'देश गरिब भयो, नेता धनी भए'

ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएकै कारण माधवकुमार नेपालविरुद्ध मुद्दा चलेन । तर त्यही मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पतञ्जली जग्गाको निर्णयमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्यो । 

त्यसैले अहिले बहसको विषय बनेको छ, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय नीतिगत हुन्छ कि हुन्न ? राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुन कुन अवस्थामा नीतिगत हुन्छ भनेर प्रष्ट पार्ने गरी अख्तियारसम्बन्धी विधेयक टुंग्याएको छ । तर शीर्ष नेताहरुले विधेयक नै अगाडि बढाएका छैनन् । 

किन नेताहरु यो विधेयक अड्काउन चाहन्छन् ? मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयमा किन प्रष्टता आवश्यक छ ? उपसमितिका संयोजक एवं कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीसँग राजकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

भ्रष्टाचार र राजनीतिलाई कसरी लिनुहुन्छ ?  

मैले सिकेको राजनीति भनेको इमान्दारिता र निष्ठा हो । हिजो पञ्चायतकालमा राजनीति गर्दा के पाउँला भनेर लाग्यौं र ? 

त्यो बेला जुँगाको रेखी पनि बसेको थिएन । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा ओभरसियरको पढाइ हुन्थ्यो । 

ओभरसियर पढ्न भनेर आएको मान्छे, पञ्चायती व्यवस्थाले देशका लागि राम्रो गरेन, त्यो भन्दा राम्रो व्यवस्था ल्याएर जनताको हक अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ, विकास निर्माण तीव्र गतिमा हुनुपर्छ भनेर राजनीतिमा लागेको हौं । 

राजनीति गर्दै गयौं, आफ्नै पालामा पञ्चायत पनि हेरियो । बहुदलीय व्यवस्था पनि आयो । राजा पनि गए, गणतन्त्र पनि आयो । जनताले माया गरेर सुर्खेत क्षेत्र नम्बर दुई बाट समय समयमा निर्वाचित गरेर पठाउनुभएको छ । 

मलाई के लाग्छ भने राजनीति भनेको पेशा होइन । घरको समस्या टार्न आएको पनि होइन । राजनीति भनेको सबैलाई झुक्याउने पेशा पनि होइन । छलकपटबाट काम गर्ने पेशा पनि होइन जस्तो लाग्छ । 

तर यहाँ राजनीति भनेकै कमाउने भयो । देश गरिब भयो, नेता धनी भए । पेशा छैन, उद्यम छैन, तर धनी कसरी भइराख्या छन् ? 

राजनीति कमाइ खाने भाँडो भयो ? 

छर्लङ्गै देखिएको छ त । नेताहरु कति आर्दश थिए भने चप्पल लगाएर, कुर्ता सुरवाल लगाएर आफ्नो जिन्दगी बिताएको पनि देखेको हो नि । राज्यबाट दिएको सुविधा लिन्न भनेर हिँडेका नेताहरु पनि त हुनुहुन्छ नि । 

राजनीति भनेको सुविधा, भत्ता, सत्ता भन्दा पनि यो त्यागको विषय हो । म त्याग गर्न सक्छु भनेरै राजनीतिमा आउने हो । हिजो हामी आउँदाखेरि इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा हुने खानेका छोराहरु पनि थिए । कोट र सुट लाउनेहरु पनि पाइन्ट र ज्याकेट लगाउनेहरुका अगाडि नतमस्तक हुन्थे । यो खालको श्रद्धा थियो राजनीतिमा । तर आज राजनीतिलाई पैसामा तुलना गर्ने, भत्ता र गाडीमै देखाउने भयो । 

बिग्रियो चाहिँ कहाँबाट ? राजनीतिमा भ्रष्टीकरणको सुरुवात कहाँबाट भयो ? 

२०४९ सालसम्म सम्म देशको गति पनि ठीकै थियो, विकास निर्माण पनि तिव्र गतिमै भयो जस्तो लाग्छ । इमान्दारिता थियो, सदाशयता थियो साथीभाइमा माया स्नेह थियो । 

जब २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो र सरकारहरु मिलिजुली बन्ने परिस्थिति आयो । त्यसपछि त के भनौं, शब्द चयन गर्न पनि गाह्रो छ । (सांसदहरु) एक ठाउँमा जम्मा गर्नेसम्म भन्न मिल्छ होला ।  

बोलीचालीको भाषामा चाहिँ सांसदहरुको किनबेच भन्छ क्यारे !

