग्गामा उच्च अदालतको इजलास, सशस्त्र प्रहरीको गण, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय बसेका छन् । यही कारण उद्योगको जग्गा अहिले धेरै नै घटिसकेको छ । खारेजीमा गइसकेकाले चिनी कारखानाको सम्पत्ति र दायित्वसँग जोडिएका कानुनी जटिलताहरू फुकाउन बाँकी नै छ । 

फेरि चलाउने सम्भावना  

वीरगञ्ज चिनी कारखानाको महत्व कति छ भन्ने थाहा पाउन नेपालको चिनी बजारलाई हेरौं । 

नेपालमा हाल वार्षिक ३ लाख मेट्रिक टन चिनीको माग छ । आगामी १० वर्षभित्र यो माग बढेर ४ लाख ४० हजार मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान छ । 

हाल नेपालका निजी चिनी मिलहरुबाट वार्षिक करिब १ लाख २० हजार मेट्रिक टन मात्र चिनी उत्पादन हुन्छ । स्वदेशी उत्पादनले मागको ४० प्रतिशत हिस्सा मात्र धान्ने भएकाले बाँकी झन्डै १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्नुपर्छ । 

नेपाल चिनी आयातमा भारतमा निर्भर छ । तर, भारतले समय–समयमा आफ्नो आन्तरिक बजार जोगाउन चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध वा कोटा प्रणाली लागू गर्ने गर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको निर्भरताका कारण नेपालमा चाडपर्वका बेला चिनीको चरम अभाव हुन्छ । नेपालका उद्योगीले चिनी लुकाएर कृत्रिम अभाव समेत सिर्जना गर्छन् । 

अनि मूल्य आकासिने र उपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था पटक–पटक दोहोरिएको छ । यसले देशको खाद्य सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वमै प्रश्न खडा गरेको छ ।

यिनै राष्ट्रिय आवश्यकता र समस्याहरुलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ । 

कार्यदललाई भदौको १६ गतेसम्म विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसीमा तोकिएको छ । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले प्रधानमन्त्रीसँगकै परामर्शमै यो उद्योग फेरि चलाउने सम्भावना खोज्न लागेकी हुन् । 

यो कार्यदलले यसअघि बनेका विभिन्न कार्यदलका सुझावहरु र विगतका निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण पहिचान गर्नेछ । 

कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी आधारहरूको मूल्यांकन गर्नेछ । 

पुराना मेसिन र भवनहरुको अवस्था अध्ययन गरी पुरानै संरचनाबाट चलाउने वा नयाँ प्रविधि र संरचनामा लगानी गर्ने भन्ने निष्कर्ष दिनेछ । 

६४ बिघा औद्योगिक जग्गा र ७९० बिघा सिमरा उखु फार्म लगायतका सम्पत्तिको कानुनी तथा व्यवस्थापकीय समस्या पहिचान गरी समाधानका विकल्प सुझाउनेछ । 

सरकारले अध्ययन नगर्दा नै भन्न सकिन्छ कि वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई अब परम्परागत ढङ्गले लामो समयसम्म चलाउन सम्भव छैन ।

यसलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र बहुउद्देश्यीय उद्योगको रुपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्राविधिक तथा आर्थिक विश्लेषण पनि आवश्यक छ । 

विगतका अध्ययनहरुले पनि देखाएका छन् कि यो कारखानालाई ५ हजार टन पर डे क्षमताको बहुउद्देश्यीय उद्योगका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । 

यसका लागि ५ देखि साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । 

यो क्षमतामा उद्योग चलेमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ३५ हजार जनाले रोजगारी पाउन सक्छन् । 

तपाईंको मनमा प्रश्न हुनसक्छ, खासमा बहुउद्देश्ययीय उद्योग भनेको के हो ?  

