त्रिविमा पीएचडी गरेका उपप्राध्यापक ल्याउन नदिने खेल

त्रिभुवन विश्व विद्यालयका पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा एकपछि अर्को ताला लागेको छ । 

सुरुमा आंशिक प्राध्यापकहरुले लगाए, त्यसपछि अखिल क्रान्तिकारीले । कार्यालयमा ताला लागेपछि उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार आफ्नो कार्यालय गएका छैनन् । 

तालाबन्दीको कारण हो, फास्ट ट्रयाकबाट शिक्षक नियुक्त गर्ने विज्ञापन । जेठ २१ गते त्रिवि सेवा आयोगले साढे ७ सय जना शिक्षक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो । 

यसमा उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापक गरी साढे सात सय जनाको लागि विज्ञापन खोलिएको छ । 

यसमा पनि १३० जना चाहिँ पीएचडी गरेकाहरुलाई फास्ट ट्रयाकबाट विश्वविद्यालय प्रवेश गराउने भनिएको छ ।

यसले विश्वविद्यालयमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने भन्दै प्राज्ञिक क्षेत्रबाट प्रशंसा पनि भइरहेको छ । 

के हो फास्ट ट्रयाक विधि ? 

विदेशका धेरै विश्वविद्यालयमा पीएचडी गरेकाहरु मात्र विश्वविद्यालयमा पढाउन पाउँछन् । तर नेपालमा स्नातकोत्तर पास गरेकाहरुले विश्वविद्यालयमा पढाइरहेका छन् । 

त्रिविमा शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० छ, यसमा स्नातकोत्तर गरेकाहरु उपप्राध्यापक हुन पाउने व्यवस्था छ । उपप्राध्यापक छनोटका लागि लिखित परीक्षा हुन्छ, अन्तर्वार्ता हुन्छ र बल्ल उपप्राध्यापक छनोट गरिन्छ । 

पछिल्लो पटक त्रिविले फास्ट ट्रयाकबाट उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापक छनोटका लागि छुट्टै विनियम ल्यायो । यसमा लिखित परीक्षा दिनु पर्दैन, अन्तर्वार्ता पनि भर्चुअल माध्यमबाट दिन पाउँछन् । तर शैक्षिक योग्यतामा भने पीएचडी गरेका र अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरुमा लेख प्रकाशित गरेका हुनुपर्ने राखिएको छ । 

यसलाई अनुसन्धानात्मक विशिष्टताका आधारमा खुला प्रतियोगिता भनिएको छ । यही विधिबाट १०० जना उपप्राध्यापक, २० जना सहप्राध्यापक र १० जना प्राध्यापक पनि राख्न खोजिएको छ ।

यसले अनुसन्धानका लागि दक्ष जनशक्ति विश्वविद्यालयमा आउने त्रिविको अपेक्षा छ । तर पार्टटाइम शिक्षक र माओवादीसम्वद्ध विद्यार्थी संगठनले यसकै विरोधमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिले ताला लगाउँदा ५ बुँदे माग राखेको छ ।

उसको दाबी छ कि फास्ट ट्रयाकको नाममा लिखित परीक्षा बिनै, केवल अन्तर्वार्ताको भरमा आफन्त र नातागोतालाई उपप्राध्यापक बनाउन खोजिएको छ ।  

यसलाई खारेज गरेर स्नातकोत्तर पास गरेकाहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने बनाउनुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ ।

आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष गोकुल लिम्बु पीएचडी गर्दैमा कक्षाकोठामा पढाउन नसक्ने दाबी गर्छन् । 

पढाउनका लागि अनुभव चाहिने भन्दै उनले बरु विश्वविद्यालयले अनुभवका आधारमा शिक्षक भर्ना गर्नुपर्ने माग गरे । 

अनि माओवादीको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले मौखिक परीक्षाबाट स्थायी शिक्षक राखिनु गलत हुने बताएको छ । 

