बैंकमा पैसा थुप्रिँदा किन बढ्छ तनाव ?

नेपालका बैंकहरुमा साढे ११ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ । 

यो कुनै जोगाउनुपर्ने पैसा हैन, बैंकहरुले कोही ऋण लिन गएमा तत्कालै दिन मिल्ने पैसा हो । 

पैसा थुप्रिएपछि बैंकहरु मात्रै हैन, राष्ट्र बैंक नै तनावमा छ । 

पैसा थुप्रिएपछि बैंकहरुले ब्याजदर पनि सस्तो बनाएका छन् । तर अझै किन थुप्रिरहेको छ त बैंकमा पैसा ? 

यत्रो पैसा हुँदाहुँदै पनि किन बजारमा निराशा छ ? अनि मान्छेहरु किन ऋण लिन मानिरहेका छैनन् ? 

०००

बैंकरहरु मात्रै हैनन्, गभर्नर विश्व पौडेल हरेकजसो पब्लिक फोरममा लगानी सुस्त भएकामा चिन्ता गर्छन् । 

कात्तिक २६ गते आर्थिक पत्रकारहरुको संस्था नाफिजका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा गभर्नर पौडेलले भनेका थिए, ‘अहिले हामीसँग पर्याप्त पैसा छ । तर, लगानी हुन सकेको छैन, सबै क्षेत्र शिथिल छ । कहिले पैसा नभएर समस्या हुन्छ तर, अहिले त पैसा धेरै भएर समस्या भयो ।’ 

कति छ थुप्रिएको पैसा ? 

हो अहिले नेपालका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरुसँग पर्याप्त पैसा छ । सहकारीहरुको पनि त्यही हालत छ । तर लगानी गर्ने ठाउँ नै छैन । 

तथ्यांक नै हेरौं, राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ७५ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । यसमध्ये बैंकहरुले ५६ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण लगानी भएको छ । 

वाणिज्य बैंकहरुसँग मात्रै ६८ खर्ब ३३ अर्ब निक्षेप छ । तर कुल ऋण लगानी भने ५० खर्ब ५६ अर्ब मात्रै छ । बैंकहरुले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । त्यसअनुसार बैंकहरुले अहिले नै करिब ११ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन सक्छन् । 

हो, बैंकले ऋण दिन मिल्ने यही पैसा कसैले पनि ऋण नलगेर थुप्रिँदै गएको छ । गभर्नर र बैंकहरुको तनाव बढेको पनि यही कारण हो । 

बैंकहरु सँग हुने पैसा भनेको तपाईं हाम्रो वचत नै हो । बैंकहरुले त्यही पैसा ऋण खोज्नेहरुलाई दिन्छन्, ब्याजदरमा भने मार्जिन राख्छन् ।

बैंकहरुको मुख्य बिजनेस नै यही हो । 

बैंकमा वचत गरेकाहरुले फिर्ता माग्न आउँदा तुरुन्तै दिन सकियोस् भनेर बैंकहरुले केही पैसा भने ऋण नदिई राख्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम नै छ कि बैंकमा १०० रुपैयाँ वचत भएको छ भने ९० रुपैयाँसम्म मात्र ऋण दिने । 

बाँकी १० रुपैयाँ बैंकले राष्ट्र बैंकको खातामा राख्नैपर्छ । यसलाई अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) भनेर बुझ्दा हुन्छ । राष्ट्रबैंकले परिस्थिति हेरेर यसलाई परिवर्तन पनि गर्न सक्छ । 

बैंकले अनिवार्य राख्नुपर्ने नगद मौज्दात बाहेक अरु पैसा ऋण लगानी गर्न सक्छ । ऋण दिन मिल्ने पैसा बैंकमा नै थुप्रियो भने बैंकहरुको बिजनेस त प्रभावित हुन्छ नै, त्यसले बजारमा पनि केही गडबड छ भन्ने संकेत गर्छ । 

