बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन सकिन्न ?

बाराको् जीतपुर सिमरा नगरपालिकाकी तीन वर्षकी गरिमा चौधरी साउन २१ गते विहान करिव ८ः३० बजेतिर घरबाटै हराएकी थिइन् । घर परिवारले खोज्दा नभेटेपछि करिव साढे ३ घन्टापछि आमाले छोरी हराएको खबर प्रहरीलाई दिइन् । 

मंगलबार साँझ घरबाट करिव २०० मिटर टाढा एउटा छाप्रोभित्र उनको शव भेटियो । अनुसन्धानका क्रममा १६ वर्षका किशोर पक्राउ परेका छन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनले बालिकालाई चकलेटको प्रलोभन देखाएर लगेको र बलात्कारपछि हत्या गरेको खुलेको प्रहरीले बताएको छ । 

सिंगो समाजलाई बिचलित र लज्जित पार्ने यो घटना सार्वजनिक भएपछि जनस्तरमा आक्रोश फैलियो । उनीहरुले प्रहरी प्रशासनको भूमिकामा समेत प्रश्न उठाए । आन्दोलन चर्किएपछि शनिबार गृह प्रशासनले गरिमाका आमाबाबुलाई काठमाडौंमा बोलायो । गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकार यस्ता अपराधमा संलग्न अपराधीलाई कठोरभन्दा कठोर सजाय दिन कानुन नै परिमार्जन गर्न तयार भयो । 

कानुनमा के के संशोधन गर्ने भनेर ७ दिनभित्र सुझाव दिन कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ । 

नेपालको विद्यमान कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकासँग यौन सम्बन्ध राख्नुलाई जबर्जस्ती करणी भनेको छ । चाहे त्यो सहमतिमै भएको किन नहोस् । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले यस्तो अपराधमा पीडितको उमेर अनुसार फरक–फरक सजाय तोकेको छ । 

पीडित बालिका १० वर्षभन्दा कम उमेरको छ भने अपराधीलाई जन्मकैद हुन्छ । गरिमाकै घटनाको कुरा गर्ने हो भने यहाँ बलात्कारपछि हत्या भएको छ । त्यसैले यो घटनामा संलग्नलाई आजिवन काराबासको सजाय हुन्छ । 

पीडितको उमेर बढ्दै जाँदा सजाय कम हुँदै जान्छ । यदि १८ वर्ष वा त्यसभन्दा माथिका महिलामाथि जबर्जस्ती करणी भएको छ भने अपराधीलाई ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । 

तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अपराध गर्नेको उमेर १८ वर्ष भन्दा कम छ भने उसलाई कानुनले तोकेको पूरा सजाय हुँदैन । 

यदि आरोपित १० वर्षभन्दा कम उमेरको छ भने कुनै सजाय हुन्न । १० देखि १४ वर्षको छ भने बढीमा ६ महिना कैद हुन्छ । १४ देखि १६ वर्ष उमेर छ भने वयष्कलाई हुने सजायको आधा अनि, १६ देखि १८ वर्षको छ भने वयष्यलाई हुने सजायको दुई तिहाइ अर्थात् ७५ प्रतिशत मात्र सजाय हुन्छ । यसरी सजाय पाएकाहरुलाई जेलमा होइन, बाल सुधार गृहमा राखिने छ । 

तैपनि कानुन संशोधनको माग उठिरहेको छ । 

नेपाल प्रहरीका अनुसार हरेक वर्ष ३ हजारभन्दा बढी बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटना दर्ता हुने गरेका छन् । 

अझ डरलाग्दो कुरा—पीडितको उमेर छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रहरीमा परेको उजुरी अनुसार ३ हजार ४८९ जना यौन हिंसाका पीडित थिए । 

उनीहरुमध्ये दुई हजार ३७ जना अर्थात ६५ प्रतिशत पीडित १८ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । सबभन्दा धेरै ११ देखि १४ वर्षका ७८३ जना छन् । ३९० जना त १० वर्ष भन्दा कम उमेरका छन् ।