बसमा ल्याउने, दुई तीन दिन जति होटलमै राख्ने र राजनीतिक माहोल बनाउने परिस्थिति आयो । 

भनेको, कुनै समय साउथ इण्डियन फिल्महरुमा जे देखाइथ्यो, झण्डै त्यही भयो हाम्रो संसदमा ? 

विदेश पनि पुर्‍यायौं, होटलमा पनि राख्यौं, मतदान पनि गर्‍यौं । त्यहीँ भित्रका (सांसदहरु) पनि हराउने कुरा आयो, सरकार बन्ने भो, सरकार ढल्ने भयो ।

यसले नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरिदियो । ०४८ मा जुन विश्वास थियो, त्यसलाई बिगारेर ०५१ देखि अर्कै मुभमेन्टमा भयौं । हाम्रा नेताहरु, जसले नेतृत्व गर्नुभएको थियो, उहाँहरुले नियन्त्रण नै गर्न सक्नुभएन । 

३० वर्ष लामो पञ्चयतविरुद्ध लडेर आएका नेताहरु तीन वर्षमै भ्रष्टीकरण भए ? 

अहिले देशको अवस्था यही छ । भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुक भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भन्छ । ऐन कानुन सबै बन्या छ । ऐन कानुन बन्नलाई २२ नम्बर चाहिने ठाउँ २८ नम्बर छ ।

त्यसका बाबजुद पनि ग्रे लिस्टमा परेका छौं । आज भ्रष्टाचार कहाँ छ होइन, कहाँ छैन भनेर च्यालेन्ज आइरहेको छ । योभन्दा नाजुक अवस्था के हुन सक्छ हाम्रो ? 

त्यही भएर हो तपाईंहरुले २०५९ मा अख्तियारको कडा ऐन ल्याएको ? 

त्यो बेला मुलुकमा भ्रष्टाचार हुन थाल्यो, केही नेता भनौं वा पैसाको चललपहल हुन थाल्यो । मुलुक भ्रष्टाचारमा जाँदै छ कि भन्ने आवाज उठेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी सम्बन्धी विधेयक संसदमा आयो । 

मलाई याद छ, त्यो बेला अख्तियारले २९ वटा बुँदा प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो बेला म संसदको राज्य व्यवस्था समितिको सभापति थिएँ । मैले एफएम रेडियोबाट के सुने भने प्रमुख आयुक्तजीले २९ वटा बुँदा नभए अख्तियारमा ताला हान्दा पनि हुन्छ भन्नुभयो । उहाँले अलि सेन्सिटिभ नै बनाउनुभयो । 

मैले प्रमुख आयुक्तसँग कुरा गरेँ । उहाँले चाहिन्छ भनेरै २९ बुँदा प्रस्ताव गरेको हो भन्नुभयो । हामीले ठूला नेताहरुलाई कन्भिन्स गरेर २९ वटै बुँदा पास गर्‍यौं । 

अख्तियारले सुरुमा गरेको प्रस्तावमा मैले तपाईँको नाममा उजुर गरेँ भने सम्पत्ति कति छ भनेर मैले देखाउनुपथ्र्यो । हामीले ऐन पास गर्दा के गरिदियौं भने मैले उजुर गरेँ भने तपाईंले आफ्नो सम्पत्ति देखाउनु पर्‍यो । त्यसले गर्दा राम्रै पोजिसनका नेताहरु, राम्रै काम गरेका नेताहरु पनि कतिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो । 

त्यो ऐन बनाउने बेलामा गिरिजा बाबु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले थानी यो ऐन यसरी बनाउ भनेर भन्नुभएन । खाली राम्रो, मुलुक चल्ने ऐन बनाऊ भन्नुहुन्थ्यो । जो नेताहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो, उहाँहरु मैले रेस्पेक्ट गर्ने नेताहरु नै हो । उहाँहरुले पनि मलाई भन्नसक्नु भएन । 

अहिलेको विधेयकका विषयमा कुरा गर्नु अगाडि थोरै पुरानै कुरा गरौं । त्यो बेला ऐन बनाउँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार यसरी यसरी हुन थाल्यो, त्यसैले कानुनमा यो चाहिँ विषय यसकारण चाहिन्छ भनेर भएका छलफलहरु केही सम्झनु हुन्छ ?  

