नेपालमा डलर सञ्चिति : वरदान कि संकट ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर २९ गते नयाँ डाटा सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार नेपालमा कात्तिक मसान्तसम्म ३० खर्ब ५५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा रिजर्भमा छ । यो भनेको २१ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर हो । 

केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा रहने र आवश्यक परेका बेलामा सजिलै उपयोग गर्न सक्ने गरी उपलब्ध हुने अन्तरर्राष्ट्रिय मुद्रा वा सम्पत्ति नै फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ अर्थात् विदेशी विनिमय सञ्चिति हो । 

सजिलो भाषामाभन्दा केन्द्रीय बैंक र बैंकहरुमा रहेको विदेशी मुद्रा, राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंकहरुमा राखेको वचत, सुनसहित विभिन्न क्षेत्रमा गरेको लगानी विदेशी विनियम सञ्चिति हो । 

अहिले ३० खर्ब बढीको यो पैसाबाट नेपालले आफूलाई चाहिने साढे १७ महिनालाई पुग्ने वस्तु र सेवा किन्न सक्छ । 

हाम्रोजस्तै १७–१८ महिनाको आयात धान्न पुग्ने फरेन रिजर्भ भएका देश जापान, रसिया र स्वीट्जरल्याण्डहरु हुन् । जो, विश्वमै धेरै फरेन रिजर्भ भएका देश हुन् । 

यस हिसाबले नेपाल पनि फरेन रिजर्भमा विश्वकै बलिया देशको हाराहारीमा उभिन पुगेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कुनै देशसँग ७ महिनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति छ भने त्यसलाई पर्याप्त मानिन्छ । अझ १० महिनाको आयात धान्ने अवस्था छ भने त्यो धेरै सुरक्षित अवस्था हो । योे हिसाबले हेर्दा नेपाल त सेफ जोनभन्दा पनि निकै माथि छ । 

यो तथ्यांक थाहा पाउँदा तपाईंलाई पनि राहत भयो होला । 

कुनै पनि देशका लागि विदेशी मुद्रा कति महत्वपूर्ण हो भन्ने कुरा थाहा पाउन हाम्रो दक्षिण एसियाली छिमेकी श्रीलंकाले भोगेको समस्या नै राम्रो उदाहरण हो ।

कुनै पनि देशले विदेशबाट सामान वा सेवा आयात गर्नुपर्‍यो भने अमेरिकी डलर वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलनचल्तीमा रहेको विदेशी मुद्रा नै चाहिन्छ ।

पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहुँदा सन् २०२१–२२ तिर श्रीलंका झण्डै टाट पल्टियो भनेर समाचारहरु आएको थियो । 

श्रीलंकाले पर्यटन र रेमिट्यान्सबाट राम्रो विदेशी मुद्रा कमाइरहेको थियो । तर, कोभिड महामारीपछिको अवस्थामा श्रीलंकामा डलरको चरम अभाव भएको थियो । त्यहाँको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात समेत गर्न सकेन, त्यसैले पेट्रोल पम्पहरुमा लामो लाइन लागेको थियो । औषधिको संकट चर्कियो । त्यही कारण ठूलो आन्दोलन भएर सत्तापलट पनि भयो । 

श्रीलंका संकटमा रहेका बेला नेपालमा नेपालमा पनि फरेन रिजर्भको अवस्था त्यति बलियो थिएन । विदेशबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम घटेको थियो, पर्यटक आउन कम भएको थियो । तर, विदेशबाट सामान आयात भने बढिरहेको थियो । यसले हाम्रो फरेन रिजर्भमा चाप पारिरहेको थियो । 

२०७९ को वैशाखमा नेपालसँग साढे ६ महिनाको मात्र आयात धान्ने रिजर्भ बाँकी थियो । यही कारणले सरकार निकै दबाबमा परेको थियो । अनि सरकारले आयातमा अनेकन प्रतिबन्ध लगायो । महँगा गाडी र रक्सीदेखि लेज र कुरमुरेसम्मको आयात रोकिएको थियो । विदेशी मुद्रा जोगाउन विदेश भ्रमणमा जानेहरुलाई डलर साट्न पनि कडाइ गरिएको थियो । 

त्यतिबेला राष्ट्रिय बहस नै बनेको थियो, कतै नेपाल श्रीलंका त हुँदैन ?

