बयान नदिने ओलीलाई पक्राउ गर्ने कि ५०० जरिवाना ?

भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै जेनजी पुस्ताले भदौ २३ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे । तर सरकारले चरम दमन गर्दा त्यसै दिन काठमाडौंमा १९ जनाको मृत्यु भयो भने सयौं घाइते भए । 

त्यसको आक्रोशमा भोलिपल्ट काठमाडौंमा ठूलो प्रदर्शन भयो । संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, पार्टी कार्यालयहरु, नेताका घरहरु, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरु सेनाको हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्‍यो । 

अनि भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । फागुन २१ गते चुनाव गराउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । सँगसँगै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका दमन र हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्नु पनि सरकारको दायित्व थियो । 

त्यसैले मन्त्रिपरिषदले असोज ५ गते विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो । 

आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनका विज्ञ विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । 

आयोगलाई तीन वटा मुख्य म्याण्डेट थियो : 

पहिलो, आन्दोलनका क्रममा राज्यपक्षबाट भएको दमन, आगजनी, प्रहरीका हतियार लुटपाट, हत्यालगायत सबै खाले घटनाको छानबिन गर्ने । 

दोस्रो : आन्दोलनका क्रममा भएको सरकारी दमन, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड र आगजनी लगायतका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई त्यसमा संलग्नहरुको भूमिका किटान गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने । 

र, तेस्रो : कारागारभित्र हुलदंगा र कैदी फरार भएको विषयमा पनि छानबिन गर्ने । 

छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन ३ महिनाको समय तोकिएको थियो । 

तर गठन भएको केही दिनपछि अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जेनजी आन्दोलनबारे सामाजिक सञ्जालमा लेखेका स्टाटसका स्क्रिन सटहरु भाइरल हुन थाले । उनले जाँचबुझ आयोगबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग हुन थाल्यो । 

उनले जेनजी आन्दोलन लगत्तै सामाजिक सञ्जाल एक्समा र एक सञ्चार माध्यममा लेख लेखेर आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्कीको त्यही धारणालाई लिएर उनी पूर्वाग्रही भएको आरोप लाग्यो । 

कार्कीले के लेखेका छन्, हेरौं : 

भदौ २४ गते कार्कीले सोसल मिडिया एक्समा लेखेका छन् – कसैलाई पनि भाग्न दिनु हुँदैन केपी ओली हेलिकप्टरबाट भागे भन्ने हल्ला चलेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत अन्य पूर्वमन्त्री सांसद एवं पदाधिकारीहरु कसैलाई पनि विदेश जान र भाग्न दिनु हुँदैन ।’ 

उनीहरुलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिनुपर्दछ । विमानस्थल बन्द गरिनुपर्दछ । निजी हेलिकप्टर चलाउन दिनु हुँदैन । भारतीय र चिनियाँ सीमाना बन्द गरिनुपर्दछ । कसैलाई पनि भाग्न नदिई थुनामा राखिनुपर्छ । यी राष्ट्रघाती अपराधीहरु कसैलाई पनि मार्नु पनि हुँदैन । भ्रष्टाचार अकुत सम्पत्ति तथा कानुन उल्लंघनमा कारबाही गरिनुपर्दछ । 

भदौ २५ गते नेपालखबर डटकममा कार्कीले एउटा लेख पनि लेखेका थिए । त्यहाँ उनले भनेका थिए, ‘नेताहरुलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्दा बिरामीको निहुँमा अस्पतालमा भर्ना हुन दिनु हुँदैन । जेलमै बसेर उपचार गराउनुपर्छ । अरु थुनुवाले सरह खाना दिनुपर्छ । भीभीआईपी खाना र सुविधा दिनु हुँदैन । उनीहरुलाई अरु थुनुवा र रवि लामिछानेलाई दिए सरह मात्र सुविधा दिनुपर्छ ।’

जाँचबुझ आयोगका विषयमा पनि कार्कीले धारणा दिएका थिए, ‘जेनजी आन्दोलनमा ज्यादती गरेकोमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी, डा. आनन्दमोहन भट्टराई वा ईश्वर खतिवडा जस्ता व्यक्तिको अध्यक्षता र संलग्नतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेर छानबिन गरिनुपर्दछ ।’ 

तर उनी आफैं अध्यक्ष बन्न पुगे । अनि, भदौ २४ र २५ मा राखेको विचारलाई लिएर उनीमाथि प्रश्न उठ्यो । पहिला नै एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेका उनले गर्ने छानबिन निष्पक्ष हुन्न भनेर एमालेले प्रश्न उठायो । 

असोज २३ गते त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुण्डुमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगलाई नमान्ने घोषणा गरे ।

