पश्चिम सेतीको सबै बिजुली हडप्ने भारतको प्रपञ्च

सुदूरपश्चिमको एक जलासययुक्त आयोजना पश्चिम सेती २०४७ सालमा अष्ट्रेलियन कम्पनीले जिम्मा लियो, २४ वर्षसम्म केही काम गरेन ।

२०६८ सालमा चिनियाँ कम्पनी यो आयोजना बनाउँछु भनेर आयो, उसले पनि त्यत्तिकै छाडेर हिँड्यो । २०७९ सालमा आयो भारतीय कम्पनी, यसको चाला पनि उस्तै छ । 

बझाङ, बैतडी, डडेल्धुरा र डोटी जिल्लाको संगममा ७५० मेगावाटको बिजुली निकाल्ने आयोजना हो, पश्चिम सेती । यही परियोजनाको पानी प्रयोग गरेर ४५० मेगावाटको अर्को जलविद्युत आयोजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ, त्यसको नाम हो, सेती नदी–६ आयोजना ।

२०७९ सालमा पश्चिम सेती र सेती नदी– ६ परियोजना एकसाथ निर्माण गर्ने गरी जिम्मा लिएको छ, भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले । 

तर निर्माण सुरु गर्नुअघि एउटा विवाद देखिएको छ । खासगरी नेपालले निःशुल्क पाउनुपर्ने बिजुली भारतीय कम्पनीले नदिने भनिरहेको छ । उसको शर्त छ कि, फ्रिमा बिजुली लिने भए नेपाल सरकारले हामीलाई ४० अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्छ । 

नेपालका नदीमा भारतीय कम्पनीहरुले विद्युत आयोजना बनाउँदा २१.९ प्रतिशत बिजुली निशुल्क पाउने नेपालको अधिकारजस्तै स्थापित छ । 

पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिँदा नेपालले २१.९ प्र्रतिशत अर्थात् २६२ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने भनिएको थियो । तर, अहिले आएर भारतीय कम्पनी निःशुल्क बिजुली दिन पटक्कै तयार छैन । 

उसले सरकारलाई फ्रि इनर्जी लिने भए भायाबलिटी ग्याप फन्डिङ (भीजीएफ) वापत ४० अर्ब रुपैयाँ मागेको छ । भारतीय कम्पनीले किन माग्यो त ४० अर्ब ?