राणाकालीन बिराटनगर जुट मिलले पाउला त नयाँ जीवन ?

विराटनगर जुट मिलको कथा ९० वर्ष पुरानो हो । १९९४ सालमा उद्योगी रामलाल गोल्छा र रामकृष्ण चमडियाले राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्शेरको साथ लिएर स्थापना गरेका हुन्, यो उद्योग ।  

त्यतिबेला पूर्वी तराईका जिल्लाहरुमा सनपाट अर्थात् जुटको खेती त हुन्थ्यो । तर प्रशोधन गर्ने उद्योग थिएन । भारतीयहरुले नेपालको जुट सस्तोमा लैजान्थे । नेपालमै सम्भावना देखेपछि गोल्छाले काठमाडौं धाएर राणा प्रधानमन्त्रीसँग उद्योगका लागि अनुनयपत्र बुझाए । जुद्ध सम्शेर विराटनगर पुगेरै उनको योजनाबारे जानकारी लिए । त्यसपछि उद्योग चलाउन अनुमति दिए । 

१९९४ सालमा विराटनगर जुट उद्योगको शिलान्यास भयो । यो नै नेपालको पहिलो उद्योग समेत हो । त्यसैले नेपालको आधुनिक औद्योगिक इतिहासको ढोका उघार्ने श्रेय विराटनगर जुट मिललाई जान्छ । यो नेपालको पहिलो सार्वजनिक शेयर बाँड्ने पब्लिक कम्पनी पनि हो । 

यसको सुरुवाती पूँजी तत्कालीन समयमा ८ लाख २४ हजार रुपैयाँ थियो । यो रकम  तत्कालीन समयमा सानो थिएन । करिब ७५ प्रतिशत लगानी भारतीय व्यापारी चमडियाले नै गरेका थिए । 

मिलको नाममा विराटनगरको हालको वडा नं. १६ र १७ मा करिब ६७ बिघा ७ कठ्ठा बहुमूल्य जग्गा किनिएको थियो । 

जब यो उद्योग सञ्चालनमा आयो, नेपालको अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व योगदान पुर्‍यायो । जुट मिलमा १५० लोम थियो भने दैनिक क्षमता ३६ टन थियो । मिलमा प्रत्यक्ष रुपमा केही हजारले रोजगारी पाएका थिए । तर अप्रत्यक्ष रुपमा जुट खेती गर्ने सयौं किसानलाई पनि बाँच्ने आधार दियो । 

नेपालबाट सुतली, जुटका बोरा र हेसियन कपडा भारत जान थाल्यो । विस्तारै युरोप र अमेरिकासम्म निर्यात हुने अवस्था बन्यो । यो नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत बन्न थाल्यो । 

राजनीतिक क्रान्तिको उद्गमथलो 

यो जुट मिलको कथा औद्योगिक र आर्थिक रुपमा मात्रै हैन, राजनीतिक रुपमा समेत उति नै महत्वपूर्ण छ । 

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जुट मिलको योगदान छ । वि.सं. २००३ फागुन २१ मा जुट मिलका मजदुरहरुले आफ्नो हकहित, उचित ज्याला र काम गर्ने वातावरणको माग राख्दै हडताल सुरु गरे । 

राणा शासन कालमा मजदुरहरुले पहिलोपटक संगठित रुपमा यहीँबाट सरकार विरोधी आन्दोलन थालेका थिए । यो आन्दोलनको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । उनी त्यतिबेला जुट मिलमा मजदुरका रुपमा कार्यरत थिए । उनीसँगै तारिणीप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, युवराज अधिकारी लगायतकाले पनि मजदुरको नेताका रुपमा आन्दोलन हाँके । 

मजदुर आन्दोलनलाई समर्थन गर्न विपी कोइराला विराटनगर पुगे । मजदुरको आन्दोलनलाई तत्कालीन राणा शासकहरुले दमन गर्न खोजे । शीर्ष नेताहरुलाई गिरफ्तार गरी काठमाडौं पुर्‍याइयो । 