त्यो बेला राज्य व्यवस्था समितिको सभापति म हुन्न भनेको थिएँ । सभापति बन्नुपर्छ भनेर म भक्तपुर गएको थिएँ, मोबाइल थिएन, घरमा फोन आइरहेको रहेछ । 

सुर्खेतमा विश्वविद्यालय स्थापनाको कुरा लिएर दिउँसो करिब साढे ३ बजे म शिक्षा मन्त्रालय पुगेँ । त्यसपछि संसदमा गएँ । त्यो बेला चिफ ह्वीप (प्रमुख सचेतक) टेक बहादुर चोख्याल हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई एउटा चिठी देखाउनुभयो । हृदयराम थानीलाई उम्मेदवार बनाउनू भन्ने चिठी रहेछ ।

उहाँले मलाई त्यो चिठी क्यान्टिनमा दिनुभयो । माथि (कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला) कुरा गर्नु भयो । लिएर आऊ भन्नुभएछ क्यारे, मलाई गाडीमा लिएर महाराजञ्ज  जानुभयो । 

गिरिजाबाबुले तिमी जत्तिको मान्छे त्यहाँ बस्नुपर्छ, अप्ठ्यारो नमान भन्नुभयो । तिमीले काम गर्न सक्छौं, गर अरु कुरा पछि गरौंला भन्नुभयो । 

सभापति हुन नचाहनुको कारण चाहिँ के थियो ? 

सिम्पल भाषामा त्यो बेलामा सभापति भएपछि त्यसमै बसिराखिन्छ, मलाई चाहिँ  अरु भूमिकामा पनि जानुपर्छ भन्ने थियो । विद्यार्थी राजनीतिदेखि मेरो भूमिका धेरै कोर्डिनेसन जस्तो मात्र भयो ।

यहाँ पनि त्यही कोअर्डिनेसनको भूमिका हुने हो । ०५६ सालबाट दुई वर्ष त समितिमा बसेर हेरेँ पनि । त्यही भएर बाहिर बस्छु भनेको थिए, परिस्थितिले मलाई सभापति बनायो । 

तर त्यहाँ बस्दा धेरै ठूलो अनुभव भयो । राज्यलाई नजिकबाट चिन्ने मौका पाएँ । 

२०६२–०६२ को आन्दोलनपछि संसद पुनर्स्थापना भयो । २०६३ सालमा  नेताहरुले फेरि मलाई नै राज्य व्यवस्था समितिको सभापति बनाउनुभयो ।

त्यो बेलामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बलका ऐनहरुमा काम भयो । राजाले ऐन प्रमाणीकरण  गर्ने अधिकार खोस्ने विषयमा नेताहरुमै बाझाबाझ थियो । त्यसमा मैले नेताहरुको मनस्थिति पनि बुझ्ने मौका पाएँ । त्यहाँ बस्दाखेरि मुलुकको बारेमा यथार्थ जानकारी लिने मौका पाएँ । 

त्यो बेला अख्तियार ऐनको संशोधनमा गरिएको व्यवस्थालाई क्रान्तिकारी कदम भन्ने गर्नुभएको रहेछ । त्यो नगरेको भए चाहिँ के हुने रहेछ ? 

त्यो अधिकार नदिएको भए त अख्तियारले के गर्न सक्ने रहेछ र ? अहिले पनि बाहिर भाष्य के छ भने रातो घरले भनेपछि सबै मान्छेहरु डराउँछन् भन्ने पनि आ’छ । त्यो त्यही ०५९ को ऐनले गरिदिएको त हो नि । 

कति प्रयोग गर्नुभयो भएन, उहाँहरुको कुरा हो, तर अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेका छैनौं ।  

यो संशोधनपछि जति राजनीतिक नेतृत्वमाथि मुद्दा चल्यो, धेरै कांग्रेसकै थिए । कांग्रेस नेताहरु बढी भ्रष्ट भएको हो कि अख्तियारको नेतृत्वले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको ? किनभने मुद्दा खेप्नेहरुले पूर्वाग्रह भनेका छन् । 

