निजी विद्यालयप्रति नरम, शिक्षक सरुवालाई सहज

सरकार र संसदीय समिति आफ्नो प्रतिवद्धतामा कायमै रहने हो भने १५ असारभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदबाट पास हुनुपर्ने हो । तर अझै दुई महिना विधेयक पास हुने छाँट देखिएको छैन । 

किनकी सरकारले नै संसदीय उपसमितिले टुंगो लगाएको धेरै विषय उल्टाउने गरी नयाँ नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकको सरुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति जस्ता विषयमा नयाँ प्रस्ताव मात्र ल्याएको छैन, शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा इकाइ कायम राख्ने, १० कक्षामा एसईई गर्ने जस्ता संघीयताको मर्म विपरीतका प्रस्ताव पनि अगाडि सारेको छ । 

देशभरका शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले शिक्षाका विषयमा केही निर्णय गरेको थियो भने सत्तारुढ दलहरुले १५ असारभित्र विधेयक पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यही सहमति अनुसार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चार प्रविधि समितिको उपसमितिले रातारात बैठक राखेर जेठ ४ गते प्रतिवेदन पनि बुझायो । 

सांसदहरुले करिब २ महिना लामो छलफल गरेर सबैजसो विषय टुंगो लगाएका थिए । त्यो प्रतिवेदनले टुंगो लगाउन नसकेको विषय जम्मा २ वटा मात्र थियो । 

एउटा बालविकास कक्षा कति वर्षको हुने ?

र, दोस्रो निजी विद्यालयहरु कस्तो स्वरुपमा रहने ? 

तर विवादित विषयमा सहमति खोज्नुको साटो सरकारले सहमति भइसकेका विषयमा शिक्षक महासंघसँग असन्तुष्टिबारे छलफल थाल्यो । त्यही छलफललाई देखाएर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विधेयकमाथि नयाँ प्रस्ताव ल्याएका हुन् । 

जसमा निजी स्कुललाई निश्चित समयभित्र गुठीमा लैजानुपर्ने प्रस्तावलाई छाडिएको छ । र, कम्पनीकै रुपमा राख्न खोजिएको छ । 

सरकारले नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि सांसदहरुले कानुन आफूहरुले बनाउने हो कि शिक्षक संघ संगठनले भनेर प्रश्न उठाएका छन् । 

****

संसदीय उपसमितिले प्रदेशभित्र सरुवा ५ वर्षमा र अन्तर प्रदेश सरुवा ७ वर्षमा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । 

तर शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरुको दुई वर्षमा सरुवा हुने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा प्रदेशभित्र वा अन्तर प्रदेश भनेर तोकिएको छैन । 

अनि शिक्षक आउने र जाने दु्ई स्थानीय तहको सहमति भएमा सरुवा हुने व्यवस्था राखिएको छ । 

उपसमितिले शिक्षकलाई कडा रोग लागेमा उपचार गर्न जान सरुवाको मापदण्ड खुकुलो बनाएको थियो । त्यस्ता शिक्षकले स्थानीय तह, जिल्ला वा प्रदेश अस्पतालको चिकित्सकले प्रमाणित गरेपछि उपचार गर्न जाने ठाउँमा दरबन्दी भएदेखि सरुवा पाउने प्रस्ताव संसदीय उपसमितिको थियो । 

शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई थप सहज बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षकलाई मात्र होइन, शिक्षकको श्रीमान, श्रीमती, बाबु आमा वा छोराछोरी बिरामी भए पनि शिक्षकले सहज रुपमा सरुवा पाउने प्रस्ताव छ । 

यस्ता शिक्षकले २ वर्ष पूरा नभएपनि र उपचार गर्न जाने ठाउँमा विद्यालयको दरबन्दी नभएपनि ३ महिनाका लागि काज सरुवा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । 

मन्त्रालयले शिक्षकले बेतलबी विदा पाउने प्रस्ताव गरेको छ । अनि शिक्षक हुनका लागि लाइसेन्स नचाहिने प्रस्ताव पनि गरेको छ । 