निजी क्षेत्रले ऋण लिएर नयाँ उद्योग, कलकारखाना र बिजनेस सुरु गर्छन् वा पुरानै बिजनेसलाई विस्तार गर्छन् । तर बैंकमै पैसा थुप्रिरहेको छ भन्नुको अर्थ हो, मानिसहरु आफ्नो ब्यापार व्यवसाय फैलाउन चाहिरहेका छैनन्, वा व्यापार व्यवसाय फस्टाउने वातावरण छैन । 

अनि यही कारण कर्जा–निक्षेप अनुपात अर्थात् सीडी रेसियो सुरक्षित सीमाभन्दा तल झरेको छ । सीडी रेसियो भनेको बैंकले निक्षेप लिएपछि त्यसको कति प्रतिशत पैसा ऋणमा लगानी गर्न पाउने भनेर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा हो । 

हाल बैंकहरुको सीडी रेसियो ७४.१२ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरुले ९० प्रतिशतसम्म पैसा ऋण दिन पाउने भएपनि अहिले ७४ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न सकेका छन् । 

गत साउनदेखि कात्तिक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निजी क्षेत्रलाई दिने कर्जाको वृद्धिदर १.२ प्रतिशत मात्रै छ । यो अवधिमा जम्मा ६५ अर्ब ४ करोड मात्रै कर्जा प्रवाह भएको थियो । अघिल्लो वर्ष कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर २.५ प्रतिशत थियो । 

यसरी कर्जा प्रवाह खुम्चिँदै गएपछि राष्ट्र बैंकको निक्षेप सुविधामा दैनिक अर्बौैं रुपैयाँ पार्क भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा भएको अधिक तरलता लगातार खिचिरहेको छ । 

पैसा थुप्रिएकै कारणले बैंकहरुले वचत गर्नेहरुलाई पनि थोरै मात्र ब्याज दिएको छ । अनि ऋण पनि पहिले भन्दा कम ब्याजदरमै दिइरहेको छ ।

तपाईं हामीले राख्ने फिक्स्ड डिपोजिटको ब्याज कुनै बेला १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अहिले फिक्स्डमै बढीमा ६ प्रतिशत भन्दा ब्याज दिँदैन । 

किन यस्तो भयो त ? अहिले सबैजसो बैंकहरुसँग यति पैसा छ कि ब्याज बढी दिएर पैसा तान्नुपर्ने अवस्था नै छैन । आफ्नो बैंकमा वचत तान्न प्रतिस्पर्धा नै नभएपछि ब्याज सस्तो हुने भइहाल्यो । 

वचतमा ब्याज कम तिर्नु परेपछि बैंकहरुले ऋणको ब्याजदर पनि घटाएका छन् । अहिले ८–९ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरुले ऋण पनि दिइरहेका छन् । 

हुन त ब्याजदर घट्दा कर्जाको माग बढ्नुपर्ने हो । उद्योगी व्यवसायीको सधैंजसो गुनासो ब्याजदर महँगो भयो भन्ने नै हुन्छ । तर, ब्याजदर घट्दा पनि लगानी नबढ्नुले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या छ भन्ने देखाउँछ ।

कहाँ र कसरी बढ्दैछ समस्या ?

अहिले बैंकको पैसा लगानी नहुनुको कारण लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र अर्थतन्त्रको संरचनासँग सम्बन्धित छ । 

खासमा कोभिड महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै समस्याग्रस्त बनेको थियो । त्यतिबेला महामारीमा प्रभावित व्यापार व्यवसायलाई विश्वभर नै सरकारहरुले आर्थिक प्याकेजहरु दिए । 

नेपालमा पनि सरकारले महामारी प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दियो । त्यो सस्तो कर्जाको उपयोग उनीहरुले उत्पादन बढाउनका लागि गरेनन् । सस्तो कर्जालाई रियल इस्टेट, सेयर बजार, आयात र उपभोगका क्षेत्रमा लगाए ।

