भौतिक पूर्वाधारको बजेटमा ओली र देउवाका लागि विशेष प्याकेज 

सत्ताको दुरुपयोग गरेर नेताहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कसरी बजेट खन्याउँछन् भन्ने नमूना यस वर्षको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट हेरे पुग्छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट किताबको अनुसूची २७ र २८ हेर्नुभयो भने तपाईं छक्कै पर्नुहुन्छ । 

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रका लागि यो वर्ष विशेष शीर्षकमा कार्यक्रम नै तयार गरिएको छ । जसमा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रका ६९ करोड र देउवाको निर्वाचन क्षेत्रका ४८ करोड रुपैयाँका योजना मासवेश छन् । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यो वर्ष तीस वटा शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये २ वटा कार्यक्रम चाहिँ ओली र देउवाका लागि मात्रै हो । 

नियमित शीर्षकका बजेटमा पनि ओली र देउवाको निर्वाचन क्षेत्रका कयौं सडकमा बजेट परेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १ खर्ब ५१ अर्ब बजेट पाएको छ । 

त्यसमध्ये झापाले मात्र करिब साढे २ अर्ब ४६ करोड ३६ लाख र डडेलधुराले करिब ६० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यो ती जिल्लामा बनिरहेका र विस्तार भइरहेका राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका सडकले पाएको बजेट हो । 

नियमित कार्यक्रममा प्रायः सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बढी बजेट र कार्यक्रम हाल्ने हाम्रो बजेटको पुुरानै रोग हो । यसपटक त त्यतिले नपुगेर सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताले आफ्नो क्षेत्रमा छुट्टा–छुट्टै बजेट कार्यक्रम बनाएका छन् ।  

बजेट किताबको अनूसुची २७ मा छ, दमक गौरादह गौरीगञ्ज लिंक कार्यक्रम । यो कार्यान्वयन हुने जिल्ला हो झापा । 

अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा मात्रै कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम हो । 

प्रधानमन्त्री मात्रै नभनौं, अहिलेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको घर पनि यही सडकले छुने दमक नगरपालिकामा पर्छ । 

अप्रत्याशित रुपमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका दाहालले आफ्नो र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भविष्य हेरेर हुनसक्छ मन्त्रालयको कुल बजेटको करिब २ प्रतिशत बजेट झापाका स्थानीय सडकमा खन्याएका छन् । 

मन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्रीलाई डेडिकेट गरेर निर्वाचन क्षेत्रमा ६९ करोड रुपैयाँ बजेट हालेका छन्, त्यो पनि छुट्टै कार्यक्रम बनाएर । 

यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रको अधिकांश सडक मार्गहरु कभर हुने गरी ११ वटा आयोजना छन् । एउटै आयोजना ३ करोडदेखि २० करोडसम्मका छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सबै सडकलाई कालोपत्रे गर्ने गरी यो कार्यक्रम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले डिजाइन गरेको देखिन्छ । 

तपाईंलाई लाग्ला यो निर्वाचन क्षेत्रमा यति मात्रै कार्यक्रम होला । होइन, मन्त्रालयको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम, स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक लगायतका कार्यक्रम हेर्नुभयो भने पनि यो निर्वाचन क्षेत्रका अरु साना सडकहरुमा करोडौं रकम हालिएको छ । यस्ता कार्यक्रममा झापाकै बहुमत छ । झापाका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रको विशेष कार्यक्रमबाहेक १ अर्ब ७७ करोड ३६ लाख रुपैयाँको अरु बजेट छ । 

यो राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकको सडक कार्यक्रमको बजेट हो । भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै हैन, शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा पनि यसैगरी प्रधामनन्त्रीका गृह जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका सडकका योजना घुसाइएका छन् । 

०००

प्रधानमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रलाई मात्रै यस्तो कार्यक्रम हाल्दा विरोध हुन्छ भन्ने बुझेकै छन् । त्यसैले सत्तारुढ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि बजेटले विशेष सम्बोधन गरेको छ । 

डडेलधुराका लागि यातायातमन्त्री दाहालले विशेष प्याकेज बनाएका छन्, जुन कार्यक्रम अनुसूची २८ मा राखिएको छ । कार्यक्रमको नाम छ, डडेलधुरा लिंकरोड कार्यक्रम । 

यो कार्यक्रम पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा मात्रै केन्द्रित छ । डडेलधुराबाट नै देउवाले नियमित रुपमा चुनाव जित्दै आएका छन् ।  

यसपटक बजेटमा डडेल्धुराको सडकका लागि मात्र ४८ करोडको योजना समेटिएको छ । ७ वटा सडकका लागि ३ करोडदेखि २० करोडसम्मका कार्यक्रम छन् । 

यातायात मन्त्रालयको बजेटमा डडेलधुराका लागि यति मात्रै कार्यक्रम छैन । डडेलधुरामा अरु ९ करोड २० लाखका योजना पनि छन् । स्थानीय पुलदेखि निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक कार्यक्रमहरुका लागि बजेट राखिएका छन् ।

यसरी डडेल्धुराका स्थानीय सडकमा मात्रै खर्च गर्न भनेर करिब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।