बालश्रमसम्बन्धी नयाँ विधेयक : बालेनले अब भन्नु पर्दैन सरी !

‘सरी नानु तिम्रा पीडकका विरुद्धमा मुद्दा नचल्ने बनाएछ सरकारले । नआत्तिनु, समय आउनेछ ।’ 

बालेन शाहको यो स्टाटस याद गर्नुभएको छ ? 

यो स्टाटस लेख्दा उनी काठमाडौंको मेयर थिए । प्रदेश सांसदको घरमा काम गर्ने बालिकामाथि कुटपिट र दुव्र्यवहार भएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका जाहेरी लिएर प्रहरीमा पुगेको थियो । तर न प्रहरीले ती सांसदलाई पक्रियो, न उनीविरुद्ध मुद्दा नै चल्यो । 

अहिले बालेन प्रधानमन्त्री छन्, उनले भनेको समय आयो त ? 

हो, बालेन सरकार यही दिशामा अगाडि बढेको छ । पुरानो कानुन नै चेन्ज गरेर नयाँ ल्याउन लागेको छ । 

सरकारले बालश्रमलाई निषेध र नियमित गर्ने विधेयक २०८३ संसदमा दर्ता गराएको छ, जसले औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने बालबालिका मात्र होइन, घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्ने बालबालिकालाई पनि समेटेको छ । 

अरुका छोराछोरी ल्याएर घरायसी काम लगाउने हरेक व्यक्ति र परिवारलाई कानुनको दायरामा ल्याउन खोजिएको छ ।

बालश्रम सम्बन्धी नयाँ विधेयक 

बालश्रमको कुरा गर्दा धेरैजसो उद्योगधन्दा, होटल, रेष्टुरेन्ट र यातायात क्षेत्रको कुरा हुन्छ । तर घरेलु कामदारका रुपमा राखिएका बालबालिकाको धेरै कुरा हुन्न । 

काठमाडौं उपत्यका र शहरका धनाढ्यले गाउँका गरिब बालबालिकालाई पढाइदिने र भविष्यमा राम्रो जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा घरेलु कामदारका रुपमा राख्ने गरेका छन् । 

त्यस्ता बालबालिका कतिपयलाई विद्यालय पठाउने गरे पनि बिहान बेलुका र बिदाको दिनमा उनीहरुले धान्न सक्ने भन्दा धेरै काम लगाउने गरेका छन् । 

काठमाडौंका सरकारी विद्यालयमा गयो भने यो कुरा छर्लङ्गै हुन्छ । त्यहाँ धेरै विद्यार्थी धनाढ्यका घरमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गरिरहेका बालबालिकाहरु छन् । 

काठमाडौंमा र देशभर कति घर परिवारले यसरी बालबालिकालाई घरमा काम लगाउन राखेका छन् ? उनीहरुलाई कस्तो व्यवहार गरेका छन् ? पारिश्रमिक दिएका छन् कि छैनन् ? जस्ता विषय रहस्यमै रहेको छ । कुटपीट, अमानवीय, यौन हिंसाका एकाध घटना कहिलेकाहीँ बाहिरिन्छ ।

यसरी बालश्रम गराउनेहरुलाई अहिलेसम्म कानुनको दायरामा ल्याइएको थिएन । २०५६ सालमा बनेको बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐनले औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने बालबालिकाको उमेर, काम गर्ने अवधि, पारिश्रमिक आदि विषयमा बोलेको छ । तर व्यक्तिगत रुपमा वा घरमा काम गर्ने बालबालिकाको श्रमको विषयमा त्यो कानुन मौन थियो । 

अहिलेको सरकारले व्यक्तिगत रुपमा वा घरमा काम गर्ने बालबालिकाको श्रमको विषयलाई पनि समेट्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको छ । 

सरकार कसरी यो ठाउँमा पुग्यो भन्ने विषयमा बुझ्न दुई वर्ष पहिलेको एउटा घटनालाई सम्झिनुपर्छ  :  

२०८१ वैशाखमा काठमाडौं महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागको टोलीले काठमाडौ धुम्बाराहीको एक स्कुलबाट १३ वर्षकी बालिकाको उद्दार गर्‍यो । 