संसदीय उपसमितिले स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था राखेको थियो, मन्त्रालयले यो विषय स्थानीय तहको जिम्मामा छाडिदिएको छ र ऐनबाट स्वयंसेवक शिक्षकको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । 

विद्यालय कर्मचारीको तलबको विषयमा पनि मन्त्रालयले प्रस्ट प्रस्ताव ल्याएको छ । संघीय सरकारको श्रमसम्बन्धी कानुनले तोकेको तलब विद्यालय कर्मचारीले पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

****

मन्त्रालयको अर्को प्रस्ताव छ, प्रधानाध्यापक छनोटका लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा नलिने । 

संसदीय उपसमितिले शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । 

माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकका लागि त्यही तहका शिक्षकको परीक्षा लिने र आधारभूत तहको प्रधानाध्यापकका लागि पनि आधारभूत तहकै शिक्षकको परीक्षा लिने प्रस्ताव थियो । 

यसरी परीक्षा पास गरेकाहरुमध्ये माध्यमिक तहका लागि प्रदेशगत सूची बनाउने र आधारभूत तहका लागि जिल्लागत सूची बनाउने प्रस्ताव थियो । 
तर सरकारले फरक प्रस्ताव ल्याएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्रधानाध्यापकको छनोट जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइले गर्ने व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिन चाह्यो । 

जिल्ला शिक्षा इकाइका प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख, शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको छनोट समितिले प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयको छ । 

**** 

सरकारले गरेको अर्को प्रस्ताव हो, एसईई परीक्षा कायमै राख्ने । 

नयाँ संविधानले १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय शिक्षा भनेको छ । त्यसैले कक्षा १० मा छुट्टै राष्ट्रियस्तरको परीक्षा लिन आवश्यक छैन भन्ने बहस छ ।

संसदीय उपसमितिले कक्षा १० मा परीक्षा नलिने प्रस्ताव गरेको थियो । जसलाई मन्त्रालयले उल्ट्याउन प्रस्ताव गरेको छ । 

कक्षा १० उतीर्ण भएपछि शिक्षाका विभिन्न धारमा अध्ययन गर्न सक्ने भएकाले परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन मापदण्डमा एकरुपता कायम गर्न १० कक्षामा परीक्षा लिनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । अनि यस्तो परीक्षा प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  

****

सरकारले शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा इकाइ फेरि ब्यूँताउने प्रस्ताव गरेको छ । 

मुलुक संघीय प्रणालीम गएपछि शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । त्यसैले केन्द्रमा शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय आवश्यक छैन भन्ने बहस भयो । 

त्यसैअनुसार सरकारले शिक्षा विभागको नाम फेरेर शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्र बनायो । अनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ बनायो । 

शिक्षा विधेयक ल्याउँदा भने सरकारले शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताउने प्रयास गरेको थियो । तर संसदीय उपसमितिले लामो छलफलपछि शिक्षा विभाग राख्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

त्यसको सट्टा सीमित अधिकारसहित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र राख्ने प्रस्ताव गर्‍यो । जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ चाहिँ खारेज नै गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । 

तर अहिले शिक्षा मन्त्रालयले केन्द्रको शिक्षा हेर्ने निकायको नाम शिक्षा विभाग नै राख्नुपर्ने र जिल्लामा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

शिक्षा विभाग राख्नुको कारणबारे मन्त्रालयले भनेको छ, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय विभाग हुने भएकाले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सट्टा शिक्षा विभाग राख्ने । 

यो विभागलाई मुख्यतः २ वटा जिम्मा दिने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । 

पहिलो, शिक्षाको राष्ट्रिय नीति योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने । 

दोस्रो, प्रदेशको शिक्षा हेर्ने निकाय तथा स्थानीय तहसँग विद्यालय शिक्षाको समबन्धमा समन्वय गर्ने । 

त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यगत एकरुपता कायम गर्नुपर्ने भएकाले जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ राख्ने सरकारको प्रस्ताव छ । 

