सत्ता गठबन्धन हल्लाउने टेक एण्ड पे

सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीलाई सीधै भनिदिए, ‘टेक एण्ड पे’ नहटाए बजेट पास हुँदैन । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सम्वाद भयो । अनि, टेक एण्ड पेसम्बन्धी बजेटको व्यवस्था परिर्माजन गर्ने सहमति भयो । 

त्यही सहमति अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा पेश गरे र संशोधनसहित बजेट पास पनि भयो । सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटको बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको पीपीए टेक एण्ड पेका आधारमा गर्ने भनिएको थियो । अब यसमा थोरै संशोधन भएको छ । 

बजेट नै फेल गर्ने धम्की दिने अवस्था ल्याउने टेक एण्ड पे के हो ? 

टेक एण्ड पे भनेको सजिलो अर्थमा कुनै चिज लिएबापत त्यसको पैसा तिर्नु हो । यसको मतलब हो, केही लिने, अनि पैसा तिर्ने । यो तपाईं हामीले बजारमा किनमेल गरेजस्तै हो । सामान लिन्छौं भने त्यसको पैसा तिर्छौं । सामान लिनै पर्छ भन्ने बाध्यता हामीलाई छैन । तर, लिए पछि भने तिर्नुपर्छ । 

नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भने किनेपछि मात्रै पैसा तिर्ने भन्ने कुरा मानिएको छैन ।  नेपालमा विजुली किन्ने एउटै निकाय छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण । 

विजुलीको उत्पादन भने प्राधिकरण आफैंले र निजी लगानीकर्ताहरुले गर्छन् । कसैले विद्युत  आयोजना बनाउन सुरु गर्नुअघि नै प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीसँग विजुली किनिदिने सम्झौता गर्नुपर्छ । जसलाई अंग्रेजीमा पावर पर्जेज एग्रिमेन्ट अर्थात् पीपीए भनिन्छ । 

हो, यही पीपीए गर्दा प्राधिकरण र विद्युत उत्पादकबीच एउटा विशिष्ट समझदारी हुन्छ । त्यो हो, विद्युत उत्पादन भएपछि प्राधिकरणले किन्नैपर्छ, केही कारणले नकिनेर खेर गएको बिजुलीको न्युनतम् मूल्य तिर्नुपर्छ । अहिलेसम्म विद्युत खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’ अर्थात् बिजुली किने पनि नकिने पनि पैसा तिरका आधारमा हुँदै आएको छ । 

अहिले सरकारले ल्याएको नीति यसको ठ्याक्कै उल्टो हो, टेक एण्ड पे । अर्थात् बिजुली किनेपछि मात्र पैसा तिर । यहाँ टेक अनि पेका बीचमा एण्ड र अरको फरक छ । 

टेक अर पेको सट्टा टेक एण्ड पे लागु भयो भने अहिलेसम्मको पीपीएको मोडालिटी बदलिन्छ । टेक एण्ड पेमा सम्झौता गर्दा प्राधिकरणले कुनै आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली किन्नैपर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन । बिजुली किनेमा मात्र पैसा तिर्दा हुन्छ । 

यस्तो सम्झौताले विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिएका आयोजनाबाट चाहिएका बेलामा मात्रै बिजुली किन्न बाटो खोलिदिन्छ । खेर गएको बिजुलीको दायित्व प्राधिकरणको काँधमा आउँदैन । 

प्राधिकरणले बिजुली नकिने उत्पादक कम्पनीले प्राधिकरणसँग कुनै मागदाबी गर्न पाउँदैन । अहिलेसम्म सम्झौता भएका आयोजनाका हकमा भने उत्पादित बिजुली किन्नैपर्छ, यदि नकिने हर्जना तिर्नुपर्छ । अब प्राधिकरणलाई यो जिम्मेवारीबाट मुक्ति दिने गरी टेक एण्ड पेको नीति बजेटमा घोषणा भएको थियो । 

किन भयो टेक एण्ड पे को विरोध ? 