ती बालिका धुम्बाराहीको एक विद्यालयमा पढ्थिन् र दाङकी रेखाकुमारी शर्माको बालुवाटारस्थित घरमा बस्थिन् । नेकपा एमालेका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद शर्माले आफूले पढाउन राखेको भने पनि उनले घरको धेरै काम गर्थिन् । 

काठमाडौं महानगरको भोलिन्टियर्सहरु स्कुलमा जाँदा ती बालिकाले आफूलाई घर मालिक्नीले हातले, पाइपले र लठ्ठीले पिट्ने गरेको बताएकी थिइन् । घरमा पोछा लगाउने, खाना पकाउने, विरुवामा पानी हाल्ने काम गर्ने गरेको बताएकी थिइन् । 

२०८१ जेठ १४ गते नेपाल प्रहरीको बालबालिका खोजतलास सेवा, काठमाडौं महानगरपालिका ४ का जनप्रतिनिधि र बाल उद्दार कार्यदलको टोली बालुवाटारस्थित सांसद शर्माको घरमा पुगेको थियो । 

बालिकाको उद्दार गर्‍यो र एक संरक्षण गृहमा राख्यो । काठमाडौं महानगरपालिकाका बालकल्याण अधिकारीले प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्माविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिए । 

जसमा सांसद शर्माले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ को उपदफा २ को ङ अनुसार कसुर गरेको भनिएको थियो । सांसद शर्माले बालिकालाई श्रममा लगाएको भनेर जाहेरी दिइएको थिएन । 

बरु शारीरिक चोटपटक वा असर पुर्‍याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, तिरस्कार, उपेक्षा, भेदभाव, बहिस्कार वा घृणा गर्ने, एक्ल्याउने वा मानसिक पीडा दिने गरेको आरोप लगाइएको थियो । 

यो मुद्दामा मेयर छँदा बालेन शाहको निकै चासो थियो । उनले प्रहरीले प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई पक्राउ नगरेकामा फेसकुबाट आक्रोश पोखेका थिए । 

त्यतिबेला उनले लेखेका थिए, ‘काठमाडौं महानगरले विगत २ महिनादेखि कारबाही अगाडि बढाउनू भन्दा पनि यो सरकारले समाएको छैन, अदालतले पनि मुद्दा चलाउ भनेर भनिसकेको छ ।’ 

२०८१ माघमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै प्रदेश सांसद शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्‍यो । 

सांसद शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलेपछि बालेनले स्टाटस लेखेका थिए, ‘सरी नानु तिम्रा पीडकका विरुद्धमा मुद्दा नचल्ने बनाएछ सरकारले । नआत्तिनु, समय आउनेछ । यस्तै विभेद, अपराध मास्न अनि ती कुकर्म गर्नेहरुलाई तह लगाउन तिमी र तिमीजस्ता धेरै नानीबाबुले पढ्नुपर्छ । समाज बुझ्नुपर्छ ।’

बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि २०८२ चैत १५ गते प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्मा पक्राउ पनि परिन् । तर जिल्ला अदालतले पहिले नै मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको केसमा हिरासतमा राखिरहनु पर्दैन भन्दै छाड्न आदेश दियो । 

प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्माले जस्तै घरमा बालबालिका राखेर काम लगाउनेहरुलाई बालश्रमको कानुनले छुँदैन । त्यो कानुनले औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने बालबालिकालाई मात्रै छुन्छ । 

त्यसैले सांसद शर्माविरुद्ध बाल श्रमिक राखेको विषयमा नभई बालिकालाई कुटपिट दुव्र्यवहार गरेको केसमा मुद्दा चलाउन खोजिएको थियो, जुन सफल भएन । 

अहिले सरकारले संसदमा पेश गरेको बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) विधेयक २०८३ ले चाहिँ रोजगारदाताको परिभाषाभित्र बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा काममा लगाउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान दुबैलाई समेटेको छ । 

हालको कानुनले प्रतिष्ठानमा कार्यरत बालबालिकाको मात्र कुरा गर्छ । नयाँ विधेयकमा भने प्रतिष्ठान नभनी रोजगारदाता भनिएको छ । अनि रोजगारदाताको परिभाषामा रोजगारदाता भन्नाले बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा काममा लगाउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान सम्झिनुपर्छ भनिएको छ । अझ उद्योग वा घरहरुमा बालबालिका सप्लाई गर्ने आपूर्तिकर्तालाई पनि रोजगारदाताकै रुपमा कानुनको दायरामा ल्याइएको छ । 

बालबालिकालाई कस्तो काम ? 