****

शिक्षा मन्त्रालयले गरेको अर्को परिवर्तन हो, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरणको विषय । 

उपसमितिले २ कामका लागि शैैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । 

पहिलो, विद्यालय शिक्षाको समग्र गुणस्तर परीक्षणको मानक निर्धारण, मापदण्ड विकास, सिकाइको राष्ट्रिय उपलब्धी परीक्षण । 

दोस्रो, विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित निकाय र विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण । 

प्राधिकरण स्वायत्त हुने र त्यसमा सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुख शिक्षा परीक्षक प्रमुख हुने परिकल्पना गरिएको थियो । 

प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्तिका लागि ३ सदस्यीय सिफारिस समितिको प्रस्ताव थियो । जसको अध्यक्षमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, सदस्यमा लोकसेवा आयोगकै एक जना सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने प्रस्ताव उपसमितिको थियो । 

तर मन्त्रालयले प्राधिकरणको अवधारणाले ठूलो संरचना, स्रोत साधन र स्वायत्तता माग गर्ने भन्दै यसलाई अस्वीकार गर्‍यो । 

यसको सट्टा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र राख्ने सरकारको प्रस्ताव छ । 

****

यो त भयो सहमति भइसकेको विषयमा सरकारले ल्याएको प्रस्ताव । सहमति हुन बाँकी बालबिकास कक्षा १ वर्ष हुने प्रस्ताव गरेको छ । 

संसदीय उपसमितिले बालविकास कक्षा कति वर्षको हुने भन्ने किटान गर्न सकेको थिएन । एक वर्ष राख्ने वा दुई वर्ष राख्ने भन्नेमा सांसदहरुबीच विवाद थियो । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २ वर्षको बालविकास राख्दा सरकारले खर्च धान्न नसक्ने बताएका छन् र, एक वर्षकै प्रस्ताव ल्याएका छन् । 

त्यो भन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ निजी विद्यालयहरु कम्पनीकै रुपमा रहन पाउने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । 

प्रचण्ड सरकारले क्याबिनेटबाट शिक्षा विधेयक पास गर्दा निजी विद्यालयहरु निश्चित समयभित्र गैरनाफामुलक निजी गुठीमा जानुपर्ने उल्लेख थियो । 

निजी स्कुल सञ्चालहरुको चर्को विरोधपछि सरकार पछाडि हट्यो । विधेयक संसदमा दर्ता हुँदा नयाँ खुल्ने विद्यालयहरु निजी गुठीमा जानुपर्ने भनियो । हाल कम्पनीका रुपमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरुको हकमा निजी गुठीमा जान चाहे जानसक्ने, कम्पनीका रुपमा पनि रहनसक्ने उल्लेख थियो । 

संसदीय समितिमा भएको छलफलहरुमा सांसदहरु विभाजित रहे । उपसमितिले कुनै पनि निर्णय गर्न सकेन । अहिले शिक्षा मन्त्रालयले निजी स्कुलहरु कम्पनी र गुठी दुबैमा रहन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यति मात्र होइन, अनि बन्द अवस्थामा रहेका निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न एक पटक अवसर दिने प्रस्ताव गरेको छ । उपसमितिले हाल बन्द रहेका निजी स्कुलहरु विधेयक पास भएसँगै स्वतः खारेज हुने व्यवस्था पास गरेको थियो । 

तर शिक्षा मन्त्रालयले हाल बन्द रहेका निजी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएपछिको पहिलो शैक्षिक सत्रमै सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसो गरेमा ती निजी विद्यालय खारेज हुने छैनन् । 

साथै निजी विद्यालयको शुल्कको विषयमा पनि नयाँ प्रस्ताव आएको छ । शिक्षा समितिको उपसमितिले निजी विद्यालयको शुल्क तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने सहमति गरेको थियो । 

तर शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न छुट्टै समिति बनाउने र त्यो समितिले सिफारिस गरेका आधारमा मात्र स्थानीय तहले शुल्क तोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।