सम्झिनुस्, तपाईं विद्युत आयोजना बनाउने कम्पनी चलाउनुहुन्छ । कम्पनीबाट कुनै आयोजना बनाउन लाग्नु भयो भने तपाईं बिजुलीको बजार त खोज्नुहन्छ । त्यसका लागि विद्युत प्राधिकरणबाहेक अन्त बिजुली बेच्न तपाईंसँग विकल्प छैन । त्यसैले तपाईं विद्युत खरिद सम्झौता गर्न प्राधिकरण जानुहन्छ । 

टेक एण्ड पे लागेपछि प्राधिकरणले तपाईंसँग सम्झौता त गर्छ । तर, सम्झौतामै लेखिएको हुनेछ, आवश्यक भएका बेलामा बिजुली किन्न प्राधिकरण तयार छ, बिजुली किन्न नसकेमा त्यसको दायित्व प्राधिकरणको हुने छैन । त्यसको सबै जोखिम विजुली उत्पादन गर्ने कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्छ । 

अब भन्नुस्, तपाईं देशभित्र लगानी गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, सरकारी संस्थानसँग विद्युत बेच्ने सम्झौता पनि गर्दै हुनुहुन्छ, तर सरकारले नै भन्दैछ, तपाईंले निकाल्ने बिजुली चाहिए किन्छु, नचाहिए किन्दिन । यस्तो भयो भने तपाईं विद्युत आयोजना बनाउन तयार हुनुहोला ?

तपाईं जे परे परोस्, आयोजना त बनाएरै छाड्छु भनेर खोलामा डोजर लिएर पस्नुहोला ? पक्कै पनि बजार नै सुनिश्चित हुँदैन भने कसले गर्ला त जलविद्युतमा लगानी ? 

अनि बजार नै निश्चित छैन भने त्यस्तो आयोजनामा न विदेशीले लगानी गर्छ, न बैंकहरुले ऋण दिन्छन् । किनकी बजार सुनिश्चित नभएका आयोजनाले लगानी उठाउने सम्भावनै हुँदैन । अहिले विद्युत उत्पादक कम्पनीहरुले सरकारको टेक एण्ड पे नीतिको चर्को विरोध गर्नुको कारण यही हो । 

अनि अहिलेसम्म करिब १० हजार ७७७ मेगावाट बिजुलीका लागि आयोजनाहरुसँग टेक अर पेमै सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये ६ हजार ६३६ खोलाबाट सिधै पानी लगेर विजुली निकाल्ने अर्थात् रन अफ दी रिभर आयोजना हुन् । पीपीए भएकामध्ये करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट विजुली उत्पादन भइसके । १२ हजार ९६८ मेगावाटका आयोजनाहरुले अहिले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । 

सरकारले आगामी सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । १३ हजार ५ सय मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने र बाँकी भारत र बंगलादेशमा बेच्ने लक्ष्य छ । यसअनुसार अब करिब ६ हजार २१ मेगावाट रन अफ दी रिभर आयोजनाको पीपीए गर्न बाँकी छ । 

तर, यो पीपीए अब टेक एण्ड पेमा गर्ने गरी सरकारले नीति ल्याएपछि जलविद्युत लगानीकर्ता आत्तिए । उनीहरुले पीपीएका लागि निवेदन दिएका १२ हजार मेगावाटका आयोजनामा लाइसेन्स र अध्ययनका लागि ६६ अर्ब खर्च भइसकेको बताएका छन् । यस्तो बेलामा सरकारले बिजुली नकिन्न पनि पाउने नीति ल्याएपछि विरोध गरेका हुन् । 

सरकारले किन चाह्यो टेक एण्ड पे ?  