यो घटनाले देशभरि राणा शासनविरुद्ध लहर सिर्जना गर्‍यो । विसं २००६ सालमा विराटनगर जुट मिल परिसरबाट आन्दोलनकारीले ‘प्रजातन्त्र रेडियो’ सञ्चालन गरेका थिए । आन्दोलन चर्कियो । अन्तत,  वि.सं. २००७ को क्रान्ति भयो र १०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो ।

नेपालमै औद्योगिकरण र प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बिराटनगर जुट मिल १९५० को दशकको उत्तरार्धसम्म ठूलो औद्योगिक उत्पादनको केन्द्र थियो । खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुटजन्य सामानको माग बढ्यो । 

त्यसले विराटनगर जुट मिलको विस्तार भयो । बेला विराटनगर जुट मिलले मात्र बार्षिक १२ हजार टन उत्पादन गर्न थाल्यो । अरु जुटमिलहरु पनि खुले । अनि विराटनगर एउटा साना गाउँबाट औद्योगिक केन्द्र बन्यो ।

त्यसपछि सरकारले पनि जुटमिलमा लगानी गर्न थाल्यो । २०२९ सालतिर बिराटनगरसँगै रघुपति मिलको आधुनिकीकरणका लागि विश्व बैंकसँग ऋण नै लिएको थियो । कच्चा जुटको उत्पादन तथा गुणस्तर सुधार, मिलको क्वालिटी कन्ट्रोल आधुनिकीकरणमा त्यो रकम खर्चिएको थियो । 

२०३९ सालमा सरकारले थप हस्तक्षेप गर्‍यो । उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट मुख्य कार्यकारी अधिकृतमा गोपालमान श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्‍यो । उनले मिलमा सुधारका कामहरु गरे । उद्योग टिकाइराख्न पुँजीको अभाव भयो । उनले सरकारसित ५० लाख रुपैयाँ मागे । 

सरकारले पैसा नदिएपछि उनी पद छाडेर हिँडे । २०४४ सालमा भारतीय सीपी लोहनीले कारखानाको म्यानेजमेन्ट हेर्न थाले । कम्पनीमा केही सुधारका कामहरु भए । उत्पादन पनि बढ्दै थियो, आर्थिक अवस्था पनि राम्रो बन्दै थियो । तर ०४६ को राजनीतिक परिर्वतन पछाडि कांग्रेस सरकारले खुला बजार नीति लियो । सरकारी लगानी भएका उद्योगहरु राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्न थाले ।

२०५१ मा एमालेको नौ महिने शासनकालमा बिराटनगर जुट मिलको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए, सुवोधराज प्याकुरेल । उनले सरकारबाट एकैपटक ठूलो रकम निकासा गराए । भारतीय लगानीकर्तालाई सेयरबापतको पैसा भुक्तानी गरेर बिराटनगर जुट मिललाई पूर्ण रुपमा नेपालीको सेयर भएको कम्पनी बनाइयो । जुटमिलमा सरकारको शेयर ४६.५ प्रतिशत पुग्यो । 

त्यसपछि पनि सरकारले लगानी थप्दै लग्यो । तर विराटनगर जुट मिल फस्टाउनुको साटो भित्रभित्रै खोक्रो बन्दै थियो । 

यस्तो हुनुका धेरै कारणहरु थिए ।

पहिलो हो, अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डा । २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि जुट मिल राजनीतिक दलहरुको भर्ती केन्द्र बन्यो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ मिलको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकहरु फेरिन थाले ।

दक्षता र योग्यताभन्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीका कारण आर्थिक बोझ थपिँदै गयो । बेला–बेलामा हुने मजदुर हड्ताल पनि समस्या बन्यो । 

उद्योग समस्या पर्नुको अर्को कारण हो, कारण कमजोर व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार । मिलको व्यवस्थापन सम्हाल्नेहरुले उद्योग चलाउनुभन्दा यसको सम्पत्ति दोहन गर्नेतिर ध्यान दिए । कच्चा पदार्थ खरिद, मेसिनरी बिक्री र उत्पादन बिक्रीमा अनियमितता भएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । 