तर यस विषयमा न सरकार बोल्यो, न अध्यक्ष कार्की स्वयं नै । बरु आयोगले आफ्नो काम अगाडि बढाइरह्यो । सुरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई उपत्यका छाड्न रोक लगायो ।

सातै प्रदेशमा स्थलगत अध्ययन गरेर तथ्यहरु संकलन गर्‍यो । 

अनि, घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग बयान लिन थाल्यो । फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुबाट बयान लिन थालेको आयोगले सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, तत्कालिन गृह प्रशासनका अधिकारीहरु सबैलाई बोलाएर सोधपुछ गरिसक्यो ।

तर अहिलेसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकसँग भने बयान लिइसकेको छैन ।

बरु यो बीचमा आयोगको म्याद एक महिना थप भयो । अनि, उसको कार्यादेश पनि केही थप भएको छ । 

जेनजी प्रतिनिधिहरुसँग सरकारले गरेको सहमति अनुसार आयोगको कार्यादेशमा ‘आन्दोलनका क्रममा भएको अत्याधिक बल प्रयोगको परिणाम स्वरुप घटित गैरन्यायिक हत्या लगायतका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी आरोपहरुको विना भेदभाव छानविन गरी सत्य तथ्त्य खोज गरी फौजदारी जवाफदेहिता बहन गर्न सिफारिस गर्ने’ भन्ने नयाँ बुँदा थप गरिएको छ ।

अब ओली र लेखकसँग बयान लिने तयारी छ । 

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउनै बाँकी छ ।  

सम्भवतः आइतबार तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई बोलाइन्छ । त्यसपछि ओलीको पालो आउने छ । 

अहिलेसम्मको सूचनाअनुसार लेखक बयान दिन जाने छन् । तर ओलीले सार्वजनिक रुपमै बयान नदिने बताइसके । ओली आफूले मात्र भनेका छैनन् । नेकपा एमालेले संस्थागत रुपमै आयोगलाई अस्वीकार गरेको छ । 

मंसिर २७ देखि पुस ३ गतेसम्म भएको एमालेको ११ औं महाधिवेशनले सरकारले गठन गरेको आयोगलाई पूर्वाग्रही, दूषित सोचयुक्त र दुराशय बोकेका व्यक्तिको नेतृत्वमा गठित कथित छानबिन आयोग भनेको छ । 

एमालेले निर्णयमा भनेको छ, ‘तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत राजनीतिक नेताहरुलाई मुछ्ने पूर्वयोजना बोकेको त्यस आयोगबाट सत्यतथ्य बाहिर आउँछ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । तसर्थ यो महाधिवेशन उक्त आयोगलाई अमान्य घोषित गर्दछ र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र छानबिन आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दछ ।’

यदि एमाले र ओली यही अडानमा टिकिरह्यो भने आयोगले के गर्ला ? अहिले धेरैको चासोको विषय यही हो ।

कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग चानचुने आयोग होइन । यो जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार बनेको आयोग हो र, आयोगको अधिकार के–के हुन्छ भनेर ऐनमा नै प्रष्टसँँग लेखिएको छ । 

आयोगलाई ४ वटा कुरामा अदालतलाई सरहका सबै अधिकार छ । 

पहिलो, कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराएर बयान लिने । 

दोस्रो, कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत वा प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने ।  

तेस्रो, प्रमाण बुझ्ने । 

र, चौथो, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने । 

यसअनुसार कार्की आयोगलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाएर बयान लिन कानुनी अधिकार छ । 

त्यसैले आयोगले बयानका लागि आउन ओलीलाई पत्र काट्ने छ । तर ओलीले भनिसके, बयान दिन जान्न । 

त्यो बेलामा आयोगसँग तीन वटा विकल्प हुन्छ ।

पहिलो : ओलीलाई बयानका लागि उपस्थित गराउन गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने । 

दोस्रो : आयोगकै पदाधिकारीहरु ओली कहाँ गएर बयान लिने ।

तेस्रो : बयानका लागि बोलाउने, नआए कानुन अनुसार दण्ड सजाय गर्ने । 

जेनजी अगुवाहरुको डे वान देखिकै माग छ कि, ओलीलाई पक्राउ गरेर भए पनि बयान लिनुपर्छ । सुरुका दिनमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अभिव्यक्तिहरु सुन्दा पक्राउ गरेर भएपनि बयान लिनसक्ने संकेत देखिन्थ्यो ।

तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । ओली निकै शक्तिशाली भइसके । अब उनलाई पक्राउ गरेर बयानका लागि उपस्थित गराउने सम्भावना कम देखिन्छ । किनकी त्यसले राजनीतिक तनाव मात्र बढाउँछ । 