०००० 

तर साढे तीन वर्षपछि अहिलेको अवस्था ठीक उल्टो छ । 

आज हामीसँग साढे १७ महिनाको वस्तु र सेवा किन्न सक्ने गरी विदेशी मुद्रा थुप्रिएको छ । 

के तीन वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति धेरै बलियो भइसक्यो त ? हाम्रो आर्थिक अवस्था यति सुदृढ भइसक्यो त ? 

यसबारे थाहा पाउन अर्थतन्त्रको आन्तरिक र बा्हय क्षेत्रलाई बुझ्नुपर्छ । सुरुमा बाह्य क्षेत्रको कुरा गरौं । देशभित्र हुने सबै आर्थिक गतिविधि आन्तरिक क्षेत्र हो । कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, उपभोग, लगानी, रोजगारी, कर संकलन, आन्तरिक व्यापार व्यवसायहरु आन्तरिक अर्थतन्त्र हुन् । 

जस्तो नेपालभित्रै धानको उत्पादन बढ्यो, स्वदेशकै उद्योगमा पाइने रोजगारीको अवसर बढ्यो र बैंकबाट सजिलै ऋण लिएर थालिने व्यवसायहरु सफल भए भने त्यसबाट आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । 

देशभित्र उत्पादन बढेर आर्थिक गतिविधि चलायमान भयो भने सरकारको राजस्व र देशभित्रै हुने लगानी बढ्छ । त्यसले उत्पादन वृद्धि भएर रोजगारीको अवसर पनि बढाउँछ । समग्रमा यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढाउँछ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास हुन्छ । 

अहिले नेपालका उद्योग धन्दा धेरै फस्टाएका छैनन् । कृषि उत्पादनको वृद्धिदर पनि राम्रो छैन । देशमा रोजगारीको अवसर छैन । आफैं उत्पादन गर्ने भन्दा बढी विदेशबाट आयात गरिएका वस्तु उपभोग गरिरहेका छौं, हामी । 

हामीले गरेको खर्चको लाभ हाम्रा उद्योगी र व्यापारीले भन्दा बढी विदेशी कम्पनीहरुले लिइरहेका छन् । किनकी नेपालमा उपभोग हुने धेरै सामान विदेशका उद्योगहरुले बनाउँछन् । 

देशभित्र विकास निर्माणका आयोजनाहरु सुस्त छन् । सरकारको राजस्व बढ्न सकेको छैन । सरकारले खर्च गर्न नै हिच्किचाउँदा पैसाको परिचालन भएको छैन । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, तर लगानीका लागि ऋण लिने आँट उद्योगी व्यवसायीले गर्न सकेका छैनन् । लगानी गरेकाहरु निराश छन्, कति डुबेका छन्, कति देश छाडेर हिँडेका छन् । 

त्यसैले विदेशी मुद्राको सञ्चिती टन्नै भएको लाभ आन्तरिक अर्थतन्त्रले पाइरहेको छैन । आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजो रहातमा छ । 

अब अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको कुरा गरौं । बाह्य क्षेत्र चाहिँ विदेशसँग हुने आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित हुन्छ । 

आयात–निर्यात, वैदेशिक लगानी अर्थात् एफडीआई, वैदेशिक ऋण र सहायता, रेमिट्यान्स, पर्यटनबाट हुने आम्दानी, विदेशी विनिमय र त्यसको सञ्चिती अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र हुन् ।   

जस्तैः भारतबाट हुने पेट्रोल आयात, नेपालले गर्ने निर्यात, वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्स, विभिन्न सरकार र दातृ संस्थाले दिएको ऋण र अनुदान बाह्य अर्थतन्त्रको पक्ष हो । त्यस्तै नेपालीहरु विदेश जाँदा हुने खर्च र विदेशी पर्यटकले नेपालमा गर्ने खर्च अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र हो । 

सरकार र राष्ट्रबैंक जस्ता निकायले गर्ने भनेको बाह्य र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सन्तुलन ल्याउने हो । कसरी गरिन्छ त यो काम ? 