व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्ने कुनै दीर्घकालीन रणनीति बनाइएन । पुराना र जीर्ण मेसिनरी समेत चुनौती बने । मिलमा सन् १९९४ तिरका बेलायती प्रविधिका मेसिनहरु जडान गरिएका थिए । विश्व बजारमा नयाँ र आधुनिक प्रविधि आउँदा पनि यो मिलका मेसिनहरु पुरानै थिए । पुराना मेसिनका कारण उत्पादन लागत अत्यधिक बढ्यो भने उत्पादन क्षमता घट्दै गयो ।

अर्को कारण भनेको भारतीय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु र प्लास्टिकको डोमिनेसन पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुटको सट्टा सस्तो र टिकाउ प्लास्टिक तथा सिन्थेटिक बोराहरुको प्रयोग बढ्यो । भारतीय जुट मिलहरुले सरकारबाट ठूलो अनुदान पाउँदा उनीहरुको उत्पादन लागत सस्तो भयो । लागत बढी पर्दा विराटनगर जुट मिलको उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सकेन ।

अर्को चुनौती थपियो, विद्युत् संकट र वित्तीय दायित्व । नेपालमा सुरु भएको लोडसेडिङले मिलको उत्पादन प्रभावित गर्‍यो । लागत झन् बढायो । बिजुलीको महसुल, कर्मचारीको तलब, सञ्चय कोष र बैंकहरुको ऋण तिर्न नसकेर मिल करोडौं रुपैयाँको घाटामा जान थाल्यो । करोडौं रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता रहेकाले प्राधिकरणले मिलको बिजुलीको लाइन काटिदिन थाल्यो ।  

यस्तै कारणहरुले यो ऐतिहासिक उद्योग नियमित चलिरहन सक्ने अवस्था नै रहेन । त्यसपछि यसमा पटक–पटक ताला ठोक्ने र खोल्ने काम भइरह्यो । २०६५ पछि त उद्योग चल्नै छाडिसकेको थियो । 

मिल नचल्ने भएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई भाडामै दिएर भए पनि चलाउने प्रयास नगरेको होइन, तर कुनै पनि प्रयास सफल भएन । पटक–पटक यसको शेयर संरचना परिवर्तन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने प्रयास पनि भएको थियो, तर विवादका कारण त्यो पनि सफल हुन सकेन ।

२०७० मा सरकारले २५ वर्षका लागि सुरुवाती लगानीकर्ता राममृष्ण चमडियाको परिवारले नै यो उद्योग चलाउने प्रस्ताव गर्‍यो । भारतीय कम्पनी विन्सम इन्टरनेसनलले वर्षमा १ करोड ६५ लाख सरकारलाई भाडा तिर्ने गरी मिल चलाउने सम्झौता गर्‍यो । लगानी थप्दै उद्योगलाई आधुनिक मेसिनयुक्त बनाउने उसको वाचा थियो । 

केही समय त न्युन क्षमतामा भएपनि उद्योग चल्यो । तर, त्यो कम्पनीले प्रतिबद्धता अनुसार लगानी ल्याउन सकेन, मेसिन मर्मत गरेन । शर्तहरु पालना नगरेपछि भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौता रद्द गरियो ।

२०७३ सालमा गोल्छा अर्गनाइजेसन अन्तरगतको अरिहन्त मल्टी फाइबर कम्पनीलाई भाडामा मिल चलाउन जिम्मा दिइयो । उसले पनि उद्योग चलाइराख्न सकेन । २०७५ पछि भने यो उद्योगमा लागेको ताला खुलेको छैन । 

पछिल्लो समय त जुट मिल चलाउने भन्दा पनि यसको जग्गा विक्री गर्ने बाटो खोज्न थालिएको थियो । यो जुट मिलको जग्गामा आँखा लगाउने उद्योगी व्यापारी धेरै छन् । तर, आलोचना हुने डरले सरकारले जग्गा बेच्ने निर्णय भने गर्न सकेन । 

आशाको दियो 

विराटनगर जुट मिललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सरकारले उच्चस्तरीय अध्ययन थालेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले यो ऐतिहासिक मिलको वर्तमान अवस्था पत्ता लगाएर पुनः सञ्चालनको स्पष्ट खाका तयार पार्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव संयोजक छन् । अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्राविधिक विज्ञ, र कानुनी परामर्शदाताहरु सदस्य छन् । १ महिनाभित्र कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा दिइएको छ । 