बजारमा फुक्काफाल ढंगले पैसा गएपछि आयात बढ्यो । त्यसले विदेशी मुद्राको संकट आयो । २०७९ को सुरुतिर नेपालमा साढे ६ महिनाको मात्रै आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा थियो । 

विदेशी मुद्राको संकट गहिरिन थालेपछि सरकारले आयातमा विभिन्न प्रतिबन्धहरु लगायो, घर जग्गा व्यवसायमा पनि कडाइ गर्‍यो । त्यही उद्योगीले गरेको अनुत्पादक खर्च र आयात रोकेर समस्या दबाउने सरकारी नीतिको दुष्परिणाम आजसम्म पनि बजारमा देखिंदैछ । 

चौतर्फी कडाइका कारण धेरै व्यवसायीहरु कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । जग्गा बिक्न छाड्यो । शेयर बजार क्र्यास भयो । धेरै व्यवसायी बैंकको कालोसूचीमा परे । ठूला परियोजना अघि बढाउन व्यवसायीहरु पनि हच्किए ।  

बैंकको खराब कर्जा बढ्यो । जसले गर्दा बैंकहरुलाई पनि कर्जा दिन केही समय समस्या पर्‍यो । बैंकहरु पनि जोखिम लिएर कर्जा दिन डराए । 

यति मात्रै हैन, नीतिगत अनिश्चितता र डर पनि भयो । सरकारले कर नीतिमा बारम्बार परिवर्तन गरिरह्यो । आयकर, भ्याट, पूँजीगत लाभकरमा अस्पष्टताले व्यवसायीहरु झनै  पिरोलिए । लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्दा कर्जा माग पनि घट्न थाल्यो । 

जेन–जी आन्दोलन अगाडिसम्म पनि देशभित्रको अर्थतन्त्र उति उत्साहजनक थिएन । देशभित्र नयाँ उद्योग, व्यवसाय खुल्ने, त्यसले आर्थिक गतिविधि बढाउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने अवस्था थिएन । 

तर, सुस्त रुपमै भएपनि अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा भने थियो । तर, जेनजी आन्दोलनका क्रममा जसरी उद्योगी व्यवसायीका निजी निवास, डिपार्टमेन्टल स्टोर, उद्योग, गाडीका शोरुमदेखि केबलकारसम्ममा आक्रमण भयो । त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल झन् खस्कियो । जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अनिश्चितताको समयमा निजी क्षेत्र पनि थप लगानी गर्ने मुडमा छैन । 

यो बेलामा उद्योग मात्रै हैन, निर्माण क्षेत्र पनि सुस्त छ । सरकारले छुट्याएको विकास खर्च पर्याप्त रुपमा हुन सकिरहेको छैन । धेरै विकास आयोजनाहरु बीचमै अलपत्र छन् । निर्माण व्यवसायीहरु फिल्डमा नगई बसेका छन् । 

सरकारी आयोजना मात्र होइन, निजी क्षेत्रले गर्ने निर्माणका कामहरु नगरेपछि निर्माण क्षेत्रमा उत्साह छैन । 

अहिले रियल स्टेट अर्थात् घरजग्गा कारोबार ठप्प जस्तै छ । महिनामा ५० हजार जति मात्रै जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास भइरहेको छ । घरजग्गाको मूल्य बढ्नुको साटो ओरालो लागिरहेको छ । 

सरकारले अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै घरजग्गामा हुने कारोबारलाई धेरै प्रोत्साहन पनि गरेको छैन । बैंकहरुलाई पनि घरजग्गामा लगानी गर्न टाइट गरिएको छ । 

उद्योग विस्तारका नयाँ योजनाहरु त्यत्तिकै अलपत्र छन् । आयात बढिरहेपनि त्यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई ठूलो भरथेग गर्न सकेको छैन । 