चिनी मात्रै हैन, विभिन्न सहउत्पादन पनि सँगै उत्पादन गर्ने उद्योग भनिएको हो । 

जस्तो यहाँ चिनीसँगै दैनिक हजारौं लिटर बायोइथानोल उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

यो इथानोललाई नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा मिसाएर बिक्री गर्न सक्छ, जसले अर्बौं रुपैयाँको पेट्रोलियय पदार्थको आयात घटाउँछ ।

उखु पेलेर बाँकी रहेको भाग अर्थात् बगास प्रयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । यो बिजुली कारखाना आफैँले प्रयोग गरेर राष्ट्रिय ग्रिडमा समेत बिक्री गर्न सक्छ । 

अनि जैविक मल उत्पादनको सम्भावना पनि छ । उखु पेलिसकेपछि निस्कने प्रेस मडबाट उच्च गुणस्तरको जैविक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसले मधेशमा रासायनिक मलको अभाव झेलिरहेका किसानलाई ठूलो राहत दिनसक्छ ।

वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा आएमा यसले समग्र कृषि अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण ल्याउनेछ ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा त किसानका लागि भुक्तानीको ग्यारेन्टी गरेर निजी चिनी उद्योगलाई दबाब दिन सक्छ । 

नेपालका उखु किसानहरु चिनी मिलबाट पैसा भुक्तानी नपाएर सबैभन्दा ठूलो मारमा छन् । यदि सरकारी स्वामित्वको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा आयो भने यसले किसानको उखु समयमै किन्ने र उचित मूल्य हातका हात दिन सक्छ । 

सरकारी उद्योगले समयमै उचित मूल्य भुक्तानी गरेपछि निजी चिनी मिलहरुलाई पनि किसानको बक्यौता समयमै तिर्न र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिन दबाब पर्नेछ । यसले खेती छाडेका किसानहरुलाई फेरि उखु खेतीमै फर्काउन सक्छ । 

सजिलो छैन चलाउन

भनिन्छ, कथनी र करणीमा ठूलो अन्तर हुन्छ । ५ देखि साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर उद्योग चलाउन सजिलो छँदै छैन । 

यो खारेज भइसकेको उद्योग हो । यदि सम्भाव्यता देखियो भने मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको निर्णय फिर्ता लिएर नयाँ कानुनी ढाँचामा उद्योग चलाउनुपर्ने हुन्छ । 

अनि यसमा ठूलो पूँजी लगानी पनि चाहिन्छ । सरकारले आफैं चलाउने वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी पीपीपी मोडेलमा जाने वा अरु कुनै सम्भाव्य मोडलमा जाने भन्ने निर्णय गर्न सक्छ । 

तर, सरकार आफैंले चलाउने हो भने यसमा हुने लगानी जुटाउन सजिलो छैन । उद्योग चलिहाल्यो भने विगतको जस्तै राजनीतिक हस्तक्षेप र फितलो व्यवस्थापनको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । 

अनि फेरि किसानलाई उखु खेतीमा फर्काउन पनि ठूलै पापड बेल्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रका उद्योगहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारी उद्योगलाई सजिलो हुने कुरै भएन । 

समग्रमा भन्दा वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपालको औद्योगिक इतिहासको गौरब हो । यो आज विभिन्न कारणले धुमिल बन्ने अवस्थामा छ । 

चिनीमा भारतमाथिको निर्भरता तोड्न वीरगञ्ज चिनी कारखाना सहयोगी बन्न सक्छ ।  आफ्नो बहुमूल्य सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्दै वीरगञ्ज चिनी कारखाना बहुउद्देश्यीय उद्योगका रुपमा दिगो रुपमा चल्ने सम्भावना छ । यसले पसिनाको मूल्य नपाएर रोइरहेका उखु किसानहरुलाई आड दिनेछ र निजी मिलहरुलाई टक्कर दिनेछ । 

सरकारले बनाएको कार्यदलले गर्ने अध्ययनले नै यो उद्योगको भविष्य बताउनेछ । 

यदि प्रतिवेदनले सम्भावना छ भन्यो भने फेरि वीरगञ्ज चिनीका कारण चिनिन सक्छ । तीतो भइसकेको यो सरकारी उद्योगको कथा फेरि गुलियो बन्नेछ ।