कार्यदलले मूल रुपमा सात वटा काम गर्नेछ । 

पहिलो, विगतका अध्ययन र निर्णयहरुको समीक्षा । यसअनुसार यसअघि विराटनगर जुट मिल सञ्चालन सम्बन्धमा लिइएका निर्णयहरु, अध्ययन प्रतिवेदनहरु र विभिन्न कार्यदलले दिएका सिफारिसहरुको विस्तृत अध्ययन हुनेछ । 

कार्यदललाई विद्यमान अवस्थाको प्राविधिक तथा कानुनी विश्लेषण पनि गर्न भनिएको छ । यसको मतलब हो, मिलको वित्तीय अवस्था, आर्थिक अवस्था, प्राविधिक स्थिति र कानुनी पक्षहरुको सुक्ष्म अध्ययन गरी अन्तर्निहित समस्याहरु पहिचान गरिनेछ । 

कार्यदलको अर्को काम हो, भौतिक संरचना र मेसिनरीको अवस्था मूल्यांकन । अर्थात् मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, र अन्य भौतिक संरचनाहरुको अवस्था जाँच गरिनेछ । यसअनुसार विद्यमान मेसिनरी तथा पाटपूर्जाको उपयोगिता विश्लेषण । 

यसअनुसार काम लाग्ने मेसिन/भवनको विवरण र तिनलाई मर्मत गर्न लाग्ने लागत अनुमान तयार गरिनेछ । सञ्चालनका लागि नयाँ किन्नुपर्ने मेसिनहरुको सूची तयार पार्ने । नयाँ मेसिन किनेरै चलाउनुपर्ने भए के–को किन्नुपर्छ र त्यसको लागत कति पर्न सक्छ भन्ने विश्लेषण सो प्रतिवेदनमा गरिनेछ । 

कार्यदलको अर्को काम हो, सम्पत्ति र दायित्वको अध्ययन । मिलको स्वामित्वमा रहेको ६७ बिघाभन्दा बढी जग्गा र अन्य सम्पत्तिको यकिन विवरण तयार पार्ने काम पनि यही कार्यदलले गर्नेछ । 

अनि बैंक ऋण, बिजुलीको बक्यौता र भूतपूर्व कर्मचारीहरुको बाँकी भुक्तानी फरफारक गर्न कानुनी र व्यावहारिक सुझाव पनि यही कार्यदलले दिनेछ । 

लाभ–लागत विश्लेषण र सम्भावित सञ्चालन विकल्पहरुबारे पनि अध्ययन गरिनेछ । मिल चलाउँदा हुने खर्च र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको कस्ट बेनिफिट एनालिसिस पनि यही  कार्यदलले गर्नेछ । 

कार्यदलले उद्योग चलाउन सकिने सम्भावित मोडेलहरुको प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । फेरि यो उद्योग चलाउन पूर्ण सरकारी, पीपीपी वा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिनेसहित अन्य कुन मोडलमा जान सकिन्छ पहिचान गर्दै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने जिम्मा पनि यही कार्यदललाई दिइएको छ । 

र, अन्तिममा नीतिगत तथा कानुनी सुधारको रणनीति पनि प्रतिवेदनमा समेटिनेछ । मिल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत, संरचनागत र कानुनी सुधारका तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरु कार्यान्वयन योजनासहित पेस गर्न कार्यदललाई जिम्मा दिइएको छ । 

सजिलो छैन

सरकारले फेरि यो उद्योग चलाउन त चाहेको छ । तर पुनः सञ्चालनको वातावरण तयार गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । 

किन त ? यसको मूल कारण त जीर्ण मेसिनरी र भौतिक पूर्वाधार हो । यसका अधिकांश मेसिनहरु वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा छन् । कति मेसिन त खिया लागेर कबाड भइसकेका छन् । 