सबैभन्दा ठूलो समस्या त बजारमा माग बढेकै छैन । पैसा भएका मान्छेहरु पनि खुलेर खर्च गरिरहेका छैनन् । 

अहिले जम्मा ६ महिनाका लागि बनेको चुनावी सरकार छ । चुनावपछि कस्तो सरकार बन्छ, त्यो सरकारले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने अन्योल छ ।

यसले गर्दा साधारण मान्छेहरुले खर्च कटौती गरेका छन् लगानी र खर्च भन्दा बचतमा रुची बढेका कारण बजारमा वस्तु र सेवाको माग नबढेको हो । 

विदेशी पर्यटक आगमन ५ वर्षअघिकै अवस्थामा छ । वर्षमा १२ लाख पनि पर्यटक नआएपछि बजारले ठूलो लाभ लिन सक्ने कुरै भएन । जब बजारमै माग हुँदैन, तब उद्योगी–व्यापारीले ऋण लिई–लिई व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्दैनन् । बजारमा नयाँ बिजनेस प्लान नभएपछि कर्जाको माग स्वाभाविक रुपमा घटेको छ । 

बजार चलायमान नहुँदा सरकारको राजस्व असुली पनि प्रभावित छ । यसका कारण सरकार आफैं खर्च कटौतीको योजना ल्याइरहेको छ ।

सरकारले नै पेटमा पटुकी कसेपछि बजारमा माग बढ्ने आधार कमजोर भएको छ ।   

सरकारले एकातर्फ अनुत्पादक ढंगको चालु खर्च घटाउन सकेको छैन, तर अर्थतन्त्र उकास्न गर्नैपर्ने विकास खर्च भने न्यून छ । गत साउनदेखि अहिलेसम्म ९ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छ । तर अहिलेसम्म ३७ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । 

जब सरकारले पनि पर्याप्त खर्च गर्दैन, त्यो पैसा पनि बैंकमै थुप्रिन्छ । 

सरकारी खातामा बसेको रकम बजारमा आएन भने त्यसले कुनै प्रतिफल दिँदैन । बजारमा पैसाको फ्लो धेरै भयो भने बल्ल वस्तु तथा सेवाको माग बढ्छ, रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ, मानिसको हात हातमा पैसा भएपछि त्यसले पुनः माग बढाउँछ, यसरी अर्थतन्त्रको साइकल चल्छ र कुनै पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुँदै जान्छ । 

अहिले निजी क्षेत्र आफैं लगानी गर्न डराइरहेका बेला सरकारले आफ्नो खाताको पैसा खर्च गरेमा बजार केही बढी चलायमान हुनसक्थ्यो । त्यो पनि भएको छैन । 

यतिबेला बैंकमा थुप्रिएको पैसा उपयोग गर्न सरकारले नीतिगत प्रोत्साहन गरेर उद्योगका कच्चा पदार्थ आयात बढाउन सक्छ । तर अहिलेजस्तो तरकारी, महँगा, रक्सी, लेज र कुरकुरेको आयात बढ्यो भने त्यसले फाइदा दिँदैन । 

कृषिका उन्नत बिउबिजन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, कृषि र औद्योगिक मेसिनरी र ठूला परियोजनाका लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्ने हो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालमा फाइदा दिन सक्छ । 

अहिले त नेपालमा आयात खुकुलो बनाउनासाथ आन्तरिक बजारमा उत्पादन हुने मालवस्तु नै बढी भित्रिन्छन् । जोसँग स्वदेशी उद्योग कलकारखाले नै प्रतिस्पर्धा नगर्ने अवस्था आउँछ । 

अर्कोतिर विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै जाने डर पनि हुन्छ । त्यसै कारण नेपालले आयातलाई थप प्रोत्साहन गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन ।  