पोजिटिभ नेगेटिभ दुवैतिर हेरौं । एकातिर ०४८ देखि ५१ सम्म हामी नै सरकारमा थियौं । त्यसपछि पनि बेला मौकामा कहिले सुर्यबहादुरजी, कहिले लोकेन्द्रबहादुरजीको सरकारमा गयौं । हाम्रै शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्यो । सरकारमा भएका बेला विधि नपुर्‍याएर हो वा गरेरै हो संवैधानिक आयोगले छानबिन गरेर एउटा निक्र्योलमा पुर्‍याइसकेको कुरालाई गल्ती वा कमजोरी भन्ने पक्षमा म छैन ।

त्यो बेलाका अख्तियारका प्रमुखलाई हाम्रै नेता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नियुक्त गर्नुभएको हो । त्यसैले ढंग नपुर्‍याएकाले केहीलाई मर्का पनि परेको होला, तर कसैको सम्पत्ति बढी देखियो र त्यसको स्रोत देखाउन नसक्ने हो भने त ...।  

यसको अर्थ, त्यो बेला नेताहरुले ऐन बनाउँदा भोलि म पर्छु कि पर्दिन भनेर हेर्नुभएन ? 

त्यही भएर मैले अघि भनेको, ढंग नपुर्‍याएकाले पर्नुभयो वा मलाई के हुन्छ र भन्ने कन्फिडेन्स भएर हो, उहाहरुँले यसो नगर है भनेर साँच्चै भन्नु भएन । 

अख्तियारको समग्र काम कारबाहीप्रति चाहिँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? किनकी आम मानिसमा चाहिँ अख्तियारले ठूला माछा समातेन भन्ने मत छ । 

गल्ती नगरेको कोही नपरुन्, गल्ती गरेको मान्छे कोही पनि नछुटुन् भन्ने पब्लिकको अपेक्षा छ, त्यहीअनुसार अख्तियार अगाडि गइदिएको भए हुन्थ्यो । 

अख्तियारलाई कुरा गर्दा कहिले साधनको कमी छ भन्नुहुन्छ । अस्ति भर्खर अख्तियार प्रमुखले भन्नुभयो कि– हाम्रो (नेपालमा भ्रष्टाचार गरेको ) पैसा बाहिर छ । सम्बन्धित देशले पनि लैजाऊ, भनेको छ, तर सरकारले मद्दत गरेको छैन ।’ यो पनि राम्रो भएन । 

देशभित्रको भ्रष्टाचारको विषय किन लम्ब्याउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि  अख्तियारमाथि छ । उहाँहरु के भन्नुहुन्छ भने हामीले प्रमाण जुटाउनुपर्छ ।

हामीले एक एक पैसाको हिसाब गरेर सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर तर्जुमा गर्दा समय धेरै लाग्छ । कहीँ कागज छुट्छ कि भन्ने पनि समस्या छ । 

भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान ढिलो भएको कुरा सत्य हो, तर हामीले पनि त्यस अनुसार काम गर्न सकेका छैनौं भन्ने उहाँहरुको स्वीकारोक्ति नै छ कतिपय कुरामा । अब कि त सरकारले संवैधानिक अंग हो, कति म्यानपावर चाहिन्छ, राख्नुस् भन्नुपर्‍यो । त्यसका लागि माथि भएकै मान्छेले भन्नुपर्‍यो । 

भ्रष्टाचार छ भनेर सबैले भनिराख्ने, तर त्यसलाई रोक्न नलाग्दा त नेता जति सबै भ्रष्ट भन्ने जस्तो भाष्य बनेन र भन्या ? 