यौन हिंसाका पीडित मात्र होइन, आरोपितसमेत बालबालिका छन् । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार ३ हजार ८०५ आरोपित छन् । उनीहरुमध्ये ४५३ जना १८ वर्ष वा त्यसभन्दा कम उमेरका छन् १६ जना १० वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । ११० जना ११ देखि १४ वर्ष उमेरका छन् । सबभन्दा धेरै एक हजार २९३ जना चाहिँ १९ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका छन् । 

यो एक वर्षको मात्र तस्वीर होइन । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको तथ्यांकले पनि यौन हिंसाबाट पीडित बालिकाको संख्या धेरै रहेको देखाउँछ । जसमा १० भन्दा कम उमेरका बालिका पनि पर्छन् । 

सिमराको यो घटना त धेरैलाई विचलित पार्ने खालको छ । किनकी सम्भवतः गरिमा चौधरी बलात्कारपछि हत्या गरिएकी सबैभन्दा कम उमेरकी बालिका हो । यसअघि २०७४ सालमा कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा ४ वर्षीया बालिकाको बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएको थियो । २०८२ भदौमा काठमाडौंमै १५ महिनाकी बालिकाको बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएको थियो । 

यो पटक तीन वर्षकी गरिमाको बलात्कारपछि हत्या नै भयो । त्यसैले कानुन पुनरावलोकनको माग उठेको छ । मृत्युदण्डको व्यवस्था किन नगर्ने भनेर बहस भइरहेको छ । 

नेपालमा बलात्कारपछि हत्याका घटना हुँदा अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्ने माग विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ । कडा सजाय नभएकै कारण पटक पटक घटना दोहोरिएको मृत्युदण्डको माग गर्नेहरुको तर्क छ । यो पटकको घटना त धेरैलाई आक्रोशित बनाउने खालको छ । 

गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पनि सिमरा घटनामा देखिएको आक्रोश र मृत्युदण्डको मागलाई आफूले पनि बुझेको बताएका छन् । तर संविधानले नै मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘आवेगमा राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था छैन । 

विश्वमै कम हुँदैछ मृत्युदण्ड

विश्वभरि नै मृत्युदण्डलाई धेरै कडा सजाय मानिन्छ । कतिपय देशमा अझै पनि मृत्युदण्डको सजाय छ । 

नेपालमा पनि विगतमा मृत्युदण्डको सजाय थियो । तर नेपालले मृत्युदण्डको सजाय हटाएको तीन दशक बढी भयो ।

आधुनिक नेपाली इतिहासको अध्ययन गर्दा वंशराज पाँडेलाई सन् १७८५ तिर राजद्रोहको आरोपमा मृत्युदण्ड दिएको पाइन्छ । राणा कालमा पनि धेरैले मृत्युदण्ड पाएका छन् । १९९७ सालमा चार शहीदहरु शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई पनि मृत्युदण्ड दिइएको थियो । 

नेपालमा अन्तिम मृत्युदण्ड २०३५ साल माघ २६ गते कार्यान्वयन भएको थियो । त्यो दिन क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई केन्द्रीय कारागारबाट लगेर मकवानपुरमा गोली हानेर हत्या गरिएको थियो । यस्ता घटना क्रममा एउटा समानता छ, मृत्युदण्ड प्रायः राजनीतिक मुद्दामा दिइएको छ ।

२०४६ को राजनीतिक परिर्वतनपछि २०४७ नयाँ संविधान बन्यो, जसले मृत्युदण्डमा रोक लगायो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२ (१) मा प्रष्ट भनियो, कुनै व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन पाइने छैन । २०६३ र २०७२ को संविधानमा पनि त्यसले निरन्तरता पायो । त्यसैले गृहमन्त्री सुदन गुरुङले भनेजस्तो मृत्युदण्डलाई हाम्रो संविधानले नै बर्जित गरेको छ ।