अनि तरलता थुप्रिनुको अर्को कारण रेमिटेन्स पनि हो । नेपालमा पछिल्ला वर्षमा विदेशबाट नेपालीले कमाएर पठाउने पैसा बढिरहेको छ । गत साउनदेखि कात्तिकसम्म मात्रै ६ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइसकेको छ । 

रेमिट्यान्स पाउने परिवार पनि सचेत हुँदै गएको छ । यस्तो पैसा विगतमा झैं उपभोगमै सक्ने प्रचलन छैन, लगानी गर्न नसके पनि बचतमा राख्ने क्रम बढेको छ । यसले पनि बैंकमा निक्षेप थपिएको छ । 

०००० 

बैंकमा वचत गरेको पैसा लगानी गर्न नसक्दा बैंकहरुको नाफा घटेको छ । गत असारदेखि कात्तिकसम्म वाणिज्य बैंकहरुको नाफा १८.७८ प्रतिशतले घटेर १३ अर्ब १४ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । 

ब्याजबापत हुने आम्दानी घट्दा बैंकहरुलाई नाफा जोगाउन मुश्किल छ । यसले गर्दा बैंकमा पैसा राख्नेहरुले एकदमै न्यून ब्याज पाएका छन् र वचत गर्नै निरुत्साहित हुने जोखिम हुन्छ । अनि बैंकबाट पूँजी पलायन भएर अनौपचारिक अर्थतन्त्र फैलिने खतरा पनि हुन्छ । 

जस्तो कि बैंकले धेरै ब्याज दिन नसकेपछि त्यो पैसा झिकेर कालोबजारीको सुन किन्यो भने त्यसबाट अर्थतन्त्रले फाइदा लिन सक्दैन । न त्यसले राजस्वमा योगदान गर्छ, न त सोझै त्यो पैसा बैंकिङ च्यानलमा फर्किनसक्छ । बरु त्यसले अरु अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने जोखिम हुन्छ ।  

यो समस्याको समाधान के होला त ? 

मूल रुपमा मौद्रिक विषय भएकाले यसको जिम्मेवार राष्ट्र बैंक हो । अहिले राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति बनाएर ऋण परिचालन बढाउन खोजेको पनि छ । 

घरजग्गाको कारोबारलाई पनि केही हदसम्म खुकुलो बनाइएको छ । तर, राष्ट्र बैंक धेरै उदार हुँदाको छुट्टै जोखिम छ । विगतमा घरजग्गा र शेयर बजारको लगानीमा बढी उदार हुँदा ती क्षेत्रमा अस्वाभाविक वृद्धि हुन पुग्यो । 

जब कडाइको नीति लियो, तब हौसिएका थुप्रै लगानीकर्ताहरु फस्न पुगे । उपभोग्य वस्तुको आयातमा हुने कर्जा प्रवाहलाई खुला छाड्दा अर्थतन्त्र परनिर्भर हुने जोखिम छँदैछ । 

मौद्रिक उपकरणहरु धेरै कस्दा पनि बजारमा मन्दी छाउने डर हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले होसियारीपूर्वक मौद्रिक नीतिहरु ल्याउनुपर्छ । 

अहिलेको अवस्था आउनुमा बैंकहरुको पनि कमजोरी छ । उनीहरु अझै पनि साना र मझौला व्यवसायी र कृषकहरुलाई कर्जा दिन आनाकानी गर्छन् । नयाँ काम थाल्ने जोश भएका स्वरोजारहरुलाई बैंकबाट कर्जा लिन गाह्रो छ । 

बैंकहरुले निक्षेप सुरक्षामा ध्यान दिनु नाजायज त हैन, तर इनोभेसन र स्टार्ट अपलाई सघाउनु उनीहरुको पनि उत्तरदायित्व हो । जोखिम नहुने गरी दिन सकिने साना ऋणहरु परिचालन गर्न सके केही हदसम्म बैंकमा थुप्रिएको पैसा बजारमा जानसक्छ । जसले देशभित्रै उत्पादन र स्वरोजगारी बढाउन सहयोग पुग्छ । 

