संसदको अवरोध खुलाउन दलहरु सहमति नजिक, के छ रास्वपाको अडान ?

भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न सत्तापक्ष तयार भएका छन् ।

यससँगै संसदको अवरोध हटाउन सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुबीच भएको सम्वाद सहमति नजिक पुगेको छ । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले छानबिन समिति कस्तो र कहिले गठन गर्ने भन्ने प्रष्टता खोजेका कारण बिहीबार संसद चल्न सकेन ।

त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियारले पक्राउ गरेसँगै भिजिट भिसा प्रकरण बाहिर आएको थियो ।  विपक्षी दलहरुले यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको पनि संलग्नता रहेको भन्दै उनको राजीनामा माग गर्दै १३ जेठदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

१५ जेठमा बजेट पेश गर्न दिएका उनीहरुले त्यसता संसद चल्न दिएका छैनन् । गृहमन्त्रीले पनि  राजीनामा दिएनन् ।

पछिल्लो समय विपक्षी दलहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग छाडेको छ । उनीहरुले छानबिनलाई अडान बनाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसँगै एकीकृत समाजवादीले छानबिनको प्रतिवद्धता आए संसद अवरुद्ध नगर्ने बतायो । त्यसअनुसार माओवादी नेताहरुले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग छलफल गरेर दुई बुँदे सहमतिको प्रस्ताव पनि गरेका थिए । तर रास्वपाले त्यसमा चित्त बुझाएन । उसले छुट्टै पाँच बुँदे प्रस्ताव ल्यायो ।

जसमा गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत छ । सत्तारुढ दलहरु त्यसमा तयार नभएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बिहीबार फेरि विपक्षी दलहरुको बैठक राखे । सत्तारुढ कांग्रेस नेताहरुसँग पनि छलफल गरे ।

भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि सत्तापक्षबाट प्रतिवद्धता आएपछि सकारात्मक वातावरण बनेको उनको दाबी छ । ‘सत्तापक्षले अध्ययन र छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता तथा संरचना बनाएर ठोस रुपमा पहल लिने भन्ने प्रतिवद्धता आएपछि प्रतिपक्षको बीचमा अत्यन्त सकारात्मक वातावरण बनेको छ’ उनले भने, ‘केही साथीहरु अझै हामी सत्तापक्षका साथिहरुसँग कुरा गर्छौं भन्नुभएको छ ।’

रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले पनि छलफल सकारात्मक भएको स्वीकार गरे । तर संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति गर्नुपर्ने र कहिले बन्ने भन्ने तिथिमिति तोक्नुपर्ने रास्वपाको प्रष्ट अडान छ ।

संसद बैठकपछि वाग्लेले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘डेडलाइन भएन भने स्पष्ट कमिट्मेन्ट हुन्न कि भन्ने हो ।’