अहिलेसम्म टेक अर पेको आधारमा पीपीए हुँदा सरकारलाई घाटा भएको छैन । किनभने अहिलेसम्म नेपाललाई चाहिनेजति परिमाणमा बिजुली उत्पादन नै भएको छैन । वर्षायाममा यहाँको माग भन्दा बढी बिजुली उत्पादन त हुन्छ, तर त्यो बिजुली भारतमा बिक्री भइरहेको छ । 

तर, हिउँदमा खोला सुकेपछि आयोजनाहरुले नेपालको माग धान्ने गरी बिजुली उत्पादन गर्न सक्दैनन् । सरकारले टे अर पे नीति विगतमा ल्याउनुको मूल कारण थियो, बिजुली उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई हौस्याउने । 

लोडसेडिङ देशको ठूलो टाउको दुखाइ बनिरहेका बेला सरकारले कोटा नै तोकेर टे अर पेमा पीपीए गर्ने नीति बनाएको हो । टेक अर पेमा पीपीए गरेपछि निजी क्षेत्रलाई बजारको टेन्सन भएन । उनीहरुले विशुद्ध आयोजना बनाउँदै चलाउँछन् । यो नीतिले लोडसेडिङ हटाउन ठूलो सहयोग पुगेको छ । 

यसै पनि मागअनुसार बिजुली नपाइरहेको सरकारलाई यो नीतिले घाटा थिएन । झन् वर्षाका लागि भारतमा बिजुली बेच्न थालेपछि प्राधिकरणलाई टे अर पेमा पीपीए गर्न आत्मविश्वास आइरहेकै थियो ।

तर, पनि एउटा प्रश्न थियो, उत्पादित बिजुली किन्नै पर्ने गरी सम्झौता गर्दा प्राधिकरणले भविष्यमा बिजुली किन्न सकेन भने के हुन्छ ? नेपालभित्र खपत हुन नसकेको बिजुली भारतमा बेच्न पनि सकेन भने प्राधिकरणले उत्पादकलाई न्युनतम् मूल्य कसरी तिर्छ ? 

उत्पादकसँग लिएको बिजुली बेच्न नसकेर प्राधिकरण टाट पल्टिँदैन ? हो, यही विषय बहसमा थियो । यही बेलामा सरकारले टेक अर पेलाई मारेर टेक एण्ड पेलाई अघि सार्न खोजेको देखिन्छ । 

अचम्म चाहिँ के छ भने चर्को बहस हुँदा पनि यो नीति यस कारण ल्याइएको हो भन्न सरकारका एक जना मान्छे पनि अघि सरेनन् । बरु सबैले एकअर्कालाई देखाएर भनिरहे, कहाँबाट कसले घुसायो टेक एन्ड पे ? 

आफैं ऊर्जा उत्पादक कम्पनी चलाइरहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आफूलाई थाहा नभएको मात्रै बताएका छैनन्, उनले यो उपयुक्त नहुने भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र नै लेखे । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पनि यो त्रुटि सच्याउनुपर्ने बताइरहेका छन्, तर उनको सहमतिमै बजेटमा टेक एण्ड पे को व्यवस्था राखिएको अनुमान लगानीकर्ताहरुको छ । 

विरोध हुँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुख खोलेनन् ।  गठबन्धन नै अप्ठेरोमा पर्ने भएपछि संसदमा संशोधन प्रस्ताव पेश भएपछि प्रधानमन्त्रीले राम्रो गर्ला भनेर राखेको तर, नराम्रो गर्ने देखिएपछि सच्याइएको बताएका छन् । 

त्यसैले यो व्यवस्था अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नै बजेटमा घुसाएका हुन् भन्नेमा सन्देह छैन ।  यो सत्तारुढ एमालेको मात्रै एजेन्डा थियो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । तर, किन र के स्वार्थका लागि भन्ने खुलेको छैन । 

तर, यसमा प्रधानमन्त्रीको चासोका खास कारणहरु हुनसक्ने अनुमान चाहिँ छ । पीपीएमा विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको कार्यशैली पारदर्शी छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले रुष्ट भएर टेक एण्ड पे ल्याएर तत्काललाई पीपीएको ढोका बन्द गर्न खोजेको आशंका ऊर्जा मन्त्रालयभित्र छ । 