अब बैंकहरुले कृषिदेखि पर्यटन र स्टार्ट अपसम्मका लोन प्रोडक्टको डिजाइन गर्न ढिला भइसक्यो । अहिले ऋण माग्नेको आवश्यकता अनुकूल हैन, बैंकहरुको अनुकुलतामा यस्ता लोनहरु दिने काम भइरहेको छ । त्यसैले बैंकहरु उदार बन्न जरुरी छ ।

तर, राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले मात्रै चाहेर तरलता समस्या समाधान हुँदैन । लगानीको वातावरण बनाउने काम मूलतः सरकार कै हो । 

अहिलेको समस्या मौद्रिक भन्दा पनि संरचनागत हो, किनकी उद्योगीको मनोबल, लगानीको वातावरण, अर्थतन्त्रको शिथिलता सबै संरचनागत समस्या हुन् । मौद्रिक औजारले मात्र यसको समाधान हुँदैन । 

अब के गर्ने त ?

अब फागुन २१ मा चुनाव भए सरकार, दल उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्चबाट पैसाको परिचालन केही हदसम्म बढ्नसक्छ । तर, चुनावमा दल र उम्मेदवारले अपारदर्शी खर्चका लागि कालोधनको प्रयोग गर्ने भएकाले बैंकिङ प्रणालीबाट कति पैसा चल्छ भन्ने गाह्रो छ । तर, चुनावले यसको स्थायी समाधान पनि दिँदैन ।  

सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने हो भने केही हदसम्म बैंकको पैसा बजारमा आउँछ । ऊर्जा, यातायात, सिँचाइका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई गति दिन सके त्यसले सिमेन्ट, डण्डी जस्ता उत्पादनको माग बढ्न जान्छ र बजारमा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । 

अनि निजी क्षेत्रलाई कसरी विश्वासमा लिएर लगानीको वातावरण बनाउने भन्ने कुरा सरकारकै हो । व्यवसायीले त कानुनी, प्रक्रियागत र संरचनागत सुधारका सयौं समस्या देखाएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातमुखी क्षेत्रको प्रर्वद्धन, नीतिगत स्थिरता र विश्वास, कर नीतिमा स्पष्टता खोजिरहेका छन् । 

लाइसेन्स राजको अन्त्य चाहेका छन्, व्यावसायिक सुरक्षा मागेका छन् । निजी क्षेत्रले बुट मोडलमा सडक, यातायात र अन्य ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने वातावरण खोजेका छन् । 

सरकारले आश्वस्त पार्ने हो भने उनीहरु पक्कै लगानीका लागि अग्रसर हुनेछन् । त्यसो भए मात्रै कर्जाको माग बढ्छ र अर्थतन्त्रले शिथिलताबाट गतिशीलताको बाटो समात्छ  । 

सरकार र राष्ट्र बैंकले बुझेकै छन्, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता जम्मा हुनु आफैंमा संकट होइन । तर त्यो पैसा चलायमान हुन नसक्नु चाहिँ संकटको संकेत हो । यसरी बैंकमा थुप्रिएको पैसाले न उद्योग धन्दा चलाउँछ, न रोजगारी दिन्छ, न त गरिबी नै घटाउँछ । 

अब सरकारले पनि विकास खर्च बढाउनुपर्छ, निजी क्षेत्रले जोखिम उठाउनुपर्छ । अनि राष्ट्र बैंकले लगानीलाई कस्नेभन्दा खुकुलो बनाउनुपर्छ । 

सबै क्षेत्रको सामूहिक प्रयासबाट मात्र बैंकमा थुप्रिएको तरलता समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अहिले त गर्भनरको मात्रै टाउको दुखेको छ, यो आर्थिक मन्दी गहिरिँदै गयो भने भविष्यमा तपाईं हामी सबैको टाउको दुख्नेछ ।