गगन थापालाई सर्वोच्चको आदेश : विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी नबोल्नू

सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । सँगै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी नगर्न पनि सचेत गराएको छ । 

थापाले एक कार्यक्रममा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले २/३ वर्षदेखि झुलाएर राखेको टिप्पणी गरेका थिए । उनको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलसहितले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । 

उक्त निवेदनमाथि मंगलबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । 

सुनुवाइपछि अदालतले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कांग्रेस महामन्त्री थापालाई आदेश दिएको हो । उनले आफैं वा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न सक्ने सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए । 

सर्वोच्च अदालतले न्यायिक प्रक्रियाको संवदेनशीलता विचार गरेर विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकुल असर पर्ने गरी कुनै अभिव्यक्ति नदिन पनि आदेश दिएको छ ।

संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि रहेको स्मरण गराएको छ । त्यस्तै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदमा पनि छलफल नगर्ने प्रचलन रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७७ मंसिर र २०७८ असारमा गरी विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुन अध्यादेशबाट संशोधन गरेर बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र बहुमतबाटै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

यही प्रावधान अनुसार संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । परिषदको यो निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र तत्कालिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

तर त्यतिबेला नियुक्त भएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुने बेलासम्म पनि सर्वोच्चले यो मुद्दा टुंग्याएको छैन । 

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश