पक्राउ परेको ४ घण्टापछि रिहा भए रेशम चौधरी 

सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई कैदमा राख्न भनेर लेखेको पत्र नै फेक भएको पाइएको छ ।  

बुधबार बिहान सर्वोच्च अदालतका मुद्दा तथा रिट शाखाका अधिकृत महिमानसिंह विष्टले रेशम चौधरीलाई कैदमा राख्नुपर्ने भन्दै आफैंले हस्ताक्षर गरेको पत्र प्रहरीलाई बुझाएका थिए ।

त्यही पत्रका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले रेशमलाई बुधबार दिउँसो १ बजेतिर पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाएको थियो । 

तर त्यो पत्र नै फेक भएको पाइएपछि साँझ ५ बजे रेशम चौधरी रिहा भएका छन् । र यो पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका अधिकृत महिमान सिंह विष्ट भने पक्राउ परेका छन् । 

परिसरका प्रवक्ता अपिलराज बोहराका अनुसार सर्वोच्च अदालतले विष्टले लेखेको पत्र आधिकारिक नभएको भनेपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो । 

सर्वोच्चले विष्टले अदालतले ताकेको जिम्मेवारी भन्दा बाहिर गई अदालतको लेटरप्याड, छाप, पदको दुरुपयोग गरी पत्राचार गरेको भन्दै पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्र नै पठाएको थियो । 

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जेलमा रहेका रेशम चौधरी २०८० जेठ १५ गते रिहा भएका थिए । उनको कैद सजाय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माफी मिनाहा गरेपछि उनी छुटेका थिए । रेशम चौधरीको कैद माफी मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट अझै विचाराधीन नै छ । 

यस्तो अवस्थामा विष्टले अर्को मुद्दाको नजीर देखाएर चौधरीलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी परिसरमा आफैंले पत्र बुझाएका थिए ।

यसअघि बाँकेका रिगल ढकालले राष्ट्रपतिबाट कैद माफी मिनाहा पाएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले उनको माफी मिनाहा बदर गरेको थियो । त्यसपछि उनी पुनः जेल गएका थिए । 

बुधबार सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट शाखाका अधिकृत महिमानसिंह विष्टले रिगलको मुद्दाको फैसलाकै आधारमा रेशम कैद बस्नु्पर्ने भन्दै प्रहरीलाई पत्र लेखेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतको लेटप्याडमा अधिकृत तहका कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेर पत्र ल्याएपछि प्रहरीले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागारमा पठाएको थियो । 

रेशम चौधरी यस्तो दिनमा पक्राउ परेका थिए, जुन दिन उनको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जनमत पार्टीसँग एकीकरण हुँदै थियो । उनको पक्राउको विषयले धेरै नै चर्चा पायो । जनमत र नाउपाको एकीकरण पनि रोकियो ।  नाउपाले त सरकार छाड्नेसम्मको घोषणा गर्‍यो । 

सर्वोच्चले किन त्यस्तो पत्र लेख्यो भनेर प्रश्नहरु समेत उठे । सर्वोच्च अदालतमा पनि त्यस पत्रमाथि छलफल भयो । प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार सर्वोच्चबाट प्रहरीलाई पठाएको पत्र आधिकारिक होइन । सर्वोच्चले त्यो पत्र बदर गरेर प्रहरीलाई अर्को पत्र पठाइसकेको छ ।