दुर्भाग्यवश बन्या छ । संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्ने सरकारले नै हो,  नेताहरुलाई मेरो आग्रह छ, आफ्नो मान्छे हाल्ने प्रवृत्तिले पनि अख्तियारले काम गर्न नसकेको हो । अहिले अख्तियारमा हेर्ने हो भने को कसको सिफारिसमा गएको भनेर भन्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगमा हेर्नुहुन्छ भने त्यही देखिन्छ । यो अति नै भयो । ब्युरोक्रेसीको क्लब जस्तै भयो संवैधानिक निकायहरु । यताबाट निस्किन पाएको छैन, उता । यो काम गरिस भने तँलाई आयोगमा ल्याउछु भनेर काम गराउने । ऊ निस्किन पाएको छैन, अर्को मान्छे ल्याएर राखेको छ । 

हो, यही भनेर अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड राखिएके हो । पहिले एक वर्ष भनेका थियौं, पछि २ वर्ष राख्यौं ।

पोलिटिकल मान्छे र ब्युरोक्रेसीको लिङ्क कटाउनका लागि कुलिङ पिरियड राखेका हौं । मैले सदनमा पनि भनेको छु, आफू पदमा बस्दा मनोमानी तरिकाले यो गर्, यो गर्दिन्छु भन्ने गरेकाले पनि कुलिङ पिरियड राखिएको हो । 

राजनीति र कर्मचारीको मूल नेतृत्वबीच सेटिङ भयो, त्यसलाई तोड्न जरुरी छ ? 

निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएपछि तीन जना मन्त्री आउनुभयो । एउटा मन्त्रीले त मलाई पनि कोठामा बोलाउनुभयो । कुलिङ पिरियड दुई वर्षको ठीक भयो भन्नुभयो । 

तर यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा गएर अड्कियो । यसलाई कुलिङ पिरियडका लागि रोकिएको छ । सबैले खबरदारी गरेपछि एउटा माहौल बनेको छ, आशा छ, अब केही दिनभित्रमा प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा जाला ।

फेरि अख्तियारकै विधेयकको कुरा गरौं, त्यो चाहिँ किन रोकेका हुन् त नेताहरुले ? 

गृहमन्त्री, सरकारका अरु मन्त्रीहरु पनि समितिमा आउनुहुन्छ, उहाँहरुसँग कुरा गर्दा यसो टाउको हल्लाउने चलन छ, धेरै बोल्नु हुन्न । 

कहाँ कहाँ सुन्छु यो नीतिगत निर्णय त खै हामीलाई त गाह्रो हुन्छ नि, कहाँ हुन्छ ? हामीले अख्तियारसँग सोधेर काम गर्ने हो र ? हामीले त देशको सबै चिज चलाउने हो नि भन्ने खालको कुरा छ भन्ने सुन्छु । सिधै बोल्नुहुन्न, घुमाउरो पाराले कानमा आइपुग्छ कहिलेकाहीँ । 

मैले सभापतिजीलाई भनेको छु, आफ्नो सम्पत्ति आफैंले देखाउने कुरा ०५९ सालमा क्रान्तिकारी थियो । अहिले गुप्त सूचनादेखि विदेशमा भएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने सबै कुरा राखेका छौं । यो कोशेढुंगा साबित हुन्छ । नीतिगत निर्णयमा तपाईं खुट्टा दह्रो बनाउनु होला भनेको छु । अब सभापतिले बुझ्नुभयो वा भएन थाहा भएन । 

अहिलेको मूल विषय अख्तियारको छानबिनबाट बच्न सचिवले गर्नुपर्ने निर्णय पनि क्याबिनेटमा लगेको छ, मन्त्रीले गर्नुपर्ने निर्णय पनि क्याबिनेट लगेको छ, हुँदाहुँदा विभागले गर्नुपर्ने निर्णय पनि क्याबिनेट जान थाल्यो भन्ने न हो ?  

अहिलेसम्म मैले बुझेको आधारमा के भन्छु भने क्याबिनेटले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत निर्णय हुँदो रहेनछ । जस्तो, क्याबिनेटले बाटो बनाउने कुरा गर्‍यो, रेल ल्याउने निर्णय गर्‍यो, त्यो नीतिगत निर्णय भयो । त्यसमा एउटा अमुक व्यक्तिले गर्छ भनेर मिसाइयो भने नीतिगत निर्णय मान्दो रहेनछ । 

भ्रष्टाचार नभएको कुरामा छोडिदिनुस् । लेनदेनको आशंका छ भने खोज्न पाइने कि नपाइने ? भोलि तपाई प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसको अर्थ तपाईलाई ब्ल्यांक चेक दिएको त होइन । क्याबिनेट पनि आफ्नो पद्धति र प्रोसेसमा बस्नु पर्ला नि । त्यसमा बसेर नीतिगत निर्णय गर्दा न अख्तियारको तागत हुन्छ, न अदालतको तागत हुन्छ । 

क्याबिनेटले गर्ने निर्णय कसैले रोक्न सक्दैन । तर त्यसमा आशंका छ भने खोतल्ने निकाय कुन हो त ? 