लिखित परीक्षामा प्रतिस्पर्धा नगराउँदा विद्धत वर्ग नभई कृति प्रकाशनमा अभ्यस्त पात्रहरु विश्वविद्यालय प्रवेश गर्ने उसको आशंका छ । आजभोलि बजारमा पैसा तिरेर कृत्रिम व्यक्तिद्वारा अनुसन्धान र कृति प्रकाशन गर्नसक्ने अखिल क्रान्तिकारीको भनाइ छ । 

विवाद फास्ट ट्रयाकको पदपूर्तिमा मात्र छैन, नियमित ढंगले गर्न लागेको पदपूर्तिमा पनि छ । 

आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिको माग छ कि खाली भएका सबै दरबन्दीमा एकैपटक विज्ञापन खुलाउनुपर्छ । सबै दरबन्दीमा विज्ञापन हुने निश्चित नभएसम्म अहिलेको विज्ञापन रोक्नुपर्छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कर्मचारी र शिक्षक पदपूर्तिका लागि त्रिवि सेवा आयोग छ । 

तर आयोगले नियमित ढंगले पदपूर्ति गर्न सकेको छैन ।  त्रिविमा २०६१ सालमा सेवा आयोग खुलेपछि एकैपटक २०६८ सालमा खुलेको थियो । त्यसपछि २०७३/७४ मा खुल्यो । अनि २०७७/७८ मा अनि २०८१/८२ मा । 

लामो अवधिसम्म सेवा आयोग नखुल्दा त्रिविमा शिक्षक र कर्मचारीको अभाव भएको छ । अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार त्रिविमा अहिले ५२३० शिक्षक दरबन्दी खाली छ । 

दरबन्दी खाली राखेर आंशिक प्राध्यापक र करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने परिपाटी बसेको छ ।

त्रिविमा २० वर्षदेखि काम गरिरहेका आंशिक प्राध्यापक छन् । २०६५ साल वैशाख १५ गते आंशिक प्राध्यापकहरुले १ वर्ष भन्दा बढी काम गरेकालाई करार गर्नुपर्ने माग राखेर अनशन बसेका थिए । 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनीहरुको माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाए र जुस खुवाएर अनशन तोडाए । 

त्यतिबेला लगभग सबैजसो आंशिक प्राध्यापक सिधै करारमा नियुक्त भए । त्यतिबेला करार हुनेहरुलाई अहिले पनि जुसे करार भन्ने गरिन्छ । 

त्यसपछि पनि आंशिक प्राध्यापकको समस्या समाधान भएन । सेवा आयोगले नियमित शिक्षक पदपूर्ति नगर्ने अनि आंशिक प्राध्यापक भर्ना गर्ने क्रम चलिरह्यो । 

त्रिविमा अलि धेरै संख्यामा शिक्षक पदपूर्ति भएको २०७३/७४ मा हो । त्यसपछि २०७७/७८ र २०८१/८२ मा भएको परीक्षाबाट निकै कम संख्यामा मात्र परीक्षार्थी पास भएका छन् । 

यही कारण त्रिविमा पूर्णकालीन शिक्षक कर्मचारी न्यून छन् । आंशिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष गोकुल छेवा लिम्बुका अनुसार करिब ७० प्रतिशत कक्षाभार आंशिकले धानिरहेका छन् । 

तर पदपूर्तिका लागि भएको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै उनीहरुले नै तालाबन्दी गरेका छन् ।

उनीहरुको माग छ कि सबै दरबन्दीमा एकपटक पदपूर्ति गर्नुपर्छ । संघर्ष समितिका अध्यक्ष लिम्बुका अनुसार एकमुष्ट विज्ञापन गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम आदि सबै क्षेत्रका लागि सिट छुट्टिने सम्भावना हुन्छ । 

तर विषय अनुसार थोरै पदमा मात्र विज्ञापन गर्दा समावेशी सिट नै नहुने उनको दाबी छ ।

त्रिविका उपकुलपति डा. खड्ग केसी भने त्रिविले सक्ने जति पदमा  विज्ञापन खुलाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो भन्दा धेरै संख्यामा सायद अहिलेसम्म विज्ञापन खुलेको छैन ।’ 

