दलभित्रै लोकतन्त्र छैन, त्यसैले अध्यक्षमा दुई कार्यकाल

गत सेप्टेम्बर ८ र ९ मा भएको जेनजी विद्रोहको तीन महिनापछि डिसेम्बर १० मा सरकार र जेनजी पुस्ताबीच १० बुँदे सम्झौता भएको छ ।

त्यो सम्झौतामा भ्रष्टाचार निवारणका लागि राज्यका विभिन्न तहमा काम गरेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन, सुशासन र सदाचार प्रवर्द्धनका लागि कानुन संशोधन र संविधान संशोधनसम्मका विषयहरु समावेश भएका छन् ।

यो सम्झौताका विषयवस्तुमा जेनजी पुस्तालाई विज्ञको रुपमा सुझाव दिएका संवैधानिक कानुनका विज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :  

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी पुस्ताको आन्दोलन अभिलेखको रुपमा रहोस्, यो आन्दोलन किन भयो, अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा जेनजी पुस्ताको भिजन दस्तावेजका रुपमा आओस् र राज्यले पनि त्यसलाई अपनत्व लेओस् भन्ने जेनजी समूहहरुको अपेक्षा थियो । 

अनि अबको राजनीतिक दिशा कसरी अगाडि बढ्ने, कस्तो खालको रुपान्तरण हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमा पनि दिशानिर्देश होस् भनेर अहिले १० बुँदामा सम्झौता भएको छ । 

विगतका जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्षको कारक तत्व, तिनै कारणहरुको सम्बोधन हुन नसक्दा अहिले जेनजी पुस्ताले बलिदान दिनुपर्ने अवस्था आएको हो । 

जेनजी– सरकार सम्झौताले समग्र विषय समेट्ने कोशिस गरेको छ । हेर्दाखेरि सम्झौतामा नयाँ कुरा केही पनि छैन । संविधानमा प्रतिवद्धता गरेको, विगतमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र राजनीतिक रुपमा विभन्न तहमा भएका सहमतिहरु नै जेनजी– सरकार सम्झौतामा आएको छ । अनि सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको कुराहरुलाई नै संहिताकृत गरिएको छ । जेनजी र सरकारले नयाँ कुरा लेखे भन्ने केही पनि देखिँदैन ।

जेनजी र सरकारबीच सम्झौताका लागि जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स भन्ने समूहले धेरै पहिलादेखि तयारी गरिरहेको थियो । उसले आफ्ना प्रस्ताव समेटेर सरकारलाई बुझाएको पनि थियो । त्यसमा सरकार र जेनजी दुबै पक्षबाट बृहत छलफल गरेर अन्तिम रुप दिइएको हो । यो सम्झौतामा मैले जेनजी प्रतिनिधिहरुलाई विज्ञको रुपमा सुझाव मात्र दिएको हुँ । 

पूरा अन्तर्वार्ता यहाँ हेर्नुहोस् :