जस्तो अहिले नेपालले आफूलाई चाहिने धेरै वस्तु आयात गर्छ र थोरै मात्रै निर्यात गर्छ । हामीले हाम्रो सामान बेच्दा भन्दा विदेशी सामान किन्दा बढी पैसा खर्च भइरहेको छ । वर्षमा हामी १८ खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गर्छौं भने ३ खर्ब हाराहारीको वस्तु निर्यात गर्छौं । 

हामी देशभित्र आफैंले उत्पादन गरेको भन्दा बढी आयात गरेको सामानको व्यापार बढी गरिरहेका छौं । हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्र नै विदेशबाट आयात हुने वस्तु र सेवामा निर्भर हुन पुगेको छ । 

यदि नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्यो भने देशभित्रका धेरै व्यापार व्यवसाय र उद्योगहरु प्रभावित हुन्छन् । 

त्यसैले भनिएको हो, अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक क्षेत्रबीच सन्तुलन चाहिन्छ । जस्तै बजारमा माग बढ्यो भन्दैमा जथभावी वस्तु आयात गरियो भने विदेशी मुद्राको रिजर्भ घट्छ । अनि देशले विदेशबाट औषधि समेत किन्न नसक्ने अवस्था बन्नसक्छ ।  

अनि रिजर्भ बलियो बनाउन भनेर आयात रोकेरै राखियो भने पनि त्यसले देशभित्र बजारमा किनबेच र उपभोग घट्छ, जसले देशभित्र आर्थिक गतिविधि घटाउँछ । यसको प्रभावले फेरि सरकारको राजस्व असुली समेत घट्छ ।

सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । विकासका काम रोकिन्छ । अनि अन्तिममा अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा धकेलिने जोखिम हुन्छ । 

त्यसैले नेपालले विलासी गाडी, महंगा रक्सी, सुन जस्ता वस्तुको आयातमा बेला–बेलामा कडाइ गरिरहेको हुन्छ । 

तर, अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा यस्तो जोखिम छैन । राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्रा थुप्रिएपछि बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापन सहज भएको छ । त्यसैले सरकार र राष्ट्र बैंकले आयातमा खुकुलो व्यवस्थाहरु गर्दैछन् । अहिले महामारी कालमाजस्तो महंगा विदेशी मदिरा, महंगा गाडी, छोकडा र मरिच आयातमा कडाइ छैन । 

बैंकहरुले एक दिनमै २५ किलो सुन आयात गर्न पाउँछन् । आयातमा अरु धेरै प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरु पनि छैनन् । ३ वर्षअघिसम्म तपाईं हामी विदेश जाँदा ५ सय डलर मात्रै लैजान पाउँथ्यौं, अहिले ३ हजार डलर लिएर जान पाइन्छ । नेपालमै बसेर डलर कार्डबाट वर्षमा ५०० डलरसम्म खर्च गर्न पाइन्छ । यो सबै फरेन करेन्सीको रिजर्भ बढेर नै सम्भव भएको हो । 

तर, हामीसँग टन्नै छँदैछ भनेर उपभोग र बिलासी काममा फरेन करेन्सीको खर्च बढाउँदै लगियो भने त्यसले लाभभन्दा बढी हानी गर्नसक्छ । जस्तो कि भारतबाट अनलाइन सपिङ गर्नेले डलर कार्ड प्रयोग गरेर नेपालमै पाइने सामान किन्यो भने डलर खर्चको औचित्य पुष्टि हुँदैन । 

र, अहिले राष्ट्र बैंकले डलरको खर्च उपभोगमै बढी हुने गरी नीति लिइरहेको छ । तर यही डलरको सञ्चितीको सहज अवस्थाले भविष्यमा अर्को संकट ल्याउला कि भन्ने चिन्ता अर्थविद्हरुलाई छ । 