तिनलाई मर्मत गर्नुभन्दा नयाँ प्रविधिका मेसिन खरिद गर्नु बढी व्यावहारिक र सस्तो पर्न सक्छ । तर यसका लागि अर्बौं रुपैयाँको नयाँ लगानी चाहिन्छ । भवन तथा कारखानाका छानाहरु भत्किएका छन् । ती त मर्मत गर्न सकिएला, तर पूराना प्रविधिका मेसिन मर्मत गरेर फेरि चलाएर त्यसबाट प्रतिस्पर्धी जुट उत्पादन गर्नु च्यालेन्जिङ काम हो । 

अर्को ठूलो चुनौती ठूलो वित्तीय दायित्व पनि हो । जुट मिलको टाउकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसहित विभिन्न पक्षको करोडौंको बक्यौता छ । कतिपय अवकाशप्राप्त मजदुरहरुको उपदान, सञ्चय कोष र तलब भत्ता बापतकै ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । 

महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट अनुसार सरकारले शेयर लगानीका रुपमा ७२ लाख ४८ हजार र ऋण लगानी १ अर्ब १७ करोड ४६ लाख पुगिसकेको छ । । ऋण र ब्याज रकमको दायित्व राफसाफ गर्नु पनि सजिलो छैन ।

उद्योग चलाउन चाहिने कच्चा पदार्थ अर्थात् सनपाटको जोहो गर्नु पनि अर्को चुनौती हुनेछ । कुनै समय मोरङ, सुनसरी र झापामा व्यापक रुपमा जुट खेती हुन्थ्यो । तर जुट मिल बन्द भएपछि नेपालमा जुट खेती लगभग लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । अब उद्योग चलाउनका लागि भारत वा बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले उत्पादन लागत बढाउँछ । बजार र मूल्य सुनिश्चित गरेर नेपालमै पुनः जुट खेती प्रवद्र्धन गर्न सजिलो छैन । 

अनि बजार प्रतिस्पर्धा र प्लास्टिकको प्रभुत्व अर्को चुलो च्यालेन्ज हो । बजारमा अहिले प्लास्टिक र सिन्थेटिक बोराहरु जुटको बोराभन्दा निकै सस्ता र हलुका हुन्छन् । झन् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बंगलादेश र भारतका आधुनिक जुट मिलहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नेपाली जुट उत्पादन बिक्री गर्नु निकै कठिन छ ।

विराटनगर जुट मिल नेपालको औद्योगिक पहिचानको एउटा स्वर्णिम पाना हो । यसलाई पुनः जीवित बनाउनु भनेको एउटा कारखाना फेरि खोल्नु मात्र होइन, नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगको पुनर्जागरण गर्नु पनि हो ।

यदि सरकारले यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सक्यो भने पहिलो सफलता त त्यो नै हुनेछ । अनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी पीपीपी वा उपयुक्त व्यावसायिक मोडेलमा इमानदार निजी लगानीकर्तालाई पारदर्शी ढंगले जिम्मेवारी दियो भने त्यसले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन मिल्छ । कोही तयार नभए सरकार आफैं ठूलो लगानीका लागि तयार हुनुपर्छ । 

पुराना मेसिनको सट्टा आधुनिक प्रविधि जडान गर्नु अर्को आवश्यकता हो । स्वदेशमै जुट खेती गर्ने किसानहरुलाई प्रोत्साहन र अनुदान पनि दिनुपर्छ । यति काम भयो भने बल्ल विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनमा आउन सक्छ । 

यसले नेपालको आयात प्रतिस्थापन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा पुनः महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्ने क्षमता राख्छ । यसका लागि ठूलै राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक साथ चाहिन्छ । अध्ययन त विगतमा पनि भएकै थिए । 

यो पटक पनि अध्ययय कार्यदल बनेको छ । अबको एक महिनाका प्रतिवेदन बनेर सरकरको टेबलमा आइपुग्छ । फेरि पनि प्रश्न त्यही हो, प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हुन्छ कि फेरि दराजमा थन्किन्छ ? त्यसैमा यो ऐतिहासिक मिलको भविष्य निर्भर छ ।

२०७ सालको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले भवन, जग्गा र मेसिनरीको करिव १६ अर्ब मूल्यांकन गरेको थियो । ऋण तथा दायित्व भने ५ अर्बभन्दा बढी छ ।