पक्राउ गरेर आयोगमा लैजाँदा पनि उनले आयोगलाई नै मान्दिन भन्ने हुन् । आफ्नो गल्ती कमजोरी स्वीकार गर्ने छैनन् । बरु पक्राउको विरोधमा सिंगो एमाले सडकमा आउने सम्भावना हुन्छ । पार्टीको ११ औं महाधिवेशनबाट तेस्रो पटक अध्यक्षमा चुनिएकै दिन उनले घोषणा गरिसके, एमाले नेतृत्वलाई धरपकड गर्न खोज्यो भने देश ठप्प पार्छौं, सरकार ढाल्छौं ।’ 

आयोगकै पदाधिकारीहरु ओली कहाँ गएर बयान लिने विकल्प पनि छ । विगतमा अख्तियार, सीआईबी लगायतका नियकाले यो अभ्यास नगरेका पनि होइनन् । आयोगका पदाधिकारीहरु आफैं सम्बन्धित व्यक्ति कहाँ जाने र कुराकानी गर्ने । त्यसलाई बयानका रुपमा मान्ने गरेको छ । तर कार्की आयोगले त्यसो गर्ने सम्भावना कम छ । किनकी त्यसले जेनजी पुस्तालाई झन् चिढ्याउन सक्छ, सडकमा ल्याउन सक्छ । 

त्यसो भए के हुन्छ त ? आयोग तेस्रो विकल्पमा जानसक्छ । ओलीलाई बयानका लागि बोलाउँछ । उपस्थित भएनन् भने कानुन अनुसार दण्डसजाय तोक्छ र, आफ्नो प्रतिवेदन लेख्छ । 

त्यसका लागि ओली स्वयं तयार देखिएका छन् । मंसिर २५ गते काठमाडौंमा पत्रकारहरुसँगको अन्तर्क्रियामा उनले  आयोगमा बयान दिन नजाँदा के सजाय भोग्नुपर्छ त्यसका लागि आफू तयार रहेको बताएका थिए ।  

ओलीको यो भनाइबाट देखिन्छ । उनी कार्की आयोगमा बयान दिन तयार छैनन् । तर त्यसवापत के सजाय हुन्छ, त्यो भोग्न तयार छन् । 

जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ ले आयोगले भनेको नमान्नेहरुलाई अवहेलनाको कारबाही चलाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । 

ऐनको दफा ६ मा भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम गठित आयोगले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ र आयोगको अवहेलना ठहराएमा रु ५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

ओलीको हकमा पनि बयान दिन नआए ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने बाटो कार्की आयोगले समाउन सक्छ । जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले पनि एउटा अन्तर्वार्तामा बयान दिन नआउनेलाई कानुनमा जे भनिएको छ त्यही सजाय हुने बताएका थिए । 

यसको अर्थ भदौ २३ मा भएको दमन र गैरन्यायिक हत्यामा ओलीले सफाइ पाए भन्ने चाहिँ पटक्कै होइन । आफूले गरेको अध्ययन–अनुसन्धान, सम्बन्धित अधिकारीहरुले दिएको बयानका आधारमा आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनामा दोषी को हो भनेर किटान गर्न सक्छ र कारबाहीको सिफारिस पनि गर्न सक्छ । प्रमाण फेला पारेमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दोषी ठहर गरेर कारबाहीको सिफारिस पनि गर्न सक्छ । 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न बनेको रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन त्यसको प्रमाण हो । पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई वयानका लागि उपस्थित हुन पत्र काट्यो । तर उनी बयान दिन गएनन् । 

तर रायमाझी आयोगले आफूले गरेको अनुसन्धानका आधारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष समेत रहेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई दोषी ठहर गर्‍यो । 

अनि मौजुदा कानुनमा राजालाई कारबाही गर्ने व्यवस्था नभएकाले कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यतिबेला ज्ञानेन्द्र शाहलाई कुनै फौजदारी कारबाही त  भएन  । तर २०६५ साल जेठ  १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुकबाट राजतन्त्र नै अन्त्यको घोषणा गरिदियो । 

त्यतिबेला राजालाई दोषी ठहर गर्ने रायमाझी आयोगका एक जना सदस्य थिए वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ । उनी कार्की आयोगले ओलीलाई बयानका लागि बोलाउनुपर्ने र ओली पनि बयान दिन जानै पर्ने बताउँछन् । 

कानुन बमोजिम गठन भएको आयोगलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार कसैलाई नहुने भन्दै उनी भन्छन्, ‘ओली आएनन् भने पनि आयोगले आफूले गरेको अनुसन्धानका आधारमा कारबाही सिफारिस गर्ने हो । कारबाही गर्ने चाहिँ राज्यको संयन्त्रले हो ।’