रवि लामिछाने थुनामै रहने, उच्चले गरेको आदेश सर्वोच्चबाट सदर

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने थुनामै रहने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गरेको आदेशलाई सदर गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले रविलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश मिलेको देखिएकाले बदर गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो । 

उच्च अदालतले २०८१ चैत २२ गते सहकारी ठगी मुद्दामा रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । 

उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्चले पनि सदर गरेपछि सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म रवि लामिछाने कारागारमै रहने भएका छन् ।  

रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रुपबाट गोर्खा मिडिया प्रालिमा आएको देखिएको छ । अनि रवि लामिछानेकै नाममा २ करोड रुपैयाँ सुप्रिम सहकारीबाट ऋण लिएको देखिएको छ । 

रविले भने आफू गोर्खा मिडियामा आर्थिक कारोबारमा संलग्न नरहेको र कुनै सहकारीबाट आफूले ऋण नलिएको दाबी गर्दै आएका छन् । 

तर सर्वोच्चले गोर्खा मिडिया प्रालिमा रवि लामिछानेको संलग्नता कार्यक्रम सञ्चालकको रुपमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा सारभूत प्रभाव पार्ने हैसियतमा रहेको ठहर गरेको छ । त्यस्तै रविले सहकारीबाट ऋण नलिएको दाबी गरे पनि उनकै हस्ताक्षरबाट ४० लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियाले सुप्रिम सहकारीलाई ऋण तिरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । 

सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेका मुख्य बुँदाहरु पढ्नुहोस् :

गोर्खा मिडियाको स्थापना २०७७ भदौ १० मा भएको थियो । त्यसै दिन रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया प्रालिबीच भएको समझदारी पत्रमा रवि लामिछाने टिभी कार्यक्रम सञ्चालकको रुपमा संलग्न हुने भनिएको थियो । 

त्यही समझदारीपत्रमा रविले कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर धारण गर्ने उल्लेख थियो । त्यसैले रवि लामिछाने कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापना कालदेखि नै संलग्न थिए । 

रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक, शेयर धनी र सञ्चालकको हैसियतमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा २०७७ कात्तिक २ देखि २०७९ असार १ गतेसम्म रहेका थिए । त्यस अवधिमा सुप्रिम सहकारीबाट पटक पटक रकम गएको छ ।

रवि लामिछानेको नाममा सुप्रीमबाट २ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा विवाद छैन । आफ्नो नाममा ऋण आएको थाहा नभएको वयान दिए पनि उनकै हस्ताक्षरमा सहकारीको ऋण तिर्न ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ तिरेको प्रमाण भेटिएको छ । त्यसैले रविले थाहा छैन भनेको कुरा खण्डित भयो । 

रविले आफूले २०७७ पुस ३० गते मात्र प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्त पाएकाले त्यस भन्दा अगाडिको आर्थिक कारोबारमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका थिए । तर रवि प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति नपाउँदै २०७७ कात्तिक २ गते गोर्खा मिडिया प्रालिको सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा उपस्थित भएका थिए । 

सो बैठकले रवि लामिछानेसहितको हस्ताक्षरमा बैंक खाता खोल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही खातामा सहकारीबाट पटक पटक रकम गएको छ । त्यसैले सहकारीबाट रकम रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक हुँदादेखि नै संलग्नता छ । 

रवि लामिछानेले कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर निशुल्क पाएको भनेका छन् । तर उनले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पेश गरेको लगानी स्रोत फारममा अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैत्रिक सम्पत्तिबाट लगानी गरेको भन्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले निशुल्क शेयर पाएको भन्ने भनाइ प्रमाणित भएन । 

अझ कम्पनीको शेयर खरिदकै लागि सहकारीबाट ऋण लिएको देखिन आयो । कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावली लगायत प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको देखियो । 

रवि लामिछानेले २०७९ असार १ गते कम्पनीबाट अलग भएको दाबी गरेका छन् । तर उनले कम्पनी छाडेको भनेको मिति भन्दा पछि पनि कम्पनीको खाता सञ्चालकको हैसियतले विभिन्न मितिमा चेकमा हस्ताक्षर गरेको देखिएकाले कम्पनीमा निरन्तर संलग्नता देखिन आयो । 

गोर्खा मिडिया प्रालिमा रविको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा सारभूत रुपमा प्रभाव पार्ने हैसियतमा देखियो । 

सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ, कुमार रम्तेल समेतले रविकै संलग्नतामा विभिन्न सहकारीबाट रकम लिएर टेलिभिजन कम्पनी खडा गरेको वयान दिएका छन् । 

गोर्खा मिडियाकै अर्का शेयरधनी छविलाल जोशीले पनि कम्पनीको आर्थिक कारोबार जीबी राई र रवि लामिछानेको जिम्मामा रहेको बयान दिएका छन् ।