गत चैत १२ मा प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्यको इन्ट्री भएलगत्तैको बोर्ड बैठकको निर्णयलाई नै हेरौं । सो बोर्ड बैठकले ४ हजार ८ सय मेगावाटको रन अफ दिन रिभर परियोजनाको पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
कुलमान बर्खास्ती र हितेन्द्रको आगमनपछिको पहिलो बैठकमै हतारमा यो निर्णयको खास अर्थ थियो । 

सरकारले सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार हजार मेगााट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषदले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ स्वीकृत गरेको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले त्यसैलाई देखाएर थप ४ हजार ८ सय मेगावाटका आयोजनाको ‘टेक अर पे’मा पीपीए गर्न दबाब दिएका थिए । 

अघि नै हामीले भनिसक्यौं, ‘टेक अर पे’ सम्झौता भएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले किन्न नसके पनि पैसा तिरिरहनुपर्छ । कुलमानले एकैपटक ‘रन अफ दि रिभर’ परियोजनाको यति ठूलो परिमाणको पीपीए प्राधिकरणले थग्न नसक्ने तर्क गरेका थिए । 

प्राधिकरणलाई आर्थिक नोक्सानी नहुने गरी अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने उनको अडान थियो । कुलमान त अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदबाट नै पीपीएको कोटाबारे निर्णय हुनुपर्ने भन्दै अड्डी कसिरहेका थिए । 

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नभएमा भविष्यमा आकस्मिक रुपमा भैपरी आउने आर्थिक दायित्व विद्युत प्राधिकरणमाथि थपिने उनको चिन्ता थियो । कुलमानले कुनै कारण बिजुली लिन नसक्ने अवस्था आएमा प्राधिकरण समस्यामा पर्ने तर्क गरेका थिए । ठूला आयोजनाका लागि पीपीएको कोटा मन्त्रिपरिषदबाटै सहमति लिने अभ्यास समेत थियो । 

तर ऊर्जामन्त्रीले पीपीएबारे निर्णय गर्दा एक दिन पनि पर्खिन चाहेनन्, हितेन्द्रदेवलाई मनाएर निर्णय गरिदिए । यस्तो पीपीएको निर्णय आफैंमा गलत होइन । तर विद्युतको बजार र खपत वृद्धिको मार्ग सुनिश्चित नगरी सञ्चालक समितिले नै यति ठूलो जोखिम लिन नहुने हो । तर, प्रति मेगावाटका दरले कमिसन पाइने लोभमा मन्त्रीहरु पीपीएमा मरिहत्ते गर्छन् । 

मन्त्री खड्काको हतारोको स्वार्थ बुझेपनि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले रोक्न सकेनन्, पहिलो बैठकबाटै पीपीएको निर्णय भयो । 

यसले मन्त्री खड्का, कुलमान हटाउन किन आतुर थिए भन्ने पनि खुलस्त पारेको थियो । नयाँ कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको हितमा अडान लिन सक्दैनन् भन्ने प्रष्ट भएको थियो । त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्रीले नीतिगत रुपमै टेक एण्ड पे राखेर निजी क्षेत्रलाई पीपीए गर्नै नजाने अवस्थामा पुर्‍याउन खोजेको देखिन्छ । 

स्वभावैले पनि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य रिस्क लिन चाहँदैनन् । टेक अर पेमा जोखिम हुने भएपछि उनी टेक एण्ड पेको पक्षपाती हुने नै भए । यस्तो अवस्थामा अहिले जलविद्युतको लगानीकर्ताले सम्झिरहेको अनुहार भने कुलमान घिसिङ हो । 

किनभने उनले विगतदेखि नै सरकारले आन्तरिक खपत र निर्यात वृद्धिको योजना बनाएर टेक अर पेमा जतिसक्दो धेरै आयोजनासँग पीपीए गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । 

प्राधिकरण एक्लैले जोखिम लिन नसक्ने भएकाले सरकारले पनि साथ दिनुपर्ने उनको मत थियो । तर, अहिले न प्राधिकरण पीपीएमा जोखिम लिने पक्षमा देखिएको छ, न सरकार नै ।