सरकारले झुक्यायो, भिजिट भिसा भनेर अध्यागमन सुधार समिति गठन

भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि भन्दै सरकारले पूर्वमुख्य सचिवको नेतृत्वमा समिति बनायो । तर यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा)को असन्तुष्टि सम्बोधन गरेन । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई पक्राउ गरेपछि भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको प्रिपेड घुस असुली बाहिर आएको थियो ।

विगतमा भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएकाहरु अहिले सचिवालयमा राखेको खुलेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि विवादमा परे । 

विपक्षी दलहरुले संसद अवरुद्ध गरे । तर यो प्रकरणमा विपक्षी दलहरु विभाजित भए । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई चिढ्याउन चाहेन र छानबिन समिति बनाउने गरी दुईबुँदे सहमति गर्‍यो । 

रास्वपा र राप्रपाले भने त्यो सहमति मानेनन् । संसदमा नाराबाजी गरे, वेल घेराउ गरे । संसद बैठक नै बहिस्कार गरे । 

सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिन समिति बनाउने निर्णय गर्‍यो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार संसद बैठकलाई दिएको जानकारी अनुसार पूर्व मुख्यसचिव शंकर दास बैरागीको नेतृत्वमा बनेको समितिमा गृह सहितका ६ वटा मन्त्रालयका सहसचिवहरु सदस्य छन् । र, समितिलाई नौंबुँदे कार्यादेश दिइएको छ ।

गृहमन्त्रीले भनेको छानबिन समितिको टीओआर हेर्दा प्रष्ट हुन्छ, यो भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्ने समिति होइन । यो त केबल अध्यागमनसँग सम्बन्धित समस्या पहिल्याउने, त्यसको सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सुझाव दिने समिति हो । 

यसले भोलिका दिनमा के के गर्ने भनेर सुझाव देला, सरकारले चाह्यो भने त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्ला । 

तर सत्य के हो भिजिट भिसाका नाममा पछिल्लो १४/१५ वर्षदेखि अध्यगमनमा भएको लुटको छानबिन पूर्व मुख्यसचिव नेतृत्वको समितिले गर्न सक्दैन । 

जबकी भोलिका दिनमा गर्नुपर्ने सुधार जति महत्वपूर्ण छ, हालसम्म भएको लुटको छानबिन त्यत्तिकै जरुरी छ । 

सरकार र सत्तारुढ दलहरुको तर्क छ, यसबारे त अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । हो, अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे अनुसन्धान गरेर अभियोजनसम्म गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार नै हो । 

गृहमन्त्री लेखकले पनि रोष्ट्रममा उभिएरै अख्तियारको अनुसन्धानमा सघाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 

गृहमन्त्रीले भनेको जस्तो सहयोग पनि गर्लान् । तर त्यो भन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने अख्तियारले ०६४ सालयता भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको अनियमितताको अनुसन्धान गरिरहेको छ वा गर्छ भन्ने हो । 

यो प्रकरणमा अख्तियारले औपचारिक रुपमा बोलेको छैन । तर भट्टराई पक्राउ परेयताको अनुसन्धान हेर्दा तीर्थ भट्टराईको समयमा भएको अनियमिततामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । 

स्रोतका अनुसार दुईबुँदे सहमति गरेर संसद खोल्न सघाएको माओवादीले पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाउनुपर्ने माग गरेको थियो । सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेको बैठकमा केही नेताले पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्नु उपयुक्त हुने मत पनि राखेका थिए । 

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार भएनन् । पूर्व मुख्य सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने बताए । सत्ताका प्रियपात्र शंकरदास बैरागीलाई छानबिन समितिको नेतृत्व दिए ।  

सत्ताका लागि ढोक्सा थापेर बसेको माओवादी नेतृत्वले कांग्रेसलाई चिढ्याउन चाहेन । मंगलबार संसद बैठकमा माओवादी सचिव वर्षमान पुनले पूर्व मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिलाई समर्थन गरे । 

रास्वपा र राप्रपाले भने मानेनन् । रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले संसदीय अभ्यासमा आफूहरु नयाँ भएपनि बेबकुफ नभएको बताए । उनले छानबिन समितिका अध्यक्ष बैरागी आफैं विवादास्पद भूमिकामा रहेको बताए । 

राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले कसरी उन्मुक्ति दिने भनेर ल्याएको नयाँ प्रोपोगाण्डा मात्र भएको बताएका छन् । उनले बैरागी नेतृत्वको समिति दूधको साक्षी बिरालो जस्तो मात्र हुने टिप्पणी गरे । 

रास्वपा र राप्रपा दुबैले संसद बहिस्कार जारी राखेका छन् । यसको अर्थ हो, सरकारले छानबिनका नाममा सुझाव समिति बनायो । यसले भिजिट भिसा प्रकरणमा समाधान दिएन, बरु थप गिजोलेको छ ।