संसदमा दर्ता भएको नयाँ विधेयक अनुसार १३ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई काममा लगाउनै पाइदैन । १३ देखि १५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई पनि विद्यालय समयमा काममा लगाउन पाइँदैन । अर्थात् उसको शैक्षिक क्रियाकलापमा असर पार्न पाइँदैन ।

विद्यालय समय अगाडि वा पछाडि दिनमा दुई घण्टा र हप्तामा १२ घण्टा मात्र काममा लगाउन पाइन्छ । 

१५ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई दिनमा ६ घण्टा काममा लगाउन पाइन्छ । तर लगातार ३ घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा आराम गर्ने समय दिनुपर्छ । अनि हप्तामा १ दिन तलबी बिदा दिनुपर्छ । 

उनीहरुलाई श्रम कानुनले तोकेको भन्दा कम तलब दिन पनि पाइँदैन । अर्थात् कम्तीमा मासिक १७ हजार ३०० रुपैयाँ दिनुपर्छ । 

अब कसैले बालबालिकालाई खुसुक्क काम लगाउन पनि पाउँदैन । सरकारी निकायमा सूचना दिएर मात्र राख्न पाइन्छ । 

आफ्नो नाम ठेगाना, बालबालिकाले काम गर्ने ठाउँ, कामको प्रकृति सबै खुलाएर श्रम तथा रोजगार मामिला हेर्ने सरकारी कार्यालयमा सूचना दिनपर्छ । 

त्यतिमात्र होइन, स्थानीय तहमा अझै धेरै विवरण पेश गर्नुपर्छ । त्यहाँ रोजगारदाताको नाम र ठेगाना, बालबालिकाले गर्नुपर्ने काम, बालबालिकाको नाम, ठेगाना र उमेर, फोटो, उसको बाबु आमा वा संरक्षकको नाम खुलाउनुपर्छ । 

बालबालिकालाई काममा लगाएको मिति, बालबालिकाले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा, बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन पनि स्थानीय तहमा बुभाउनुपर्छ ।

अनि घरमा आफूले पनि एउटा दर्ता किताब बनाएर उनीहरुको विस्तृत विवरण राख्नुपर्छ । 

काममा लगाउनुअघि रोजगारदाताले बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनैपर्छ । अनि बालबालिकालाई काम सिकाउन तालिम पनि दिनुपर्छ ।  

बालबालिकालाई काममा लगाउने घर तथा अफिसमा श्रम कार्यालय र स्थानीय तहले तीन– तीन महिनामा निरीक्षण गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

कानुन विपरीत बालबालिकालाई काममा लगाएको पाइएमा स्थानीय तह र श्रम कार्यालयले तत्कालै कामबाट अलग गरेर बाबुआमा वा संरक्षकको जिम्मा लगाउँछ । 

बाबुआमा वा संरक्षक छैन भने स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा राख्नुपर्छ । अस्थायी संरक्षण सेवामा राख्दा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्छ । 

बालबालिकालाई कानुन विपरीत काममा लगाउनेहरुलाई सरकारी सुविधा रोक्का गर्नेसम्मको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । 

बालश्रम लगाउनेलाई कस्तो कारबाही ? 

बालबालिकालाई कानुन विपरीत काममा लगाउने व्यक्तिलाई पनि उद्योग प्रतिष्ठानहरु सरह कारबाही हुनेछ । 

यदि १३ वर्षदेखि १५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई दिनमा २ घण्टा र हप्तामा १२ घण्टा भन्दा बढी काममा लगाएको छ भने ६ महिनासम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ । 

बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाएमा वा बालबालिकाको इच्छाविपरीत काममा लगाएमा १ वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्छ । 

बालबालिकाको समूहलाई नै काम लगाएमा १ वर्षसम्म कैद र २ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ । अनि प्रत्येक बालबालिकावापत ५० हजार रुपैयाँका दरले थप सजाय पनि हुनेछ । 