०००

अब नेपालमा फरेन रिजर्भ कसरी बढिरहेको छ भन्नेबारे संक्षिप्तमा कुरा गरौं ।  

कुनै पनि देशले विदेशी मुद्रा कमाउने मुख्य स्रोत भनेको निर्यात हो । तर, नेपालले निर्यातबाट धेरै कमाउन सकेको छैन । 

सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तु भटमासको तेल हो, जबकी नेपालमा आफैंलाई पुग्ने भटमास उत्पादन हुँदैन । ब्राजिल र युक्रेनबाट ठूला ड्रममा भटमासको तेल नेपाल ल्याइन्छ । अनि त्यसलाई साना ग्यालिनमा भरेर भारत निर्यात गरिएको छ । यसरी आयात गरिएको भटमासको तेलमा नेपालले कुनै भ्यालु एड गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा भटमासको तेल निर्यातबाट नेपाललाई ठूलो फाइदा छैन । 

अनि विदेशी मुद्राको अर्को स्रोत भनेको पर्यटन हो । नेपालले एक वर्षमा विदेशी पर्यटकले गर्ने खर्चबाट ८८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कमाएको छ । 

यो भन्दा बढी त नेपालीहरु विदेश जाँदा लिएर जान्छन् । एक वर्षमा विदेशमा घुम्न र पढ्न जाने नेपालीले २ खर्ब २३ अर्ब विदेशी मुद्रा लिएर गएका छन् । १ खर्ब ३८ अब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा त पढ्न जानेहरुले नै खर्च गरेका छन् । यसबाटै देखिन्छ, अहिले  पर्यटनबाट हुने आयले हाम्रो फरेन करेन्सी रिजर्भमा ठूलो योगदान गर्न सकेको छैन । 

विदेशी मुद्राको अर्को स्रोत भनेको एफडीआई अर्थात् प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो । पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी लगानी पनि धेरै आउन सकेको छैन । सरकारले पाउने अनुदान र ऋण पनि नगन्य मात्र छ । 

त्यसैले विदेशी मुद्रा कमाउने भरपर्दो स्रोत भनेको रेमिट्यान्स नै हो । रेमिट्यान्स मूलतः विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले घरमा पठाउने पैसा हो । उनीहरुले कमाएको विदेशी पैसा नेपाल आउँछ र त्यसको भुक्तानी नागरिकले नेपाली रुपैयाँमा पाउँछन् । तर, विदेशी मुद्रा भने राष्ट्र बैंकले रिजर्भका रुपमा राख्छ । गत वर्ष नेपालमा रेमिट्यान्सका रुपमा १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आएको थियो । 

हो, नेपालमा विदेशी मुद्रा थुप्रिनुको मूल कारण रेमिट्यान्स हो । 

रेमिट्यान्सबाट नेपालमा आएको विदेशी मुद्रा नै नेपालले विदेशबाट सामान किन्नमा उपयोग गरिरहेको छ । विदेश जाने नेपालीलाई सटही सुविधा दिन र विदेशमा हामीले डलर कार्डबाट सामान वा सेवा किन्न पनि यही विदेशी मुद्रा प्रयोग हुन्छ । सरकारले यही पैसा विदेशी ऋणको सावा–ब्याज तिर्न प्रयोग गर्छ । 

विदेशमा काम गर्न गएका लाखौं नेपालीले पठाएको पैसाले हाम्रो डलरको ढुकुटी बलियो हुँदै गएको छ ।  गत वर्ष नेपालबाट ८ लाख ३९ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । यो रेकर्ड ब्रेकिङ तथ्यांक हो । त्यसैले पछिल्ला वर्षमा रेमिट्यान्सको नयाँ रेकर्डहरु बन्दैछ ।

गत साउनदेखि कात्तिक मशान्तसम्मको चार महिनामा ६ खर्ब ८७ अर्बको रेमिट्यान्स भित्रिसकेको छ । यो वर्ष मात्रै रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ३१.४ प्रतिशत छ ।   

