एकीकृत समाजवादीले भन्यो – माधव नेपालमाथि मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध

नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नु राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको बताएको छ ।
बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली उद्योगलाई हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राख्न र बिक्री गर्न दिएको प्रकरणमा माधव नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
विशेष अदालतमा आफ्ना अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा परेपछि एकीकृत समाजवादीले बिहीबार साँझ आकस्मिक बैठक बोलाएको थियो । बैठकले यो मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका कारण दायर भएको निष्कर्ष निकालेको उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।
‘राजनीतिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक प्रतिशोध र हाम्रो पार्टी कमजोर बनाउने उद्देश्यले यो मुद्दा दायर गरिएको छ । हामी यसको प्रतिवाद र भण्डाफोर गर्छौं’, बैठकपछि उनले पत्रकारहरुसँग भने ।
पतञ्जलीलाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्ने र बिक्री गर्ने स्वीकृति मन्त्रिपरिषदले दिएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल थिए । अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रका अनुसार जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय त प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा भएको थियो ।
एकीकृत समाजवादीले यो मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने दाबी गर्दै दुईवटा कारण दिएको छ ।
पहिलो हो, अख्तियारले २०६९ सालमा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिसकेको मुद्दा अहिले फेरि बाहिर ल्याइयो ।
दोस्रो हो, मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयका आधारमा अहिलेसम्म अख्तियारले मुद्दा चलाएको थिएन । माधव नेपालविरुद्धको मुद्दा नै पहिलो हो ।
‘मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अहिलेसम्म मुद्दा चलाएको छैन । पहिलो पटक हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई मुदु्दा चलाइएको छ । यो डाम्ने उद्देश्यले, आक्षेप लगाउने उद्देश्यले चलाइएको छ । यसमा पोलिटिकल कलर छ’, उपाध्यक्ष ज्वालाले भने ।
यो मुद्दापछि नीतिगत निर्णयमा पनि अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने बाटो खुलेको उनले बताए । ‘अब नजीर स्थापित भयो, ठूलाठूला काण्डमा पनि क्याबिनेटको नीतिगत निर्णय हो भनेर कसैले पनि पार पाउँदैन’, ज्वालाले भने ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा मुद्दा लगाइएको बताए । ‘मैले करप्सन गरेको छैन । चुनौतीका साथ भन्छु म त्यसो भएको हुनाले यस्ता कुराहरु राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा आएको भन्ने सिधै देखिन्छ’ उनले भने ।

संसदीय समितिमा रमिता, टेबल ठोकाठोक र बाझाबाझ

भौतिक पूर्वाधारको बजेटमा ओली र देउवाका लागि विशेष प्याकेज

माओवादी र सत्तापक्षबीच सहमति, रास्वपाको नाराबाजीकै बीच संसद सञ्चालन

संसदको अवरोध खुलाउन दलहरु सहमति नजिक, के छ रास्वपाको अडान ?

संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीको मुद्दामा निर्णय सुनाउने दिन सर्यो