केही दिनअघि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथजी उपाध्यायजीसँग भेट भएको थियो । उहाँले के भन्नुभयो भने मैले लाउडाको केसमा त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत निर्णय गल्ती भएका कारण स्पष्टीकरण सोधेको हुँ ।

पछि मैले सचेत पनि गराएँ, तर मलाई नियुक्त गरेको उहाँले नै हो भन्नुभयो । सदर होला बदर होला म जान्दिन, अहिले पनि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईजीले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा क्याबिनेटले गरेको निर्णयमा मुद्दा लगाउनुभयो । 

अहिले पनि अख्तियारले कति चोटी भनेको छ, नीतिगत निर्णयको व्याख्या गरिदेऊ । अहिले पनि सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार नीतिगत निर्णयका नाममा भएको छ । २०७५ को अख्तियारकै सर्वेक्षणमा पनि ३०.४ प्रतिशत भ्रष्टाचार नीतिगत निर्णयमा छ भन्ने उल्लेख छ । 

उस्तै मान्छे सरकारमा भए ल आऊ, नीतिगत निर्णयमा कहाँ कहाँ शंका मानेका छौ, छानबिन गर भन्नुपर्थ्यो, आखिर लाउडाको त छानबिन गर्न मिल्यो । 

अहिले सरकार पनि असाध्यै बलियो छ । कांग्रेस एमाले मिल्दा नभएको बलियो सरकार कहिले हुने हो ? यिनले नगरेको निर्णय कसले गर्ने हो ? कहाँ गएर चुक्दै छौ के हामी ? कहाँ गएर फस्दै छौं के हामी ? 

नेताहरुलाई भन्नुहुन्न यस्तो कुरा ? 

नेताहरुसँग भनेको छु, यस्तो माइक देख्नेबित्तिकै भन्या छ, अन्त भाषण गर्दा भन्या छ । ताल देखिहाल्नु भयो, सदनमा कमा, फुलस्टप केही चेन्ज हुँदैन । 

तर नेताहरु त भाषण गर्दा ०४८ सालदेखि सरकारमा गएकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्छन् नि त । यो सार्वजनिक खपतका लागि मात्र हो त ? 

कुन दुनियामा हुनुहुन्छ क्या नेताहरु ? अख्तियारको विधेयकमा गरिएको नीतिगत निर्णयको व्याख्यालाई त सरकार मानिराखेको छैन, यिनले कसरी बनाउँछन् समिति ? 

समिति बन्न सक्छ, कस्तो समिति बन्छ थाहा छ ? ल यो मान्छे बनाउनुस् भन्छ । गोजीबाट आएको मान्छेले कति काम गर्छ ? 

यही नीतिगत निर्णय पार लाइदिए हुन्थ्यो नि त पहिला । संवैधानिक आयोगलाई बलियो बनाएर जाऊँ । राइट म्यान इन राइट प्लेसको कुरा गरौं । नियुक्ति हुने बेलामा राम्रो मान्छे नियुक्ति गरौं, तेरो र मेरो नभनौं । 

निकै असहज रहेछ होइन, तपाईंहरुको अवस्था ...

त्यसो पनि छैन, साँच्चिकै गर्ने हो भने उपाय सजिलो छ । तपाईहरु (मिडिया) ले होइन, जलहरी जलहरी भनेको ? छानबिन भयो, जिरो रहेछ । थ्याङ्स भन्नु परेन ? यस्तै गर्दिए हुन्थ्यो नि सबैमा । 

ललिता निवासमा (अनुसन्धान) गर्‍यौं, पतञ्जली सुरु भएको छ, त्यसमा पनि नहोस् । पोखरा विमानस्थलमा नहोस्, गौतम बुद्ध विमान स्थलमा नहोस् वाइड बडीमा नहोस्, नेपाल ट्रस्टको जग्गामा नहोस्, क्यान्टोनमेन्टमा नहोस् । जलहरीमा जस्तै सफाइ गर्दिम न सबैमा, जनताको भाष्य त हराउँछ ।