०००

अब चर्चा गरौं, फरेन करेन्सी सञ्चिती बढ्दा हुने फाइदा–बेफाइदा अनि नेपालले लिनसक्ने लाभबारे । 

विदेशी मुुद्राको सञ्चिती बढ्दा हामीलाई डलर अभाव भएर हुनसक्ने हानि नोक्सानी र तनाव अहिले छैन । त्यसैले यो अवस्था राम्रो हो । 

विदेशी विनिमय सञ्चिती बढ्दा नेपाली रुपैयाँ अत्यधिक अवमूल्यन हुन पाउँदैन । आयात खुकुलो हुँदा यसले मूल्यवृद्धि केही हदसम्म नियन्त्रणमा राख्न सघाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र रेटिङ संस्थाको नजरमा नेपालको छवि राम्रो देखिन्छ । अहिले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई आपतकालको डर नै छैन ।  

तर, समस्या त्यतिबेला बढ्दै जान्छ, जब हामी यही सहज अवस्थालाई सफलता ठान्न थाल्छौं । हो, रिजर्भ कति महिना धान्ने अवस्थामा छ भन्नुभन्दा रिजर्भको वृद्धिदर कति दिगो अर्थात् सस्टेनेबल छ भनेर हेनुपर्छ । हामीले अघि भनिहाल्यौं, यो रेमिट्यान्सको बलमा बढेको रिजर्भ हो । नेपालको आफ्नो उत्पादन, निर्यात र पर्यटनको बलले यो रिजर्भ बढेको हैन । 

के हामी सधैंभरि हामी यही दरमा रेमिट्यान्स बढाउन सक्छौं ? अहिले नेपालमा युवा जनशक्ति धेरै छन्, अब कम बच्चा जन्माउने प्रवृत्ति बढ्दै छ । यसले गर्दा केही वर्षपछि नेपालमा युवाभन्दा बढी त बुढा उमेरका मान्छेहरु हुने अवस्था आउँछ, जस्तो अहिले जापानमा छ । त्यस्तो बेलामा हाम्रो देशमा विदेशबाट रेमिट्यान्स कमाएर पठाउने कति होलान् ? 

अनि सधैंभरि अरुको देशमा गएर कमाउनुपर्ने अवस्थाले हाम्रो निर्भरता झन् बढ्दैन ? खाडी मुलुकहरु पनि विकासको चरणमा भएकाले अहिले त्यहाँ अवसर छ, भविष्यमा त्यहाँ पनि नेपालका अदक्ष जनशक्तिले काम पाउने सम्भावना नहुन सक्छ । 

त्यसैले रेमिट्यान्समा आधारित हाम्रो देशको विदेशी मुद्राको रिजर्भको जग बलियो छैन । देशभित्रै उद्योगधन्दा खुलेर नेपालले आफ्ना उत्पादनबाटै विदेशी मुद्रा कमाउने दिगो स्रोत नखोजेसम्म अर्थतन्त्रमा जोखिम रहिरहन्छ । 

पर्यटकको संख्या बढाएर होस् कि जलविद्युत जस्ता सम्भाव्य क्षेत्रमा लगानी बढाएर, विदेशी मुद्रा कमाउने बलियो आधारहरु तयार गर्न जरुरी छ । यसो गरिएन भने फेरि विश्व परिवेशमा केही उथलपुथल हुने गरी युद्ध वा महामारी दोहोरियो भने नेपालमा फेरि विदेशी मुद्राको संकट आउँछ । 

यस्तै संकटबाट सिकेको श्रीलंका विदेशी मुद्रा कमाउने वैकल्पिक र दिगो स्रोतको खोजीमा लागिसक्यो । अर्थतन्त्र तङ्ग्रायएर अघि बढिसक्यो । तर, नेपालले अझै उद्योग, कृषि, निर्यात, उत्पादन क्षमतामा गुणात्मक छलाङका लागि काम गरेको छैन । 

