धरानमा मेयर र उपमेयरबीच भनाभन, समर्थकबीच झडप

धरानमा मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघाबीचको विवादले मंगलबार झडपको रुप लिएको छ । 

मेयर साम्पाङका समर्थक र उपमेयर बेघा आवद्ध माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबीच उपमहानगरपालिका परिसरमै झडप भयो । 

झडप रोक्न बाक्लो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । यद्यपि दुई समूहबीच पटक पटक झडप र धकेलाधकेल भएको थियो । 

धरान उपमहानगरपालिका वडा नं १६ मा पर्ने सर्दुखोला किनारमा बहुभाषिक शिक्षालय छ । 

शिक्षालयलाई सर्दु खोलाको बाढीबाट जोगाउन गत वर्ष तारजाली लगाइएको थियो । 

बहुभाषिक विद्यालय पश्चिम सर्दु रोकथाम समिति नामको उपसमितिले ७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी माग्दै नगरपालिकामा निवेदन दिएपछि विवाद भएको हो । 

उपभोक्ता समितिले १७ लाख ४० हजार बराबरको काम भएको र त्यसमध्ये ९ लाख ९८ हजारको श्रमदान गरेको उल्लेख गरेको छ । तर तारजाली किनेको लगायत ७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी उपमहानगरपालिकासँग माग गरेको छ । 

उपमेयर बेघा यो काम गर्ने भनेर उपमहानगरपालिकामा कुनै निर्णय नभएको भन्दै भुक्तानी दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन् । 

मेयर हर्क साम्पाङले भने भुक्तानी दिन कर्मचारीलाई दबाब दिएका छन् । 

स्थानीय तहमा योजना अनुगमन समितिको संयोजक उपमेयर हुन्छ । अनुगमन समितिले अनुगमन गरेपछि मात्र भुक्तानी दिने प्रचलन छ । तर उपमेयरले अनुगमन गर्न मानेका छैनन् । 

उपमेयरको भनाइ छ, ‘गैरकानुनी रुपमा गरिएका काम र सम्झौताको हामी अनुगमन गर्दैनौं  बजेट किताबमा भएका कामको मात्र अनुगमन गर्छौं ।’

मंगलबार मेयर साम्पाङका समर्थकले उपमेयर विकास विरोधी भएको भन्दै नाराबाजी गरेका छन् । उपप्रमुखका समर्थकले पनि मेयर विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् । 

मंगलबार दिउँसो करिब २ बजे उपमहानगरपालिकामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको थियो । 
बैठकमा मेयर हर्क साम्पाङ भने आएनन् । 

उनी साढे ३ बजेतिर मात्र कार्यालयमा आए । उनले उपमेयर बेघालाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाए । तर तर त्यहाँ साम्पाङका धेरै समर्थक जम्मा भइसकेका थिए । त्यस क्रममा मेयर र उपमेयरबीच नै केहीबेर चर्काचर्की भएको छ । आफूलाई त्यहाँ मेयरका समर्थकले दुर्व्यवहार गरेका उपमेयर बेघाले बताएका छन् । 

मेयर हर्क साम्पाङले भने सर्दु किनारमा सबै काम श्रमदानबाट नभएके बताएका छन् । श्रमदाताले केही काम पैसा पाउने गरी र केही काम श्रमदानको रुपमा गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । 

‘जस्तै १७ लाखको योजना छ भने १० लाखको श्रमदान र ७ लाखको तारजाली किन्यो भने टिप्पणीमा यति कामको श्रमदाताले भुक्तानी नलिने भन्ने लेखिएको हुन्छ’ उनले भने । 

यस्ता काम धरानमा पहिला पनि धेरै भइसकेको भन्दै उनले त्यो योजनामा तारजाली किनेको रकम भुक्तानी गर्नु गैरकानुनी नहुने दाबी गरे ।