नागरिकतामा आमालाई थप अधिकार, एनआरएनएको माग अधुरै

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक पास गरेको छ । 

तर गैरआवासीय नेपाली र ब्रिटिस गोर्खाको विषयलाई भने यो संशोधनले सम्बोधन गरेको छैन । 

सरकारले २०८१ माघ १० गते नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले लामो छलफलपछि मंगलबार विधेयक पास गरेको छ । अब यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ । दुबै सदनबाट पास भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि यो कानुनका रुपमा लागू हुनेछ । 

सुरुमा यो संशोधन विधेयकले गरेको व्यवस्थाबारे जानौं । 

नागरिकता विधेयकले गरेको पहिलो व्यवस्था हो, जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानलाई नागरिकता दिन भइरहेको अठ्यारो फुकाउने । 

नेपालमा २०४७ सालको संविधानमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था थियो । २०७२ को संविधानले कोही व्यक्तिले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएको छ भने उनीहरुको सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउँछ भनेको छ ।

तर बाबु वा आमामध्ये एकको नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दा पहिला नै मृत्यु भयो वा अहिले सम्पर्कमा छैनन् भने उनीहरुको सन्तानले कसरी नागरिकता पाउँछ भन्ने बोलेको छैन । 

अहिलेको नागरिकता विधेयकले यसलाई सम्बोधन गरेको छ । समितिले पास गरे अनुसार कानुन बनेमा बाबु वा आमामध्ये एक जना अहिले सम्पर्कमा छैन भने अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

विधेयकले गरेको अर्को सम्बोधन हो, बाबुको पहिचान खुलेको छैन भने पनि नागरिकता पाउने । 

संविधानको धारा ११ को उपधारा (५) ले नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । 

बाबु विदेशी भएको ठहर भए वंशजको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने संविधानमै व्यवस्था छ । नागरिकता विधेयकले संविधानको यो व्यवस्था अनुुसार आमाको नाममा नागरिकता लिन बाबुको पहिचान नभएको स्वःघोषणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै विदेशी आयो, नेपाली नागरिक महिलासँग बिहे गर्‍यो,  सन्तान पनि जन्न्मियो । तर फर्किएर गएको विदेशीको मृत्यु भयो वा सम्पर्कमा छैन भने पनि सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने छ । 

यो व्यवस्थाले बाबुको पहिचान भएको छ, तर नागरिकता दिन सहयोग गरेको छैन भने पनि सन्तानलाई नागरिकता लिने बाटो खोल्ने छ । 

‘अब बाबु रहेन, पत्ता लागेन वा सहयोग गरेन भने बाबुको बारेमा निर्णय गर्ने आमा हो’, गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने, ‘सन्तानको बाबु को हो भनेर वडाध्यक्ष वा छिमेकीलाई सोध्ने होइन, आमालाई सोध्ने हो ।’

यो व्यवस्थाले लिभिङ टुगेदरमा बसेकी महिलाबाट जन्मिएको सन्तानलाई पनि नागरिकता पाउने बाटो खुलेको गृह मन्त्रालयले बताएको छ । 

नागरिकता नबन्दासम्मका लागि नाबालक परिचय पत्र दिने व्यवस्था समेत विधेयकले गरेको छ ।

नागरिकता विधेयकमाथि छलफलका क्रममा राज्य व्यवस्था समितिमा गैरआवासीय नेपाली र ब्रिटिस गोर्खाको नागरिकताबारे छलफल भएको थियो । समितिले सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । 

संविधानले नै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आर्थिक सामाजिक संस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने भनेको छ । त्यसअनुसार सरकारले नागरिकता पनि दिन थाल्यो । तर यसको कुनै पनि उपयोग नै नभएको गुनासो छ । 

ब्रिटिस गोर्खाहरुले भने नेपालको नागरिकता पनि राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । 

तर मंगलबार पास भएको नागरिकता विधेयकले दुबै विषय सम्बोधन गरेको छैन । 

समितिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नागरिकताका विषय सम्बोधन गर्न सरकारले छुट्टै विधेयक ल्याउन लागेको बताए । संविधानको भावना अनुसार आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार के हो ? त्यो कसरी प्राप्ति हुन्छ भनेर सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ’, उनले भने, ‘यसलाई यहाँ नमिसाऊँ ।’ 

ब्रिटिस गोर्खाहरुको मागका सम्बन्धमा भने थप छलफल नै गर्नुपर्ने उनले बताए । यसका लागि नागरिकता ऐन मात्र संशोधन गर्दा हुन्छ कि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने छलफलमै रहेकाले यो विषय विधेयकमा नसमेट्न प्रस्ताव गरे । सरकारको प्रस्तावलाई सांसदहरुले स्वीकार गरे ।