संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीको मुद्दामा निर्णय सुनाउने दिन सर्‍यो

जेठ २८, काठमाडौं । संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउने मिति सरेको छ । 

न्यायाधीशहरु छलफलमै रहेकाले निर्णय सुनाउने मिति गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्पवको इजलासले निर्णय सुनाउने मिति १८ असार तोकेको छ । 

मुलमुद्दासँगै १५ थान मुद्दा रहेको र अध्ययनमा समयको सीमितताका कारण आगामी असार १८ गतेका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको सर्वोच्चका सह–रजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘१८ गते तोकिएको छ, आशा गरौं त्यो दिन आउँछ ।’

के हो विवाद ? 

२०७७ मंसिर र २०७८ जेठमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति गरिएको थियो । 

नेपालमा अख्तियार, लोकसेवा, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीहरु सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख सदस्यमा रहन्छन् । 

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा थिए । सभामुखमा अग्नि सापकोटा, राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा थिए । उपसभामुख पद रिक्त थियो । 

संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टा पहिले नै बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र छलफलको सूची सबै सदस्यलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना सदस्य उपस्थित भएमा मात्र बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्थ्यो । अनि निर्णयहरु सर्वसम्मतिबाट हुनुपर्ने परिकल्पना गरिएको छ । 

सर्वसम्मति भएन भने अर्को बैठक बोलाउनुपथ्र्यो । अर्को बैठकमा पनि सर्वसम्मति भएन भने सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्थ्यो । 

त्यतिबेला एमाले र माओवादी एउटै पार्टी नेकपामा थिए । तर पार्टीभित्र ओली र प्रचण्डबीच तीव्र विवाद थियो । त्यसैले संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटाले साथ दिने थिएनन् । 

त्यसपछि ओलीले संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय गर्न अध्यादेशबाट कानुन संशोधनको बाटो रोजे । उनले संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरे । संशोधनबाट परिषदका ३ जना सदस्य भएपनि बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरे । 

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको उपस्थितिमा २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो । त्यो बैठकमा तत्कालिन प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहभागी भएनन् । 

त्यो बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ३२ जनाको सिफारिस गर्‍यो । 

संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीमा सिफारिस भएकाहरुको संसदीय सुनुवाइपछि मात्र नियुक्त हुने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ । 

२०७७ मंसिर ३० गते उनीहरु सिफारिस भए, पुस ५ गते ओलीले संसद विघटन गरिदिए । संसद नै नभएपछि आयोगका सिफारिस भएकाहरुको संसदीय सुनुवाइ पनि हुन सकेन । 

तर ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेमा स्वतः नियुक्त हुने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था छ । त्यही नियम देखाएर तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ गते ३२ जनालाई नियुक्ति गरिदिइन् । 

संवैधानिक परिषदले सिफारिस र राष्ट्रपतिको नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायत कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । उनीहरुले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने व्यवस्था र उनीहरुको संसदीय सुनुवाइविनै नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गरेका थिए । अनि सबै ३२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका थिए । 

चार महिनापछि ओलीले फेरि त्यस्तै घटना दोहोर्‍याए । २०७८ वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषदले फेरि विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० जना पदाधिकारी सिफारिस गर्‍यो । 

अहिले पनि निर्णय गर्ने व्यक्ति, प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश राणा थिए । यसपटक पनि प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा र सभामुख सापकोटा बैठकमा छुटे । यसपटक नियुक्त भएकाहरुको पनि संसदीय सुनुवाइ भएन । 

किनभने ओलीले जेठ ७ गते राति फेरि संसद विघटन गरिदिए । यसपटक सिफारिस भएका २० पदाधिकारी पनि संसदीय सुनुवाइबिनै २०७८ असार १० गते नियुक्त भए । 

यो नियुक्तिविरुद्ध पनि वकिलहरुले रिट दिए । तत्कालिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि आफूलाई संवैधानिक परिषदको बैठकमा नबोलाएको भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च गए । संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा कुल १५ वटा मुद्दा छ । 

यसरी ओली सरकारका पालामा नियुक्त संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवाद अदालतमा पुग्यो । 

यो मुद्दामा सर्वोच्चले धेरै नै ढिला गर्‍यो । २०७७ पुस २१ गते नियुक्त भएका ३२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको कार्यकाल अब ७ महिना मात्र बाँकी छ । 

यो मुद्दामा २०७७ पुस ३ गतेदेखि २०८२ जेठ २८ सम्म २६ पटक सुनुवाइ तोकिएको छ । तर ८ पटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो । अदालतमा यो मुद्दा परेपछि ४ जना प्रधानन्यायाधीश फेरिइसके । चोलेन्द्रशमशेर प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनले यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद भयो । 

संवैधानिक व्याख्यासँग सम्बन्धित मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने भन्दै यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइयो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश रहन्छन् । तर यो मुद्दा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा नबस्न वकिलहरुले चोलेन्द्रलाई आग्रह गरेका थिए । 

चोलेन्द्रपछि दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा यो मुद्दामा सुनुवाइ अघि बढेन । २०८१ असोज २० गते प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीश बनेपछि भने सुनुवाइले गति लियो । 

२०८१ माघ ३० गतेपछि यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर नियमित सुनुवाइ गर्न थालियो । २०८२ वैशाख ३ गतेपछि लगातार सुनुवाइ गरेर जेठ १ गते भने २८ गते निर्णय सुनाउने मिति नै तोकिएको थियो ।