खर्च दबाउँदै सञ्चिती बढाएर अर्थतन्त्र बलियो हुदैन, विदेशबाट रेमिट्यान्स आएकै छ भनेर सरकार र राष्ट्र बैंक ढुक्क भएर बस्ने अवस्था होइन यो । यो मोडेल दीर्घकालीन रुपमा कमजोर हुन्छ । किनभने आयातलाई सधैं थिचेर राख्न सकिँदैन । आयात रोक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । 

अनि रेमिट्यान्स पनि सधैं बढाउन सकिँदैन । किनकी खाडीको संकट, युद्ध, तेलको मूल्य र आप्रवासन नीतिले पनि हाम्रो रेमिट्यान्स प्रभावित हुन्छ । उत्पादन नबढेसम्म स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुँदैन । 

त्यसैले नेपालको अहिलेको सञ्चिती ढाल त हो, तर हतियार होइन । हामी यसले समस्यासँग जुध्न सक्छौं, समस्या घटाउन वा निर्मुल गर्न सक्दैनौं । 

तर, कुनै पनि मुलुकमा १७ महिना आयात धान्ने रिजर्भको अनुुकुल मौका आइरहँदैन । हामीले यो मौकाको सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं ।

हो, विदेशी विनिमय सञ्चिति सरकारको ढुकुटीमा भएको पैसा जसरी प्रयोग गर्न मिल्दैन । तर, अर्थतन्त्र चलायमान बनाइयो भने यसको उपयोग आफैं हुन थाल्छ ।   

यतिबेला सरकारले अहिले ढुकुटीमा थुप्रिएको विदेशी मुद्राबाट प्रतिफल दिने गरी ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी नीति लिनुपर्छ । थुप्रिएको विदेशी मुद्रा चलायमान हुने गरी ठूला–ठूला पूर्वाधर बनाउन आवश्यक छ ।

जस्तो अहिले एउटा ठूलो क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढाइयो भने त्यसका लागि आवश्यक आवश्यक सरसामान र प्रविधि आयात गर्न ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्राको उपयोग हुन्छ । भविष्यमा यस्ता आयोजनाबाट निस्किने बिजुली भारतलाई बेचेर हामीले विदेशी मुद्रौ कमाउन सक्छौं । 

खासमा यही मौकामा विश्वस्तरीय नयाँ प्रविधिका औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उद्योगहरु विकास गर्न सकिन्छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आक्रामक नीति लिन सकिन्छ । लगानीसम्बद्ध नीतिहरु खुकुलो बनाएर निजी क्षेत्रबाटै ठूला परियोजना अघि बढाउन सकिन्छ । 

त्यसो भएमा हामीसँगै भएको विदेशी मुद्रा सही ठाउँमा उपयोग हुन्छ । र, दीर्घकालसम्म नै त्यसको लाभ आन्तरिक अर्थतन्त्रले पाउँछ । राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो रिजर्भलाई सुन लगायतका सुरक्षित क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न सक्छ । 

नेपालको यो बलियो रिजर्भलाई अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरणको इन्धन बनाउनुपर्छ । आयात, उपभोग र रेमिट्यान्समा आधरित हाम्रो परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई उद्योग, कृषि, उत्पादन, निर्यात, पर्यटन र प्रविधिमा आधारित आत्मनिर्भरतातिर धकेल्न यसले मौका बनाउनुपर्छ । 

त्यसो भए मात्रै नेपालको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रुपमा सुरक्षित बन्छ । यदि हामीले सकेनौं भने आजको बलियो अवस्था भोलि फेरि नरहन पनि सक्छ । 

नेपालसँग अहिले टन्नै विदेशी मुद्रा छ । तर, पैसा हुनु र अर्थतन्त्र बलियो हुनु एउटै कुरा होइन । अब निर्णय गर्ने समय आएको छ, हामी यो रिजर्भलाई इतिहासको ‘गुमेको मौका’ बनाउँछौं कि ‘सदपयोग भएको अवसर’ ?

यो जवाफ अझै बढ्दै जाने रिजर्भले दिँदैन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र साहसी नीतिगत निर्णयहरुले दिन्छ ।