अर्थात संसदले कानुन बनाएर मात्र मृत्युदण्ड ल्याउन सक्दैन । त्यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा मात्र होइन, राष्ट्रियसभामा पनि दुई तिहाई चाहिन्छ । 

यदि रास्वपा सरकारले मृत्युदण्डको कानुन बनाउने हो भने त्यसको राजनीतिक प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ । दलहरुबीच सहमति जुटाउनुपर्छ, अनि बल्ल संविधान संशोधन गर्ने बाटो खुल्छ । 

जबकी आजको दिनमा रास्वपा मात्र होइन, प्रमुख राजनीतिक दलहरु यसका लागि तयार देखिएका छैनन् ।

किनकी अहिले मृत्युदण्डको विषय देशको आन्तरिक मामिला मात्र होइन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ ले बाँच्न पाउने अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकार भनेको छ । 

नेपालले सन् १९९१ मा नै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि आईसीसीपीआरलाई अनुमोदन गरेको थियो । अनि त्यसको ९ वर्षपछि मृत्युदण्ड उन्मुलनका लागि विशेष रुपमा बनाइएको त्यो महासन्धिको सेकेन्ड अप्सनल प्रोटोकललाई स्वीकार गरेको छ । 

सेकेन्ड अप्सनल प्रोटोकल स्वीकार गर्नुको अर्थ हो, अब मृत्युदण्डको कानुन बनाउन पाइँदैन । किनकी त्यो प्रोटोकलको आर्टिकल वानमा भनिएको छ 

राज्यको अधिकार क्षेत्रभित्र कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइने छैन । 

राज्यको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र मृत्युदण्ड पूर्ण रुपमा उन्मुलन गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । 

अजरबैजान, ब्राजिल, चिली, एल साल्भाडोर, ग्रिस जस्ता देशले सेकेन्ड अप्सनल प्रोटोकलमा प्रवेश गर्दा युद्धकालका अत्यन्त गम्भीर अपराधका लागि भनेर रिजर्भेसन राखेका छन् । अर्थात ती देशहरुले अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको अवस्थामा सैन्य कानुनले तोकेको अपराधमा मृत्युदण्ड दिन सक्छन् । 

नेपालले सेकेन्ड अप्सनल प्रोटोकलमा प्रवेश गर्दा यस्तो कुनै रिजर्भेसन राखेको छैन ।

यदि नेपालले मृत्युदण्डको कानुन बनाउने हो भने ती प्रतिवद्धताबाट फिर्ता आउनुपर्छ । नेपालमा बलात्कारको घटना अत्यधिक बढेको र त्यसमा मृत्युदण्डको सजाय दिनै पर्नेछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिबाट फिर्ता आउनुपर्छ । जुन त्यति सजिलो र उपयुक्त पनि होइन । 

फिर्ता हुने प्रष्ट व्यवस्था पनि छैन । त्यसैले आजको दिनमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउन नेपालका लागि राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तरष्ट्रिय प्रतिवद्धताकै कारण सम्भव छैन । 

कानुनका जानकारहरु बालिका बलात्कारको घटनामा आक्रोश स्वभाविक भए पनि मृत्युदण्डकै सजायसम्म पुग्ने ठीक नहुने बताउँछन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंका अनुसार बलात्कारका घटना दोहोरिन नदिन सजाय मात्र पर्याप्त हुँदैन, समाजको सोचाइमा नै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । जुन कुरा हामीले घर, विद्यालय र समाजमा सिकाउनुपर्छ । 

यौन हिंसाका घटनामा कुनै छुट हुँदैन, कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन, कुनै राजनीतिक वा सामाजिक संरक्षण स्वीकार्य हुँदैन, दोषीलाई जोगाउन खोज्नेहरुमाथि पनि कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा आम मनोविज्ञानको हिस्सा बन्नुपर्छ ।

त्यसका लागि हरेक अभिभावक, शिक्षक, समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति, अझ भनौं, सरकारदेखि नागरिकसम्म सबैले यौनहिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ ।