एनसेलले भन्यो- गोप्य विवरण सार्वजनिक गरेर सरकारले कानुन उल्लङ्घन गर्‍यो

काठमाडौं। टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सरकारले सार्वजनिक गरेपछि एनसेलले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै कम्पनीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको सो कदमको भर्त्सना गरेको हो।

कम्पनीका अनुसार सुशासन र पारदर्शिताका नाममा कानुनले नै गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सूचनाहरू छताछुल्ल पारिएको छ। यो कदमले संविधान तथा प्रचलित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको एनसेलको ठहर छ।

अदालतको आदेशको अवहेलना भएको दाबी एनसेलले उच्च अदालतबाट भएको फैसलाविपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाएको छ।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्दै परेको रिट निवेदनलाई उच्च अदालतले खारेज गरिसकेको र सो फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा त्यसको विपरीत गएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु न्यायिक मर्यादाको उल्लङ्घन भएको कम्पनीको भनाइ छ।

अदालतबाट गोपनीय ठहर भइसकेको प्रतिवेदन बाहिर ल्याउनुलाई एनसेलले 'ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना' भनेको छ।

संवैधानिक र कानुनी हकको हनन छानबिनका क्रममा सङ्कलन गरिएका विवरण, सूचना र कारोबारको जानकारी गोप्य रहने भन्दै एनसेलले ती विवरणहरू कसुर भए-नभएको यकिन गर्न वा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न राज्यले प्रयोग गर्न पाए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन नपाउने तर्क गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा निम्न कानुनी प्रावधानहरूको गम्भीर उल्लङ्घन भएको एनसेलले जनाएको छ:

नेपालको संविधानको धारा २८: गोपनीयताको हक

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५: दफा १० (सम्पत्ति), दफा ११ (लिखत), दफा १२ (तथ्याङ्क), दफा १३ (पत्राचार), दफा १५ (चरित्र) र दफा १९ (विद्युतीय माध्यम) को गोपनीयताको हक

करसम्बन्धी कानुन: आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले दिएको करदाताको गोपनीयताको हक

कम्पनीका अनुसार यो कार्यबाट कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीको मौलिक हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रतासमेत कुण्ठित भएको छ।

नेपाल सरकारप्रति एनसेलको भनाइ यस्तो छ ः

“नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयताको हकलाई हनन गर्दै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा यस कम्पनी सरकारको यो कदमको घोर भर्त्सना गर्दछ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौता अनुसार कानुनी उपचार खोज्ने हक सुरक्षित राखेको स्पष्ट पार्दछ। यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा तथ्याङ्कको गोपनीयतामा कटिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको छ। यसबाट विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो पार्ने काम भएको छ।”

“छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सरकारले प्रदान गरेको संवैधानिक र कानुनी प्रतिबद्धता र विश्वसनीयता समेतको उल्लङ्घन (Breach of Trust and Confidence) भएको छ। लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली र कानुनको शासनमा यो पूर्ण रुपमा वर्जित छ। राज्यले कानुन बनाई व्यक्तिको सम्पत्ति, कारोबार, लिखत गोपनीय रहन्छन् भन्ने प्रत्याभूति प्रदान गरेको सो प्रावधान प्रतिकूल राज्यबाट भएको कार्य सर्वथा कानुनको उपहास हो।”

कानुनी उपचार र क्षतिपूर्तिको चेतावनी कम्पनीका गोप्य विवरणहरू सार्वजनिक भई अपूरणीय क्षति पुगेको जनाउँदै एनसेलले कानुनबमोजिम कसुरदारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने र क्षतिपूर्ति माग गर्ने कानुनी बाटो रोज्ने चेतावनी दिएको छ।

साथै लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दा दीर्घकालमा देशकै लगानी र व्यावसायिक वातावरणमा ठूलो अवरोध पुग्ने एनसेलको निष्कर्ष छ।