बालश्रमको उजुरी चाहिँ प्रहरीमा होइन, स्थानीय तह र श्रम कार्यालयमा दिनुपर्नेछ । अनि त्यो जाहेरीमाथि अनुसन्धान पनि श्रम कार्यालयकै कर्मचारीले गर्छन् । बाल अधिकारकर्मीहरुले भने बालश्रमको उजुरी श्रम कार्यालयले नभई प्रहरीलाई दिनुपर्ने मत राखेका छन् । 

बालश्रमसम्बन्धी यो विधेयक भर्खर संसदमा दर्ता भएको छ । यो विधेयकमाथि सांसदहरुले छलफल गर्नै बाँकी छ । उनीहरुले यसलाई हुबहु पास गर्छन् कि परिमार्जन गर्छन् त्यो त हेर्र्र्नै बाँकी छ । सांसदहरुले आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन्छ अनि मात्र कानुन लागू हुन्छ । 

बालबालिकालाई लगाउन नहुने काम 

यो विधेयकको राम्रो पक्ष के छ भने यसमा बालबालिकालाई कुन कुन काम कसरी लगाउने भनेर पनि प्रष्टसँग लेखिएको छ । 

विधेयकका अनुसार बालबालिकालाई काम लगाउन सकिने ५ वटा क्षेत्र छन् । 

कृषि तथा पशुपालनको काम, घरायसी काम, हस्तकला तथा सीपसम्बन्धी काम, व्यापारिक तथा कार्यालयको काम र सामुदायिक तथा सामाजिक काम मात्र लगाउन पाइन्छ । त्यस भित्र पनि के के काम कसरी गर्ने भनेर विधेयकको अनुसूचीमा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । 

अनि बालबालिकालाई के के काम गराउन पाइँदैन भनेर पनि विधेयकमा लेखिएको छ । १८ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई बेलुका ६ देखि बिहान ६ बजेसम्म कुनै पनि काम लगाउन पाइँदैन । 

अनि गलैंचा र गार्मेन्ट उद्योग, इँटा भट्टा, छाला प्रशोधन, निर्माण सामग्री उत्पादन, रसायन तथा विस्फोटक पदार्थको काम गराउन पाइँदैन । 

पेय पदार्थ उत्पादन, औषधि उत्पादन, धातु सम्बन्धी काम लगाउन पनि पाइँदैन । उर्जा उत्पादन र जरी तथा बुट्टा भर्ने काममा पनि बालबालिकालाई लगाउन पाइँदैन । 

त्यस्तै भूमिगत खानी, नदीजन्य उत्खननका काममा पनि लगाउन पाइँदैन । 

मनोरञ्जन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, बधशाला र कोल्ड स्टोरमा पनि बालबालिकालाई काम लगाउन पाइँदैन । 

कृषि तथा वन क्षेत्रका जोखिमपूर्ण कामहरु जस्तै विषादी प्रयोग, मेसिनको प्रयोग, सुर्तीजन्य उद्योग, काष्ठ उद्योग, जडिबुटी संकलन गराउन पनि पाइँदैन । 

फोहोर व्यवस्थापन, वर्कसप तथा ग्यारेज, घरेलु श्रम, माग्ने काम र सडक व्यापारमा पनि बालबालिकालाई लगाउन पाइँदैन । 

निर्माणसँग सम्बन्धित काम, जमिनमुनि, पानीमुनि वा धेरै उचाइमा चढेर गर्नुपर्ने काम पनि बालबालिकालाई गराउन पाइँदैन ।

बालेन शाहले हिजो महानगर प्रमुख हुँदा कतिपय काम संघीय सरकारको असहयोगका कारण गर्न सकेका थिएनन् । अहिले आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा ती कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । 

यो बालश्रम सम्बन्धी विधेयकलाई पनि त्यसैका रुपमा हेर्न सकिन्छ । यो विधेक संसदमा छ । सांसदहरुको छलफलबाट यो विधेयकका धेरै कुराहरु संशोधन पनि हुन सक्छन् । यद्यपि २०५६ सालको बाल श्रम सम्बन्धी कानुन भन्दा यो धेरै विस्तृत छ ।