उपकुलपति केसीले सक्नेजति भन्नुको अर्थ हो आर्थिक अवस्था । त्रिविका पुराना शिक्षकहरु पनि त्रिविले रिक्त सबै दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न आर्थिक रुपमा नसक्ने बताउँछन् । 

त्यसका लागि त्रिविलाई इतिहासदेखि हेर्नु पर्छ । त्रिवि २०१६ सालमा स्थापना हुँदा सरकारले १५ हजार शिक्षक–कर्मचारीको दरबन्दी दिएको थियो । जसमा ७ हजार हाराहारी कर्मचारी र ८ हजार हाराहारी शिक्षक थिए ।

उनीहरुको तलब भत्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयले एकमुष्ट रकम दिँदै आएको छ । 

तर जब त्रिविमा २०१६ सालमा नियुक्त भएका ठूलो संख्याका कर्मचारी सेवा अवधि वा उमेर हदका कारण अवकाश हुने समय आयो, त्यसपछि समस्या सुरु भयो । 

त्रिविका शिक्षक–कर्मचारीका लागि ६३ वर्षको उमेर हद राखिएको छ । २०१६ सालमा नियुक्त भएका धेरै कर्मचारी २०५४/५५ देखि धमाधम अवकाशमा जान थालेका थिए । 

उनीहरु अवकाशमा जाने बेलामा पेन्सन, बिदा सुविधालगायतका शीर्षकमा ठूलो रकम आवश्यक पर्‍यो । तर सरकारले त्यसका लागि छुट्टै रकम दिएको छैन । 

त्यसैले त्रिविले अवकाशमा गएकाहरुको पेन्सन लगायत खर्चको भार व्यहोर्न दरबन्दी भन्दा कम शिक्षक र कर्मचारी राख्दै आएको छ । त्रिविले थोरै संख्यामा शिक्षक पदपूर्ति गर्नुको एउटा कारण यो पनि हो । 

यसमा अर्को तर्क के पनि छ भने त्रिविमा विद्यार्थी घटिरहेका छन्, त्यसैले  दरबन्दी बराबरको शिक्षक चाहिँदैन । 

विद्यार्थी संख्या घटेका कारण कतिपय संकायमा विद्यार्थी भन्दा शिक्षक बढी हुने अवस्था समेत देखिएको छ । 

विद्यार्थी घट्ने क्रम अझै कायम छ । त्यसैले दरबन्दी बराबर पदपूर्ति गर्ने हो भने भविष्यमा धेरै प्राध्यापक कामबिहीन हुने र विश्वविद्यालयलाई भार मात्र हुन सक्नेछ । 

आंशिक प्राध्यापक संघर्ष समितिका अध्यक्ष गोकुल लिम्बु भने विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी हिसाब गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउँछन् । 

तर यस्ता कुरा वार्ताको टेबुलमा भएको छैन । तालाबन्दी भएको एक हप्तासम्म वार्ताको ठोस पहल भएको छैन । 

त्रिविका उपकुलपति खड्ग केसी वार्ताका लागि पहल भइरहेको बताउँछन्, सँगै उनी के पनि भन्छन् भने वार्ता र छलफल गर्न नयाँ माग केही पनि छैन । 

त्रिविका शिक्षक र विद्यार्थी प्रतिनिधि भने अहिलेका पदाधिकारीहरु गैरजिम्मेवार देखिएको आरोप लगाउँछन् । 

त्रिविले असार २२ मा विश्वविद्यालय सभा अर्थात् सिनेट बोलाएको छ । पदाधिकारीहरु त्यस दिनसम्म चुपचाप बस्ने मनस्थितिमा देखिएको एक विद्यार्थी नेताले बताए । ‘जे गर्ने हो सिनेटमा आउँदा प्रधानमन्त्रीले नै गर्छन् भनेर उनीहरु चुप बसेको जस्तो देखिन्छ, यो उनीहरुको गैरजिम्मेवारपन हो’, ती नेताले भने । 

त्रिविका एक प्राध्यापक पनि पदाधिकारीहरुले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर सहमतिमा ल्याउने अवस्था नरहेको बताउँछन् । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीको बलियो संगठित समूह रहेकाले पदाधिकारीले डिल गर्नै नसक्ने उनको दाबी छ ।